Homeएनसर्कलअनुभव पुरस्कार योजनेसाठी...

अनुभव पुरस्कार योजनेसाठी करा 31 मार्चपर्यंत अर्ज!

अनुभव पुरस्कार योजना 2024 अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 31.3.2024 आहे. पोर्टलवर अनुभव वेळेवर सादर करण्यासाठी मंत्रालय / विभागांना निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पुरस्कारविजेत्या नामांकनांच्या दस्तऐवजीकरणाच्या स्वरूपावर ज्ञान-सामायिकरण सत्रदेखील आयोजित केले गेले आहेत.

पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, सरकारबरोबर काम करताना केंद्र सरकारच्या निवृत्त होत असलेल्या/निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अनुभव सामायिक करण्यासाठी मार्च 2015मध्ये ‘अनुभव पोर्टल’ नावाचे ऑनलाईन व्यासपीठ डी. ओ. पी. पी. डब्ल्यू. ने सुरू केले. निवृत्तीवेतनधारकांनी अनुभव व्यक्त करण्याची ही संस्कृती भविष्यात सुशासन आणि प्रशासकीय सुधारणांची पायाभरणी ठरेल, अशी संकल्पना आहे.

सरकारने, अनुभव पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी, निवृत्त होणारे केंद्र सरकारचे कर्मचारी/ निवृत्तीवेतनधारकांना, सेवानिवृत्तीच्या 8 महिने आधी आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर 1 वर्षापर्यंत, त्यांचे अनुभव लेखन सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, संबंधित मंत्रालये/विभागांच्या मूल्यांकन केल्यानंतर लेख प्रकाशित केले जातील. प्रकाशित लेख, अनुभव पुरस्कार आणि परीक्षक प्रमाणपत्रांसाठी निवडले जातील.

‘अनुभव पुरस्कार विजेते स्पीक वेबिनार’ मालिकेअंतर्गत एका राष्ट्रीय मंचावर अनुभव पुरस्कार विजेते त्यांचे अनुभव सामायिक करतात.

Continue reading

राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी पत्रकार संघाकडून ‘ही परी अस्मानीची’!

मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे यंदाच्या ६५व्या राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी ‘ही परी अस्मानीची’ या नाटकाची निवड करण्यात आली आहे. या नाटकाच्या नाट्यसंहितेचे पूजन लोकनेते, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पत्रकार संघाच्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे...

आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीचे घवघवीत यश

मुंबईत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीच्या खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विविध वजनी गटांत १४ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि १२ कांस्य पदकांची, अशी एकूण ३५ पदकांची घसघशीत कमाई केली. १४ आणि १७ वर्षांखालील या दोन...

आमदार-खासदारांच्या संख्येतली वाढ १९७१पासूनच खंडित!

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला...
Skip to content