Homeटॉप स्टोरीराज्यातल्या अंगणवाडी सेविकांना...

राज्यातल्या अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोनसाठी मिळणार १२८०० रुपये!

महाराष्ट्रातल्या तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांच्या पदोन्नतीसाठीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाईल. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन खरेदीसाठी १२८०० रुपये देण्यात येणार असून अंगणवाडी ताईच्या सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेचा हप्ता केंद्र शासन भरेल, अशी घोषणा केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज केली.

मुंबईतल्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार आशिष शेलार, केंद्रीय सचिव इंदेवर पांडे, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास आयुक्त रुबल अग्रवाल आदींसह महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका उपस्थित होते.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. शहरी भागामध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी एक हजार पाळणाघरे सुरू करण्यास केंद्र शासनामार्फत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आपदग्रस्त महिलांसाठी राज्यांमध्ये 40 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर सुरू आहेत. या वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 38 हजार संकटग्रस्त महिलांना मदत झाली. राज्य शासनाच्या निर्भया फंडाबाबत केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे नवीन पोर्टल, मोबाईल अॅप, ऑनलाईन बेनिफिटचा शुभारंभ सुरू केला आहे. दोन कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षम करणार असून बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी पदार्थांच्या विक्रीसाठी योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे बळकटीकरण करण्याचे काम केले जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अडचणी, प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्रभाई म्हणाले की, महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक पोषण आहार देणे, शिक्षण विषयक धोरणे प्रभावीपणे राबविणे, लैंगिक समानतेसाठी काम करणे, महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या योजना केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या माध्यमातून एक सशक्त आणि सक्षम भारत निर्माण होण्यासाठी ही योजना सर्वांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवूया.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून प्रभावीपणे काम सुरू आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये महिलांना संस्थात्मक प्रसूती होताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

Continue reading

‘जय श्रीराम’ ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी ‘सभागृहाचे अवमूल्यन’!

महाराष्ट्र विधानसभेत बुधवारी एक अनोखे राजकीय नाट्य घडले. भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री भास्कर जाधव यांना सभागृहात उघडपणे "जय श्रीराम" म्हणण्याचा आग्रह केला. या अनपेक्षित घटनेमुळे सभागृहात खळबळ उडाली...

भारताचा इराणबरोबर सौदा? वैद्यकीय मदतीच्या मोबदल्यात जहाजे??

युद्धाने होरपळलेल्या इराणला भारताने मानवतावादी मदतीचा हात पुढे केला आहे. इराणमधील भारतीय दूतावासाने जाहीर केले की, भारताकडून आलेली वैद्यकीय साहित्याची पहिली खेप इराण रेड क्रेसेंट सोसायटीकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. इराणने भारताच्या या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत सांगितले, "भारताच्या...

न्यायालयच म्हणते- ‘मेलेला’ खटला ‘जगवणे’ आमचे काम नाही!

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत...
Skip to content