तूफानोंसे लडना जानते है.. असे सांगत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची पोतडी उघडली आणि नाताळाच्या सहा महिने आधीच सांताक्लॉज बनून आश्वासनांची खैरात विधानसभेमध्ये आपल्या भाषणातून उधळली.
लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांच्यासह भारतीय जनता पक्ष आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही अपयश आल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर स्पष्टपणे जाणवतोय. आगामी विधानसभा तसेच महापालिकांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ख्रिसमसच्या सांताक्लॉजला लाजवेल, इतक्या घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केल्या.
राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतांसह संपूर्ण कृषिपंप वीजबिल माफीही जाहीर केली. राज्यातील ४६ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना या माफीचा लाभ मिळणार आहे.
वारकऱ्यांसाठी विशेष वारकरी महामंडळ, महिलांना दर वर्षाला तीन घरगुती सिलेंडर्स, विविध जातिवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सवलतीही त्यांनी जाहीर केल्या. बचत गटाचे अनुदान वाढवण्यासह दिव्यांगांसाठीच्या अनुदानातही वाढ करण्यात आली आहे. विविध महामंडळाच्या तरतुदींमधे भरीव वाढ जाहीर करतानाच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे महामंडळ, भटके-विमुक्त महामंडळ, वडार महामंडळ, बसवेश्वर महामंडळ यासह विविध समाजघटकांसाठी त्यांनी वाढीव निधीसह विविध सवलतींची घोषणा केली. दिव्यांगांसाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना राबवून दिव्यांगांना घरकुले दिली जाणार आहेत.
मध्य प्रदेशची लाडली बहना महाराष्ट्रात
लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर मध्य प्रदेशच्या लाडली बहना योजनेची कॉपी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे सरकारला घ्यावा लागला आहे. लाडली बहना योजनेने मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीच्या युद्धात तारले होते. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आज अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केली असून त्याद्वारे राज्यातील साठ वर्षांच्या आतील सर्व सज्ञान महिलांना दर महा दीड हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर दर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
मध्य प्रदेशमधे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडली बहना योजना जानेवारी २०२३मध्ये जाहीर केली होती. त्याअंतर्गत महिलांना दर महिना एक हजार रुपये दिले जात होते. महाराष्ट्रामध्ये या योजनेची घोषणा करताना अजित पवार म्हणाले की, महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषणासह सर्वंकष प्रगतीसाठी दरमहा दीड हजार रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक महिलेला ६० वर्षे वयापर्यंत हे पैसे दिले जातील. या योजनेची अंमलबजावणी जुलै २०२४पासून म्हणजे पुढच्या महिन्यापासून सुरू केली जाईल.