येत्या २२ सप्टेंबरपासून संपूर्ण देशात जीएसटीचे दोनच टप्पे (५ आणि १२ टक्के) अस्तित्त्वात येणार असल्यामुळे अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी होणार आहे. या कमी होणाऱ्या कराचा लाभ थेट ग्राहकांना देण्यासाठी काही कंपन्यांनी पुढाकार घेतला असून त्यात अमूल, ब्रिटानिया, कोका-कोला, डाबर, डीएस ग्रुप, आयटीसी, पेप्सिको, रसना, मार्स, ऑर्कला फूड्स, मोंडेलेझ, बिसलेरी, क्रेमिका फूड्स, मिसेस बेक्टर, श्रीनिवास फार्म्स, हायफुन फूड्स आदी कंपन्यांचा समावेश आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) सहकार्याने काल दिल्लीत अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील आघाडीच्या उद्योगांच्या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी तसेच धुरिणांबरोबर विशेष संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गोलमेज परिषदेमुळे सरकार आणि उद्योग भागधारकांमध्ये खुल्या संवादासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले गेले. त्यात अमूल, ब्रिटानिया, कोका-कोला, डाबर, डीएस ग्रुप, आयटीसी, पेप्सिको, रसना, मार्स, ऑर्कला फूड्स, मोंडेलेझ, बिसलेरी, क्रेमिका फूड्स, मिसेस बेक्टर, श्रीनिवास फार्म्स, हायफुन फूड्स इत्यादी कंपन्यांमधील व्यावसायिक धुरिणांनी स्वेच्छेने जीएसटी दरकपातीचे फायदे ग्राहकांना देण्याची प्रतिज्ञा केली. त्यांनी परिसंस्थेतील लहान उद्योगांविषयी संवेदनशील बनणे, शेतकऱ्यांना चांगले मूल्य मिळावे याची खात्री करणे आणि आयात वस्तूंना पर्याय शोधणे आणि ‘’मेक इन इंडिया’’ची उद्दिष्टे पुढे नेणे यासाठी वचनबद्धता दर्शविली. उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांनी नमूद केले की, या सुधारणांमुळे केवळ किंमती कमी होतीलच असे नाही तर मागणीलाही चालना मिळेल.
अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान आपल्या प्रमुख भाषणात म्हणाले की, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि समावेशक वाढीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याकरीता सरकार वचनबद्ध आहे. त्यांनी उद्योग धुरिणांना जीएसटी प्रणालीच्या सुसूत्रीकरणाचे फायदे, शेतकरी आणि एमएसएमईपासून ग्राहकांपर्यंत मूल्य साखळीत समानतेने पोहोचवले जातील याची खात्री करण्याचे आवाहन केले. या संवादाचे उद्दिष्ट ‘जीएसटी’मधील सुधारणांच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सामूहिक जबाबदारी वाढवणे होते. उद्योजकांनी या करसवलतीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, उत्पादनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, असंघटित क्षेत्राचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियतेने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, जीएसटी दरकपातीच्या निर्णयाचा लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचतो की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्या तयार असलेल्या वस्तूच्या जुन्या किंमती वेष्टनावर कायम ठेवत त्याबाजूला नवीन दर छापण्यासा वा संबंधित स्टिकर लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला त्याला मिळत असलेल्या वस्तूवर नव्या जीएसटी दराचा लाभ मिळत असल्याची खात्री होईल.
