पतीच्या मृत्यूनंतर महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क आता १० हजार रुपये होणार आहे. हे शुल्क कमी करण्यास काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब ठरते.
सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याने सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
