Details
इंग्रजी शाळांचे हम करे सो लूट!
01-Jul-2019
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
तावडे काकांकडे लागले साऱ्यांचे लक्ष
लहान, थोर, गरीब, श्रीमंत, सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण मिळायला हवं, तरच आपल्या देशातील आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण अंधश्रद्धा, धार्मिक रूढीपरंपरा आणि फसवणुकीचा बाजार बंद होईल. क्रांतीबा महात्मा जोतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी अनेक महापुरूषांनी आपल्या हयातीत शिक्षण प्रसारासाठी अथक प्रयत्न केले. कर्मवीर, शिक्षणमहर्षी भाऊराव पाटील यांनी तर ग्रामीण भागात शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेली. महापुरूषांचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून काम केले. महिलांचे शिक्षण, त्यांचे हक्क यासाठी महर्षी धोंडो केशव कर्वे व्यवस्थेविरोधात झगडले. शिक्षण महर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, डॉ. पंजाबराव देशमुख अशा असंख्य विभूतींनी देशात व राज्यात शिक्षणाचा पाया बळकट करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले.
ही महाराष्ट्र भूमीच मुळी सर्वांना समान व मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करणार्‍या महापुरूषांची. पण, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण पूर्णत: भांडवलदारांच्या ताब्यात गेलं आहे. इथं शिक्षणाच्या नावाने व्यापारीकरण, भांडवलीकरण करून धंदा थाटून बसणारे अनेक शिक्षण कम उद्योग महर्षी तयार झाले. एकीकडे मराठी शाळांचा टक्का आणि दर्जा घसरविण्याकामी आपल्याच सरकारच्या सौजन्याने व्यापक मोहीम सुरू असताना गाव ते शहर इंग्रजी शाळांचे फॅड वाढतच गेले. आपल्या देशात ब्रिटिश राजवटीत शिक्षणाची दारे गरिबांसाठी, वंचितासाठी खुली झाली. मात्र आता बदलत्या इंग्लिश-विंग्लिश युगात सामान्य घर-कुटुंबातील पालकाने खिशात दाम नसेल तर आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत धाडूच नये नि धाडायचं असेल तर मनमानी फी भरावीच, हे मनमानी धोरण आहे.
व्यापारी केंद्र असलेल्या उल्हासनगरच्या कॅम्प नं 4 मधील गुरूनानक इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापनाने याच हम करेसो कायदाची झलक दाखवली. फी न भरणार्‍या शाळेतील शंभर विद्यार्थ्यांना दोन दिवस वर्गाबाहेर आणि शाळेच्या पंटागणात बसवण्याचा पराक्रम गाजवला. ज्या संत गुरूनानक यांच्या नावाने ही शाळा सुरू आहे त्या महापुरूषाच्या गरीब, सामान्यांविषयी प्रेम आणि आपुलकी दाखवणार्‍या विचारांनाच या संस्थेने हरताळ फासला. या शाळेत शिकणार्‍या मुलांना ‘पैसा नाही तर शिक्षण नाही’ हे दाखवून दिले. मराठी शाळांत दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याची बोंब ठोकत इंग्रजी शाळांची वाट धरणार्‍या आपल्यातील अशा असंख्य पालकांना इंग्रजी शाळांत मूल्यशिक्षण मिळते का, हा साधासुधा प्रश्न कधीच पडत नाही. गरीब, मध्यमवर्ग, सामान्य ही वर्गवारी इंग्रजी शाळांसाठी लागू पडत नाही.
तसे पाहता आपल्या राज्याचे शैक्षणिक धोरणच ‘विनोदी’ अवस्थेतून जात आहे. सरकार गेली साडेचार वर्षे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं हलकं करण्यासाठी झटत आहे. मनमानी फी वाढवणार्‍या शाळा तर आपले शिक्षणमंत्री व सरकारला वचकून आहेत. राज्यातील 13 शाळांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण सुरू करणार, या लोकप्रिय घोषणेचे जनक शिक्षणमंत्री विनोद तावडेच. परंतु हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण सुरू करण्याआधी राष्ट्रीय, प्राथमिक स्तरावरच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, महाराष्ट्राच्या ग्रामीणमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा एकामागोमाग एक बंद होणे थांबावे, यासाठी झालेले सरकारी प्रयत्नही वाखाण्याजोगे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे व उर्वरित महाराष्ट्रात सरकारी परवानगीने सुरू असलेल्या इंग्रजी शाळांत मनमानी फी वाढ केली जात असेल अथवा विद्यार्थ्यांना फी न भरल्याने वर्गाबाहेर काढले जात असेल तर यात सरकार काय करणार? सरकारी दरबारी अशा मनमानी कारभार करणार्‍या शिक्षण संस्थांच्या मुजोरीला चाप लावणारे धोरणच नसेल वा त्यांच्या धोरणातही बसत नसेल तर..
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर इंग्रजी शाळांतील मनमानी फी वाढ व त्यांनी तयार केलेले कायदे-कानून चर्चेत येतात. फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढू अथवा शाळेतून काढू, सरकारने यात पडायचं नाही. फक्त आपल्या महाराष्ट्रात व देशात कायद्याचं राज्य असलं तरी भांडवली मूल्य जपणार्‍यांसाठी कोणताच कायदा लागू पडत नाही? नवी मुंबईतील गोल्ड करेस्ट हायस्कूलनेही फी वाढीसंदर्भात सरकारी कायदा बाजूला ठेवून भरमसाठ फीवाढीचा आपलाच अंजेडा राबवला. खासगी शाळांच्या या मनमानी फी वाढीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने 2017 मध्ये नियम तयार करून त्या संदर्भातील एक अध्यादेशही काढला. त्यात शाळा व्यवस्थापनाने विध्यार्थ्यांची वार्षिक फीवाढ किंवा फी ठरवताना संस्थेची बँकेतील बँलेसशीट व जमा बचतीचा विचार करून किमान 15 टक्के इतकी फी वाढ करावी, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र हा अध्यादेश केवळ कागदी घोडे बनून राहिला आहे.
2017मध्ये दहिसरच्या युनिव्हर्सल हायस्कूलने वाढीव फीला विरोध केल्याने 70 हून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले होते. त्यावेळीही तावडे काकांकडे या मुलांनी व पालकांनी आशेने पाहिले होते. दहिसरच्या युनिवर्सल स्कूलमध्ये वार्षिक दोन लाखांहून अधिक फी भरावी लागते. अशा कित्येक शाळा आहेत जिथं फी वाढ दूर.. फी ऐकूनच पालकांना कापरं भरावं. ज्या शाळाचं दरसालचं शैक्षणिक बजेट एवढं मोठं असेल त्या शाळांच्या मनमानीला कोण चाप बसवणार? शिक्षण हक्कासाठी पराकोटीचा संघर्ष करणार्‍या महर्षींचे, थोर पुरूषांचे नाव फक्त भाषणातून घेणार्‍या सरकार व राजकीय पक्षांना शिक्षण या विषयावर बोलण्याचा तरी अधिकार असावा का?”
“विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
तावडे काकांकडे लागले साऱ्यांचे लक्ष
लहान, थोर, गरीब, श्रीमंत, सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण मिळायला हवं, तरच आपल्या देशातील आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण अंधश्रद्धा, धार्मिक रूढीपरंपरा आणि फसवणुकीचा बाजार बंद होईल. क्रांतीबा महात्मा जोतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी अनेक महापुरूषांनी आपल्या हयातीत शिक्षण प्रसारासाठी अथक प्रयत्न केले. कर्मवीर, शिक्षणमहर्षी भाऊराव पाटील यांनी तर ग्रामीण भागात शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेली. महापुरूषांचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून काम केले. महिलांचे शिक्षण, त्यांचे हक्क यासाठी महर्षी धोंडो केशव कर्वे व्यवस्थेविरोधात झगडले. शिक्षण महर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, डॉ. पंजाबराव देशमुख अशा असंख्य विभूतींनी देशात व राज्यात शिक्षणाचा पाया बळकट करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले.
ही महाराष्ट्र भूमीच मुळी सर्वांना समान व मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करणार्‍या महापुरूषांची. पण, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण पूर्णत: भांडवलदारांच्या ताब्यात गेलं आहे. इथं शिक्षणाच्या नावाने व्यापारीकरण, भांडवलीकरण करून धंदा थाटून बसणारे अनेक शिक्षण कम उद्योग महर्षी तयार झाले. एकीकडे मराठी शाळांचा टक्का आणि दर्जा घसरविण्याकामी आपल्याच सरकारच्या सौजन्याने व्यापक मोहीम सुरू असताना गाव ते शहर इंग्रजी शाळांचे फॅड वाढतच गेले. आपल्या देशात ब्रिटिश राजवटीत शिक्षणाची दारे गरिबांसाठी, वंचितासाठी खुली झाली. मात्र आता बदलत्या इंग्लिश-विंग्लिश युगात सामान्य घर-कुटुंबातील पालकाने खिशात दाम नसेल तर आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत धाडूच नये नि धाडायचं असेल तर मनमानी फी भरावीच, हे मनमानी धोरण आहे.
व्यापारी केंद्र असलेल्या उल्हासनगरच्या कॅम्प नं 4 मधील गुरूनानक इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापनाने याच हम करेसो कायदाची झलक दाखवली. फी न भरणार्‍या शाळेतील शंभर विद्यार्थ्यांना दोन दिवस वर्गाबाहेर आणि शाळेच्या पंटागणात बसवण्याचा पराक्रम गाजवला. ज्या संत गुरूनानक यांच्या नावाने ही शाळा सुरू आहे त्या महापुरूषाच्या गरीब, सामान्यांविषयी प्रेम आणि आपुलकी दाखवणार्‍या विचारांनाच या संस्थेने हरताळ फासला. या शाळेत शिकणार्‍या मुलांना ‘पैसा नाही तर शिक्षण नाही’ हे दाखवून दिले. मराठी शाळांत दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याची बोंब ठोकत इंग्रजी शाळांची वाट धरणार्‍या आपल्यातील अशा असंख्य पालकांना इंग्रजी शाळांत मूल्यशिक्षण मिळते का, हा साधासुधा प्रश्न कधीच पडत नाही. गरीब, मध्यमवर्ग, सामान्य ही वर्गवारी इंग्रजी शाळांसाठी लागू पडत नाही.
तसे पाहता आपल्या राज्याचे शैक्षणिक धोरणच ‘विनोदी’ अवस्थेतून जात आहे. सरकार गेली साडेचार वर्षे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं हलकं करण्यासाठी झटत आहे. मनमानी फी वाढवणार्‍या शाळा तर आपले शिक्षणमंत्री व सरकारला वचकून आहेत. राज्यातील 13 शाळांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण सुरू करणार, या लोकप्रिय घोषणेचे जनक शिक्षणमंत्री विनोद तावडेच. परंतु हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण सुरू करण्याआधी राष्ट्रीय, प्राथमिक स्तरावरच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, महाराष्ट्राच्या ग्रामीणमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा एकामागोमाग एक बंद होणे थांबावे, यासाठी झालेले सरकारी प्रयत्नही वाखाण्याजोगे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे व उर्वरित महाराष्ट्रात सरकारी परवानगीने सुरू असलेल्या इंग्रजी शाळांत मनमानी फी वाढ केली जात असेल अथवा विद्यार्थ्यांना फी न भरल्याने वर्गाबाहेर काढले जात असेल तर यात सरकार काय करणार? सरकारी दरबारी अशा मनमानी कारभार करणार्‍या शिक्षण संस्थांच्या मुजोरीला चाप लावणारे धोरणच नसेल वा त्यांच्या धोरणातही बसत नसेल तर..
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर इंग्रजी शाळांतील मनमानी फी वाढ व त्यांनी तयार केलेले कायदे-कानून चर्चेत येतात. फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढू अथवा शाळेतून काढू, सरकारने यात पडायचं नाही. फक्त आपल्या महाराष्ट्रात व देशात कायद्याचं राज्य असलं तरी भांडवली मूल्य जपणार्‍यांसाठी कोणताच कायदा लागू पडत नाही? नवी मुंबईतील गोल्ड करेस्ट हायस्कूलनेही फी वाढीसंदर्भात सरकारी कायदा बाजूला ठेवून भरमसाठ फीवाढीचा आपलाच अंजेडा राबवला. खासगी शाळांच्या या मनमानी फी वाढीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने 2017 मध्ये नियम तयार करून त्या संदर्भातील एक अध्यादेशही काढला. त्यात शाळा व्यवस्थापनाने विध्यार्थ्यांची वार्षिक फीवाढ किंवा फी ठरवताना संस्थेची बँकेतील बँलेसशीट व जमा बचतीचा विचार करून किमान 15 टक्के इतकी फी वाढ करावी, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र हा अध्यादेश केवळ कागदी घोडे बनून राहिला आहे.
2017मध्ये दहिसरच्या युनिव्हर्सल हायस्कूलने वाढीव फीला विरोध केल्याने 70 हून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले होते. त्यावेळीही तावडे काकांकडे या मुलांनी व पालकांनी आशेने पाहिले होते. दहिसरच्या युनिवर्सल स्कूलमध्ये वार्षिक दोन लाखांहून अधिक फी भरावी लागते. अशा कित्येक शाळा आहेत जिथं फी वाढ दूर.. फी ऐकूनच पालकांना कापरं भरावं. ज्या शाळाचं दरसालचं शैक्षणिक बजेट एवढं मोठं असेल त्या शाळांच्या मनमानीला कोण चाप बसवणार? शिक्षण हक्कासाठी पराकोटीचा संघर्ष करणार्‍या महर्षींचे, थोर पुरूषांचे नाव फक्त भाषणातून घेणार्‍या सरकार व राजकीय पक्षांना शिक्षण या विषयावर बोलण्याचा तरी अधिकार असावा का?”
