Details
आव्हानं गृह नि संरक्षण विभागापुढची!
11-Jun-2019
| 0
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
kharevinay196509@gmail.com
गेल्या पाच वर्षांचा कालखंड पाहता, शेजारी राष्ट्रांनी अनेक समस्या उभ्या केल्या असल्या तरी काही घटना वगळता देशाच्या उर्वरित भागात राहिलेली शांतता हे त्यातल्या त्यात समाधान मानावे लागेल. आसाम, काश्मीरचा सीमावर्ती भाग, चीन-डोकलाम विवाद याने संघर्ष निर्माण केला. मात्र, कन्हैया कुमार, रोहित वेमुला, पुरस्कार वापसी, देश छोडो अभियान याने मोदी सरकारासमोर काहीसं आव्हान उभं केलं. असलेल्या धनाची उधळपट्टी करावी नि रंगेल आयुष्य जगावं असा या मुद्द्यांचा वारेमाप वापर निवडणूक काळात करून विरोधी पक्षानं सत्ताधारी पक्षावर मारा चालवला. मात्र, जनतेने ते मनसुबे उधळून लावत ‘आयेगा तो मोदीही’ ही खूणगाठ मनाशी ठामपणे बांधली होती. भल्याभल्यांचे अंदाज नेस्तनाबूत करीत मोदी सरकार स्थानापन्न केले.
भाकरी का करपली, ही जी बोध कथा आहे त्यावरून बहुधा धडा घेत मोदींनी अनेक धक्कादायक बदल आपल्या भाग दोनच्या मंत्रिमंडळात केले. गुजरातमध्ये मोदींच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात गृह खातं सांभाळणाऱ्या अमित शाह यांना केंद्रात या खात्यावर आणून बसवलं. यामुळं माध्यमातून चांगलीच चर्चा रंगली असून सरकारला अडथळा आणणाऱ्यावर ते जरब बसवतील असं म्हंटलं जातं. त्यामुळं गृह असो व संरक्षण दोन्ही आघाड्यांवर आव्हानं आहेत हे मात्र निश्चित! गृह मंत्रीपदाचा अनुभव असणाऱ्या नि भाजपची धुरा समर्थपणे हाताळलेल्या अमित शाहना शत्रू मात्र अनेक होऊ देणे योग्य ठरणार नाही, ते २०२४ विचार करीत असतील तर!
गुरूवारी शपथविधी होताच बहुतांश मंत्र्यांनी खातेवाटप शुक्रवारी झाल्यावर शनिवारचा दिवस वाया न घालवता आपापल्या पदाचा कार्यभार घेऊन कामाला सुरूवात केली. खातेप्रमुखांसह बैठक घेऊन आढावा घेत त्यांनी पुढची आव्हानं जाणून घेतली, सचिवांच्या ओळखी केल्या. संरक्षण नि गृह ही खाती उच्च गटातील असून अणुऊर्जा, वित्त नियोजन यांचाही त्यात समावेश होता. अर्थात याचे प्रमुख पंतप्रधान असतात. संरक्षण खात्यात गेले कित्येक वर्षं आधुनिकीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित असून त्याला गतिमान करणे आणि युद्ध तयारीसाठी आवश्यक ते सामंजस्य निश्चित करणे, चीनला लागून असलेल्या सीमेवर शांतता, स्थिरता राहील, चिनी आगळिकीला आळा बसवण्याकरिता आवश्यक ती मूलभूत सैन्यरचना विकसित करणे गरजेचे आहे. उत्तरेच्या भागात असलेल्या सीमावर्ती राज्यातून बदलत्या परिप्रेक्षात तसेच सागरी क्षेत्रावर लक्ष देऊन देशाच्या तिन्ही दलांना योग्य उपकरणांचा पुरवठा करून मजबुती प्रदान करणे यावर जोर द्यावा लागणार आहे. डिजीटलसह इतर हायब्रीड युद्धनीतीत तरबेज होऊ पाहणाऱ्या दलांना गरज पूर्ततेसाठी निधीदेखील मंजूर करावा लागेल. परंपरागत रण क्षेत्रावर सैन्य तैनाती करून सायबर युद्ध प्रणालीचा ‘हात’ देणे याला हायब्रीड नीती म्हणतात.
सीमेपलीकडून होणाऱ्या हल्ल्याना तोंड देण्यासाठी दहशतवाद ठेचण्याच्या धोरणाला त्याच मुत्सद्दीपणाने राबवावे लागेल. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर तीनच महिन्यात त्यांच्यावर या खात्याची जबाबदारी आली आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून काश्मिरात होणारी घुसखोरी थांबविण्यावर लक्ष द्यावे लागेल. नीतीला अनुसरून स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, बाहेरच्या देशांचा यात सहभाग, स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य आदींच्या अंमलबजावणी बरोबरच यातील सुधारणांना प्राधान्य मिळावे ही अपेक्षा आहे. अत्याधुनिक उत्पादने देशातच कशी तयार होतील यासाठी डीआरडीओसह अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आधुनिकतेकडे वळवावे लागेल. राफेल विमानावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना पर्रीकर, निर्मला सीतारामन या दोन संरक्षण मंत्र्यांना सामोरे जावे लागले आहे. हा वाद अजून असल्याने त्याला राजनाथ सिंह कसे तोंड देतात याही बाबीवर देशाचं नि जगाचं लक्ष असेल.
लष्कर सुधारणासंदभात शेकटकर नि अन्य अहवालानुसार पायाभूत बदल, लढाऊ विमान खरेदी, चीनपेक्षा मागासले असल्याने पाणबुडी संख्येत वाढ, अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी जादा तरतुदींची मागणी, सीमा भागात रस्ते उभारणीस प्राधान्य नि गतिमानता देणे, यावरही भर केंद्रित करावा लागेल. सीमा रस्तेबांधणीस चालना देत उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा शस्त्र उपकरण वाहतुकीत मिळेल. विशेषतःअरूणाचल प्रदेश, सिक्कीम जिथं २००६ साली ७३ रस्त्यांच्या निर्मितीला मंजुरी मिळाली होती. त्यातील २७ ची बांधणी झाली असून उर्वरित अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यातील आव्हानांचा त्वरित निपटारा करून ते २०२२पर्यंत पूर्ण होतील हे साध्य करावं लागेल.
गृह विभाग
अत्यंत धूर्त खेळी करण्यात माहीर समजल्या जाणाऱ्या नि लोकसभा निवडणुकीची सूत्रं कमालीच्या यशस्वीपणे हाताळणाऱ्या अमित शाह यांना मोदींनी गृह मंत्रालय सोपवून विरोधकांना एकप्रकारे जरबच घातलीय. महत्त्वाचा समोर असलेला प्रश्न म्हणजे काश्मीर! लोकसभा निवडणूक हरल्यामुळे या ना त्याप्रकारे वक्तव्य करून मेहबूबा मुफ्ती चर्चेत राहू इच्छितात नि त्याचा फायदा आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मिळेल असा त्यांचा कयास असावा. सूत्रं हाती घेताच शाह यांनी राज्यपाल सुमित मलिक यांना पाचारण करून माहिती घेतली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानला घेरण्याची पूर्वीची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. त्याशिवाय हा प्रश्नच सुटू शकणार नाही असा गर्भित संदेशही दिलाय. अर्थात याकडे केंद्र सरकार काणाडोळा करणार नाही. भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याने त्यांची हार झाली असं काहींचं म्हणणे आहे. आगामी काळात अमरनाथ यात्रा संपल्यावर तिथे निवडणूक घेतली जाईल असं वाटतंय.
याचबरोबर ३७० कलम हटवणे, ३५ अ च्या तरतुदी काढणे, काही प्रमाणात असलेला अफस्पा उठवणे यावर स्थानिक नेते रान माजवणार आशा स्थितीत बोलल्याप्रमाणे उक्ती करणे हेदेखील आव्हान समोर असेल. मात्र, निवडणुकीतून ते शक्य नाही, कारण बहुमताची आडकाठी येईल. त्यावर मार्ग म्हणजे राष्ट्रपती, संसदेच्या माध्यमाचा वापर केला जाऊ शकतो असं जाणकारांना वाटतं. आसामची नागरिकत्वाची लढाई अद्याप तिथे सुरू आहे, बांगलादेशी घुसखोर, नागरिकत्व असे मुद्दे आहेतच. शिवाय नक्षली चळवळ मोडली नाही तरी प्रभावी पायबंद घालणे तातडीचे आहे. ऐन निवडणुकीत छत्तीसगड येथे झालेल्या हल्ल्यात एक भाजप आमदाराला इतरांसह जीव गमवावा लागला होता. रोहिंग्या घुसखोर हाही एक कळीचा विषय आहे. राम मंदिरसारखा दीर्घ काळ प्रलंबित प्रश्न न्यायालयात असला तरी निकाल येईल त्यादृष्टीने परिस्थिती हाताळणेही कौशल्याची बाब असेल.
देशाच्या संसदीय रचनेत हे पद पंतप्रधान पदानंतरच महत्त्वाचं आहे. एकता नि अखंडतेच्या मुद्द्यावर तर अनेकदा पहिलं स्थान मिळवेल. कायदा-सुव्यवस्था ठेवणे याची मोठी जबाबदारी आहे. गुजरातेत शाहनी माफिया, दहशतवादी, लगतच्या सीमेवरून घुसखोरी, तस्करी याला आळा घातला होता. धार्मिक दंग्यावर नियंत्रण करून शांतता आणली. सोहराबुद्दीन शेख, इशरत जहां चकमक प्रकरणी झालेल्या आरोपातून ते निर्दोष सुटले. लक्ष्यावर नजर ठेऊन ते प्राप्त करणे हा स्वभाव असलेले अमित शाह मंत्रीपद कसे हाताळतात याकडे जगाचे लक्ष असेल. देशाचे तुकडे करण्यास निघालेली जेएनयु गॅंग, पाटीदार आंदोलनात गुजरातचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान नि हिंसा घडवून आणणाऱ्या हार्दिक पटेलसह जातीयवादी शक्तींना खतपाणी घालणारे नेते, कन्हैया कुमार यांचा बिमोड कसा करणार याची लोकांना उत्सुकता आहे.
एकूणच या दोन्ही विभागात असलेली आव्हानं पेलून देश शांततेच्या मार्गाने सुबत्तेकडे कसा जाईल ही या मंत्रीमहोदयावर मोठी कसोटीची कामगिरी सोपवलीय म्हणा ना! यासाठी बेरोजगारी, शेतकरी, सामान्य वर्ग विशेषतः ज्या घटकांना कोणतेच आरक्षण नाही त्यांची काही वेगळी सोय हे पाहावे लागेल. त्यानंतर आबादी आबाद झालेच समजा!”
