Details
इलेक्ट्रिक वाहनांनी प्रदूषण कमी होईल का?
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
जगभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापराने होणारे परिणाम रोखण्यासाठी नाना खटपटी केल्या जात आहेत, पर्याय शोधले जात आहेत. भूगर्भात याचा साठा कमी होत चालल्याने अनेक विकल्प अजमावले पाहिजेत यावर जग ठाम आहे. यातून इ वाहनांचा पर्याय समोर आणला आहे. त्याचा गाजावाजा करून फायदा घेण्यास मोठ्या कंपन्या सरसावल्यात तर काही शास्त्रज्ञ यातून पर्यावरण हानी मोठ्या प्रमाणात वाढेल असं मत मांडत आहेत. त्यांच्या मते आताच इ कचऱ्याची समस्या इतकी आहे कि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्ग सापडत नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वाहनांवर सवलती जाहीर केल्या आहेत. शनिवारी जीएसटी कौन्सिलनेही त्यावरील कराची मर्यादा घटवली. त्यामळे आपण त्याचे फायदे पाहिले पाहिजेत. त्यामुळेच भारत सरकार याला उत्तेजन का देतंय ते कळण्यास मदत होईल. पेट्रोल-डिझेल, भावी काळात इथेनॉल मिश्रित तेलाने होणाऱ्या धुराने दूषित हवेत वाढ होऊन श्वास घेणे मुश्किल होईल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. यासाठी निरनिराळी पावलं उचलली जात असून वाहनांच्या आयुष्यावर मर्यादा आणून त्यांना भंगारात काढण्याचे ठरवत वेगवेगळी मानके अंमलात आणणे सुरू केलेय. धूर सोडणाऱ्या वाहनसंख्येवर निर्बंध आणून बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना उत्तेजन दिलं जातं आहे.
भारतीय टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र यासह ह्युंदेई मोटर्स आदी पुढे आल्या आहेत. या वाहनांनी हानीकारक नि विषारी वायूचे प्रमाण खाली येणे अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उपयोगाने कच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल नि परकीय गंगाजळीत वाढ होऊन देशातील विकासकामांना गती मिळेल असं सांगितलं जातं. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार कच्या तेलाच्या आयतीत ८२.९% वरून ८३.७% इतकी वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराने वायूबरोबरच ध्वनीप्रदूषण कमी करण्यात वाटा उचलला जाऊ शकतो. इंधन वापराच्या गाड्यापेक्षा या गाड्यांचा आवाज कमी असतो. भारत सरकार यांच्या उपयुक्ततेवर यामुळे जोर देत आहे. देशात सर्वात जास्त प्रदूषित शहर म्हणून राजधानी दिल्लीची ओळख आहे. देशभर बीएस- 6 मानक आणि इलेक्ट्रिक वाहन हा पर्याय समोर आहे. मात्र, तरीही आव्हाने कमी नाही होऊ शकत. वाढत्या काळ्या पैशाची समस्या नि दहशतवादी कारवाया यांना आळा घालण्यासाठी नि ऑनलाईन वापर वापर वाढविण्यासाठी नोटबंदी लादली गेली. तसा काही अघोरी उपाय सरकारने करू नये अशी अपेक्षा लोक व्यक्त करीत आहेत.
याचं कारण म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी नोटबंदी केली गेली. पण, अद्याप अनेक गावातून वीज, इंटरनेट, सर्वदूर एटीएमचे जाळं याची पूर्तता नाही. तसाच प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत होणार आहे. त्या गाडी वाहनाच्या चार्जिंगला लागणारी सुविधा नसेल तर फज्जा उडणार, लोक शिव्याशाप घालत तेल वाहनांवर येणार, फायदेशीर सौदा कंपन्याचा! तेल वाहनात घालता येतं, बाहेरून आणून. पण, बॅटरी चार्ज किंवा नवीन कशी तत्काळ बदलणार? मूळ पायाभूत सुविधांचा अभाव असता हे लागू करणे शक्य नाही. आवश्यक प्रमाणात अशी चार्जिंग स्टेशन नसणे यावर उपाय म्हणून ती उभारणे याला वेळ तर लागणारच! आताच्या स्थितीत एक गाडी पूर्ण झाली असून तिला चार्ज होण्यास ६ ते ८ तासांचा वेळ लागतो. या धावपळीच्या जगात इतका वेळ यासाठी देणे कोणाला शक्य होईल? ज्या परकीय तंत्राचा वापर करावा असे म्हंटलं जातं त्या देशामध्ये केवळ एक तास लागतो, हे लक्षात घ्या.
याआधीच फिक्कीने नीती आयोगाला सूचना केली होती की बॅटरीची समस्या दूर केल्याशिवाय इलेक्ट्रिक गाड्यांची योजना सफल होऊ शकत नाही. मात्र, काही ऑटो कंपन्या यावर गतीने काम करीत आहेत. जलद गतीने चार्ज करण्यासाठी आणि जास्त दूर पल्ल्याच्या वाहनांसाठी शोधकाम करीत आहेत. नव्याने येणाऱ्या वाहनात फास्ट चार्जिंगचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशात सध्या चार लाख इलेक्ट्रिक वाहनं आहेत. त्यात वाढ होण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यापैकी अर्ध्याहून अधिक उत्तर प्रदेश नि दिल्लीत असल्याचं समोर आलंय. डिझेल नि पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीने लोकांना या गाड्यांचं आकर्षण वाढलंय म्हणतात. इ कार्ट आणि इ रिक्षासारख्या वाहनांना मार्च २०१५ मध्ये कायदा करून केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार त्यांना मोटार वाहन श्रेणीत आणलं गेलं. रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानी दिल्लीत ७६ हजार तर १ लाख ४० हजार उप्रत ही वाहने आहेत. सर्वात जास्त वाहनं प्रकरणात तिसरा-चौथा क्रमांक, कर्नाटक व महाराष्ट्राचा आहे. ईशान्येकडील राज्यात हा मान आसामने मिळवला असून १५ हजार १९२ इतकी इ वाहनं तिथे चालतात. ही संख्या अधिकृत असली तरी त्यापेक्षा अधिक वाहनं वापरली जातात असं म्हणतात.
इ गाड्यांच्या वापराला उत्तेजन देणारं धोरण घेत अर्थसंकल्पात अशा वाहनावरील जीएसटी दरात कपात करण्याबरोबरच त्याच्या व्याजावर सवलत देण्याचं घोषित केलंय. यामुळे पेट्रोल डिझेलची भासणारी टंचाई नि प्रदूषणापासून काही दिलासा मिळेल अशी सरकारची समजूत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाने भारत एक ग्लोबल हब बनावं यासाठी ‘फेम स्कीम’ च्या टप्पा दोनमध्ये प्रगत बॅटरी उत्पादक नि नोंदकृत वाहनांना सवलत असेल. लोकांनी झपाट्याने अशा वाहनांना आपलंसं करावं यासाठी ‘फेम’ च्या टप्पा दोनसाठी पुढील तीन वर्षासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद एक एप्रिलपासून लागू करण्याचं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केलं होतं. सौरऊर्जा आधारित बॅटरी चार्जिंग आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी करून या वाहनांबाबत भारताने लांब पल्ल्याची ‘बेडूक उडी’ लवकर घ्यावी हा यामागे मानस असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. जीएसटी १२ वरून ५% आणणे, इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठीच्या अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज सवलत, काही सुट्या भागांवर अबकारी सीमा शुल्क माफी याचाही अंतर्भाव त्यांच्या भाषणात होता.
मात्र, भारतीय वैज्ञानिकांनी याबाबत सरकारला एक इशारा दिला आहे. वेळेत याविषयी आपण जागृत झालो नाही तर पुढे वेगळी समस्या निर्माण होईल. बाजारात येणाऱ्या इ वाहनांनी प्रदूषण गंभीर परिणाम दाखवू शकते. विजेच्या मदतीने ही वाहनं चालत असल्याने जादा सर्व्हिस देण्यासाठी मोठ्या बॅटरीची गरज लागेल. लोक दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासाला निघाल्यावर त्यांना वारंवार बॅटरी चार्जिंगची आवश्यकता भासेल. यातून बॅटरी खराब होण्याची समस्या वाढून खराब झालेली बॅटरी कचरा समजून फेकण्याची वृत्ती वाढेल. यातून अजून भीषणता येईल. कारण, आधीच संपूर्ण जग ई वेस्टशी लढा देत आहे. यात वाढते मोबाईल, लॅपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यामुळे इ कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न उभा आहे. भारतासह अनेक देशात याचा निपटारा करण्यास सक्षम व्यवस्था नाही.
तज्ज्ञांच्या मते पारंपरिक कचऱ्यापेक्षा इ कचरा अधिक खतरनाक होऊ शकतो. कारण, त्यात वेगवेगळ्या प्रकारची रसायनं असतात. ती जमिनीवर पडून अशी प्रक्रिया होते की त्यातून विषारी वायू तयार होतात. जे पाण्यातून मिसळून जमिनीत पोहोचल्यावर भूगर्भातील पाणी दूषित तर करतीलच, शिवाय जमिनीचा पोत-स्तर खराब करतील. आधीच निरनिराळ्या कंपन्या मोठया प्रमाणात देखरेख संस्थांची नजर चुकवून, काही ठिकाणी मिलीभगत करून सांडपाणी नदी नाल्यात सोडत असतात. त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. मग, यावर कधी करणार हा प्रश्न आहे.
शास्त्रज्ञांनी सावध केले आहे. यामुळे नजीकच्या काळात नेमकं काय होणार, पुढील धोके ओळखून धोरणात बदल घडवून आणला जाणार की अधिक व्यापक स्वरूप इ कारसाठी देशभर येणार हे पाहावं लागेल!”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
जगभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापराने होणारे परिणाम रोखण्यासाठी नाना खटपटी केल्या जात आहेत, पर्याय शोधले जात आहेत. भूगर्भात याचा साठा कमी होत चालल्याने अनेक विकल्प अजमावले पाहिजेत यावर जग ठाम आहे. यातून इ वाहनांचा पर्याय समोर आणला आहे. त्याचा गाजावाजा करून फायदा घेण्यास मोठ्या कंपन्या सरसावल्यात तर काही शास्त्रज्ञ यातून पर्यावरण हानी मोठ्या प्रमाणात वाढेल असं मत मांडत आहेत. त्यांच्या मते आताच इ कचऱ्याची समस्या इतकी आहे कि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्ग सापडत नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वाहनांवर सवलती जाहीर केल्या आहेत. शनिवारी जीएसटी कौन्सिलनेही त्यावरील कराची मर्यादा घटवली. त्यामळे आपण त्याचे फायदे पाहिले पाहिजेत. त्यामुळेच भारत सरकार याला उत्तेजन का देतंय ते कळण्यास मदत होईल. पेट्रोल-डिझेल, भावी काळात इथेनॉल मिश्रित तेलाने होणाऱ्या धुराने दूषित हवेत वाढ होऊन श्वास घेणे मुश्किल होईल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. यासाठी निरनिराळी पावलं उचलली जात असून वाहनांच्या आयुष्यावर मर्यादा आणून त्यांना भंगारात काढण्याचे ठरवत वेगवेगळी मानके अंमलात आणणे सुरू केलेय. धूर सोडणाऱ्या वाहनसंख्येवर निर्बंध आणून बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना उत्तेजन दिलं जातं आहे.
भारतीय टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र यासह ह्युंदेई मोटर्स आदी पुढे आल्या आहेत. या वाहनांनी हानीकारक नि विषारी वायूचे प्रमाण खाली येणे अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उपयोगाने कच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल नि परकीय गंगाजळीत वाढ होऊन देशातील विकासकामांना गती मिळेल असं सांगितलं जातं. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार कच्या तेलाच्या आयतीत ८२.९% वरून ८३.७% इतकी वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराने वायूबरोबरच ध्वनीप्रदूषण कमी करण्यात वाटा उचलला जाऊ शकतो. इंधन वापराच्या गाड्यापेक्षा या गाड्यांचा आवाज कमी असतो. भारत सरकार यांच्या उपयुक्ततेवर यामुळे जोर देत आहे. देशात सर्वात जास्त प्रदूषित शहर म्हणून राजधानी दिल्लीची ओळख आहे. देशभर बीएस- 6 मानक आणि इलेक्ट्रिक वाहन हा पर्याय समोर आहे. मात्र, तरीही आव्हाने कमी नाही होऊ शकत. वाढत्या काळ्या पैशाची समस्या नि दहशतवादी कारवाया यांना आळा घालण्यासाठी नि ऑनलाईन वापर वापर वाढविण्यासाठी नोटबंदी लादली गेली. तसा काही अघोरी उपाय सरकारने करू नये अशी अपेक्षा लोक व्यक्त करीत आहेत.
याचं कारण म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी नोटबंदी केली गेली. पण, अद्याप अनेक गावातून वीज, इंटरनेट, सर्वदूर एटीएमचे जाळं याची पूर्तता नाही. तसाच प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत होणार आहे. त्या गाडी वाहनाच्या चार्जिंगला लागणारी सुविधा नसेल तर फज्जा उडणार, लोक शिव्याशाप घालत तेल वाहनांवर येणार, फायदेशीर सौदा कंपन्याचा! तेल वाहनात घालता येतं, बाहेरून आणून. पण, बॅटरी चार्ज किंवा नवीन कशी तत्काळ बदलणार? मूळ पायाभूत सुविधांचा अभाव असता हे लागू करणे शक्य नाही. आवश्यक प्रमाणात अशी चार्जिंग स्टेशन नसणे यावर उपाय म्हणून ती उभारणे याला वेळ तर लागणारच! आताच्या स्थितीत एक गाडी पूर्ण झाली असून तिला चार्ज होण्यास ६ ते ८ तासांचा वेळ लागतो. या धावपळीच्या जगात इतका वेळ यासाठी देणे कोणाला शक्य होईल? ज्या परकीय तंत्राचा वापर करावा असे म्हंटलं जातं त्या देशामध्ये केवळ एक तास लागतो, हे लक्षात घ्या.
याआधीच फिक्कीने नीती आयोगाला सूचना केली होती की बॅटरीची समस्या दूर केल्याशिवाय इलेक्ट्रिक गाड्यांची योजना सफल होऊ शकत नाही. मात्र, काही ऑटो कंपन्या यावर गतीने काम करीत आहेत. जलद गतीने चार्ज करण्यासाठी आणि जास्त दूर पल्ल्याच्या वाहनांसाठी शोधकाम करीत आहेत. नव्याने येणाऱ्या वाहनात फास्ट चार्जिंगचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशात सध्या चार लाख इलेक्ट्रिक वाहनं आहेत. त्यात वाढ होण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यापैकी अर्ध्याहून अधिक उत्तर प्रदेश नि दिल्लीत असल्याचं समोर आलंय. डिझेल नि पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीने लोकांना या गाड्यांचं आकर्षण वाढलंय म्हणतात. इ कार्ट आणि इ रिक्षासारख्या वाहनांना मार्च २०१५ मध्ये कायदा करून केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार त्यांना मोटार वाहन श्रेणीत आणलं गेलं. रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानी दिल्लीत ७६ हजार तर १ लाख ४० हजार उप्रत ही वाहने आहेत. सर्वात जास्त वाहनं प्रकरणात तिसरा-चौथा क्रमांक, कर्नाटक व महाराष्ट्राचा आहे. ईशान्येकडील राज्यात हा मान आसामने मिळवला असून १५ हजार १९२ इतकी इ वाहनं तिथे चालतात. ही संख्या अधिकृत असली तरी त्यापेक्षा अधिक वाहनं वापरली जातात असं म्हणतात.
इ गाड्यांच्या वापराला उत्तेजन देणारं धोरण घेत अर्थसंकल्पात अशा वाहनावरील जीएसटी दरात कपात करण्याबरोबरच त्याच्या व्याजावर सवलत देण्याचं घोषित केलंय. यामुळे पेट्रोल डिझेलची भासणारी टंचाई नि प्रदूषणापासून काही दिलासा मिळेल अशी सरकारची समजूत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाने भारत एक ग्लोबल हब बनावं यासाठी ‘फेम स्कीम’ च्या टप्पा दोनमध्ये प्रगत बॅटरी उत्पादक नि नोंदकृत वाहनांना सवलत असेल. लोकांनी झपाट्याने अशा वाहनांना आपलंसं करावं यासाठी ‘फेम’ च्या टप्पा दोनसाठी पुढील तीन वर्षासाठी दहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद एक एप्रिलपासून लागू करण्याचं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केलं होतं. सौरऊर्जा आधारित बॅटरी चार्जिंग आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी करून या वाहनांबाबत भारताने लांब पल्ल्याची ‘बेडूक उडी’ लवकर घ्यावी हा यामागे मानस असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. जीएसटी १२ वरून ५% आणणे, इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठीच्या अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज सवलत, काही सुट्या भागांवर अबकारी सीमा शुल्क माफी याचाही अंतर्भाव त्यांच्या भाषणात होता.
मात्र, भारतीय वैज्ञानिकांनी याबाबत सरकारला एक इशारा दिला आहे. वेळेत याविषयी आपण जागृत झालो नाही तर पुढे वेगळी समस्या निर्माण होईल. बाजारात येणाऱ्या इ वाहनांनी प्रदूषण गंभीर परिणाम दाखवू शकते. विजेच्या मदतीने ही वाहनं चालत असल्याने जादा सर्व्हिस देण्यासाठी मोठ्या बॅटरीची गरज लागेल. लोक दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासाला निघाल्यावर त्यांना वारंवार बॅटरी चार्जिंगची आवश्यकता भासेल. यातून बॅटरी खराब होण्याची समस्या वाढून खराब झालेली बॅटरी कचरा समजून फेकण्याची वृत्ती वाढेल. यातून अजून भीषणता येईल. कारण, आधीच संपूर्ण जग ई वेस्टशी लढा देत आहे. यात वाढते मोबाईल, लॅपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यामुळे इ कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न उभा आहे. भारतासह अनेक देशात याचा निपटारा करण्यास सक्षम व्यवस्था नाही.
तज्ज्ञांच्या मते पारंपरिक कचऱ्यापेक्षा इ कचरा अधिक खतरनाक होऊ शकतो. कारण, त्यात वेगवेगळ्या प्रकारची रसायनं असतात. ती जमिनीवर पडून अशी प्रक्रिया होते की त्यातून विषारी वायू तयार होतात. जे पाण्यातून मिसळून जमिनीत पोहोचल्यावर भूगर्भातील पाणी दूषित तर करतीलच, शिवाय जमिनीचा पोत-स्तर खराब करतील. आधीच निरनिराळ्या कंपन्या मोठया प्रमाणात देखरेख संस्थांची नजर चुकवून, काही ठिकाणी मिलीभगत करून सांडपाणी नदी नाल्यात सोडत असतात. त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. मग, यावर कधी करणार हा प्रश्न आहे.
शास्त्रज्ञांनी सावध केले आहे. यामुळे नजीकच्या काळात नेमकं काय होणार, पुढील धोके ओळखून धोरणात बदल घडवून आणला जाणार की अधिक व्यापक स्वरूप इ कारसाठी देशभर येणार हे पाहावं लागेल!”
