एखाद्या वर्षी आंब्याचे पीक आले नाही तर झाडे निरुपयोगी झाली असे काही होत नाही. पुढच्या वर्षी काय होईल याची वाट बघत बसण्यापेक्षा जाणकार शेतकरी जुन्या पिढीशी चर्चा करुन पुढची योजना आखतो. कदाचित पुढच्या वर्षी जरा चांगले पीक आले तर आशादायी परिस्थिती निर्माण होते. राजकीय पक्षांच्या संदर्भात असाच विचार करायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल बघितले तर काही राजकीय पक्षांच्या झाडांना पुरेशी फळे लागलेली नाहीत. पण भविष्यात लागणार नाहीत असे नाही. त्याचवेळी सगळी झाडे धरतील असे नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्षांच्या अस्तित्त्वाची चर्चा करायला हरकत नाही.
हा विषय महाराष्ट्रात २०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीत जो निकाल आला त्यानंतर ज्या घडामोडी घडल्या त्यामुळे चर्चेत येतो. त्या निवडणुकीत भाजपची कामगिरी २०१४मध्ये पक्षाला मिळालेल्या १२२ जागांच्या तुलनेत १०५वर घसरली होती. पण मिळालेला कौल हा भाजप आणि अखंड शिवसेना यांच्या युतीला स्पष्ट बहुमत देणारा होता. तरीही २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत १६१ जागा हा कौल दिलासादायक होता असे नाही. याचे कारण अखंड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ५४ आणि काँग्रेस पक्षाला ४४ अशा ९८ जागा विरोधी पक्षाकडे होत्या. पण उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा डाव चर्चेत आला आणि शरद पवार यांनी त्यात मोठे राजकारण खेळण्याचा खेळ केला. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या विरोधात महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आघाडी हे उत्तर आहे असे भासवण्यात यश आले. पण तो विचार अडीच वर्षांत भाजपच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेत्यांनी कसा हाणून पाडला हा इतिहास अगदी ताजा आहे. २०१९मध्ये महाराष्ट्रात जी राजकीय करामत करण्यात आली त्यात काँग्रेस पक्ष बराचसा बघ्याची भूमिका घेणारा आणि आपल्या ताटात येईल तेवढे पुरे अशा भूमिकेत होता. त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वानेदेखील दूरगामी नुकसान लक्षात न घेता हंगामी फायदे बघितले. त्यावेळी फायद्यात आहे असे वाटत असलेली अखंड शिवसेना आणि अखंड राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची दोनदोन शकले झाली. भारतीय जनता पक्ष १२२वरुन जो १०५वर आला होता तो १३२वर म्हणजे विधानसभेत १३२ आमदार, या ताकदीवर पोहोचला.
आज महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपची ताकद महाराष्ट्रात वाढली आहे. तरीही मतदानाचा टक्का बघता अन्य पक्षांमध्ये होणारी मतांची विभागणी भाजपसाठी सुखावह ठरते आहे. कोठेही दोन पक्ष एकत्र झाले तर निवडणुकीत निकाल वेगळा लागतो. आघाड्या झाल्या तर एका दिशेला मतदान जाऊ शकते. पण तरीही सत्ताधारी झालेल्या पक्षाच्या बाजूने सगळा जनसमुदाय आहे असा काही अर्थ होत नाही. आज जो विषय मी मांडतो आहे तो महाराष्ट्रातील असलेल्या राजकीय प्रवाहांच्या संदर्भात आहे. आगामी काळात नव्या पिढीचे म्हणता येणार नाहीत, पण साठी उलटलेले अनेक नेते राजकीय पटलावर आहेत. भाजप, काँग्रेस, दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी, मनसे, याशिवाय बहुजन विकास आघाडी वगैरे वगैरे.. बरेच प्रवाह आहेत. मुख्य राजकीय पक्षांच्या छत्रीखाली राहणारे काही पक्ष आणि नेते आहेत. काही हंगामी नेते जमेल तिथे आपला उल्लू सीधा करण्याचा डाव साधत असतात. आता महाराष्ट्रात राजकीय पटलाचा विचार केला तर सर्वात मोठा पक्ष भाजप आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या जागांच्या तुलनेत विचार केला तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेली शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर तर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर आहे. स्थानिक पातळीवर काही आघाड्या आहेतच.
भारतीय जनता पक्षाच्या हाती केंद्रात सत्ता आहे ही जमेची बाजू. पक्षाची यंत्रणा मजबूत आहे. कोणतीही निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढण्याची भाजपची तयारी असते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात अन्य पक्षांची दमछाक झाली आहे. भावी काळात ती आणखी वाढेल. शिवाय पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर एकदम चार वर्षांनी पुढच्या म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रातील या पक्षांना तोपर्यंत आपले अस्तित्त्व कसे टिकवून ठेवायचे असा प्रश्न आहे. उबाठा शिवसेना आणि शिंदे शिवसेना यांच्यात असलेले राजकीय वैर मुख्यतः वैयक्तिक पातळीवर उतरले असून त्यात नेत्यांचा अहंकार ही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे कोणाच्या मनात आले म्हणून दोन शिवसेना एकत्र येतील अशी शक्यता काही दिसत नाही. दुसरीकडे चर्चा आहे ती वेगळ्या झालेल्या दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का याची. त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर काही गोष्टी पुढे येतील. पण यातील चर्चा म्हणजे दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होणार का याची. पण अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल हेही मंत्री होण्यासाठी वाट बघत आहेत. शिवाय असे काही घडले तर शरद पवार यांचे सगळे राजकारण आपल्या कन्येला केंद्रात मंत्री करणे एवढ्यासाठी आहे असा त्यातून अर्थ निघेल. पवार यांना यासाठी तथाकथित इंडी आघाडीची साथ सोडावी लागेल. आजच पवार यांच्या पक्षाची विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकीत जी धूळधाण झाली आहे ती लक्षात घेता राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या शब्दांना पूर्वी असलेले महत्त्व बरेच कमी झाले आहे. इंडी आघाडी जवळपास अस्तित्त्वात नाही. उलट सगळ्या पक्षांना टांग मारुन आपले घोडे पुढे कसे दामटता येतील याचा काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करीत आहे.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र येत नाहीत, त्यामुळे दोघांना आपापल्या पक्षाचे अस्तित्त्व कसे टिकवायचे असा प्रश्न आहेच. शिंदे भाजपपासून दूर जाण्याचा विचार करु शकत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांना बरोबर घेऊन खंडीभर वरण नासवण्याची भाजपला काही गरज नाही. अजित पवार भाजपची साथ सोडण्याचा विचार करु शकतात, पण मोठी जोखीम आहे. ते जोखीम घेतील असे नाही. अजित पवार यांच्या मुलांना राजकीय भवितव्य नाही असे एकंदरीत दिसते. पण त्यांचा तसा प्रयत्न नसेल असेही नाही.. जमले तर राज्यसभेत पाठवून कल्याण करता येईल.
मनसे हा विषय फार चर्चा करावा असा नाही. राज ठाकरे यांनी सतत भूमिका बदलून आपल्या वाटचालीच्या मर्यादा नक्की केल्या आहेत. त्यांच्या फुग्याची फुगण्याची क्षमता लक्षात घेता हा फुगा सर्कसच्या तंबूवर लावता येईल एवढ्या क्षमतेचा नक्कीच नाही. ते अधुनमधून फ्रेश झाले की मराठी वाहिन्यांवर येऊन करमणूक करतील.
या सगळ्या चर्चेत काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख किंवा डावपेच काय याचा विचार करायला हरकत नाही. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १३ जागा मिळाल्या. एक अपक्ष जोडीला आहे. एवढी मोठी ताकद असताना पक्ष महाराष्ट्रात असा पेंगुळलेला का, हा मोठा प्रश्न आहे. प्रदेश काँग्रेसचे नेतृत्त्व करणारे हर्षवर्धन सपकाळ किंवा आधीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना प्रदेशाचे ओझे झेपत नाही. दोघेही विदर्भातील आहेत. हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. अजूनही विदर्भातून काँग्रेस महाराष्ट्रात मोठी होऊ शकेल. पण राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसचे नेतृत्त्व मोदी यांना शिव्या देणे एवढेच कर्तव्य पार पाडीत आहे. विदर्भाने महाराष्ट्राला दोन नाईक मुख्यमंत्री दिले खरे, पण ते महाराष्ट्राचे नेते म्हणून मानले गेले नाहीत. शिवाय महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांनादेखील विदर्भाने नेते मानले असे म्हणता येत नाही. आज संधी असूनही काँग्रेस महाराष्ट्रात काही करु शकत नाही याचे कारण बौद्धिक पातळीवर आकसलेले काँग्रेसचे नेतृत्त्व, हे आहे. केंद्रीय नेत्यांचे महाराष्ट्रात अजिबात लक्ष नाही. एवढ्या महानगरपालिका निवडणुका होऊनही काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते महाराष्ट्रात फिरकले नाहीत. मुंबईत राहुल गांधी यांनी प्रचार करायला हरकत नव्हती. दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसमध्ये जाऊन केलेल्या औद्योगिक करारांना काँग्रेसचे नेते नौटंकी म्हणतात हे आणखी एक आश्चर्य. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात आपले नेतृत्त्व लोकांच्या मनात ठसविण्यात चांगले यश मिळवले आहे हे अधोरेखित होते. फडणवीस हे भाजपच्या मुशीत घडलेले आहेत. अन्य पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणे त्यांना घराणेशाही चिकटलेली नाही. कुटुंबातील कोणाला पुढे आणणे हे त्यांचे लक्ष्य नाही. पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या विरोधात पक्षात काही हालचाली नाहीत असे नाही. पण ते पारदर्शक असल्यामुळे त्यांना राजकीय भविष्याची चिंता आहे असे वाटत नाही. उलट भाजपसाठी फडणवीस हे एकमेव पर्याय आहेत.
महाराष्ट्रात नवे राजकीय नेतृत्त्व घडायचे असेल तर ते नव्या पिढीतून यायला हवे. त्याची निवड हा मोठा विषय. भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन या ४५ वर्षीय नेत्याची निवड केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुम्ही माझे नेते, मी कार्यकर्ता हे जाहीरपणे सांगितले. नबीन यांनी खाली वाकून नमस्कार केला नाही. हे आधी ठरलेले होते. अन्यथा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे राहुल गांधी यांना आपले नेते मानतात. म्हणजे महाराष्ट्राचे एकंदर चित्र लक्षात घेता आता प्रादेशिक पक्ष इथे मोठा होण्याची संधी फार कमी आहे. मराठी अस्मिता वगैरे गोष्टी ठाकरे बंधू यांना अधुनमधून उपयोगी पडतील. पवार कंपनी सत्तेच्या अधिक जवळ राहील. एकनाथ शिंदे भाजपचे उपग्रह म्हणून राहिले तरच त्यांच्या शिवसेनेला काही भवितव्य आहे आणि काँग्रेस पक्षाला संधी घेता आली तर थोडीफार आहे. अन्यथा आगामी काळात भाजप संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापण्याची तयारी करीत आहेच. महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकीय पक्षांनी विचार करायला हरकत नाही.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. संपर्क- 99604 88738)
