केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाशी संबंधित संसदीय समितीने आपल्या 163व्या अहवालात खाजगी महाविद्यालयांनी वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च 50 टक्क्यांनी कमी करावा नाहीतर 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळणे कठीण जाईल, असे म्हटले आहे. सरकारी महाविद्यालयात एका वर्षाला जवळपास 50,000 रुपये असल्यास खाजगी महाविद्यालयात हीच फी 30 लाख रुपयांच्या घरात असल्यामुळे पाच वर्षाxच्या अभ्यासक्रमाचा खर्च एक कोटी रुपयांहून अधिक होतो. देशात 706 वैद्यकीय महाविद्यालये असून यात 55 टक्के महाविद्यालये खाजगी आहेत. सरकारी महाविद्यालयात अंदाजे 56,000 एमबीबीएस सीट्स आहेत. दरवर्षी जवळजवळ 11 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालय प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात. किमान एक लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तr द्यावी, खाजगी महाविद्यालयाना वैद्यकीय साधनसामुग्री आणि प्रयोगशाळा यासाठी 10,000 कोटी रुपये “स्किल लॅब सबसिडी” द्यावी आणि याचबरोबर “पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टीसिपेशन” (सार्वजनिक-खाजगी तत्त्वावर) वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात यावीत, अशा शिफारशी संसदीय समितीने केल्या आहेत.
संसदीय समितीच्या शिफारशी: संसदीय समितीने वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क कमी करावे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ विद्यार्थ्यांना गरजांवर आधारित शिष्यवृत्त्या द्याव्यात आणि वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणाऱ्या संस्थांना करसवलती द्याव्यात अशा शिफारशी केल्या आहेत. शिवाय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी जास्त शुल्क आकारू नये यासाठी कॅपिटेशन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. अशी शिफारस केली आहे. कामकाजाचा खर्च कमी करण्यासाठी समितीने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सहकार्याची शिफारस केली आहे. याचबरोबर आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण पोर्टफोलिओचे एकत्रिकरण करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून आरोग्यव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करता येईल. वैद्यकीय जागांची संख्या वाढवणे आणि परदेशी संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची शिफारसदेखील करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांचा वापर इष्टतम करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी, National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPERs) (राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण शिक्षण आणि संशोधन संस्था)च्या धर्तीवर National Institutes for Medical Device Education and Research (NIMERs), राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण शिक्षण आणि संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
नवीन महाविद्यालयांची उभारणीः जागांसाठी सतत वाढत जाणारी मागणी लक्षात घेता, जादा महाविद्यालये सुरु करणे ही काळाची गरज आहे. साधारणपणे मध्यम आकाराच्या महाविद्यालयात 200 ते 500 एमबीबीएसच्या जागा असतात. मोठ्या महाविद्यालयामध्ये “राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा”च्या मान्यतेनुसार विद्यार्थी क्षमता 500 ते 800पर्यंत असते. डॉ. प्रविण शिणगारे, माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र यांच्या मते एक वैद्यकीय महाविद्यालय साधारणपणे 600 कोटी रुपयांत 03 वर्षांत उभारणे कठीण काम नाही. याचबरोबर 150 कोटी रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च लक्षात घेतल्यास वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या मानाने फारच कमी आहे. सरकारतर्फे योग्य नियोजन केल्यास हे काम सहज पूर्ण होऊ शकते. तज्ञांच्या मते प्रत्येक जिल्ह्यात “सार्वजनिक-खाजगी” भागीदारीमध्ये 2 ते 3 वैद्यकीय महाविद्यालासह रुग्णालये उभारण्यात यावीत. गरजेनुसार त्यांची संख्याही वाढवावी. यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्याना वाजवी फी भरुन उच्च शिक्षण घेता येईल. घुसखोरी टाळण्यासाठी या महाविद्यालयात प्रवेश राज्यातील विद्यार्थांसाठी मर्यादीत ठेवावा. नाहीतरी प्रत्येक महाविद्यालयात 85 टक्के राज्याचा कोटा असतोच.
आरोग्यसेवेची वस्तुस्थितीः जनतेला आरोग्यसेवा स्वस्तात उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने बऱ्याच योजना निर्माण केल्या असल्यातरी हॉस्पिटल्स आणि MBBS डॉक्टर्सची कमतरता देशाला भेडसावत असून आरोग्यसंस्थांचे सुयोग्य प्रशासन आणि नियोजनाची आवश्यकता आहे. शक्यतो त्वरित आणि प्रभावी इलाजासाठी होमियोपथी, आयुर्वेद किवा इतर उपायांपेक्षा, रुग्ण एलोपथीला प्राधान्य देतात. आज (1:811-एक डॉक्टर-811 रुग्ण) या प्रमाणात 13.86 लाख डॉक्टर्स देशात कार्यरत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आरोग्यसेवेसाठी वर्ष 2030पर्यंत 21 लाख डॉक्टर्सची गरज भासेल.
देशातील काही राज्यातील नोंदणीकृत डॉक्टर्सची संख्या: महाराष्ट्र- 209540, तामिळनाडू- 149399, कर्नाटक- 141155 आणि राजस्थान- 49049. देशात जवळजवळ 43,000 खाजगी आणि साधारणपणे 27,000 सरकारी हॉस्पिटल्स आहेत. यात अंदाजे 20 लाख (12 लाख खाजगी आणि 08 लाख सरकारी) खाटा आहेत. जागतिक स्वास्थ्य संघटनेच्या 1,000 रुग्ण: 3 खाटा या मापदंडानुसार अजून 24 लाख खाटांची गरज आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयेः National Medical Commission (“राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग”) मान्यताप्राप्त 589 वैद्यकीय महाविद्यालये, 64 पदव्युत्तर संस्था आणि अन्य संस्था लक्षात घेता वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 700पर्यंत जाते. देशातील काही राज्यातील महाविद्यालये: उत्तर प्रदेश- 85, महाराष्ट्र- 68 (30 सरकारी, 24 खाजगी, 01 एआयइएमएसृ 1, केंद्रीय विद्यापीठ, 12 मानित महाविद्यालये), तामिळनाडू- 64 आणि कर्नाटक- 61. मर्यादीत वैद्यकीय महाविद्यालये असलेली काही राज्ये: उत्तराखंड- 06, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड- प्रत्येकी 07, पुद्दुचेरी- 09, छत्तिसगड, पंजाब आणि दिल्ली प्रत्येकी 10, आसाम- 13, ओडीशा- 15 आणि बिहार- 19. अंदमान निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नगरहवेली, गोवा, मिझोराम, नागालॅण्ड आणि सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. यामुळे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे आंतरराज्य स्थलांतर अपरिहार्य आहे.
एमबीबीएसच्या जागा– देशांत एमबीबीएसच्या एक लाखांहून अधिक जागा असून यात सरकारी महाविद्यालयातील 56000 जागांचा समावेश आहे. शिवाय देशभरातील महाविद्यालयात 73157 पदव्युत्तर जागा आहेत. दरवर्षी साधारणपणे 24 लाख विद्यार्थी “नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रंट टेस्ट” (नीट) परीक्षेला बसतात आणि त्यात 10 लाखांहून अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. परंतु एमबीबीएसच्या मर्यादित जागांमुळे त्यांना, दंतचिकित्सा, होमियोपथी, आयुर्वेद आणि इतर पर्याय निवडावे लागतात. किंवा रशिया, युक्रेनसारख्या देशांत भरपूर पैसे खर्च करुन आपले नशीब आजमावे लागते.
एमबीबीएससाठी अर्हता- विज्ञान विषयांसह उच्च माध्यमिक परीक्षा पास होणे आवश्यक. यात फिझिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी यात 50% गुण आवश्यक. (आरक्षित श्रेणीतील विद्यार्थ्यासाठी 40%). याचबरोबर 11 वी 12 वीला इंग्रजी मुख्य विषय असावा हीदेखील अट आहे.
एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची फी– महाराष्ट्रात सरकारी महाविद्यालयात 60 हजार ते 90 हजार फी असली तरी बऱ्याच खाजगी महाविद्यालयात ती वर्षाकाठी 25 लाख रुपयांहून अधिक आहे. शिवाय 50,000 ते 01.5 लाख रुपये होस्टेल फी धरुन साडेपाच वर्षे कालावधीच्या अभ्यासक्रमाचा खर्च एक कोटींच्या वर सहज जातो.
महाराष्ट्रातील काही सरकारी महाविद्यालयांची वार्षिक फी- राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, ठाणे, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर आणि डॉ. वैशंपायन मेमोरीयल गव्हर्मेंट मेडीकल कॉलेज, सोलापूर या महाविद्यालयांची वार्षिक फी 95,000 रुपये आहे. महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडीकल सायंसेस, सेवाग्राम, वर्धा-पहिल्या वर्षी-2,94,000 लाख रुपये, दुसऱ्या वर्षापासून प्रतिवर्षी-1,49,900 लाख रुपये आणि ग्रँट मेडीकल कॉलेज, मुंबई-6.88 लाख रुपये (66 महिन्यांच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी).
काही खाजगी महाविद्यालयांची वार्षिक फी– भारती विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र- वार्षिक 26.84 लाख रुपये, डॉ. डी. वाय. पाटील मेडीकल कॉलेज, पुणे- वार्षिक- 32 लाख रुपये (अनिवासी भारतीय विद्यार्थी- 70,000 अमेरिकन डॉलर्स (60,62,791 रुपये). पूर्ण अभ्यासक्रमासाठी- 1.22 कोटी रुपये. तामिळनाडूतील काही मानद महाविद्यालये- सरासरी वार्षिक 25 लाख रुपये. रामचंद्र मेडीकल कॉलेज, चेन्नई- 28.13 लाख रुपये. याचबरोबर काही महाविद्यालात दरवर्षी 2 to 3 % फी वाढ केली जाते.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या इतर शाखा
बॅचलर ऑफ होमियोपॅथिक मेडीसीन एण्ड सर्जरी (बीएचएमएस): (पर्यायी औषध प्रणाली): देशांतील महाविद्यालये-236 (194 खाजगी) एकंदर जागा-19757. (महाराष्ट्र- महाविद्यालये- 61, जागा-4815). एमबीबीएस आणि बीएचएमएसचा अभ्यासक्रम सारखाच आहे. मात्र उपचारपद्धती वेगळ्या आहेत. होमियोपॅथिक डॉक्टर्सना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी नाही. फिझिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% गुणांनी पास झालेले विद्यार्थी या साडेपाच वर्षे कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात.
बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (दंत चिकित्सा)(बीडीएस): महाविद्यालये-329 (60 सरकारी महाविद्यालये) एकंदर जागा-28,038. (पदव्युत्तर जागा-एमडीएस) 279. (महाराष्ट्र 38 महाविद्यालये, 3256 जागा). उच्च माध्यमिक परीक्षा 45-50% 0% गुणानी पास झालेले विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. नीट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. फिझिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांना प्राधान्य. एक वर्ष प्रशिक्षणासह पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम.
बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडीसीन एण्ड सर्जरी (बीएएमएस): महाविद्यालये- 300 (140 खाजगी, 62 सरकारी,निम सरकारी), एकंदर जागा- 31,811. (पदव्युत्तर जागा 5841). (महाराष्ट्र- 95 महाविद्यालये- जागा 5000 +). या अभ्यासक्रमात भारतीय पारंपरिक औषध पद्धत शिकवली जाते. या शाखेचे पदवीधर, डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा देऊ शकतात. या अभ्यासक्रमात एमडी (आयुर्वेद), एमएस (आयुर्वेद), डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद (पीएचडी) अशा पुढील पायऱ्या आहेत.
बॅचलर ऑफ सिद्ध मेडीसीन एण्ड सर्जरी (बीएसएमएस): महाविद्यालये- 13 (02 सरकारी, 11 खाजगी). फिझिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक किंवा तत्सम परीक्षा 50% गुणांनी पास झालेले विद्यार्थी एक वर्ष प्रशिक्षणासह साडेपाचवर्षे कालावधीच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. शिवाय “सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन”तर्फे घेतली जाणारी “नीट” परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या शाखेचे पदवीधर, डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा देऊ शकतात. या शाखेत सिद्ध (पदव्युत्तर-8 वैद्यकीय वैशिष्टे) आणि सिद्ध (पीएचडी-6 वैद्यकीय वैशिष्टे) अशा पुढील पायऱ्या आहेत. या वैद्यकीय शिक्षणाच्या शाखेची सुरुवात तामिळनाडूत झाली. केंद्रीय “आयुष” विभागाशी संलग्न हा पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम चेन्नईतील “नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्ध”तर्फे राबविला जातो. याशिवाय “तामिळ विद्यापीठ”, तंजावर, तामिळनाडू, “आरव्हीएस सिद्ध मेडीकल कॉलेज”, कोईमतूर, तामिळनाडू या “डॉ. एमजीआर मेडीकल युनिव्हर्सिटी”शी संलग्ल संस्थादेखील बीएसएमएस राबवितात. याशिवाय “मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन”मध्येही सिद्ध विभाग आहे.
बॅचलर ऑफ युनानी मेडीसीन एण्ड सर्जरी (बीयूएमएस): महाविद्यालये- 57. (महाराष्ट्र 07 महाविद्यालये). फिझिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी साडेपाच वर्षे कालावधीच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. “नीट” परीक्षा आणि “कॅण्डीडेट्स फिझ्कल एबिलिटी टेस्ट प्रोग्राम” यात मिळविलेल्या गुणावर आधारीत या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जातो. “दी सेंट्रल काऊंसिल ऑफ इंडियन मेडीसीन” अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण हाताळते, तर “दी सेंट्रल काऊंसिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडीसीन” संशोधनाचं काम पाहते. युनानी पदवीधर, युनानी डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा करु शकतात. शिवाय आरोग्यसेवा व्यवस्थापक, वनौषधी (हर्बल) उत्पादन विकासक आणि जनआरोग्य अधिकारी म्हणूनही काम करु शकतात.
