अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे खरे रूप जगाला दाखवायला सुरुवात केली आहे. जगभरातील जे लोक अमेरिकेत बेकायदा राहतात त्यांना मायदेशी परत पाठवण्याचे वचन ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. सत्तेवर येताच त्याच्या पूर्ततेची पावले टाकायला त्यांनी सुरूवात केली आहे. मंगळवारी पहाटे अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या दोनशे भारतीय लोकांना टेक्सासमधून अमेरिकन लष्कराच्या विमानातून रवाना करण्यात आले. यातील बहुतेक मंडळी गुजरात आणि पंजाबमधील असून प्रवासी व्हिसावर अमेरिकेत गेले व तिकडेच गायब झाले असे आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच बायडेन प्रशासनाचे अनेक निर्णय उद्ध्वस्तही करून टाकले. शपथ घेतल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी अनेक अध्यक्षीय आदेशांवर सह्या केल्या. त्याची अंमलबजावणी सुरुही झाली. त्यात प्रामुख्याने अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवर सैन्य पाठवणे हा आदेश होता.
मेक्सिको आदी देशांमधून अमेरिकेत घुसणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्या घुसखोरीला आळा कसा घालायचा ही अमेरिकेच्या सर्वच अध्यक्षांपुढील मोठे प्रश्नचिन्ह रहिले आहे. मेक्सिकोतून अमेरिकेत येणे व बांगलादेशातून भारतात घुसणे सारखंच आहे. दोन्हीकडे सीमा पक्की नाही. अनेक रस्ते आहेत. तिथे कितीही चौक्या, पहारे बसवले तरी शेताड्यातून, नद्या-नाल्यांतून, गवताळ जंगलांतून सीमा ओलांडणे शक्य आहे. काही भागात पक्के कुंपण उभे करण्याचे काम मागील कार्यकाळात ट्रम्प यांनीच केले आहे. आता सैन्य पाठवून ती व्यवस्था ते बळकट करत आहेत. काही देशांविरोधात नव्या अध्यक्षांनी कठोर आर्थिक निर्बंध व कररचना सुरु करण्याचे आदेशही काढले आहेत. ट्रम्प प्रसासनाची भारतियांवरही वक्र नजर आहे. अमेरिकेत केवळ दक्षिण अमेरिकी देशांतूनच लोक घुसतात असे नाही तर काही भारतीय लोकही अवैध मार्गांनी अमरिकेत राहत आहेत. काहींनी नोकरीसाठी आवश्यक असणारा एच वन व्हिसा मिळवून अमरिकेत प्रवेश केला असला तरी व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर ते तिथेच राहतात. पंजाबी व गुजरात्यांनी कॅनडामार्गे अमेरिकेत तात्पुरता प्रवेश मिळवला व गायब झाले.
कॅनडातून अमेरिकेत येण्या-जाण्यावर तितकी कडक बंधने नाहीत. अशा या ना त्या मार्गाने अमेरिकेत दखल झाल्यानंतर तिथेच मिसळून गेलेल्या राहणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. लाखो भारतीय तिकडे असे राहतात असे अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सत्तेत आल्यानंतर भारताकडे अशा अठरा हजार नावांची पहिली यादी सुपूर्द केली आहे. त्यातीलच दोनशे सध्या परतले आहेत. असे जे मूळ भारतीय नागरिक तिकडे बेकायदा राहतात त्या सर्वांना परत घेण्याची तयारी भारत सरकारने दाखवलेली आहे. एका निरिक्षणानुसार अमेरिकेत जगभरातून अवैध मार्गांनी येऊन बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या चार कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यात चिनी आहेत, मेक्सिकन आहेत. जपानी आहेत. युरोपीय आहेत. आणि भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान इकडचेही आहेत. इतक्या सर्वांना शोधून मायदेशी परत धाडणे हेही तसे अवघडच काम आहे. कटूही आहे. पण ते करण्याची सुरुवात ट्रम्प प्रशासनाने धडाक्याने केली आहे. सर्व चार कोटी परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढणे हे अमेरिकन सरकारला कदाचित शक्य होणार नाही.
ट्रम्प आल्यामुळे ही मोहीम सुरु झाली असेही नाही. अशाप्रकारे लपूनछपून राहणाऱ्या परदेशी लोकांना शोधून मायदेशी धाडणे हे काम अमेरिकेतील केंद्र व राज्य सरकारे मिळून सतत करत असतात. दरवर्षी लाख, दीड लाख लोकांना अशाप्रकारे देशाबाहेर काढले जाते. आता ट्रम्प प्रशासन अधिक गांभिर्याने हे करणार असेल तर ती संख्या वाढून दहा-बारा लाखांच्या घरात जाईलही. पण त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात ट्रम्प दहा टक्केसुद्धा बेकायदा लोकांना हाकलू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जसे आपल्याकडे बांगलादेशीयांबाबत होते तसाच हा प्रकार आहे. लाखो बंगलादेशीय भारतीय समाजात मिसळून गेले आहेत. विरघळले आहेत म्हणाना. ते शोधून बाहेर काढण्याचे काम प्रतिकात्मक पातळीवरच राहते. तसेच तिथेही आहे.
डोनाल्ड यांचा दुसरा मोठा मुद्दा आहे तो पर्यावरणाचा बाऊ करू नका असा. जगभरातील देशांनी पॅरीस परिषदेत जगातील कर्बवायूचे मान कमी करण्यासाठी पर्यावरणरक्षणाचे व संवर्धनाचे करार केले आहेत. झीरो एमिशनकडे जगाची वाटचाल झाली पाहिजे हा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञांनी काही दशकांपूर्वी दिला होता. त्यानुसार जगातील प्रदूषण घटवणे व त्यायोगे वातावरणातील वाढता ऊष्मा कमी करणे हे ध्येय्य समोर ठेवून पॅरीस करार साकारला गेला आहे. प्रामुख्याने खनिज तेलांचा वापर कमी करावा, ओझोन नष्ट करणारे वायू हवेत कमी मिसळले जावेत, नव्याने खनिजतेलाचे उत्खनन होऊ नये, तसेच जुन्या तेल विहिरींचाही वापर हळुहळू कमी करावा अशी उद्दिष्टे आहेत. मानवाने जितक्या प्रमाणात कर्बवायूची निर्मिती केली, तितकाच प्राणवायूचा पुरवठा पर्यावरणात व्हावा यासाठी अधिक झाडे लावण्याचे धोरण जगाने स्वीकारले. आता मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की हे सारे झूट आहे. याला काही अर्थ नाही. जर अमेरिकेच्या हिताचे असेल तर मी अधिक तेलनिर्मिती करणारच. तुम्ही जो इलेक्ट्रिक मोटारींचा आग्रह धरता तेही साफ चुकीचे आहे. इलेक्ट्रिकल मोटारींवरील धोरणाचा भर मी कमी करणार, हे त्यांनी स्पष्टच नमूद केले आहे. त्याच अनुषंगाने ट्रम्प यांनी पहिल्याच अध्यक्षीय भाषणात अमेरिकेतील खनिज उद्योगाला संदेश दिला की, “ड्रिल बेबी ड्रिल !!”
काळ्या सोन्याच्या आधारे अमेरिका पुन्हा एकदा जगातील आपले सत्ता व संपत्तीचे सर्वोच्च स्थान मिळवू शकेल. “पर्यावरणाची काळजी वगैरे सब झूट आहे. तेल व त्यातून पैसा हेच देश म्हणून अमरिकेचे ध्येय्य आहे,” असे ट्रम्प यांचे तत्त्वज्ञान सांगते. त्याचे थेट व गंभीर परिणाम अर्थातच जगावर होणार आहेत. त्यांनी पॅरीस समझोत्यामधून अमेरिका बाहेर पडेल असेही त्याच पहिल्या भाषणात घोषित केले आहे. पण ट्रम्प यांचा हा, ड्रील बेबी ड्रील.. संदेश अमेरिकेतील तेल कंपन्या कितपत उत्साहाने घेतील यावषयी तज्ज्ञ शंका व्यक्त करतात. कारण केवळ अध्यक्षांनी घोषणा केली म्हणून सुरु करण्या इतका तेलउत्खनन हा विषय सोपा नाही. एक वेळ तेही सोपे असेल असे गृहित धरले तरी पण तेलाचे उत्पादन वाढवणे हे अजिबातच सोपे नाही. तेल संशोधन व उत्खननाचे त्याचे गणित हे इकोसिस्टीमवर अवलंबून आहे. सारे आर्थिक गणित आहे. तेल शोधणे, त्याचे नमुना उत्खनन करणे व नंतर व्यापारी तत्त्वावर उत्खनन करणे ही सारी प्रक्रिया प्रचंड खर्चिक व वेळकाढू आहे. केवळ अध्यक्षांच्या भावनिक आवाहनावर तो प्रचंड खर्चिक खेळ कंपन्या सुरु करू शकणार नाहीत.
अमेरिकेत जितके तेल सहजसोपे होते तितके उत्खनन आधीच झाले आहे. वीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेला दररोज एक कोटी बॅरल खनिज तेलाची आयात करावी लागत होती. आज त्यांचे उत्पादनच दररोज एक कोटी पस्तीस लाख बॅरल इतके असून अमेरिका तेल निर्यातदार देश बनला आहे. भारतही अमेरिकेकडून तेल घेतो. अरब देश, रशिया यांच्याप्रमाणेच अमेरिकाही जगातील तेलाचा दर ठरवत असते. अमेरिकेत तेल कंपन्यांना नवी गुंतवणूक परवडायची असेल तर तेलाचा भाव 84 डॉलर प्रती बॅरलच्यावर जावा लागेल. सध्या अमेरिकेतील खनिज तेलाची सरासरी किंमत आहे, 77 डॉलर प्रती बॅरल. तेव्हा नव्याने तेल खणणे हे विषम आर्थिक गणित ठरते. शिवाय ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की तेलाचे भाव पन्नास डॉलर प्रती बॅरल इतके खाली आणण्याचा त्यांच्या प्रशसानाचा प्रयत्न राहणार आहे. तेव्हा नवे संशोधन व उत्खनन हा वि।यच संपतो!
