सरत्या वर्षातील जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जुन्या अशा दोन लोकशाही राष्ट्रांमध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जे निकाल लागले ते अत्यंत महत्त्वाचे तर होतेच, पण ते जगावरही दूरगामी परिणाम करणारे होते. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात, भारतात, गतवर्षी मध्यावर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्त्वातील तिसरी राजवट सुरु झाली आहे. तर जागातील सर्वात पुरातन लोकशाही देशात, अमेरिकेत, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या नेतृत्त्वातील रिपब्लिकन पार्टीने निर्विवाद बहुमतासह चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीपद जिंकले आहे. नव्या वर्षाच्या तिसऱ्या सप्ताहात, 20 जानेवारीपासून, अमेरिकेतील दुसरे ट्रंप पर्व सुरु होईल आणि ते होत असताना तिथे राहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या चिंताही वाढतील.
ट्रंप यांची निवडणूक घोषणा होती, “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन”. या घोषणेच्या इंग्रजी आद्याक्षरांचा तयार होणारा शब्द म्हणजे, ‘मागा’! याचा वापर ट्रंप यांच्या समर्थकांचा गट, अशा अर्थाने केला जातो. ‘मागा’ ही जणू अमेरिकेतली एखादी नवी जमात असावी, असा त्याचा उल्लेख होतो. कारण हे सारे ‘मागा’वाले ट्रंप विरोधकांवर तुटून पडतात. ट्रंप यांच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या समर्थकांवर समाजमाध्यमांतून ट्रोलहल्ले चढवण्यात ‘मागा’वाले पुढे असतात. तसाच हल्ला अलिकडेच भरातीय वंशाचे, आपल्या बेळगावचे, ठाणेकर या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काँग्रेसमनवर (संसद सदस्य) केला गेला आहे. अमिरकेत येऊन स्थायिक होण्यासाठी लागणाऱ्या एच-वन-बी, या व्हिसा प्रकारात थोडी सुधारणा करून अमेरिकेच्या ज्ञानात, कार्यात भर घालणाऱ्या परदेशी नागिरकांना अमेरिकेचे कायम निवासी प्रमाणपत्र (ग्रीन कार्ड) व तसेच नागरिकत्व मिळणे सोपे केले पहिजे, असे ट्विट ठाणेकरांनी अलिकडेच केले. गेल्या काही दिवसांत म्हणजे खरेतर ट्रंप यांच्या विजयानंतर, अमेरिकेत “एच-वन-बी” व्हिसा प्रकाराभोवती बरीच चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसमन ठाणेकरांनी त्याच चर्चेच्या अनुषंगाने त्यांना या व्हिसा प्रक्रियेत, तसेच नंतरच्या अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेत काही योग्य बदल करावेत असे सुचवले. त्याबरोबर ‘मागा’वाल्यांच्या टोळधाडी त्यांच्यावर तुटून पडल्या आहेत. ठाणेकरांचे अमेरिकेचे नागरिकत्व रद्द करून त्यांना देशातून हाकलून द्या, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. “तुम्हाला परतीचे तिकीट काढून देतो, तुम्ही मुंबईला जा व अर्थातच परत येऊ नका..” असे काहींनी सुचवले.
ट्रंप समर्थकांच्या कडव्या गटातील मागावाल्यांचा दावा असा आहे की, एच-वन-बी या व्हिसा प्रकाराचा गैरफायदा अमेरिकन तसेच भारतीय टेक कंपन्या घेतात. या कंपन्यांनी भारतातून जे स्वस्तातील इंजिनिअर, तंत्रज्ञ आणले आहेत, त्यांनी आमच्या हुषार अमेरिकन तरुणांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या आहेत. अमेरिकेत कामगारांचे पगार खालच्या स्तरावर खेचण्याचे कामही अशा परदेशी आयात कामगारवर्गामुळे होते, असा आणखी एक मुख्य आक्षेप आहे. परदेशी, विशेषतः भारतीय कामगार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील, अमेरिकेतील वाढत्या असंतोषाच्या भावनेला फुंकर घालण्याचेच काम ट्रंप यांनी गेले वर्षभर, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक मोहिमेत, केले आहे. त्याचे दृष्य परिणाम आता दिसत आहेत. खरेतर ट्रंप यांच्या गोटातील काही नेतेमंडळीदेखील एच-वन-बी व्हिसाचे फायदे जाणून आहेत. एलॉन मस्क हे त्यातीलच एक. टेस्ला गाड्यांचा निर्माता, स्पेस एक्स कंपनीचा प्रणेता आणि आता ट्विटरचे रूपांतर एक्समध्ये करणारा नवा मालक, असे मस्क हे अब्जोपती तर आहेतच, पण गेले वर्षभर मस्क हे, डोनाल्ड ट्रंप हेच राष्ट्राध्यक्ष बनावेत, यासाठी मोहीम चालवत होते. त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी मंत्रीपद देऊ केले आहे. सरकारी खर्चात कपात करण्यासाठी तयार होणाऱ्या नव्या मंत्रालयाचे मस्क हे प्रमुख राहतील. त्यांच्या जोडीने मूळ भारतीय असणारे विवेक रामस्वामी हे दुसरे मोठे उद्योजक, हेही ट्रंप सरकारमध्ये महत्त्वाचे पद संभाळणार आहेत. त्यांनी सहाजिकच भारतीय तंत्रज्ञ अभियंत्यांना अमेरिकेने अधिक चांगली संधी दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे.
ट्रंप यांच्या गोटातील आणखी एक भारतीय तंत्रज्ञ श्रीराम कृष्णन हे मूळचे आपल्या चेन्नईत जन्मलेले रिपब्लिकन समर्थक आहेत. ते ट्रंप सरकामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार हे महत्त्वाचे पद भूषवणार आहेत. त्यांनीही अमेरिकन निकालानंतर नोव्हेंबरमध्ये एक्सवरूनच नमूद केले की ग्रीनकार्ड तसेच एच-वन-बी व्हिसासाठी घालण्यात आलेली देशांबाबतची मर्यादा उठवली जाणे हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. या विचाराला अर्थातच मागाचा मोठा विरोध आहे. मस्क, रामस्वामी व कृष्णन अशासारख्या लोकांमुळे ट्रंप यांच्या येणाऱ्या सरकारबाबत आपला भ्रमनिरास होतो आहे, असेही मत मागा जमातीत व्यक्त होत आहे. गेल्या काही वर्षांतील एच-वन-बी व्हिसाची आकडेवारी पाहिली तरी त्यावरील भारतियांचे वर्चस्व स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी या प्रकारातील सुमारे साडेचार लाख व्हिसा मंजूर केले गेले. त्यातील तीन लाख ब्याऐंशी हजार भारतीय मुला-मुलींना दिले गेले होते. परराष्ट्रांतून अमेरिकेत येऊन नोकरी करणाऱ्या सर्वांना एच-वन-बी व्हिसा घ्यावा लागतो. हा व्हिसा मागणारा अर्ज ते जिथे नोकरी करतात त्या कंपनीने करायचा असतो. संबधित तंत्रज्ञ वा अभियंत्याला जी नोकरी दिलेली आहे त्यासाठी तितका शिकलेला वा तितका कुशल असा अमेरिकन नोकरदार उपलब्ध नाही, हे कंपनीने सांगितलेले असते. दिल्या जाणाऱ्या अशाप्रकारच्या व्हिसामधील 72 टक्के व्हिसा भारतियांना मिळतात. यामुळेच, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मोहिमेच्या शिपायांचा भारतावर राग आहे.
एकूणच अमेरिकेतील भारतीय समाजाचे प्राबल्य वाढत आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या सुमारे 51 लाख इतकी म्हणजे एकूण अमेरिकन लोकसंख्येच्या मानाने फक्त दीड टक्का इतकीच असली तरीही, ते सारेच उच्च विद्याविभूषित आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी दीड लाख डॉलर्स इतके आहे. विद्यपीठे, अर्थकारण, शास्त्रीय संशोधन, व्यवसाय अशा क्षेत्रातील भारतीयांची संख्या लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याने त्यांचा समाजावरील प्रभावही वाढत आहेत. अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हळुहळू भारतीय वंशाचे राजकारणी नेते दिसू लागले आहेत. एकेकळी अमेरिकत भरातीय परिचारिका तसेच डॉक्टरांना मुक्त प्रवेश दिला जात होता. 1960, 1970 या दशकात वैद्यकीय व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात तिकडे गेले. नंतरच्या काळात इंजिनिअरांनाही अमेरिकेत मागणी येऊ लागली. 1990च्या सुमारास अमेरिकेने कायद्यात बदल करून एच-वन-बी व्हिसाचा प्रकार आणला. परदेशात पदवीधर असणारे अथवा अमेरिकन विद्यापीठांतून पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या परदेशी नोकरदारांसाठी हा वर्ग तयार केला गेला. सुरूवातीच्या काही दशकांत या व्हिसा प्रकारावर अमेरिकेत जाणाऱ्या व स्थायिक होणाऱ्यांमध्ये चिनी मंडळींची संख्या मोठी होती. हळुहळू भारतियांनी त्यांना मागे टाकले. आता तर दोन अडीच लाख भरातियांना जेव्हा एच-वन-बी मिळतो तेव्हा चाळीस-पन्नास हजार चिनी व चार-सहा हजार कॅनाडाचे निवासी अमेरिकेत येतात. सहाजिकच परदेशी नागरिक अमेरिकन तरुणांच्या नोकऱ्या हडपतात असा दावा करणाऱ्यांचा सारा रोख भारतियांकडेच वळतो.
ट्रंप यांच्या विजयानंतर उघडउघड चर्चा रंगवल्या गेल्या आहेत की आता भारतियांना परत मायेदसी हाकलले जाणार, त्यांना नागिरकत्व मिळणे अधिक जाचक केले जाणार आणि मुळातच नोकरीसाठी आवश्यक असा एच-वन-बी व्हिसा भारतियांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिलाच जाऊ नये, याची काळजी ट्रंप प्रसासन घेणार. यामुळे सहाजिकच नव्याने अमेरिकेत जाऊ पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना चिंता वाटते आहे. त्यांना दिलासा देण्याचे काम सध्या मोदी सरकारला करावे लागते आहे. नव्याने अमेरिकेत येणाऱ्या तरुण अभियंते तंत्रज्ञांवरचा मागा समर्थकांचा राग हुळुहळू तिथे आधीपासूनच स्थायिक झालेल्या ग्रीन कार्ड तसेच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवलेल्या जुन्या मंडळींकडेही वळतो आहे. त्यावरही हल्ले वाढत आहेत. त्यांना समाजमाध्यमांवर ट्रोल करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. हीही चिंतेची बाब असून भारतीय परराष्ट्र खात्याने त्यावर अधिक लक्ष ठेवणे योग्य ठरेल.
