निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित?

निवृत्तीनंतरचे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्क संपले की अबाधित राहिले हा प्रश्न आता सरकारी कर्मचारी संघटनांना पडला असून केंद्र सरकारने अद्यापी त्यांच्या नव्याने सुधारीत एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेचा (युपीएस) शासनआदेश काढलेला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना त्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. त्यामधून योजनेचे बदललेले नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर पुढे काय करायचे याचा निर्णय संघटना घेतील असे कर्मचारी नेते सांगत आहेत.

जुनी पेन्शन योजना विरुद्ध नवी पेन्शन योजना हा वाद विविध राज्य सरकारे,केंद्र सरकार आणि त्या-त्या सरकारांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना यांच्यामध्ये गेली वीस वर्षे सुरु आहे. 1 एप्रिल 2004 रोजी केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना जारी केली. त्यात कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्कम निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूद स्वायत्त विश्वस्त निधीच्या माध्यमांतून करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम या योजनेसाठी कापून घेतली जात होती. त्यात केंद्र सरकार स्वतःचे 14 टक्के रक्कमेची भर घालत होते आणि ती रक्कम विश्वस्त निधीकडे ठेवली जात होती. हा निधी अशा जमा झालेल्या रकमा शेअर बाजारात गुंतवून त्यातून येणाऱ्या व्याजाच्या रकमेमधून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनसदृष्य लाभ देईल, अशी ती योजना साधारणतः होती.

जुन्या कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेमधून वगळून केंद्राने त्यांचा रोष थोडा कमी केला. मात्र नव्याने सरकारी सेवेत येणाऱ्यांना नवीन योजनाच लागू राहील हे स्पष्ट केले. त्यामुळे नव्याने म्हणजेच 1 जानेवारी 2004नंतर जे कर्मचारी सरकारी नोकरीत दाखल झाले, त्यांच्यासाठी नवी योजना लागू झाली. तत्पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ मिळतील हेही सरकारने स्पष्ट केले. जुन्या योजनेत कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या तारखेला जितका पगार घेत होता, त्याच्या निम्मी रक्कम त्याला दरमहा पेन्शन म्हणून सरकार देईल ही हमी होती. निवृत्त कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या पत्नी वा पतीला फॅमिली पेन्शन म्हणून तितकीच रक्कम दिली जात होती. त्यात वेळोवेळी महागाईभत्त्याची जोड दिली जात होती. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वीस लाखांपर्यंतची रक्कम ग्रॅच्युईटी म्हणून केंद्र सरकार निवृत्तीच्या वेळीच देत होते. ही अशी भरभक्कम सोय पूर्णतः सरकारी तिजोरीमधूनच केली जात होती.

पण नव्या शतकाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने विचार सुरु केला. कारण विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचवा, सहावा, नंतर सातवा वेतन आयोगा लागू झाल्यानंतर भरपूर लाभ दिले जात होते आणि त्याप्रमाणात निवृत्त होणाऱ्या सरकारी नोकरांना मिळणारे लाभही वाढत चालले होते. वाढती लोकसंख्या, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही मोठी संख्या ही आर्थिक भार वाढवत होती. पूर्वी भारताचे असणारे सरासरी आयुर्मान नव्या शतकात वाढत गेले आहे. आरोग्याच्या सोयी वाढल्या. साथीचे रोग कमी झाले. त्यामुळे निवृत्तीनंतर सरकारी सेवेच्या कालावधीइतकीच व अधिकही वर्षे पेन्शन खाणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली असून पगार व निवृत्तीवेतनाचा आर्थिक बोजाही चक्रक्रमाने वाढत होता. सरकारी तिजोऱ्या, मग त्या केंद्र सरकारच्या असोत वा राज्य सरकरांच्या, त्या हळुहळू असह्य स्तरावरा जात होत्या. त्यातून सुटका कशी करावी याचा विचार केंद्र सरकार अनेक वर्षे करत असतानाच निवृत्तीवेतनाचा बोजा थेट सरकारी तिजोरीवर न पडता तो स्वायत्त निधीमार्फत उचलला जावा ही संकल्पना पुढे आली. त्या निधीत सराकरी कर्मचाऱ्यांचाही काही वाटा राहावा अशी योजना आली.

परदेशातील पेन्शन फंडांपासून या योजनेने प्रेरणा घेतली होती हे उघडच होते आणि खरोखरीच नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार बऱ्यापैकी उतरला. दरसाल हजारो कोटी रुपयांच्या रकमा द्याव्या लागत होत्या. त्यात आता कपात होत गेली. आणि मग विकासकामांसाठी प्रतिसाल थोडा अधिकचा निधी उपलब्ध होऊ लागला. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनीही नवी पेन्शन योजना मान्य केली, कारण जेव्हा योजना आली तेव्हा शेअर बाजार तेजीत होता. फंडाकडील रकमा योग्य पद्धतीने वाढतील आणि कर्मचाऱ्यांना जुन्या पन्शन योजनेइतकेच लाभ देता येतील असे वातावरण होते. पण मग जगभरात मंदी आली. पेन्शन फंड जगभरात अडचणीत आले.

शेअर बाजारातील उतारचढाबरोबर पेन्शन फंड हेलकावे खाऊ लागले. योजनेनंतर पंधरा वर्षांच्या अवधीनंतर जे कर्मचारी निवृत्त होऊ लागले, निवृत्तीनंतर हाती पडणारी रक्कम तुटपुंजी भासू लागली, तेव्हा मग सेवेतील कर्मचारीही जागे झाले. चळवळी सुरु झाल्या. कर्मचारी ओरडू लागले. युनियन सरसावल्या. सरकारकडे निवेदने दिली गेली. त्याचा परिणाम होत नाही हे दिसल्यावर संपाचे हत्यार उपसले गेले आणि जुन्या पेन्शन योजनेचा घोष सुरु झाला. जुनीच योजना परत आणा हा कर्मचाऱ्यांचा आग्रह सरकारला मान्य नव्हता. कारण निवृत्तीवेतनाचा सतत वाढत जाणारा बोजा काही वर्षांनंतर सरकारची संपूर्ण तिजोरी घेऊन डुबणार हे स्पष्ट दिसत होते.

कर्मचाऱ्यांच्या रेट्यापुढे त्या विषयावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. पण जेव्हा या विषयात राजकारण येऊ लागले तेव्हा स्थिती अधिक नाजूक बनली. केंद्र सरकारचे स्वतःचे 23 लाख कर्मचारी, महाराष्ट्र सरकारचे सरकारी व निमसरकारी मिळून सुमारे 13 लाख सरकारी नोकर आहेत. अन्य सर्व राज्य सरकारांचे कर्मचारी त्या संख्येत मिळवले तर सुमारे 90 लाख संघटित कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांची संख्या पाहता पाच ते सहा कोटी लोकसंख्या होते आणि या सर्वांची मते विचारात घेता कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याकडे दुर्लक्ष करून चालतच नाही. शिवाय भारतीय जनता पक्षाची सत्ता 2019मध्ये केंद्रात अबाधित राहिली. त्यांची राजकीय ताकद खासदारांच्या संख्येमुळे वाढली. तेव्हा काँग्रेसने सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची मागणी आम्ही मान्य करणार, हे धोरण स्वीकारले. त्याचा थेट लाभ राहुल गांधींच्या काँग्रेसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आदी राज्यांत झाला. तिथे राज्य सरकारे स्थापन केल्यानंतर लगेचच काँग्रेसने तिथल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून टाकली.

सहाजिकच त्यानंतर देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये तसेच केंद्र सरकारमध्येही कर्मचारी संघटनांची या विषयातील आंदोलने तीव्र झाली. तेव्हा मग केंद्र सरकारने वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय सचिवांची एक उच्चाधिकार समिती नेमली आणि त्यांनी केलेल्या शिफारसी स्वीकारून एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय सरत्या सप्ताहात घेऊन टाकला. हे सोमनाथन लवकरच केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव म्हणजेच देशाच्या नोकरशहांचे सर्वोच्च अधिकारी बनणार आहेत.

नव्या युपीएस योजनेचे सर्वसाधारण स्वागत सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केलेले आहे. मात्र योजनेचा तपशील पाहून अधिक बोलू असेही ते म्हणत आहेत. त्याच वेळी सर्व राज्य सरकारांनी ही योजना लागू करावी असेही त्यांचे म्हणणे आहे. कारण जुन्या योजनेचे 90 टक्के लाभ या सुधारित युपीएसमध्ये मिळतील. जरी जुनी योजना कर्माचाऱ्यांसाठी अधिक लाभदायक असली तरी शेवटी युनियनलाही व्यवहारिक विचार करावा लागेल असेही काही नेत्यांचे सांगणे आहे.

एकात्मिक पेन्शन योजना सुधारण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीने शनिवारी घेतला आणि रविवारी महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारने मंत्रीमंळाची तातडीची बैठक घेतली. त्यात सुधारित युपीएसचे लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय़ घेऊन टाकला. निवृत्तीपूर्वी अखेरच्या बारा महिन्यातील मासिक मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या पन्नास टक्के इतके निवृत्तीवेतन देण्याची हमी नव्या योजनेने घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून त्यासाठी होणाऱ्या दहा टक्के कपातीबरोबरच केंद्र सरकारचा जो 14 टक्के वाटा होता, तो आणखी वाढवून 18 टक्के इतका केला आहे. शिवाय महागाईभत्त्याची सुविधा या नव्या पेन्शन योजनेत देऊ केली आहे. त्यामुळे आमच्या 99 टक्के मागण्यांची पूर्तता केंद्र सरकारने केल्याची भावना संघटनांनी व्यक्त केली आहे व ही स्वागतार्ह अशीच बाब आहे.

जगभरात पेन्शन योजना घसरणीला लागण्याचे सर्वात मोठे कारण लोकसंख्येमधील निवृत्तांचे वाढणारे प्रमाण हे जसे आहे, तसेच जिथे या पेन्शन फंडांच्या रकमा गुंतवायच्या त्या बाजारातील स्थिती ही सतत दोलायमान राहणे हेही एक मोठेच कारण आहे. जेव्हा काँग्रेसप्रणित सरकारांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या घोषणा धडाधड करायला सुरुवात केली तेव्हा रिझर्व बँकेने त्यातील धोक्यांकडे बोट दाखवणारा एक शोधनिबंध तयार केला. तो सांगतो की निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या निवृत्तीवेतनाचा देशभरातील राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर पडणारा एकत्रित बोजा 2023-24मध्ये पाच लाख बावीस हजार एकशे पाच कोटी इतका मोठा झाला असून तो दरवर्षी वाढणारा आकडा आहे. ही रक्कम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या 6 ते 22 टक्के इतकी मोठी भरते.

या वाढत्या बोजामधून पळवाटा शोधल्या जातात. त्या म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या निवृतीनंतर रिक्त होणाऱ्या जागा न भरणे, विविध पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी घेणे, सरकारी विविध कामे बाह्य एजन्सीकडून (आऊटसोर्स) करून घेणे. अगदी संरक्षण खात्यानेही अग्निवीर भरतीची योजना तशाच कारणांसाठी आणलेली आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस राजवटीनेच शाळांचे अनुदान थांबवणे, कायम विनाअनुदान पद्धतीवर शाळा देणे सुरु केले. शिक्षाकांना ठराविक पगारावर शिक्षणसेवक म्हणून घेण्याची योजनाही त्याच काळात आली. तसेच सफाई कामगार, शिपाई, संगणक ऑपरेटर अशा जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपात वा कंत्राटी पद्धतीने कामे देणे हीही पद्धती काँग्रेस राजवटीतच सुरु झाली. फक्त त्यावेळी जर दहा संवर्गांसाठी अशा प्रकारे कंत्राटी भरती केली जात असेल तर आता ती पंचवीस प्रकारच्या संवर्गांसाठी सुरु झाली, इतकाच फरक झाला असेल. पण ही तत्त्वे नाईलाजांने देशभरातील राज्य सरकारांना स्वीकारावी लागली.

निवृत्तीवेतनाचा व पगारभत्त्यांचा असह्य बोजा अर्थव्यवस्थेवर वाढत आहे हे सत्य आहे. त्यातून नव्या सुधारित एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेने थोडा दिलासा शोधला आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात संतप्त सरकारी कर्मचारी शांत व्हावेत आणि लाडक्या बहिणींप्रमाणे लाडके कर्मचारीही सरकारच्या पाठीशी उभे राहवेत याच उद्देश्याने एकनाथ शिंदे सरकारने केंद्राची योजना तातडीने महाराष्ट्रातही स्वीकारलेली आहे, हेही सत्य आहे…!!