Homeपब्लिक फिगरनागपूरच्या दीक्षाभूमीवरील काम...

नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरील काम रद्द करा!

नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर सुरू असलेल्या कामाविषयी कॉँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी काल, सोमवारी माहितीच्या मुद्द्याच्या आधारे राज्य विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हे काम तातडीने स्थगित केले जाईल, अशी घोषणाही केली. मात्र, आज मंगळवारी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार तसेच राऊत यांनी हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. दीक्षाभूमीवर सुरू असलेले काम स्थगित न करता रद्द करावे आणि दीक्षाभूमीच्या परिसरात या पवित्र स्थळाला बाधा येईल, नुकसान होईल, असे कोणतेही काम केले जाऊ नये, अशी मागणी व़डेट्टीवार यांनी केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या सुरुवातीलाच वडेट्टीवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. नियम ५७च्या आधारे त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आणि प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करून हा विषय चर्चेला घ्यावा, अशी मागणी केली.

दीक्षाभूमी

काल, आंदोलकांवर दीक्षाभूमीपाशी लाठीमार केला गेला आणि आज दीक्षाभूमीला छावणीचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांची समिती करून तेथे भेट देऊन पाहणी करायला हवी. त्यासाठी सभागृहात बाकी सगळे विषय बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी काल या विषयावर उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला असल्याने नियम ५७मध्ये ही सूचना बसत नसल्याने नाकारत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला.

नियम ५७मध्ये विरोधी पक्षनेते तसेच राऊत यांची नोटीस बसत नाही, हे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ११ वाजून १० मिनिटांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाला. प्रश्नोत्तराच्या तासातील दहा मिनिटे या नाकारलेल्या नोटिशीवर सभागृहाने कारणी लावली.

Continue reading

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...

भारतातला पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आज, बुधवारपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही...
Skip to content