राज्यात वेठबिगारी निर्मुलनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून यात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्यांची स्थापना, कॉर्पस फंड आणि अडचणीत सापडलेल्या वेठबिगारांच्या मुक्तेतेसोबतच त्यांना तातडीची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये राज्यातील एकूण १९१ वेठबिगारांची मुक्तता करण्यात आली असून त्यातील १०४ वेठबिगार हे कातकरी समाजातील होते.
शासन अधिसूचना दि.१७/०६/२००२ व दि.०५/०८/२००८ अन्वये वेठबिगार अधिनियम १९७६च्या अंमलबजावणीकरिता राज्यामध्ये ३२ जिल्हा दक्षता समित्या स्थापन केल्या असून उप विभागीय स्तरावर एकूण १२४ उप विभागीय दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या दक्षता समित्यांचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून उप विभागीय दक्षता समित्यांचे विभागीय अधिकारी अध्यक्ष आहेत. सदर दक्षता समित्यांची व उप विभागीय समित्यांची वेळोवेळी बैठका होत आहेत. कातकरी निर्मुलनासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी या समित्यांच्या माध्यमातून करण्यात येते.
राज्यात मागील दोन वर्षात १९१ वेठबिगारांची मुक्तता करण्यात आली आहे. यात ठाणे जिल्हयामध्ये जानेवारी, २०२१ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत कातकरी समाजातील एकूण ६७ बेठबिगार आढळून आलेले आहेत. पालघर जिल्हयाचे रहिवासी असलेले एकूण २३ वेठबिगार कामगार हे सन २०१९ मध्ये १३ व सन २०२० मध्ये ५ असे एकूण १८ वेठबिगार ठाणे जिल्ह्यात आढळुन आलेले आहेत. तसेच सन २०२२ मध्ये ५ कामगार अहमदनगर जिल्ह्यात काम करताना आढळून आलेले असून त्यांची मुक्तता करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये कातकरी समाजातील एकूण ३७ वेठबिगार कामगार (नाशिक जिल्हयातील १ व अहमदनगर जिल्हयातील ३६) आढळुन आलेले आहेत तर रायगड जिल्ह्यामध्ये जानेवारी, २०२१ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधित कातकरी समाजातील एकही बेठबिगार आढळून आलेला नसल्याची माहिती कामगार विभागाने दिली आहे.
कामगार विभागाच्या पाठपुराव्याने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २३.१२.२०१६ शासन निर्णयानुसार एकूण ५ कामगारांना प्रत्येकी रु. २५,०००/- प्रमाणे रुपये १,२५,०००/- इतकी आर्थिक मदत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यात आढळलेल्या कातकरी समाजातील एकूण ३७ वेठबिगार कामगारपैकी (नाशिक जिल्हयातील १ व अहमदनगर जिल्हयातील ३६) २५ वेठबिगारांना प्रत्येकी रु. ३०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.७,५०,०००/- एवढी तातडीची आर्थिक मदत करण्यात आलेली तसेच पीएफएमएस प्रणाली मार्फत नाशिक जिल्हयातील १ कामगारास पहिला हप्ता रु. २५,०००/- व दुसरा हप्ता रुपये ५०,०००/- देण्यात आलेला आहे.
भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयने वेठबिगार कामगारांच्या पुनर्वसनाकरिता Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 या योजनेत सुधारणा करुन वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०२१ ही सुधारित योजना सन २०२१ ते सन २०२५ २०२६ या कालावधीकरिता जानेवारी २०२२पासून लागू केलेली आहे. सदर याजनेमध्ये प्रौढ पुरूष लाभार्थीस रु. १,००,०००/-, विशेष प्रवर्गातील लाभार्थीस रु. २,००,०००/-, तीव्र स्वरुपाच्या वेठबिगारीशी संबंधित दुर्लक्षित प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी रु. ३,००,०००/- इतके पुनर्वसनाकरिता आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तसेच सदर योजनेमध्ये वेठबिगार कामगारांच्या पुनर्वसनाकरिता जिल्हा स्तरावर निधी उभारुन त्यामध्ये कमीत कमी रु. १०,००,०००/- इतका कॉपर फंड ठेवण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, ठाणे व पालघर यांच्यामार्फत शासनास वेळोवेळी कॉर्पस फंडाची मागणी करण्यात आली आहे.