Homeन्यूज अँड व्ह्यूजरेल्वेच्या हितासाठी यूएसएड/इंडिया...

रेल्वेच्या हितासाठी यूएसएड/इंडिया सामंजस्य कराराला मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची काल बैठक झाली. यामध्‍ये भारतीय रेल्वेचे 2030पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्‍येय साध्‍य करण्‍यासाठी आवश्‍यक त्या मदतीसाठी भारत आणि युनायटेड स्टेट्स फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट/इंडिया (यूएसएड/इंडिया) यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. उभय पक्षांमध्‍ये 14 जून 2023 रोजी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

हा सामंजस्य करार भारतीय रेल्वेला रेल्वेवाहतूक क्षेत्रातील नव्या घडामोडी आणि आधुनिक  ज्ञान, माहिती, संवाद साधण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो. जनोपयोगी सेवेचे आधुनिकीकरण, प्रगत ऊर्जा उपाय आणि प्रणाली, प्रादेशिक ऊर्जा आणि बाजारपेठेचे  एकीकरण आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि प्रतिबद्धता, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्र / कार्यशाळा यासारख्या विशिष्ट तंत्रज्ञान क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित होणार आहे. यामध्‍ये अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी आणि इतर गोष्‍टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची सुविधा हा सामंजस्य करार  प्रदान करतो.

याआधीही यूएसएड/इंडियाने भारतीय रेल्वेबरोबर रेल्वे फलाटांच्या  छतावर सौर पॅनल  बसविण्‍याचे काम केले आहे. भारतीय रेल्वे आणि युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट/इंडिया यांच्या दरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारामुळे ऊर्जा स्वयंपूर्णतमध्‍ये भारतीय रेल्वेला सक्षम होता येणार आहे.

यासाठी खालील क्षेत्रात सहकार्याने काम होणार आहे:

1. करारानुसार उभय  सहभागी खालील प्रमुख क्रियाकलाप क्षेत्रांवर एकत्रितपणे विस्तृतपणे कार्य करणार आहेत आणि तपशील स्वतंत्रपणे मान्य केले जातील.

भारतीय रेल्वेसाठी स्वच्छ ऊर्जेसह दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन.

भारतीय रेल्वेच्या  इमारतींसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता धोरण आणि कृती योजना विकसित करणे.

भारतीय रेल्वेची निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन ध्‍येय  साध्य करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा खरेदीचे नियोजन.

नियामक आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य.

मोठ्या प्रमाणात अक्षय खरेदीसाठी कार्यप्रणाली-अनुकूल अशी बोलीची रचना करणे  आणि बोली व्यवस्थापन.

भारतीय रेल्वेला ई -मोबिलिटीच्या प्रचारासाठी  मदत करणे.

नमूद केलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याने कार्यक्रम, परिषदा आणि क्षमता-निर्माणासाठी  कार्यक्रम आयोजित करणे.

2. या सामंजस्य कराराच्या सर्व किंवा कोणत्याही कार्याविषयी पुनरावृत्ती, बदल किंवा सुधारणा करायची असेल तर सहभागी लेखी विनंती करू शकतात. सहभागींनी मंजूर केलेली कोणतीही सुधारणा, दुरूस्ती  किंवा सुधारित आवृत्ती हा सामंजस्य कराराचा भाग बनतील. अशी पुनरावृत्ती, फेरफार किंवा सुधारणा दोन्ही सहभागींनी ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.

3. हा सामंजस्य करार स्वाक्षरीच्या तारखेपासून लागू होणार आहे आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा दक्षिण आशिया प्रादेशिक ऊर्जा भागीदारी (SAREP) च्या समाप्तीपर्यंत, यापैकी जो कमी कालावधी असेल तोपर्यंत सुरू राहील, अशी अपेक्षा आहे.

प्रभाव:

2030 पर्यंत ‘मिशन शून्य  कार्बन उत्सर्जन (NZCE) साध्य करण्यासाठी भारतीय रेल्वेला मदत करण्यासाठी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेला डिझेल, कोळसा इत्यादी आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. अक्षय ऊर्जा (आरई) प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाल्यामुळे देशात ‘आरई’ तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू होईल. हे स्थानिक परिसंस्थेच्या विकासाला मदतगार ठरेल, यामुळे नंतर स्थानिक उत्पादनांच्या विकासाला चालना मिळू शकेल.

समाविष्ट खर्च :

या सामंजस्य करारांतर्गत सेवांसाठी तांत्रिक सहाय्य ‘यूएसएड’ एसएआरईपी उपक्रमांतर्गत प्रदान करण्याचा हेतू आहे. या सामंजस्य करारामध्‍ये निधीचे बंधन किंवा कोणत्याही प्रकारची वचनबद्धता नाही. या करारामध्ये भारतीय रेल्वेकडून कोणत्याही आर्थिक बांधिलकीचा समावेश नाही.

Continue reading

हा तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवरच आघात!

शिवसेनेतल्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदारांचे आज उफाळून आलेले कथित बंड हे केवळ खासदारांचे बंड नाही, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवर झालेला दुसरा मोठा आघात आहे. २०२२मध्ये आमदारांनी दिलेला धक्का आणि आता २०२६मध्ये पुन्हा एकदा खासदारांनी फिरवलेली पाठ, या...

८ जूनपासून पाऊस कोकणातच!

देशातील मान्सूनची सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली असल्याचे, खासगी हवामान एजन्सी स्कायमेटचे संचालक जी. पी. शर्मा यांनी म्हटले आहे. मुळातच यंदा मान्सूनचे आगमन उशिराने झाले असून, सुरुवातीचे काही दिवस प्रगती केल्यानंतर गेल्या एका आठवड्यापासून तो पूर्णपणे थबकला आहे. ८...

आता फक्त २०० रुपयात करा कुटुंबातच होणाऱ्या वाटणीची मोजणी!

राज्यशासनाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता कुटुंबातच होणाऱ्या संमतीच्या किंवा कोर्टाच्या वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपये प्रति पोटहिस्सा या नाममात्र शुल्कात केली...
Skip to content