मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी घेऊन गेली वीस-पंचवीस वर्षे लढणारे विविध पक्षांमध्ये विखुरलेले मराठा समाजाचे कार्यकर्ते सध्या दुःखसागरात बुडाले आहेत. ते चिडलेही आहेत. कशासाठी इतका मोठा लढा झाला? कशासाठी सर्वपक्षीय नेते मराठा आंदोलनाच्या सोबत उभे राहिले? काय मिळवले? असे सारे प्रश्न आता त्यांना सतावत आहेत. आरक्षण हा मागासवर्गाचा हक्क आहे हे तत्त्व मान्य. पण मुळात मराठा समाज हा मागास आहे की नाही हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता आणि तिथे मराठा समाज पुढारलेला ठरला.
जो वर्ग शतकांनुशतके या महाराष्ट्रात स्ततारूढ राहिला, त्यांच्या समाजाचे आजही विधानसभेत बहुमत होते आणि राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांपैकी 99 टक्के संस्था वा सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या या केवळ मराठा नेतृत्त्वाच्या भरवशावर उभ्या आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारी खुल्या नोकरभरतीमध्ये अ, ब, क व ड या चारही वर्गातील किमान 30 ते 33 टक्के नोकऱ्या मराठा समाजला याआधीच मिलालेल्या आहेत, याची नोंद घेऊन सर्वोच्च न्ययालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने मराठा समाजाचे मागासलेपणच नाकारले. त्याच कारणासाठी न्या. गायकवाड आयोगाचा मराठ्यांना आरक्षण देणारा अहवालही न्यायलायाने नाकारला.
हे जरी असले तरीही या समाजातील फार मोठा वर्ग हा दारिद्र्य रेषेसमांतर जीवन जगतो आहे. कष्ट करून दोन वेळेचे अन्न मिळवताना पंचाईत होते. त्यांच्यासाठी आरक्षण हवे असा विचार करून लढणारे कार्यकर्ते आज निराशेच्या गर्तेत फेकले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केला आहे. आरक्षण संपल्यनंतर जे काही करायचे आहे ते या अनुषंगाने करता येईल. त्यात ठाकरे सरकरला कारवाई करण्यास वाव आहे.
न्यायालय म्हणते की, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर आता, सरकारी नोकऱ्या हाच एकमेव मार्ग एखाद्या समाजाला मागासलेपणातून बाहेर काढणारा उरलेला नाही, हे समजून घेतले पहिजे. अशा समाजाला उन्नत कऱण्यासाठी त्यांना उच्च शिक्षणाच्या मोफत संधी देणे, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये प्रदान करण्याची व्यवस्था करणे हे राज्य सरकारने करायला हवे.
गेली दहा वर्षे मराठा आरक्षणाचे मोर्चे हा विषय गाजत राहिला होता. कोणीही नेतृत्त्व न करता केवळ समाजमाधम्यांतून झालेल्या प्रसार व प्रचारातून लाखो लाखोंचे मोर्चे निघत होते हे या आरक्षणाच्या मागणीचे बळ होते. तो आधार होता. मराठा मूक मोर्चा ही एक क्रांती तेव्हा दिसली होती. राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी होती त्या काळात हे सारे ५३ मोर्चे निघाले होते. भाजपा सरकाराला पायउतार करण्याचे राजकीय परिणाम त्यातून साधता येतील असा विचार काही चाणक्यांनी केलेलाच होता. त्यांनी आपल्या समर्थकांना या मोर्चात पाठीमागे राहून ताकद पुरवण्याचे आदेश दिले होते.
यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने पहिल्या दिवसापासून राजकीय पुढाऱ्यांना कटाक्षाने दूरच ठेवले होते. कोणीही आमदार, खासदार वा स्थानिक पुढारी मोर्चात अग्रभागी दिसणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत होती. या ५३ मोर्चांनी इतिहास घडवला कारण अग्रभागी काळे वस्त्र परिधान केलेल्या कॉलेजमधील तरुणी दिसत आणि मागे अथांग मूक जनसागर दिसे! यातील पहिला मोर्चा मराठवाड्यात औरंगाबादमध्ये उत्स्फुर्तपणे निघाला आणि नंतर सोलापूर, नागपूर, अकोला, पुणे, नाशिक, सांगली असे करत करत सर्वात शेवटी मुंबईत येऊन थडकला.
या मोर्चाबरोबर चर्चा करायला सरकार तयार होते. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्यांचे मंत्री मोर्चासमोर पाठवले होते. पण पन्नास-साठ मागण्यांचे निवेदन देऊन मोर्चा लुप्त होत होता. कोणीही मोठा नेता नसणे हेच त्या मोर्चांचे वैशिष्ट्य व त्याची ताकद ठरली. या मूक मोर्चाच्या भावनांची दखल घेऊन राज्य सरकारने पूर्वीचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने 2014मध्ये केलेला व न्यायालयीन प्रक्रियेत लुप्त झालेला कायदा पुन्हा केला.
पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अखेरच्या काळात केलेला कायदा न्यायालयात टिकला नव्हता. मराठा समाजाचे मागासलेपण निर्विवादपणे सिद्ध होत नाही हेच तो कायदा न टिकण्याचे कारण होते. पृथ्वीराज चव्हाणांनी जो कायदा केला त्याचा आधार होता नारायण राणेंची समिती. राणे तेव्हा चव्हाणांचे महसूल मंत्री होते. काँग्रेसचे नेते होते. त्यांनी राज्याच्या विविध विभागांत बैठका घेतल्या. निवेदने घेतली व त्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारसही केली. पण त्याआधारे जो कायदा केला गेला तो न्यायालयात टिकला नाही. कारण मागसवर्ग आयोगाच्या शिफारसी नव्हत्या.
राज्य सरकारने 2005 ते 2010 या कालावधीत विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे व अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून तीन-तीन आयोगांकडे मराठा आरक्षणाच्या विषय दिला होता. पण न्या. बापट आदी आयोगांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची शिफारस केलीच नाही. त्यावर उपाय म्हणून राणे समिती नेमली गेली. पण तोही आधार न्यायालयाने अमान्य केला. नंतर फडणवीस सरकारने रीतसर मागास वर्ग आयोगाचे नव्याने गठन केले. त्यांना सारी माहिती पुरवण्याची जबाबदारी मराठा समाजातील एक महत्त्वाचे नेते व मंत्री विनोद तावडेंच्या नेतृत्त्वातील समितीवर सोपवली. या समितीने बरीच कादपत्रे आयोगाला सादर केली.
आयोगाने आरक्षणाची शिफारस करताना अहवाल दिला. त्याचबरोबर सोळाशे पानांचे सविस्तर माहितीचे निष्कर्षाचे परिशिष्ठही जोडले होते. ते परिशिष्ठ आता वादाचे कारण ठरते आहे. कारण मूळ अहवालाची इंग्रजी नक्कल जरी न्यायालयात गेली होती तरी सोळाशे पानांचे जोडपत्र वा परिशिष्ठ मराठीतच राहिले. त्याचे इंग्रजी रूपांतरण करून राज्य सरकारने सादर केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे मागासलेपण मान्य केले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे तसेच विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. ते खरे असेल तर ती अक्षम्य व धोरणात्मक चूक राज्य सरकारच्यावतीने कोणी व का केली? तो ठपका आता ठाकरे सरकारवरच येणे अपरिहार्यच आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला काही शिकवले आहे अशा अर्थाचे जे वाक्य वापरले आहे, तेही धोकायदायक आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आक्षेप घेऊ शकेल. न्यायालयाच्या निर्णय़ावर अशाप्रकारचे भाष्य करणे तसेच मराठा आरक्षणावर निर्णयामुळे वरवंटा फिरवला गेला असे प्रक्षोभक विधान मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीकडून अपेक्षित नसते. न्यायालयापुढे जी वक्तव्ये सरकारी वकिलांनी मांडली, जी कागदपत्रे दिली वा दिली नाहीत, त्यावरून हा निर्णय आलेला आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात सांगतात ते खरे दिसते. ते म्हणाले की, आमच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे आपला कायदा अस्तित्त्वात राहिला.
पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले आणि त्यांच्याकडे खटला चालला. आताच्या मविआ सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला. एकतर आम्हाला कोणती माहिती नाही किंवा सरकारकडून असे कोणते निर्देश नाहीत, असे सांगताना सरकारी वकील दिसले. मराठा आरक्षणाचा कायदा हा केवळ समन्वयाच्या अभावातून रद्द झाला. न्यायालयांमध्ये साधारणत: कायद्याला स्थगिती मिळत नसते, तर अध्यादेशाला मिळते आणि कायद्याला स्थगिती द्यायची असेल तर अंतिम सुनावणी होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी स्थगिती मिळाली. कायद्याला स्थगिती मिळत नसेल तर ही स्थगिती तेव्हा का मिळाली, यावरही विचार होणे गरजेचे होते. त्यानंतर मविआ सरकार मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार असे सांगितले गेले. पण, त्यासंदर्भातील पाऊले लवकर उचलली गेली नाहीत.
गायकवाड अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर शेवटपर्यंत होत नव्हते. गायकवाड अहवाल एकतर्फी आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठोस माहिती देण्यात आली नाही. गायकवाड आयोगापुढे आरक्षणाच्या बाजूने निवेदने आली, तशीच विरोधातही आली होती. विरोधातील प्रत्येक बाजूवर सुयोग्य विचार करून हा अहवाल तयार झाला, ही माहिती सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणे गरजेचे होते. तेच झाले नाही. अन्य राज्यांतील आरक्षणाची प्रकरणे सुरू असताना मराठा आरक्षण मात्र रद्द झाले.
आता पुढे काय हा प्रश्न खरोखरीच महत्त्वाचा आहे. आरक्षण देण्याऐवजी मराठा समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काही भरीव पावले सरकारला टाकता येतील. सारथी ही संस्था मराठा समाजातील मुलामुलींना प्रशासकीय सेवेत अधिक संधी देण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. उच्च व परदेशातील शिक्षणासाठीही सारथीतर्फे मराठा विद्यार्थ्यांना संधी देता येईल. पण या संस्थेकडे निधीचा खणखणाट आहे. राज्य सरकारने सांगितलेला निधीही गेल्या दोन वर्षांत दिलेला नाही अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने मराठा समाजाच्या विकासासाठी जे आर्थिक महामंडळ काढले त्यालाही पुरेसा निधी मिळालेला नाही.
स्वयंरोजगाराच्या संधी व कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम यासाठी मराठा समाजातील मुलामुलींना मोठी संधी राज्य सरकारला द्यावी लागेल, तरच आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्याचा रोष शमवता येईल. जस्तीतजास्त पन्नास टक्केच आरक्षण देता येईल यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात भर दिला आहे. ती मर्यादा न ओलांडता मराठा समाजाला लाभ द्यायचा असेल तर मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात करण्याचा एक मार्ग अजुनही खुला आहे. मात्र त्यासाठीही राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाचा सुयोग्य अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाला द्यावा लागेल व त्यांच्या शिफारसींनतर केंद्र सरकारला निर्णय करावा लागेल.
पण मराठ्यांचा समावेश अशारीतीने ओबीसींमध्ये करणे हे फारच अवघड शिवधनुष्य आहे. करण आजही ओबीसींच्या मनात तीच भीती आहे व त्यांचा कडवा विरोध त्या संकल्पनेला आहे. मराठे जर ओबीसींमध्ये आले तर तिथल्या सध्याच्या ज्या जाती, उपजातींना आरक्षणाचे फायदे मिळतात ते एकतर नष्ट होतील वा कमी तरी नक्कीच होतील. तो निर्णय हा राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेपुढचा प्रश्नही ठरेल. त्यामुळे तो पर्याय वगळून अन्य पर्यायांचा विचार आता ठाकरे सरकारला करायचा आहे.
