‘कोरोना’ या विषयावर पुन्हा लिहायचं नाही असं खरं तर मी ठरवलं होतं. पण सध्या त्याचं जे काही वार्तांकन चालू आहे, जे काही आकडे येत आहेत, जी काही परिस्थिती आहे, घबराट आहे ती पाहता आता लिहिल्याशिवाय राहवत नाही. कारण, या कोरोनाचं पुढे काहीही झालं तर शेवटी जबाबदार मीच ठरणार आहे.
सध्या करोनाच्या टेस्ट्सचं प्रमाण प्रचंड वाढवण्यात आलं आहे. त्यात अनेक जण पॉझिटीव्ह येत आहेत. बऱ्याच जणांना ‘कोविड सेन्टर्स’मध्ये किंवा इस्पितळात अॅडमिट केलं जातंय. बेड्स मिळत नाहीत. रेमेडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. व्हेंटीलेटर्स उपलब्ध नाहीत, असलेच तर ते चालू स्थितीत नाहीत. वैद्यकीय स्टाफ पुरेशा प्रमाणात नाही. त्यामुळे उपलब्ध वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येतो आहे आणि सर्वात वाईट म्हणजे ही सगळी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने आता पुन्हा लॉकडाऊनचेच जुने, तेव्हाही फारसे यशस्वी न ठरलेले शस्त्र भात्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न.. विचार चालू आहे.
एक सामान्य नागरिक, एक पत्रकार म्हणून मग प्रश्न मनात येतो की मग गेल्या अनुभवातून आपण काय शिकलो?
एक एक मुद्दा घेऊ. पहिला मुद्दा चाचण्यांचा!
मी सोबत एकाच महिलेच्या, एकाच दिवशी केलेल्या दोन चाचण्यांचे रिपोर्ट्स जोडत आहे. त्यातला एक पॉझिटीव्ह आहे तर दुसरा निगेटिव्ह.. असे कसे होऊ शकते, हे पूर्ण वैज्ञानिकतेच्या आधारावर मला कुणीही समजून सांगावे. दुर्दैव म्हणजे असा रिपोर्ट येणारी ही एकटीच महिला नाही. असे अनेकांच्या बाबतीत घडते आहे. असे खोटे पॉझिटीव्ह रिपोर्ट्स दाखवून कुणाचा नक्की काय व किती फायदा होतो आहे हे समजायला हवं. यात कुणाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत का याही बाबतीत पाट्या टाकून आमच्या जीवाशी खेळले जात आहे?
दुसरा मुद्दा. ते रिपोर्ट नीट बघा. तुम्ही टेस्ट केली असेल तर तुमचेही बघा. त्यात ‘व्हायरल लोड’ किती आहे हे लिहिणे बंधनकारक आहे. बहुतेक ठिकाणी ते लिहिलेच जात नाही. त्यामुळे ती टेस्ट पॉझिटीव्ह आली तरी त्या रुग्णाला धोका किती, का निव्वळ डेड व्हायरस पकडला गेल्याने ती टेस्ट पॉझिटीव्ह आली हे रुग्ण व त्याच्या कुटुंबियांना समजूच शकत नाही. हे आम्हाला काहीच कळू न देता निव्वळ आकडेवारी आमच्या तोंडावर फेकून घबराट का निर्माण केली जात आहे?
तिसरी गोष्ट. कोरोना पूर्णपणे जाणार नाही, आपल्याला त्याच्यासह जगायची सवयच करून घेतली पाहिजे असे स्वयंघोषित बेस्ट माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या जवळपास प्रत्येक टेलीकास्टमधून सांगतात. मग सरकारने ती का करून घेतली नव्हती? वर्षभरात वैद्यकीय यंत्रणा मजबूत का केली गेली नाही? ऑक्सिजन/ रेमिडेसिवीरचा पुरेसा साठा आजही आपल्याकडे का नाही? केंद्र सरकारने जे व्हेंटीलेटर्स आपल्याला दिले होते, तेही आपण धड ठेवू शकलो नाही? आता ते दुरुस्त करता येतील असे तंत्रज्ञ आपल्या प्रगत महाराष्ट्रात नाहीत? म्हणून ज्या केंद्र सरकारला शिव्या घालण्यात या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मंत्री/ प्रवक्ते पुढे आहेत, त्याच केंद्र सरकारकडे आपले माननीय मुख्यमंत्री परत व्हेंटीलेटर्स आणि त्याचबरोबर आहेत ते बिघडलेले व्हेंटीलेटर्स दुरुस्त करण्यासाठी तंत्रज्ञसुद्धा मागतात? एखाद्या उद्योगपतीने काही सल्ला दिला तर त्यालाच वैद्यकीय स्टाफ द्यायला सांगतात? मग राज्य सरकारची जबाबदारी काय आहे?
चौथी गोष्ट. केंद्र सरकारने आपल्याला अन्य राज्यांच्या तुलनेत लसींचा साठा कमी देऊन भेदभाव केला असेल तर ते चूकच आहे. पण तो खरंच तसा केला असेल तर मग राज्य सरकारचे माहिती संचालनालय, आरोग्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आणि विविध प्रवक्ते यांच्या तोंडून बाहेर पडणारी आकडेवारी वेगवेगळी कशी आहे? वास्तव नक्की काय आहे?
निदान ज्यांच्या मतांवर निवडून आलात त्यांच्या जिवावर बेतल्यावर तरी राजकारण नको!.. कुणाकडूनच नको!
जे काही दिसतं आहे त्यानुसार बरे होण्याचा दर ८५-८६ टक्के इतका आहे. मृत्यू दर फक्त १.८५ % आहे. म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. आता कळकळीची विनंती अशी आहे की खोटे पॉझिटीव्ह रिपोर्ट्स देऊन आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण करण्यापेक्षा ज्यांच्यामध्ये काही गुंतागुंती आहेत त्यांच्यावरच आरोग्य व्यवस्थेला लक्ष केंद्रित करू द्यावे आणि आपण सर्वसामान्य लोकांनी रक्त दान, प्लाझ्मा दान यासाठी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे. कारण असे दिसतेय की ज्यांच्यामध्ये काही गुंतागुंती आहेत त्यांना फार वेळ मिळत नाहीय. अवघ्या २-३ दिवसांत अनेकदा खेळ संपलेला असतो. त्यांना वाचवायला हवे. त्यासाठी तेवढ्या वेळात त्यांना रक्त/प्लाझ्मा/ ते इंजेक्शन मिळायला हवे. सर्वच राजकीय पक्षांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
सरकारे येतील आणि जातील.. आपल्याला जगायचे आहे आणि आपली जबाबदारी शेवटी आपल्यालाच घ्यावी लागणार आहे! हो.. शेवटी मीच जबाबदार!
मॅडम सुंदर लेख आहे… आपण सगळ्यांच्या मनातले मुद्दे मांडले आहेत… धन्यवाद…