Details
हेरगिरीचा सरकारी निर्णय विरोधकांच्या पथ्थ्यावर!
01-Jul-2019
”
किरण हेगडे
[email protected]
एका नियंत्रण कक्षात केवळ १० ते १२ जण असतात. हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी असतात. दिवसातून चार-पाच तास ते या कक्षात जमतात. तेथे प्रत्येकाच्या टेबलासमोर एक संगणक असतो. त्यावर कोणते तरी संभाषण दिसत असते. प्रत्येक संभाषणावर हे अधिकारी बारकाईने लक्ष देतात. त्यातल्या काही संभाषणांची नोंद वहीत घेतली जाते. त्यानंतर ते या नियंत्रण कक्षाबाहेर जातात. तेथून ते आपापल्या कार्यालयात जातात. तेथे मग त्यांच्याकडून काही निवडक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या केबिनमध्ये पाचारण केले जाते. त्यातल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला स्वतंत्ररित्या बोलावले जाते. त्याला काही विशिष्ट दूरध्वनी क्रमांकांवर मिळालेल्या संभाषणांची माहिती दिली जाते. काही दूरध्वनी क्रमांक व नावे दिली जातात. हे अधिकारी ही माहिती घेऊन पुढच्या कामासाठी निघून जातात. रोजच्या रोज हे चाललेले असते.
महसूल गुप्तचर विभागातला हा दिनक्रम वर्षांनुवर्षे चालू आहे. या विभागातला हा नियंत्रण कक्ष गेल्या कित्येक वर्षांपासून अहोरात्र सुरू आहे. यामध्ये एकावेळी काही शेकड्यांत संशयित दूरध्वनी टॅप केले जात आहेत. यातील ज्या संभाषणातून महत्त्वाची टिप मिळते त्या माहितीच्या आधारे इतर अधिकारी पुढचा तपास करत असतात. या तपासात पुढचे धागेदोरे उलगडले जातात. तपास कोणालाही न कळता फार खोलवर जातो. मग, अचानक एखादा वरिष्ठ अधिकारी तपास अधिकाऱ्याला (तोसुद्धा वरिष्ठच पण, या अधिकाऱ्याचा कनिष्ठ) केबिनमध्ये बोलावतो आणि पुढचा तपास थांबवायला सांगतो. यामागचे कारण एकच असते. ते म्हणजे, एखाद्या वृक्षाच्या फांद्या छाटायच्या, पण ही प्रक्रिया मुळापर्यंत जाऊ द्याची नाही. वृक्ष जगला तरच त्याला फांद्या फुटणार. फांद्या फुटल्या तरच त्याला पानं फुटणार.. असा सगळा हिशेब असतो. सांगायचे काय तर महसूल गोळा करायचा आहे. जो महसूल कराच्या रूपात सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवा तो होत नाही म्हणून ही हेरगिरी करायची आणि तपासात त्याच्या मुळापर्यंत पोहोचायचे. परंतु, मुळाला हात घालायचा नाही. कारण तो टिकला तर नवे सहाय्यक तयार करेल. नवी माणसे आपल्या धंद्यात आणेल. नवी माणसे पुन्हा आपल्याबरोबर काहींना जोडतील आणि ही साखळी वाढवत राहतील. त्यामुळे पुढे आपल्यालाही छापा मारायला जागा राहील, असा सगळा फंडा असतो.
या तपासयंत्रणेतच नाही तर अनेक महसुली तपासयंत्रणांमध्ये ही पद्धत अनेक वर्षांपासून सर्रास वापरली जाते. काँग्रेसच्या म्हणजेच युपीएच्या राजवटीत तेव्हाचे वित्तमंत्री पी. चिंदमबरम यांच्या काळात आयकर विभागाला इंटरनेटवरील समाजमाध्यमांवर होणाऱ्या संभाषणांना टॅप करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अधिकाऱ्यांना ही परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे एका नागरी यंत्रणेला तपासयंत्रणेचा दर्जा आपसूकच मिळाला. परंतु, तेव्हा कसे चांगले चालले होते. आता केंद्र सरकारने नुकत्याच एका अध्यादेशाद्वारे त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या दहा तपास यंत्रणांना वेळ पडल्यास एखाद्या संशयित व्यक्तीच्या फोनसहित ई-मेल, व्हॉट्स अप अशा सर्व प्रकारच्या समाजमाध्यमांवरील संभाषण तपासण्याची मुभा दिली. डीआरआय, एनआयए, ईडी, सीबीआय, दिल्ली पोलीस आदी दहा तपासयंत्रणांचा यात समावेश आहे. केंद्राने हा अध्यादेश जारी केला आणि विरोधी पक्षांनी बोंबाबोंब सुरू केली. यात काँग्रेस आघाडीवर होते. परंतु, काँग्रेसच्या राजवटीत सरकार काय करत होती हे माहितीच्या अधिकारात उघड करून भारतीय जनता पार्टीच्याच कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी समाजमाध्यमातून जनतेसमोर आणण्यास सुरूवात केल्यानंतर काँग्रेस बऱ्यापैकी बॅकफूटवर गेली. मात्र, शिवसेनेने याचे भांडवल केले. आम्ही आधीच मोदी सरकार अघोषित आणीबाणी लादत असल्याचे म्हणत होतो. आता तर सरकार आणखी पुढे गेले आहे. आता सरळसरळ आणीबाणी जाहीर करा, अशी टीका शिवसेनेने केली. सांगायचे काय, तर पूर्वीच्या काळात न बोलता विविध तपासयंत्रणा जे करत होत्या त्यांना या सरकारने राजमान्यता दिल्याने विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले आणि हे कोलीत सत्ताधारी भाजपाने पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिले.
सर्व काही आलबेल चालले असताना, पुढची टर्म मोदी सरकारच काढणार असे, वातावरण असताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशात अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. यावरून काँग्रेससह बहुतांशी विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदीर टीका केली. जेव्हा देशातल्या चलनांतल्या जवळजवळ ९९ टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेत पुन्हा जमा झाल्या तेव्हा या टिकेला अधिकच धार आली. परंतु, त्यावेळी चलनात असलेल्या कितीतरी टक्के बनावट नोटा बँकेने नाकारल्या आणि त्या नष्ट करण्यात आल्या हे कोठेही नोंदवले गेले नाही आणि सरकार किंवा भाजपाकडूनही हे जनतेसमोर आणले गेले नाही. त्यामुळे नोटाबंदीवरून होणारी टीका काही कमी होऊ शकली नाही.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा निर्णयही सरकारवरच्या टिकेत भर टाकणाराच ठरला. पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या असल्यास किंवा तळागाळातल्या लोकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर सरकारी तिजोरीत पैसा हवाच. तो गोळा करताना जीएसटीचे स्लॅब सरकारने चढे ठेवले आणि विरोधकांना टिकेचे निमित्त मिळाले. भाजपा तसेच विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार अजूनही पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणू शकले नाही. त्यामुळे या दोन्ही तसेच इतर पेट्रोलियम पदार्थांवर सरकार नियंत्रण आणू शकले नाही. परिणामी वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारला आजही टिकेचे लक्ष्य व्हावे लागत आहे.
राफेल या युद्धात वापरण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक विमानांची खरेदीही अशीच वादात ओढली गेली. २००४ ते २०१४, अशा तब्बल दहा वर्षांत ज्या विमान खरेदीचा करार काँग्रेसच्या राजवटीत भिजत ठेवण्यात आला होता तो करार नव्याने करून मोदी सरकारने प्रत्यक्षात उतरवला. पण, हे निमित्त घेत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर ३० हजार कोटी रूपये अनिल अंबानींच्या खिशात घातल्याचा आरोप करत चौकीदार चोर है..चा नारा दिला. ५६० कोटी रूपयांचे हे विमान १६०० कोटींना का घेतले असा सवाल आजही काँग्रेसचे नेते करत आहेत. राफेल विमानाच्या करारात किंमत, प्रक्रिया यामध्ये तसेच इतर बाबींची चौकशी करण्यासारखे काहीही नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. परंतु, राफेल विमान खरेदीवरून होणारी टीका भाजपा कमी करू शकली नाही. सोमवारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांवर पर्यायाने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
प्रसिद्धीमाध्यमांना आपले गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच होत आहे. देशात अघोषित आणीबाणी जारी असल्याचा आरोप होत आहे. विविध तपासयंत्रणांना संशयितांच्या समाजमाध्यमांवरील संभाषणांमध्ये डोकावण्याचे अधिकृत अधिकार बहाल करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाने या आरोपाची धार वाढवण्यास मदत होणार हे निश्चित!”
“किरण हेगडे
[email protected]
एका नियंत्रण कक्षात केवळ १० ते १२ जण असतात. हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी असतात. दिवसातून चार-पाच तास ते या कक्षात जमतात. तेथे प्रत्येकाच्या टेबलासमोर एक संगणक असतो. त्यावर कोणते तरी संभाषण दिसत असते. प्रत्येक संभाषणावर हे अधिकारी बारकाईने लक्ष देतात. त्यातल्या काही संभाषणांची नोंद वहीत घेतली जाते. त्यानंतर ते या नियंत्रण कक्षाबाहेर जातात. तेथून ते आपापल्या कार्यालयात जातात. तेथे मग त्यांच्याकडून काही निवडक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या केबिनमध्ये पाचारण केले जाते. त्यातल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला स्वतंत्ररित्या बोलावले जाते. त्याला काही विशिष्ट दूरध्वनी क्रमांकांवर मिळालेल्या संभाषणांची माहिती दिली जाते. काही दूरध्वनी क्रमांक व नावे दिली जातात. हे अधिकारी ही माहिती घेऊन पुढच्या कामासाठी निघून जातात. रोजच्या रोज हे चाललेले असते.
महसूल गुप्तचर विभागातला हा दिनक्रम वर्षांनुवर्षे चालू आहे. या विभागातला हा नियंत्रण कक्ष गेल्या कित्येक वर्षांपासून अहोरात्र सुरू आहे. यामध्ये एकावेळी काही शेकड्यांत संशयित दूरध्वनी टॅप केले जात आहेत. यातील ज्या संभाषणातून महत्त्वाची टिप मिळते त्या माहितीच्या आधारे इतर अधिकारी पुढचा तपास करत असतात. या तपासात पुढचे धागेदोरे उलगडले जातात. तपास कोणालाही न कळता फार खोलवर जातो. मग, अचानक एखादा वरिष्ठ अधिकारी तपास अधिकाऱ्याला (तोसुद्धा वरिष्ठच पण, या अधिकाऱ्याचा कनिष्ठ) केबिनमध्ये बोलावतो आणि पुढचा तपास थांबवायला सांगतो. यामागचे कारण एकच असते. ते म्हणजे, एखाद्या वृक्षाच्या फांद्या छाटायच्या, पण ही प्रक्रिया मुळापर्यंत जाऊ द्याची नाही. वृक्ष जगला तरच त्याला फांद्या फुटणार. फांद्या फुटल्या तरच त्याला पानं फुटणार.. असा सगळा हिशेब असतो. सांगायचे काय तर महसूल गोळा करायचा आहे. जो महसूल कराच्या रूपात सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवा तो होत नाही म्हणून ही हेरगिरी करायची आणि तपासात त्याच्या मुळापर्यंत पोहोचायचे. परंतु, मुळाला हात घालायचा नाही. कारण तो टिकला तर नवे सहाय्यक तयार करेल. नवी माणसे आपल्या धंद्यात आणेल. नवी माणसे पुन्हा आपल्याबरोबर काहींना जोडतील आणि ही साखळी वाढवत राहतील. त्यामुळे पुढे आपल्यालाही छापा मारायला जागा राहील, असा सगळा फंडा असतो.
या तपासयंत्रणेतच नाही तर अनेक महसुली तपासयंत्रणांमध्ये ही पद्धत अनेक वर्षांपासून सर्रास वापरली जाते. काँग्रेसच्या म्हणजेच युपीएच्या राजवटीत तेव्हाचे वित्तमंत्री पी. चिंदमबरम यांच्या काळात आयकर विभागाला इंटरनेटवरील समाजमाध्यमांवर होणाऱ्या संभाषणांना टॅप करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अधिकाऱ्यांना ही परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे एका नागरी यंत्रणेला तपासयंत्रणेचा दर्जा आपसूकच मिळाला. परंतु, तेव्हा कसे चांगले चालले होते. आता केंद्र सरकारने नुकत्याच एका अध्यादेशाद्वारे त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या दहा तपास यंत्रणांना वेळ पडल्यास एखाद्या संशयित व्यक्तीच्या फोनसहित ई-मेल, व्हॉट्स अप अशा सर्व प्रकारच्या समाजमाध्यमांवरील संभाषण तपासण्याची मुभा दिली. डीआरआय, एनआयए, ईडी, सीबीआय, दिल्ली पोलीस आदी दहा तपासयंत्रणांचा यात समावेश आहे. केंद्राने हा अध्यादेश जारी केला आणि विरोधी पक्षांनी बोंबाबोंब सुरू केली. यात काँग्रेस आघाडीवर होते. परंतु, काँग्रेसच्या राजवटीत सरकार काय करत होती हे माहितीच्या अधिकारात उघड करून भारतीय जनता पार्टीच्याच कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी समाजमाध्यमातून जनतेसमोर आणण्यास सुरूवात केल्यानंतर काँग्रेस बऱ्यापैकी बॅकफूटवर गेली. मात्र, शिवसेनेने याचे भांडवल केले. आम्ही आधीच मोदी सरकार अघोषित आणीबाणी लादत असल्याचे म्हणत होतो. आता तर सरकार आणखी पुढे गेले आहे. आता सरळसरळ आणीबाणी जाहीर करा, अशी टीका शिवसेनेने केली. सांगायचे काय, तर पूर्वीच्या काळात न बोलता विविध तपासयंत्रणा जे करत होत्या त्यांना या सरकारने राजमान्यता दिल्याने विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले आणि हे कोलीत सत्ताधारी भाजपाने पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिले.
सर्व काही आलबेल चालले असताना, पुढची टर्म मोदी सरकारच काढणार असे, वातावरण असताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशात अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. यावरून काँग्रेससह बहुतांशी विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदीर टीका केली. जेव्हा देशातल्या चलनांतल्या जवळजवळ ९९ टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेत पुन्हा जमा झाल्या तेव्हा या टिकेला अधिकच धार आली. परंतु, त्यावेळी चलनात असलेल्या कितीतरी टक्के बनावट नोटा बँकेने नाकारल्या आणि त्या नष्ट करण्यात आल्या हे कोठेही नोंदवले गेले नाही आणि सरकार किंवा भाजपाकडूनही हे जनतेसमोर आणले गेले नाही. त्यामुळे नोटाबंदीवरून होणारी टीका काही कमी होऊ शकली नाही.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा निर्णयही सरकारवरच्या टिकेत भर टाकणाराच ठरला. पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या असल्यास किंवा तळागाळातल्या लोकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर सरकारी तिजोरीत पैसा हवाच. तो गोळा करताना जीएसटीचे स्लॅब सरकारने चढे ठेवले आणि विरोधकांना टिकेचे निमित्त मिळाले. भाजपा तसेच विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार अजूनही पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणू शकले नाही. त्यामुळे या दोन्ही तसेच इतर पेट्रोलियम पदार्थांवर सरकार नियंत्रण आणू शकले नाही. परिणामी वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारला आजही टिकेचे लक्ष्य व्हावे लागत आहे.
राफेल या युद्धात वापरण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक विमानांची खरेदीही अशीच वादात ओढली गेली. २००४ ते २०१४, अशा तब्बल दहा वर्षांत ज्या विमान खरेदीचा करार काँग्रेसच्या राजवटीत भिजत ठेवण्यात आला होता तो करार नव्याने करून मोदी सरकारने प्रत्यक्षात उतरवला. पण, हे निमित्त घेत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर ३० हजार कोटी रूपये अनिल अंबानींच्या खिशात घातल्याचा आरोप करत चौकीदार चोर है..चा नारा दिला. ५६० कोटी रूपयांचे हे विमान १६०० कोटींना का घेतले असा सवाल आजही काँग्रेसचे नेते करत आहेत. राफेल विमानाच्या करारात किंमत, प्रक्रिया यामध्ये तसेच इतर बाबींची चौकशी करण्यासारखे काहीही नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. परंतु, राफेल विमान खरेदीवरून होणारी टीका भाजपा कमी करू शकली नाही. सोमवारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांवर पर्यायाने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
प्रसिद्धीमाध्यमांना आपले गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच होत आहे. देशात अघोषित आणीबाणी जारी असल्याचा आरोप होत आहे. विविध तपासयंत्रणांना संशयितांच्या समाजमाध्यमांवरील संभाषणांमध्ये डोकावण्याचे अधिकृत अधिकार बहाल करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाने या आरोपाची धार वाढवण्यास मदत होणार हे निश्चित!”
