Details
युतीची कुस्ती: नूरा की चितपट?
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अयोध्ये पाठोपाठ पंढरपूर येथे शिवसेनेने राम मंदिराचा जागर केला आहे, आणि तसे करताना त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला इशाराही दिला आहे की राम मंदिर बांधा तरच आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पण भाजपाबरोबर निवडणूकपूर्व युती करण्यासाठी राम मंदिराची उभारणी हीच फक्त एकमेव पूर्वअट नाही. उद्धव ठाकरेंनी पंढरपूरमध्ये जमलेल्या लाखोंच्या गर्दीत अनेक अटी व शर्ती घातल्या आहेत. थोडक्यात अशा अटी घालाव्यात की जेणे करून भाजपानेच म्हणावे की “बस झाले! आम्हाला आता तुमच्याबरोबर युती नको! आम्ही स्वतंत्र लढू…” भाजपानेच युती तोडावी ही इच्छा असल्याप्रमाणेच शिवसेनेचे सारे वागणे-बोलणे सुरू आहे. त्याच पद्धतीच्या बातम्याही दोन्ही बाजूंनी पेरल्या जात आहेत. भाजपाने जिंकलेल्या काही लोकसभेच्या जागा व विधानसभेच्या जागा शिवसेनेला सोडा, कितीही कमी आमदार आले तरीही मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच देण्याचे जाहीर करा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेच्या बरोबरीने घ्या अशा काही अटी शिवसेनने पुढे केल्याचे माध्यमांतून झळकते आहे.
मुख्यमंत्रीपदाचा दावा भाजपा निवडणुकीच्या आधी कशासाठी सोडेल हाही प्रश्नच आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते यावर काहीच बोलत नाहीत आणि प्रत्यक्षात कोणीच युती तोडण्याचे पहिले पाऊल उचलतही नाही! ना भाजपा युती तोडते आहे, ना शिवसेना सरकारची साथ सोडते आहे!
युतीच्या मुख्य घटकांची ही नुस्ती दिखाव्याची लढाई आहे की खरोखरीची? ही खडाखडी चालणारी नूरा कुस्ती आहे की एकमेकांना लोळवणारी चितपट कुस्ती दोघांना करायची आहे? एकाच घरात राहून भांडत राहणाऱ्या दोघा भावंडांसारखी युतीची अस्वस्था झालेली आहे. धड वेगळे होत नाहीत की धड एकत्र सुखाने राहतही नाहीत. याचे कारण अशा भांडणाऱ्या भावंडांना वडिलोपार्जित संपत्तीवरचा आपला अधिकार सोडायचा नसतो. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये शिवसेना सुरूवातीपासूनचा महत्त्वाचा घटकपक्ष आहे. नंतर महाराष्ट्रात आणखीही काही पक्ष व नेते एनडीएमध्ये सहभागी झाले.
रामदास आठवलेंची रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), महादेव जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, विनायक मेटेंची शिवसंग्राम परिषद असे काही घटक सध्याही भाजपासमवेत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टींसारखे काही बाहेरही पडले आहेत. तर त्यांच्या पक्षातून फुटीर स्वाभिमानी शेतकरी बाहेर पडून सदाभाऊ खोतांसारखे आणखी नवीन मोहरेही एनडीएमध्ये आले आहेत. पण भाजपा व शिवसेना हेच दोन युतीचे दोन प्रमुख व मोठे घटक आहेत. या दोघांनाही असे वाटते की हिंदुत्ववादाचा पुरस्कर्ता म्हणून जो मोठा मतदारवर्ग आहे तो आपल्याकडेच राहयला हवा. त्या मुद्द्यावरचा जो जनाधार हे तो केवळ आपल्यालाच मिळायला हवा. युतीत वा सरकारमध्ये राहणे ही त्या जनाधाराची खरेतर अट नाही. पण बाहेर पडायचेच असेल तर तो मतदार आपल्याच समवेत राहील याची खात्री करून घेणे ही शिवसेनेची आजच्या घडीची राजकीय गरज वाटते आहे.
महाराष्ट्रात जे सरकार सध्या अस्तित्त्वात आले ते निवडणूकपूर्व युतीमधून आलेलेच नाही. शिवसेना व भाजपा दोघांनीही विधानसभा निवडणुकीचे अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी एकत्र न लढण्याचा निर्णय़ जाहीर केला व युती तोडली. 2014 च्या सप्टेंबरपासून ते निकालापर्यंत या दोघांनी एकमेकांवर यथेच्छ ताशेरे ओढले. बोचकारणारी भाषणे केली. त्यानंतरही शिवसेना सरकारमध्ये सामील होईपर्यंत म्हणजे डिसेंबर 2014 पर्यंतही भाजपा व सेना हाडवैऱ्याप्रमाणे राजकीय व्यवहार करत होते. या सर्व गोंधळाच्या व रणधुमाळीच्या काळातही शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये असणारे आपले मंत्रीपद घट्ट् धरून ठेवलेच होते. विधानसभेचे निकाल लागले व भारतीय जनता पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण आले तरीही शिवसेनेने विरोध सोडला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा शिवसेनेने विधानसभेमधील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला होता. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या महिनाभराच्या कारभारावर विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना लक्ष ठेवून होती! राज्यातील अधिकृत विरोधी पक्ष ही भूमिका सेना बाजावत होती. एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते आणि त्यांच्यासमवेत रामदास कदम, दिवाकर रावते असे ज्येष्ठ नेते महाराष्ट्राच्या विविध विभागात दुष्काळाची पाहणी विरोधी पक्ष म्हणून करत होते. तेव्हाही केंद्रातील सरकारमधील सहभाग शिवसेनेने सुरूच ठेवला होता. आताही गेले महिनाभर अधिकाधिक कर्कश्य पद्धतीने शिवसेना केंद्र व राज्य सरकारांच्या विरोधात आवाज देत आहे. टीका करत आहे. दैनिक सामना, या मुखपत्रामधून दररोज मोदी व फडणवीसांच्या कारभाराची लक्तरे जनतेच्या वेशीवर टांगण्याचा कार्यक्रम सुरूच आहे. अग्रलेख वाचणाऱ्या सैनिकांना हेच वाटत असणार की कोणत्याही स्थिती शिवसेना स्वतंत्रच लढणार.
भाजपाबरोबरची युती शक्यच नाही असे त्यांना वाटू शकेल अशी स्वबळाची भाषा मुखपत्रातून येते आहे. आणि तरीही शिवसेनेचे दहा मंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळात बसलेलेच आहेत. त्यांच्या खिशात म्हणे राजीनामे आहेत. उद्धव ठाकरे सांगतील तेव्हा एका क्षणात सत्ता सोडून आम्ही सारे शिवसैनिक लढाईच्या मैदनात उतरू असे मंत्री सांगत असतात. सोडतही नाही आणि धरतही नाही अशा या स्थितीला काय म्हणावे? चंद्रभागेच्या तीरावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे भाषण ऐकण्यासाठी अक्षरशः लाखो सैनिक जमले होते. महाराष्ट्राच्या चारही कोपऱ्यांतून लोक आले होते. आपल्या भागातले प्रश्न ठाकरेंनी मांडावेत अशी त्यांची इच्छा होती. कांद्याच्या भागातून आलेल्या सैनिकांनी कांद्यावर बोला असा मध्येच पुकारा त्या सभेत सुरू केला. तेव्हा ठाकरेंना वाटले की ऐकू येत नाही, माईक बरोबर नाही म्हणून ते सैनिक ओरडत आहेत. पण जेव्हा कळले की कांद्याचे बोला असे ते सांगत आहेत तेव्हा उद्धव आवेशाने गरजले की तो कांदा जपून ठेवा, नंतर राज्यकर्ते बेशुद्ध पडले तर त्यांना हुंगायला देऊ या कांदा! कांद्यासह सर्वच शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाहीत याचाही दोष ठाकरेंनी यानिमित्ताने फडणवीस व मोदी सरकारवर टाकला.
उद्धव यांच्या भाषणातून असे ध्वनित होत होते की कुठेतरी भाजपा नेते म्हणतात त्याप्रमाणे शिवसेनेबरोबर बोलणी सुरू आहेत. पण ती जशी हवीत, तशी आकार घेत नाहीत म्हणून शिवसेनेला ती नको आहेत. ठाकरे म्हणाले, “तुमचे जागावाटप गेले खड्ड्यात! आधी मला दाखवा किती शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली? शेतीला पाणी मिळाले का? शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले का?” पीककर्जाच्या संदर्भात ठाकरेंनी उपस्थित केलेला मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. राफेलचे कंत्राट अनुभव नसलेल्या एका कंपनीला दिल्याचे सांगितले जाते तसेच अनुभव नसणाऱ्या आमच्या महिला बचत गटांना दारूगोळा बनवण्याचे काम द्या असा उपरोधिक सल्ला ठाकरेंनी मोदींना दिला. त्यांनी अनिल अंबानींचे नाव घेतले नाही पण राफेलच्या मुद्द्याविषयी ते काँग्रेस नेते राहूल गांधींच्या बरोबरच उभे आहेत हे स्पष्ट झाले. राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाला याविषयी बोलताना त्यांनी राहूल यांची चौकीदार चोर है.. हीच भाषा वापरली. राफेलबरोबरच पीकविम्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा नवा आरोप ठाकरेंनी केला असून मोदी सरकारच्या विरोधातील त्यांची धार अधिक तीव्र झालेली आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अयोध्ये पाठोपाठ पंढरपूर येथे शिवसेनेने राम मंदिराचा जागर केला आहे, आणि तसे करताना त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला इशाराही दिला आहे की राम मंदिर बांधा तरच आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पण भाजपाबरोबर निवडणूकपूर्व युती करण्यासाठी राम मंदिराची उभारणी हीच फक्त एकमेव पूर्वअट नाही. उद्धव ठाकरेंनी पंढरपूरमध्ये जमलेल्या लाखोंच्या गर्दीत अनेक अटी व शर्ती घातल्या आहेत. थोडक्यात अशा अटी घालाव्यात की जेणे करून भाजपानेच म्हणावे की “बस झाले! आम्हाला आता तुमच्याबरोबर युती नको! आम्ही स्वतंत्र लढू…” भाजपानेच युती तोडावी ही इच्छा असल्याप्रमाणेच शिवसेनेचे सारे वागणे-बोलणे सुरू आहे. त्याच पद्धतीच्या बातम्याही दोन्ही बाजूंनी पेरल्या जात आहेत. भाजपाने जिंकलेल्या काही लोकसभेच्या जागा व विधानसभेच्या जागा शिवसेनेला सोडा, कितीही कमी आमदार आले तरीही मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच देण्याचे जाहीर करा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेच्या बरोबरीने घ्या अशा काही अटी शिवसेनने पुढे केल्याचे माध्यमांतून झळकते आहे.
मुख्यमंत्रीपदाचा दावा भाजपा निवडणुकीच्या आधी कशासाठी सोडेल हाही प्रश्नच आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते यावर काहीच बोलत नाहीत आणि प्रत्यक्षात कोणीच युती तोडण्याचे पहिले पाऊल उचलतही नाही! ना भाजपा युती तोडते आहे, ना शिवसेना सरकारची साथ सोडते आहे!
युतीच्या मुख्य घटकांची ही नुस्ती दिखाव्याची लढाई आहे की खरोखरीची? ही खडाखडी चालणारी नूरा कुस्ती आहे की एकमेकांना लोळवणारी चितपट कुस्ती दोघांना करायची आहे? एकाच घरात राहून भांडत राहणाऱ्या दोघा भावंडांसारखी युतीची अस्वस्था झालेली आहे. धड वेगळे होत नाहीत की धड एकत्र सुखाने राहतही नाहीत. याचे कारण अशा भांडणाऱ्या भावंडांना वडिलोपार्जित संपत्तीवरचा आपला अधिकार सोडायचा नसतो. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये शिवसेना सुरूवातीपासूनचा महत्त्वाचा घटकपक्ष आहे. नंतर महाराष्ट्रात आणखीही काही पक्ष व नेते एनडीएमध्ये सहभागी झाले.
रामदास आठवलेंची रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), महादेव जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, विनायक मेटेंची शिवसंग्राम परिषद असे काही घटक सध्याही भाजपासमवेत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टींसारखे काही बाहेरही पडले आहेत. तर त्यांच्या पक्षातून फुटीर स्वाभिमानी शेतकरी बाहेर पडून सदाभाऊ खोतांसारखे आणखी नवीन मोहरेही एनडीएमध्ये आले आहेत. पण भाजपा व शिवसेना हेच दोन युतीचे दोन प्रमुख व मोठे घटक आहेत. या दोघांनाही असे वाटते की हिंदुत्ववादाचा पुरस्कर्ता म्हणून जो मोठा मतदारवर्ग आहे तो आपल्याकडेच राहयला हवा. त्या मुद्द्यावरचा जो जनाधार हे तो केवळ आपल्यालाच मिळायला हवा. युतीत वा सरकारमध्ये राहणे ही त्या जनाधाराची खरेतर अट नाही. पण बाहेर पडायचेच असेल तर तो मतदार आपल्याच समवेत राहील याची खात्री करून घेणे ही शिवसेनेची आजच्या घडीची राजकीय गरज वाटते आहे.
महाराष्ट्रात जे सरकार सध्या अस्तित्त्वात आले ते निवडणूकपूर्व युतीमधून आलेलेच नाही. शिवसेना व भाजपा दोघांनीही विधानसभा निवडणुकीचे अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी एकत्र न लढण्याचा निर्णय़ जाहीर केला व युती तोडली. 2014 च्या सप्टेंबरपासून ते निकालापर्यंत या दोघांनी एकमेकांवर यथेच्छ ताशेरे ओढले. बोचकारणारी भाषणे केली. त्यानंतरही शिवसेना सरकारमध्ये सामील होईपर्यंत म्हणजे डिसेंबर 2014 पर्यंतही भाजपा व सेना हाडवैऱ्याप्रमाणे राजकीय व्यवहार करत होते. या सर्व गोंधळाच्या व रणधुमाळीच्या काळातही शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये असणारे आपले मंत्रीपद घट्ट् धरून ठेवलेच होते. विधानसभेचे निकाल लागले व भारतीय जनता पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण आले तरीही शिवसेनेने विरोध सोडला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा शिवसेनेने विधानसभेमधील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला होता. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या महिनाभराच्या कारभारावर विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना लक्ष ठेवून होती! राज्यातील अधिकृत विरोधी पक्ष ही भूमिका सेना बाजावत होती. एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते आणि त्यांच्यासमवेत रामदास कदम, दिवाकर रावते असे ज्येष्ठ नेते महाराष्ट्राच्या विविध विभागात दुष्काळाची पाहणी विरोधी पक्ष म्हणून करत होते. तेव्हाही केंद्रातील सरकारमधील सहभाग शिवसेनेने सुरूच ठेवला होता. आताही गेले महिनाभर अधिकाधिक कर्कश्य पद्धतीने शिवसेना केंद्र व राज्य सरकारांच्या विरोधात आवाज देत आहे. टीका करत आहे. दैनिक सामना, या मुखपत्रामधून दररोज मोदी व फडणवीसांच्या कारभाराची लक्तरे जनतेच्या वेशीवर टांगण्याचा कार्यक्रम सुरूच आहे. अग्रलेख वाचणाऱ्या सैनिकांना हेच वाटत असणार की कोणत्याही स्थिती शिवसेना स्वतंत्रच लढणार.
भाजपाबरोबरची युती शक्यच नाही असे त्यांना वाटू शकेल अशी स्वबळाची भाषा मुखपत्रातून येते आहे. आणि तरीही शिवसेनेचे दहा मंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळात बसलेलेच आहेत. त्यांच्या खिशात म्हणे राजीनामे आहेत. उद्धव ठाकरे सांगतील तेव्हा एका क्षणात सत्ता सोडून आम्ही सारे शिवसैनिक लढाईच्या मैदनात उतरू असे मंत्री सांगत असतात. सोडतही नाही आणि धरतही नाही अशा या स्थितीला काय म्हणावे? चंद्रभागेच्या तीरावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे भाषण ऐकण्यासाठी अक्षरशः लाखो सैनिक जमले होते. महाराष्ट्राच्या चारही कोपऱ्यांतून लोक आले होते. आपल्या भागातले प्रश्न ठाकरेंनी मांडावेत अशी त्यांची इच्छा होती. कांद्याच्या भागातून आलेल्या सैनिकांनी कांद्यावर बोला असा मध्येच पुकारा त्या सभेत सुरू केला. तेव्हा ठाकरेंना वाटले की ऐकू येत नाही, माईक बरोबर नाही म्हणून ते सैनिक ओरडत आहेत. पण जेव्हा कळले की कांद्याचे बोला असे ते सांगत आहेत तेव्हा उद्धव आवेशाने गरजले की तो कांदा जपून ठेवा, नंतर राज्यकर्ते बेशुद्ध पडले तर त्यांना हुंगायला देऊ या कांदा! कांद्यासह सर्वच शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाहीत याचाही दोष ठाकरेंनी यानिमित्ताने फडणवीस व मोदी सरकारवर टाकला.
उद्धव यांच्या भाषणातून असे ध्वनित होत होते की कुठेतरी भाजपा नेते म्हणतात त्याप्रमाणे शिवसेनेबरोबर बोलणी सुरू आहेत. पण ती जशी हवीत, तशी आकार घेत नाहीत म्हणून शिवसेनेला ती नको आहेत. ठाकरे म्हणाले, “तुमचे जागावाटप गेले खड्ड्यात! आधी मला दाखवा किती शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली? शेतीला पाणी मिळाले का? शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले का?” पीककर्जाच्या संदर्भात ठाकरेंनी उपस्थित केलेला मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. राफेलचे कंत्राट अनुभव नसलेल्या एका कंपनीला दिल्याचे सांगितले जाते तसेच अनुभव नसणाऱ्या आमच्या महिला बचत गटांना दारूगोळा बनवण्याचे काम द्या असा उपरोधिक सल्ला ठाकरेंनी मोदींना दिला. त्यांनी अनिल अंबानींचे नाव घेतले नाही पण राफेलच्या मुद्द्याविषयी ते काँग्रेस नेते राहूल गांधींच्या बरोबरच उभे आहेत हे स्पष्ट झाले. राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाला याविषयी बोलताना त्यांनी राहूल यांची चौकीदार चोर है.. हीच भाषा वापरली. राफेलबरोबरच पीकविम्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा नवा आरोप ठाकरेंनी केला असून मोदी सरकारच्या विरोधातील त्यांची धार अधिक तीव्र झालेली आहे.”
