Details
जाहीरनामा.. एक समृद्ध अडचण!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
प्रचारसभांमध्ये जी वारेमाप, भरमसाट आश्वासने दिली जातात, मतदारांसमोर भुलभुलय्या उभा केला जातो, अच्छे दिनची स्वप्ने दाखवली जातात त्याचीच छापील आवृत्ती (आणि आता डिजिटलही) म्हणजे प्रत्येक पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा असतो. हा जाहीरनामा पक्षाची ध्येयधोरणे सांगतो, सत्तेवर आल्यास हा पक्ष काय करणार याची दिशा दाखवतो, मतदार म्हणजेच लोकांसाठी हा पक्ष काय करू इच्छितो, देशासमोरील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी या पक्षाकडे नेमके काय उपाय आहेत, योजना आहेत याची मांडणी अशा जाहीरनाम्यांमधून होत असते. या जाहीरनाम्यातील प्रत्येक गोष्ट, आश्वासने प्रत्यक्षात येतातच असे नाही हे आपण आजवरच्या सत्तांतरातून पाहिले आहेच.
दिलेली आश्वासने निभावण्याची जबाबदारी नवे सरकार पार पाडेलच याची शाश्वतीही नसते. आणि एकदा का निवडून आलो की या आश्वासनांची फिकीर नवे सरकार वा सत्ता स्थापन करणारा पक्षही करत नाही. उलट त्याचे विस्मरणच होऊ लागते. आणि संबंधित पक्षांच्या नेत्यांना लोकांनी या आश्वासनांची आठवण करून द्यायला सुरूवात केली की, अरे वो तो एक इलेक्शन जुमला था.., अशी आम्ही किती आश्वासने दिली, आता लोक अडवून विचारतात तेव्हा आम्ही हसून पुढे सरकतो.., असे बोलायचे शिकवणीवर्गही अशा पक्षांचे अध्यक्ष, मंत्री-नेते सुरू करतात. अशावेळी असे जाहीरनामे एक समृद्ध अडचण ठरू लागतात. पुण्यासारख्या एखाद्या ठिकाणीच, कुठयत तुम्ही आश्वासन दिलेल्या नोकर्या्., असे विचारत राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सोसायटीबाहेर काढले जाते. बहुतेक ठिकाणी मात्र मतदारांच्या विस्मरणशक्तीवर अशा पक्षांचा, नेत्यांचा विश्वास असतो.
राजकीय पक्षांनी विश्वासघात केला, आश्वासनभंग केला तरी बहुसंख्य मतदार मात्र विस्मरणशक्तीबाबत या नेत्यांनी त्यांच्यावर टाकलेल्या विश्वासाचा घात करत नाहीत. लोक बिचारे या राजकीय पक्षांची आधीची आश्वासने विसरतात, नेत्यांनी दिलेली नवी आश्वासने कान टवकारून, चेहरे विस्फारून ऐकतात आणि मतेही देतात. प्रचार रंगात येतो तेव्हाच विविध पक्षांचे जाहीरनामेही बाहेर पडतात. त्यातील आश्वासनांवर अर्थातच प्रतिस्पर्धी पक्ष तुटून पडतात. भला उसके आश्वासनसे मेरा आश्वासन बेहतर कैसा.. अशा आवेशात जाहीरनाम्यांची चिरफाड होते. काँग्रेसने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याची अशीच गत सध्या भाजपाने केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही देशातील जनतेला काही स्वप्ने दाखवली आहेत, काही आश्वासने दिली आहेत. या जाहीरनाम्यात कोणतीही खोटी घोषणा नाही, असा टोलाही राहुल गांधी यांनी भाजपाला लगावला आहे.
देशातील गरिबांना भुलवले म्हणजे एकगठ्ठा मतांची हमी असे सर्वच पक्षांना वाटत असते. आता ‘गरिबीवर वार, सत्तर हजार’ अशी घोषणा करताना, राहुल गांधी यांनीही तोच मार्ग अनुसरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत सरकारं आली आणि गेली पण, गरिबी काही हटलेली नाही. बेरोजगारीही कायम आहे, वाढतेच आहे. तरूणांना उद्योगांसाठी 3 वर्षांसाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. बँकांचे दरवाजे खुले असतील. शेतकर्यांंनी कर्ज फेडलं नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही, अशी आश्वासने देत काँग्रेसने शेतकरी, बेरोजगार यांच्या प्रश्नालाही हात घातला आहे. देशात 22 लाखाहून जास्त सरकारी नोकर्यांगच्या जागा रिक्त आहेत आणि काँग्रेस त्या जागांवर लवकरात लवकर भरती करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी सावध भाषा राहुल यांनी केली आहे. त्यांनी शेतकर्यांाचंही वेगळं बजेट सादर करण्याचं वचन देत कष्टकरी भूमिपुत्रालाही आश्वस्त केले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणार, शिक्षणावरील खर्च वाढवणार, अशा काही घोषणा महत्त्वाच्या आहेत.
ण याविषयी बोलण्याऐवजी, सत्तेत आल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल या जाहीरनाम्यातील घोषणेवरून भाजपाने काँग्रेसला घेरले आहे. वास्तविक या कलमाचा मनमानी गैरवापर रोखण्यात येईल, असे काँग्रेसने म्हणायला हवे होते. पण, नागरिकांचे अधिकार संतुलत करण्यासाठी संशोधनात्मक अभ्यास करून काही कायद्यांमध्ये बदल करू असे सांगतानाच, कलम 124 अ रद्द करू अशी घोषणा काँग्रेसने केल्यामुळे भाजपाच्या हातात आयते कोलित मिळाले आहे. जेएनयूमध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद यांच्यावर 124 अ नुसारच खटला सुरू आहे. सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यास आजीवन कारावास, ज्यात आर्थिक दंडाचाही समावेश असेल, किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड किंवा आर्थिक दंड, ही शिक्षा केली जावी, असे हे कलम सांगते. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? असे अरूण जेटली यांनी विचारल्यावर, गोंदियात बुधवारीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्द्यावरून काँग्रेसला आणि शरद पवारांना लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही राहुल यांच्यावर तुटून पडले. महाआघाडी असूनही एकाकी लढत लढणार्याम काँग्रेसला कदाचित या मुद्द्यावर माघार घेऊन तातडीने स्पष्टीकरणही द्यावे लागेल. अन्यथा काँग्रेससाठीही हा जाहीरनामा एक आश्वासनसमृद्ध अडचण ठरू शकतो.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
प्रचारसभांमध्ये जी वारेमाप, भरमसाट आश्वासने दिली जातात, मतदारांसमोर भुलभुलय्या उभा केला जातो, अच्छे दिनची स्वप्ने दाखवली जातात त्याचीच छापील आवृत्ती (आणि आता डिजिटलही) म्हणजे प्रत्येक पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा असतो. हा जाहीरनामा पक्षाची ध्येयधोरणे सांगतो, सत्तेवर आल्यास हा पक्ष काय करणार याची दिशा दाखवतो, मतदार म्हणजेच लोकांसाठी हा पक्ष काय करू इच्छितो, देशासमोरील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी या पक्षाकडे नेमके काय उपाय आहेत, योजना आहेत याची मांडणी अशा जाहीरनाम्यांमधून होत असते. या जाहीरनाम्यातील प्रत्येक गोष्ट, आश्वासने प्रत्यक्षात येतातच असे नाही हे आपण आजवरच्या सत्तांतरातून पाहिले आहेच.
दिलेली आश्वासने निभावण्याची जबाबदारी नवे सरकार पार पाडेलच याची शाश्वतीही नसते. आणि एकदा का निवडून आलो की या आश्वासनांची फिकीर नवे सरकार वा सत्ता स्थापन करणारा पक्षही करत नाही. उलट त्याचे विस्मरणच होऊ लागते. आणि संबंधित पक्षांच्या नेत्यांना लोकांनी या आश्वासनांची आठवण करून द्यायला सुरूवात केली की, अरे वो तो एक इलेक्शन जुमला था.., अशी आम्ही किती आश्वासने दिली, आता लोक अडवून विचारतात तेव्हा आम्ही हसून पुढे सरकतो.., असे बोलायचे शिकवणीवर्गही अशा पक्षांचे अध्यक्ष, मंत्री-नेते सुरू करतात. अशावेळी असे जाहीरनामे एक समृद्ध अडचण ठरू लागतात. पुण्यासारख्या एखाद्या ठिकाणीच, कुठयत तुम्ही आश्वासन दिलेल्या नोकर्या्., असे विचारत राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सोसायटीबाहेर काढले जाते. बहुतेक ठिकाणी मात्र मतदारांच्या विस्मरणशक्तीवर अशा पक्षांचा, नेत्यांचा विश्वास असतो.
राजकीय पक्षांनी विश्वासघात केला, आश्वासनभंग केला तरी बहुसंख्य मतदार मात्र विस्मरणशक्तीबाबत या नेत्यांनी त्यांच्यावर टाकलेल्या विश्वासाचा घात करत नाहीत. लोक बिचारे या राजकीय पक्षांची आधीची आश्वासने विसरतात, नेत्यांनी दिलेली नवी आश्वासने कान टवकारून, चेहरे विस्फारून ऐकतात आणि मतेही देतात. प्रचार रंगात येतो तेव्हाच विविध पक्षांचे जाहीरनामेही बाहेर पडतात. त्यातील आश्वासनांवर अर्थातच प्रतिस्पर्धी पक्ष तुटून पडतात. भला उसके आश्वासनसे मेरा आश्वासन बेहतर कैसा.. अशा आवेशात जाहीरनाम्यांची चिरफाड होते. काँग्रेसने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याची अशीच गत सध्या भाजपाने केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही देशातील जनतेला काही स्वप्ने दाखवली आहेत, काही आश्वासने दिली आहेत. या जाहीरनाम्यात कोणतीही खोटी घोषणा नाही, असा टोलाही राहुल गांधी यांनी भाजपाला लगावला आहे.
देशातील गरिबांना भुलवले म्हणजे एकगठ्ठा मतांची हमी असे सर्वच पक्षांना वाटत असते. आता ‘गरिबीवर वार, सत्तर हजार’ अशी घोषणा करताना, राहुल गांधी यांनीही तोच मार्ग अनुसरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत सरकारं आली आणि गेली पण, गरिबी काही हटलेली नाही. बेरोजगारीही कायम आहे, वाढतेच आहे. तरूणांना उद्योगांसाठी 3 वर्षांसाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. बँकांचे दरवाजे खुले असतील. शेतकर्यांंनी कर्ज फेडलं नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही, अशी आश्वासने देत काँग्रेसने शेतकरी, बेरोजगार यांच्या प्रश्नालाही हात घातला आहे. देशात 22 लाखाहून जास्त सरकारी नोकर्यांगच्या जागा रिक्त आहेत आणि काँग्रेस त्या जागांवर लवकरात लवकर भरती करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी सावध भाषा राहुल यांनी केली आहे. त्यांनी शेतकर्यांाचंही वेगळं बजेट सादर करण्याचं वचन देत कष्टकरी भूमिपुत्रालाही आश्वस्त केले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणार, शिक्षणावरील खर्च वाढवणार, अशा काही घोषणा महत्त्वाच्या आहेत.
ण याविषयी बोलण्याऐवजी, सत्तेत आल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल या जाहीरनाम्यातील घोषणेवरून भाजपाने काँग्रेसला घेरले आहे. वास्तविक या कलमाचा मनमानी गैरवापर रोखण्यात येईल, असे काँग्रेसने म्हणायला हवे होते. पण, नागरिकांचे अधिकार संतुलत करण्यासाठी संशोधनात्मक अभ्यास करून काही कायद्यांमध्ये बदल करू असे सांगतानाच, कलम 124 अ रद्द करू अशी घोषणा काँग्रेसने केल्यामुळे भाजपाच्या हातात आयते कोलित मिळाले आहे. जेएनयूमध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून कन्हैया कुमार आणि उमर खालिद यांच्यावर 124 अ नुसारच खटला सुरू आहे. सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यास आजीवन कारावास, ज्यात आर्थिक दंडाचाही समावेश असेल, किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड किंवा आर्थिक दंड, ही शिक्षा केली जावी, असे हे कलम सांगते. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? असे अरूण जेटली यांनी विचारल्यावर, गोंदियात बुधवारीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्द्यावरून काँग्रेसला आणि शरद पवारांना लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही राहुल यांच्यावर तुटून पडले. महाआघाडी असूनही एकाकी लढत लढणार्याम काँग्रेसला कदाचित या मुद्द्यावर माघार घेऊन तातडीने स्पष्टीकरणही द्यावे लागेल. अन्यथा काँग्रेससाठीही हा जाहीरनामा एक आश्वासनसमृद्ध अडचण ठरू शकतो.”
