Details
राज्याचा राजकीय नकाशा सध्यातरी भगवा!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जनतेसाठी अपेक्षित पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी धक्कादायक लागल्यानंतर आता महाराष्ट्रात पुढच्या निवडणुकीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आघाड्यांच्या बांधणीसाठी जोर-बैठकांच्या फेऱ्याही सुरू झाल्या आहेत. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्राच्या नव्या राज्य सरकारची स्थापना होईल. त्यासाठीची निवडणूक सप्टेंबर अखेरीकडे वा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडेल. साधारणतः दोन टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया होऊ शकेल.
अतिप्रचंड बहुमताने दिल्लीत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या मतदानाचा थेट परिणाम २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदानावर होणे अपरिहार्यच आहे. सध्या राज्यात मोठा दुष्काळ पडलेला आहे. पण पाच महिन्यांनंतर जेव्हा मतदानासाठी जाण्याची वेळ येईल तो काळ ग्रामीण भागासाठी सुखावह असू शकेल. शेतकरी थोडे चिंतामुक्त झाले असतील. पावसाचे प्रमाण यंदा चांगले असल्याचे भाकित वेधशाळेने व्यक्त केलेलेच आहे. अमेरिकन व भारतीय हवामान शास्त्रज्ञांनी म्हटलेले आहे की यंदाचा पाऊस हा सरासरीच्या जवळपास जाणारा असेल. पाऊस चांगला झाला की सर्वसाधारणतः जनतेची मानसिकता अधिक सकारात्मक होते हा मानवी स्वभावच आहे. तसे झाल्यास ते भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीसाठी अधिक सुखावह ठरेल अशीच शक्यता आहे.
लोकसभेत दुष्काळाच्या ऐन कहरातच मतदान झाले होते. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्त्या, विविध शेतकरी मदतीच्या योजनांचे न मिळालेले लाभ, पाण्याच्या बंद पडलेल्या योजना असे अनेक मुद्दे विरोधी पक्षांनी हिरिरीने मांडलेच होते. पण तरीही काँग्रेसच्या हाती जवळपास शून्य पडले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला मागील २०१४ च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांचा आकडा गाठता आला. पण त्यातही काही जागा त्यांना गमवाव्या लागल्या तर काही नव्याने जिंकता आल्या. जिथून शरद पवार स्वतः लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याचा विचार करत होते ती माढ्याची, मागील तीन लोकसभांमध्ये राष्ट्रवादीनेच राखलेली जागा त्यांना गमवावी लागली. शिरूरची एक जागा नव्याने मिळवल्यामुळे त्यांचा मागचा आकडा तितकाच राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठींब्यावर अपक्ष लढलेल्या नवनीत राणा कौर या अमरावतीत जिंकल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा आकडा खरेतर एका जागाने वाढलेला आहे. ही कमाई काँग्रेसच्या पाचपट इतकी झाली!
काँग्रेसची हक्काची व प्रदेशाध्यक्षांची असणारी नांदेडची जागाही राखता आली नाही. मागच्या मोदी लाटेतही जिथून राजीव सातव विजयी झाले होते ती नांदेडच्या शेजारची हिंगोलीची जागाही काँग्रेसने गमावली. अशोक चव्हाणांचा पराभव तर काँग्रेसला घायाळ करणारा होता. या दोन्ही जागा हातातून गेल्यानंतर चंद्रपूरमध्ये मात्र काँग्रेसने थेट भाजपाच्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा पराभव केला. पण हा पराक्रम करण्यासाठी त्यांना जो उमेदवार मिळाला तो शिवसैनिकच होता! शिवसेनेची आमदारकी सोडून केवळ हंसराज अहीर यांच्या पराभवासाठी पेटलेले सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकर हे तिथून स्वबळावर लढले.
याशिवाय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डझनभर जागा पाडण्याचे कम प्रकाश आंबेडकरांनी केले.. त्यामुळेच काँग्रेस नेते आता म्हणत आहेत की आंबेडकरांनी भाजपाचे काम केले. पण काँग्रेसने जिंकलेल्या या एका जागी भाजपा नेते म्हणू शकतात की आंबेडकरांनी काँग्रेसलाच मदत केली. शिवसेनेच्याही ज्या पाच जागा पडल्या तिथेही वंचित बहुजन आघाडीने भरपूर मते घेतली आहेत. त्यामुळे सेनेच्या आनंद अडसुळांसारख्या मोहऱ्याला हरवण्याचेही काम आंबेडकरांच्या मतांमुळेच झाले आणि औरंगाबादेत तर थेट एमआयएम व वंचित आघाडीचे उमेदवार इम्तियाज जलील विजयीच झाले आहेत. तिथे सेनेचे हमखास जिंकणारे उमेदवार चंद्रकांत खैरे पराभूत झाले.
खैरे स्वतः मात्र या पराभवाचे खापर हर्षवर्धन जाधवांवर फोडतात. शेतकऱ्यांना मदत नाही व मराठा आरक्षण मिळत नाही या मुद्द्यांवर सरकारशी तसेच पक्षाशीही भांडण करून जाधवांनी अलिकडेच शिवसेनेच्या आमदारकीचाही त्याग केला होता. त्याआधी २००९ मध्ये ते मनसेचे आमदार होते. तेव्हाही पक्षावर रागावून त्यांनी आमदारकी सोडलीच होती. त्यांनी औरंगाबादेतून लोकसभा निवडणूक लढवावी यासाठी भाजपा प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी शब्द टाकावा असा खैरेंचा आग्रह होता. कारण जाधव हे दानवे पाटलांचे जावई आहेत! पण दानवेंना ते शक्य झाले नाही. करण जाधव हे तसे कुणाच्याही राजकीय ऐकण्यातील नाहीतच. ते स्वयंभू आहेत. जालना औरंगाबाद भागात ते लोकप्रियही आहेत. त्यामुळे त्यांचे कोणत्याच पक्षावाचून काही अडतही नाही.
असे अनेक स्वयंभू हर्षवर्धन प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. विधासभा निवडणुकीत त्यांच्या महत्वाकांक्षांना अंकुर फुटणारच आहेत. त्या सर्वांचा पहिला रोख असेल तो भाजपाची वा शिवसेनेची आमदारकीची उमदेवारी मिळवण्याकडे. पण ते शक्य झाले नाही तर त्यांच्यापुढे या निवडणुकीत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय आकर्षक ठरेल. तसा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राचा राजकीय नकाशा पाहिला तर शिवसेना भाजपालाच पहिली पसंती असणार आहे. कारण २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी २२९ मतदारसंघांमध्ये भाजपा-शिवसेना उमेदवारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांपेक्षा अधिकची मते घेतलेली आहेत. काही विधानसभांमध्ये ही आघाडी तीस ते चाळीस हजार मतांचीही आहे. काही ठिकाणी लाखभर मतांचीही आघाडी सेना-भाजपाने घतेलली आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या निवडणुकीत राज्यात सर्वत्र भगवा रंग दिसत आहे. २२९ मतदारसंघांमध्ये हे जे मताधिक्य युतीच्या उमेदवारांनी घेतलेले आहे, त्याच्या आधारेच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी असे विधान केले हे की भाजपा व शिवसेनेचे सरकार किमान २२२ आमदारांचे विक्रमी बहुमत घेऊन पुन्हा सत्तेत आल्याशिवाय राहणार नाही.
अर्थात हा थोडा अधिकचा आत्मविश्वास आहे. पण विद्यमान विधानसभेतही सेना-भाजपाच्या मागे १८८ आमदारंचे पाठबळ आहेच. भाजपाचे स्वतःचे १२३ आमदार २०१४ मध्ये विजयी झाले होते. त्यावेळी तर राज्यातील सर्व चारही प्रमुख राजकीय पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. त्यामुळे त्यावेळेची मते हा मुख्य आधार धरावा लागेल. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४२ तर राष्ट्रवादीने ४१ जागांवर विजय मिळवलेला होता. आमदारांच्या संख्येच्या अनुषंगाने पाहिले तर शेतकरी कामगार पक्ष हा राज्यातील क्रमांक पाचचा पक्ष सध्या आहे. त्यांचे तीन आमदार मावळत्या सभागृहात आहेत. तर एमआयएम हा त्यानंतरची म्हणजे दोन आमदारांची संख्या असणारा मोठा पक्ष ठरलेला आहे. समाजवादी पार्टीचीही तितकीच ताकद आहे. आता प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने जी मतांची घुसखोरी लोकसभा निवडणुकीत केलेली आहे त्यामुळे काही मतदारसंघांमधील गणित बदलणारच आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत चाळीस लाखांपर्यंतची एकूण मतांची कमाई केलेली आहे. आता त्यांचा उत्साह द्विगुणित झालेला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही राज ठाकरेंच्या लाखा-लाखांच्या जोरदार, “लाव रे तो व्हिडिओ!” सभांमुळे उत्साह मिळालेला आहे. तेही रणांगणात उतरणारच आहेत. त्यामुळे शिवेसना-भाजपाला अनेक मतदारसंघांमध्ये कांटेही टक्कर मिळणेही अपिरहार्य असणार आहे. या क्षणी मात्र सेना-भाजपाचे पारडे जड आहे हे मात्र नक्की.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जनतेसाठी अपेक्षित पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी धक्कादायक लागल्यानंतर आता महाराष्ट्रात पुढच्या निवडणुकीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आघाड्यांच्या बांधणीसाठी जोर-बैठकांच्या फेऱ्याही सुरू झाल्या आहेत. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्राच्या नव्या राज्य सरकारची स्थापना होईल. त्यासाठीची निवडणूक सप्टेंबर अखेरीकडे वा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडेल. साधारणतः दोन टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया होऊ शकेल.
अतिप्रचंड बहुमताने दिल्लीत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या मतदानाचा थेट परिणाम २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदानावर होणे अपरिहार्यच आहे. सध्या राज्यात मोठा दुष्काळ पडलेला आहे. पण पाच महिन्यांनंतर जेव्हा मतदानासाठी जाण्याची वेळ येईल तो काळ ग्रामीण भागासाठी सुखावह असू शकेल. शेतकरी थोडे चिंतामुक्त झाले असतील. पावसाचे प्रमाण यंदा चांगले असल्याचे भाकित वेधशाळेने व्यक्त केलेलेच आहे. अमेरिकन व भारतीय हवामान शास्त्रज्ञांनी म्हटलेले आहे की यंदाचा पाऊस हा सरासरीच्या जवळपास जाणारा असेल. पाऊस चांगला झाला की सर्वसाधारणतः जनतेची मानसिकता अधिक सकारात्मक होते हा मानवी स्वभावच आहे. तसे झाल्यास ते भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीसाठी अधिक सुखावह ठरेल अशीच शक्यता आहे.
लोकसभेत दुष्काळाच्या ऐन कहरातच मतदान झाले होते. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्त्या, विविध शेतकरी मदतीच्या योजनांचे न मिळालेले लाभ, पाण्याच्या बंद पडलेल्या योजना असे अनेक मुद्दे विरोधी पक्षांनी हिरिरीने मांडलेच होते. पण तरीही काँग्रेसच्या हाती जवळपास शून्य पडले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला मागील २०१४ च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांचा आकडा गाठता आला. पण त्यातही काही जागा त्यांना गमवाव्या लागल्या तर काही नव्याने जिंकता आल्या. जिथून शरद पवार स्वतः लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याचा विचार करत होते ती माढ्याची, मागील तीन लोकसभांमध्ये राष्ट्रवादीनेच राखलेली जागा त्यांना गमवावी लागली. शिरूरची एक जागा नव्याने मिळवल्यामुळे त्यांचा मागचा आकडा तितकाच राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठींब्यावर अपक्ष लढलेल्या नवनीत राणा कौर या अमरावतीत जिंकल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा आकडा खरेतर एका जागाने वाढलेला आहे. ही कमाई काँग्रेसच्या पाचपट इतकी झाली!
काँग्रेसची हक्काची व प्रदेशाध्यक्षांची असणारी नांदेडची जागाही राखता आली नाही. मागच्या मोदी लाटेतही जिथून राजीव सातव विजयी झाले होते ती नांदेडच्या शेजारची हिंगोलीची जागाही काँग्रेसने गमावली. अशोक चव्हाणांचा पराभव तर काँग्रेसला घायाळ करणारा होता. या दोन्ही जागा हातातून गेल्यानंतर चंद्रपूरमध्ये मात्र काँग्रेसने थेट भाजपाच्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा पराभव केला. पण हा पराक्रम करण्यासाठी त्यांना जो उमेदवार मिळाला तो शिवसैनिकच होता! शिवसेनेची आमदारकी सोडून केवळ हंसराज अहीर यांच्या पराभवासाठी पेटलेले सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकर हे तिथून स्वबळावर लढले.
याशिवाय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डझनभर जागा पाडण्याचे कम प्रकाश आंबेडकरांनी केले.. त्यामुळेच काँग्रेस नेते आता म्हणत आहेत की आंबेडकरांनी भाजपाचे काम केले. पण काँग्रेसने जिंकलेल्या या एका जागी भाजपा नेते म्हणू शकतात की आंबेडकरांनी काँग्रेसलाच मदत केली. शिवसेनेच्याही ज्या पाच जागा पडल्या तिथेही वंचित बहुजन आघाडीने भरपूर मते घेतली आहेत. त्यामुळे सेनेच्या आनंद अडसुळांसारख्या मोहऱ्याला हरवण्याचेही काम आंबेडकरांच्या मतांमुळेच झाले आणि औरंगाबादेत तर थेट एमआयएम व वंचित आघाडीचे उमेदवार इम्तियाज जलील विजयीच झाले आहेत. तिथे सेनेचे हमखास जिंकणारे उमेदवार चंद्रकांत खैरे पराभूत झाले.
खैरे स्वतः मात्र या पराभवाचे खापर हर्षवर्धन जाधवांवर फोडतात. शेतकऱ्यांना मदत नाही व मराठा आरक्षण मिळत नाही या मुद्द्यांवर सरकारशी तसेच पक्षाशीही भांडण करून जाधवांनी अलिकडेच शिवसेनेच्या आमदारकीचाही त्याग केला होता. त्याआधी २००९ मध्ये ते मनसेचे आमदार होते. तेव्हाही पक्षावर रागावून त्यांनी आमदारकी सोडलीच होती. त्यांनी औरंगाबादेतून लोकसभा निवडणूक लढवावी यासाठी भाजपा प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी शब्द टाकावा असा खैरेंचा आग्रह होता. कारण जाधव हे दानवे पाटलांचे जावई आहेत! पण दानवेंना ते शक्य झाले नाही. करण जाधव हे तसे कुणाच्याही राजकीय ऐकण्यातील नाहीतच. ते स्वयंभू आहेत. जालना औरंगाबाद भागात ते लोकप्रियही आहेत. त्यामुळे त्यांचे कोणत्याच पक्षावाचून काही अडतही नाही.
असे अनेक स्वयंभू हर्षवर्धन प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. विधासभा निवडणुकीत त्यांच्या महत्वाकांक्षांना अंकुर फुटणारच आहेत. त्या सर्वांचा पहिला रोख असेल तो भाजपाची वा शिवसेनेची आमदारकीची उमदेवारी मिळवण्याकडे. पण ते शक्य झाले नाही तर त्यांच्यापुढे या निवडणुकीत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय आकर्षक ठरेल. तसा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राचा राजकीय नकाशा पाहिला तर शिवसेना भाजपालाच पहिली पसंती असणार आहे. कारण २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी २२९ मतदारसंघांमध्ये भाजपा-शिवसेना उमेदवारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांपेक्षा अधिकची मते घेतलेली आहेत. काही विधानसभांमध्ये ही आघाडी तीस ते चाळीस हजार मतांचीही आहे. काही ठिकाणी लाखभर मतांचीही आघाडी सेना-भाजपाने घतेलली आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या निवडणुकीत राज्यात सर्वत्र भगवा रंग दिसत आहे. २२९ मतदारसंघांमध्ये हे जे मताधिक्य युतीच्या उमेदवारांनी घेतलेले आहे, त्याच्या आधारेच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी असे विधान केले हे की भाजपा व शिवसेनेचे सरकार किमान २२२ आमदारांचे विक्रमी बहुमत घेऊन पुन्हा सत्तेत आल्याशिवाय राहणार नाही.
अर्थात हा थोडा अधिकचा आत्मविश्वास आहे. पण विद्यमान विधानसभेतही सेना-भाजपाच्या मागे १८८ आमदारंचे पाठबळ आहेच. भाजपाचे स्वतःचे १२३ आमदार २०१४ मध्ये विजयी झाले होते. त्यावेळी तर राज्यातील सर्व चारही प्रमुख राजकीय पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. त्यामुळे त्यावेळेची मते हा मुख्य आधार धरावा लागेल. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४२ तर राष्ट्रवादीने ४१ जागांवर विजय मिळवलेला होता. आमदारांच्या संख्येच्या अनुषंगाने पाहिले तर शेतकरी कामगार पक्ष हा राज्यातील क्रमांक पाचचा पक्ष सध्या आहे. त्यांचे तीन आमदार मावळत्या सभागृहात आहेत. तर एमआयएम हा त्यानंतरची म्हणजे दोन आमदारांची संख्या असणारा मोठा पक्ष ठरलेला आहे. समाजवादी पार्टीचीही तितकीच ताकद आहे. आता प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने जी मतांची घुसखोरी लोकसभा निवडणुकीत केलेली आहे त्यामुळे काही मतदारसंघांमधील गणित बदलणारच आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत चाळीस लाखांपर्यंतची एकूण मतांची कमाई केलेली आहे. आता त्यांचा उत्साह द्विगुणित झालेला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही राज ठाकरेंच्या लाखा-लाखांच्या जोरदार, “लाव रे तो व्हिडिओ!” सभांमुळे उत्साह मिळालेला आहे. तेही रणांगणात उतरणारच आहेत. त्यामुळे शिवेसना-भाजपाला अनेक मतदारसंघांमध्ये कांटेही टक्कर मिळणेही अपिरहार्य असणार आहे. या क्षणी मात्र सेना-भाजपाचे पारडे जड आहे हे मात्र नक्की.”
