Details
मराठा आंदोलनाची यशस्वी सांगता..
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मागसवर्गाचा शिक्का अधिकृतरीत्या परवा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने 1 डिसेंबर 2018 रोजी लागू केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर पसंतीची मोहर उमटवली आणि मराठ्यांनी लढून मिळवलेले आरक्षण वैध ठरले. हा एक ऐतिहासिक लढा मराठा समाजाने जिंकला यात शंकाच नाही. पण, त्यांच्या या लढाईत एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने महत्त्वाची व मोलाची साथ दिली हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख यापासूनचे सारे मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. पवारांचे पुतणे अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री होते. काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष अशोक चव्हाण हेही मुख्यमंत्री होते. सध्या ज्यांच्या नावाची चर्चा दिल्लीत काँग्रेसचे अखिल भारतीय नेतृत्त्व करण्याच्या शर्यतीत विचारात घेतले जाते ते पृथ्वीराज चव्हाण हेही मुख्यमंत्री होते. या साऱ्या मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या कार्यकाळात त्यांना जी गोष्ट साधता आली नाही, जमवता आली नाही, ते देवेन्द्र फडणवीस यांनी करून दाखवले. त्यांना दुसऱ्या मराठेतर मोठ्या नेत्याने, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मोलाची साथ दिली आणि मराठा समाजासाठी न्यायालयात टिकणारे शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण आपण देणारच हा शब्द खरा करून दाखवला!
गेल्या चार वर्षांत मराठा समाजाच्या आंदोलनाने महाराष्ट्र हादरला होता व स्तंभितही झाला होता. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीत एका अल्पवयीन मराठा मुलीवर अत्याचार झाले. तिचा खूनही झाला. त्यानंतर मराठा समाज व्यथित झाला व त्याचवेळी संतप्तही झाला. हा संताप अत्यंत संयमाने व शांततेने निघालेल्या मूकमोर्चांनी व्यक्त झाला हे पाहून देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून मराठा समाजाचे कौतुक झाले. पहिला मोर्चा औरंगाबादेत जुलै 2016 मध्ये निघाला. तेव्हापासून वर्ष, दोन वर्षांत राज्यभरात तब्बल 53 मूक मोर्चे मराठा समाजाने काढले. या मोर्चांमध्ये अनेक वैशिष्टेये होती. समाजमाध्यमांतून निरोप दिले जात होते. जिल्हा-जिल्ह्यातून कार्यकर्ते पुढे येत होते आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक पंरपरागत नेत्यांना दूर सारले होते. कोणीही आमदार, खासदार, नामदार या मोर्चाच्या अग्रभागी दिसत नव्हता. साऱ्या मोर्चांचे नेतृत्त्व तरूणींनी केले होते आणि अत्यंत शातंतेत निघालेले हे मूक मोर्चे तितक्याच शांततेत संपले, विसर्जित झाले. प्रत्येक मोर्चा हा लाखोलाखोंच्या संख्येत निघत होता. या मोर्चांच्या मागण्यांमध्ये शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण ही मागणी प्रमुख होती. कोपर्डीच्या बालिकेला न्याय मिळाला पाहिजे, आरोपींना फासावर लटकवा.. याही मागण्या होत्या. अन्य काही विभागीय व स्थानिक मागण्या ठिकठिकाणी पुढे येत होत्या. या मोर्चांची निवेदने सरकारकडे येत होती. पण मागण्यांविषयी चर्चा कुणाशी करायची हेच सरकारला कितीतरी दिवस उमजत नव्हते. नंतर काही चर्चा झाल्या. राज्य सरकारच्यावतीने ठिकठिकाणी मंत्री, मुंबईतील मोर्चाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदने स्वीकारली.
या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्य सरकारने लक्ष घातले. शेतकऱ्यांच्या व्यथांबरोबरच मराठा तरूणांसाठी शिक्षणाच्या व नोकऱ्यांच्या संधी हा एक मोठा प्रश्न होता. मागास वर्गांसाठी जशी बार्टी ही संस्था पुण्यात चांगले काम करते, संशोधन व शिक्षणात मदत करते, तशा धर्तीवरील एक संस्था मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केली. जिल्ह्या-जिल्हयातील वसतीगृहांची व्यवस्था निर्माण करण्याची पावलेही उचलली. पण सर्वात जटील मुद्दा होता तो इतर मागासवर्गांच्या सवलती व आरक्षणे मराठा समाजाला मिळावीत. या मागणीचे काय करायचे हाच. मराठा समाजाला मागसवर्गात स्थान कसे मिळावे? कारण याआधीच्या काँग्रेस सरकारचा यासंदर्भातले प्रयत्न वायाच गेले होते. विलासराव देशमुखांच्या काळापासून मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाजाच्या स्थितीविषयीचा अहवाल घेण्याचे प्रयत्न झाले. पण तीन-तीन आयोगांनी मराठ्यांचा समावेश मागासवर्गात करण्याचे नाकारले.
आयोगाशिवाय निर्णय घेण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2012-13 मध्ये करून पाहिला. ज्येष्ठ मंत्री नारायण राणेंच्या नेतृत्त्वाखालील उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या विविध विभागांत जाऊन मराठा समाजाचा अभ्यास व पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या जमा झालेल्या माहितीच्या आधारे पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अखेरच्या टप्प्यात मराठा समाजला 16 टक्के आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला व कायदा लागू केला. त्याचवेळी मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षणही देण्यात आले. हे दोन्ही वटहुकूम चव्हाण सरकारने काढले. पण हा वटहुकूम व कायदा, उच्च न्यायालयायाने फेकून दिला. एव्हढे होईपर्यंत मोदी लाट आली आणि त्यांना मराठा, मुस्लीमांना आरक्षण दिल्याचाही फायदा न होता 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा दणदणित पराभव झालाच. मग राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी सेना-भाजपाला, आता मराठा आरक्षण का देत नाहीत असा प्रश्न विचारायला सुरूवात केली.
2014 च्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा देवेन्द्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा फेटाळला गेलेला कायदा सुधारित करून पुन्हा विधिमंडळात मंजूर करून घेतला. मात्र त्यांनी त्या कायद्यामधून मुसलमानांचे 5 टक्के आरक्षण वगळून टाकले. फक्त मराठ्यांचे 16 टक्के आरक्षण कायद्यात ठेवले. तोही कायदा उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आणि राज्य मागासवर्ग अहवालाशिवाय हे करता येणार नाही हे स्पष्ट केले. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. गायकवाड याचा मागासवर्ग आयोग गठित करण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले. गायकवाड आयोगाने दीड वर्षे पद्धतशीर अभ्यास केला. 31 हजार लोकांच्या मुलाखतींच्या आधारे मराठा समाजाच्या सध्यस्थितीचा अहवाल तयार झाला. त्यात प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मराठा समाजाची गरिबी, शेतमजुरांची स्थिती, उसतोडणी कामगार असणाऱ्या मराठा समाजाची दैन्यावस्था आणि शहरी भागात घरकामे करणाऱ्या मराठा समाजातील स्त्रियांची स्थिती, शहरांतील प्रामुख्याने मराठाच असणाऱ्या माथाडी कामगारांचा अभ्यास असे अनेक पैलू गायकवाड आयोगाने तपासले होते. राज्याच्या सर्व महसुली विभागांतील मराठा समाजाची शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी त्यांनी केली व त्यांचा समग्र अहवाल तयार झाला होता.
हा अहवाल 2018 च्या मध्यावर राज्य सरकारला मिळाला. त्याच्या आधारे नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला आणि तो 1 डिसेंबर 2018 पासून लागूदेखील झाला. त्यावरील उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आता तो कायदा न्यायालयाला मान्य झालेला आहे. पण अर्थातच इतक्यात सारे संपलेले नाही. अजुनही न्यायालयीन लढाईचा पुढचा व तितकाच महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयातील टप्पा बाकी आहे. तिथे हा कायदा टिकायला हवा असाही प्रयत्न करणे हीही आता सरकारची जबाबदारी ठरते. या निर्णयाचा राजकीय लाभ अर्थातच भाजपाला होणारच आहे आणि त्याच्याबरोबर असल्यामुळे शिवसेनेलाही. काही मराठा विचारवंतांनी तर असे मत यासंदर्भात व्यक्त केले आहे की मराठा समाजाची एकगठ्ठा मते आता भाजपा व सेनेलाच मिळणार आहेत आणि त्यामुळे मराठा समाजाचे मतांचे राजकारणही संकटात सापडणार आहे. मराठा मतांवर अवलंबून असणाऱ्या पक्षांसाठी हा धोक्याचाही इशारा ठरू शकतो!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मागसवर्गाचा शिक्का अधिकृतरीत्या परवा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने 1 डिसेंबर 2018 रोजी लागू केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर पसंतीची मोहर उमटवली आणि मराठ्यांनी लढून मिळवलेले आरक्षण वैध ठरले. हा एक ऐतिहासिक लढा मराठा समाजाने जिंकला यात शंकाच नाही. पण, त्यांच्या या लढाईत एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने महत्त्वाची व मोलाची साथ दिली हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख यापासूनचे सारे मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. पवारांचे पुतणे अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री होते. काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष अशोक चव्हाण हेही मुख्यमंत्री होते. सध्या ज्यांच्या नावाची चर्चा दिल्लीत काँग्रेसचे अखिल भारतीय नेतृत्त्व करण्याच्या शर्यतीत विचारात घेतले जाते ते पृथ्वीराज चव्हाण हेही मुख्यमंत्री होते. या साऱ्या मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या कार्यकाळात त्यांना जी गोष्ट साधता आली नाही, जमवता आली नाही, ते देवेन्द्र फडणवीस यांनी करून दाखवले. त्यांना दुसऱ्या मराठेतर मोठ्या नेत्याने, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मोलाची साथ दिली आणि मराठा समाजासाठी न्यायालयात टिकणारे शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण आपण देणारच हा शब्द खरा करून दाखवला!
गेल्या चार वर्षांत मराठा समाजाच्या आंदोलनाने महाराष्ट्र हादरला होता व स्तंभितही झाला होता. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीत एका अल्पवयीन मराठा मुलीवर अत्याचार झाले. तिचा खूनही झाला. त्यानंतर मराठा समाज व्यथित झाला व त्याचवेळी संतप्तही झाला. हा संताप अत्यंत संयमाने व शांततेने निघालेल्या मूकमोर्चांनी व्यक्त झाला हे पाहून देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून मराठा समाजाचे कौतुक झाले. पहिला मोर्चा औरंगाबादेत जुलै 2016 मध्ये निघाला. तेव्हापासून वर्ष, दोन वर्षांत राज्यभरात तब्बल 53 मूक मोर्चे मराठा समाजाने काढले. या मोर्चांमध्ये अनेक वैशिष्टेये होती. समाजमाध्यमांतून निरोप दिले जात होते. जिल्हा-जिल्ह्यातून कार्यकर्ते पुढे येत होते आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक पंरपरागत नेत्यांना दूर सारले होते. कोणीही आमदार, खासदार, नामदार या मोर्चाच्या अग्रभागी दिसत नव्हता. साऱ्या मोर्चांचे नेतृत्त्व तरूणींनी केले होते आणि अत्यंत शातंतेत निघालेले हे मूक मोर्चे तितक्याच शांततेत संपले, विसर्जित झाले. प्रत्येक मोर्चा हा लाखोलाखोंच्या संख्येत निघत होता. या मोर्चांच्या मागण्यांमध्ये शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण ही मागणी प्रमुख होती. कोपर्डीच्या बालिकेला न्याय मिळाला पाहिजे, आरोपींना फासावर लटकवा.. याही मागण्या होत्या. अन्य काही विभागीय व स्थानिक मागण्या ठिकठिकाणी पुढे येत होत्या. या मोर्चांची निवेदने सरकारकडे येत होती. पण मागण्यांविषयी चर्चा कुणाशी करायची हेच सरकारला कितीतरी दिवस उमजत नव्हते. नंतर काही चर्चा झाल्या. राज्य सरकारच्यावतीने ठिकठिकाणी मंत्री, मुंबईतील मोर्चाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदने स्वीकारली.
या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्य सरकारने लक्ष घातले. शेतकऱ्यांच्या व्यथांबरोबरच मराठा तरूणांसाठी शिक्षणाच्या व नोकऱ्यांच्या संधी हा एक मोठा प्रश्न होता. मागास वर्गांसाठी जशी बार्टी ही संस्था पुण्यात चांगले काम करते, संशोधन व शिक्षणात मदत करते, तशा धर्तीवरील एक संस्था मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केली. जिल्ह्या-जिल्हयातील वसतीगृहांची व्यवस्था निर्माण करण्याची पावलेही उचलली. पण सर्वात जटील मुद्दा होता तो इतर मागासवर्गांच्या सवलती व आरक्षणे मराठा समाजाला मिळावीत. या मागणीचे काय करायचे हाच. मराठा समाजाला मागसवर्गात स्थान कसे मिळावे? कारण याआधीच्या काँग्रेस सरकारचा यासंदर्भातले प्रयत्न वायाच गेले होते. विलासराव देशमुखांच्या काळापासून मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाजाच्या स्थितीविषयीचा अहवाल घेण्याचे प्रयत्न झाले. पण तीन-तीन आयोगांनी मराठ्यांचा समावेश मागासवर्गात करण्याचे नाकारले.
आयोगाशिवाय निर्णय घेण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2012-13 मध्ये करून पाहिला. ज्येष्ठ मंत्री नारायण राणेंच्या नेतृत्त्वाखालील उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या विविध विभागांत जाऊन मराठा समाजाचा अभ्यास व पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या जमा झालेल्या माहितीच्या आधारे पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अखेरच्या टप्प्यात मराठा समाजला 16 टक्के आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला व कायदा लागू केला. त्याचवेळी मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षणही देण्यात आले. हे दोन्ही वटहुकूम चव्हाण सरकारने काढले. पण हा वटहुकूम व कायदा, उच्च न्यायालयायाने फेकून दिला. एव्हढे होईपर्यंत मोदी लाट आली आणि त्यांना मराठा, मुस्लीमांना आरक्षण दिल्याचाही फायदा न होता 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा दणदणित पराभव झालाच. मग राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी सेना-भाजपाला, आता मराठा आरक्षण का देत नाहीत असा प्रश्न विचारायला सुरूवात केली.
2014 च्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा देवेन्द्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा फेटाळला गेलेला कायदा सुधारित करून पुन्हा विधिमंडळात मंजूर करून घेतला. मात्र त्यांनी त्या कायद्यामधून मुसलमानांचे 5 टक्के आरक्षण वगळून टाकले. फक्त मराठ्यांचे 16 टक्के आरक्षण कायद्यात ठेवले. तोही कायदा उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आणि राज्य मागासवर्ग अहवालाशिवाय हे करता येणार नाही हे स्पष्ट केले. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. गायकवाड याचा मागासवर्ग आयोग गठित करण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले. गायकवाड आयोगाने दीड वर्षे पद्धतशीर अभ्यास केला. 31 हजार लोकांच्या मुलाखतींच्या आधारे मराठा समाजाच्या सध्यस्थितीचा अहवाल तयार झाला. त्यात प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मराठा समाजाची गरिबी, शेतमजुरांची स्थिती, उसतोडणी कामगार असणाऱ्या मराठा समाजाची दैन्यावस्था आणि शहरी भागात घरकामे करणाऱ्या मराठा समाजातील स्त्रियांची स्थिती, शहरांतील प्रामुख्याने मराठाच असणाऱ्या माथाडी कामगारांचा अभ्यास असे अनेक पैलू गायकवाड आयोगाने तपासले होते. राज्याच्या सर्व महसुली विभागांतील मराठा समाजाची शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी त्यांनी केली व त्यांचा समग्र अहवाल तयार झाला होता.
हा अहवाल 2018 च्या मध्यावर राज्य सरकारला मिळाला. त्याच्या आधारे नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला आणि तो 1 डिसेंबर 2018 पासून लागूदेखील झाला. त्यावरील उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आता तो कायदा न्यायालयाला मान्य झालेला आहे. पण अर्थातच इतक्यात सारे संपलेले नाही. अजुनही न्यायालयीन लढाईचा पुढचा व तितकाच महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयातील टप्पा बाकी आहे. तिथे हा कायदा टिकायला हवा असाही प्रयत्न करणे हीही आता सरकारची जबाबदारी ठरते. या निर्णयाचा राजकीय लाभ अर्थातच भाजपाला होणारच आहे आणि त्याच्याबरोबर असल्यामुळे शिवसेनेलाही. काही मराठा विचारवंतांनी तर असे मत यासंदर्भात व्यक्त केले आहे की मराठा समाजाची एकगठ्ठा मते आता भाजपा व सेनेलाच मिळणार आहेत आणि त्यामुळे मराठा समाजाचे मतांचे राजकारणही संकटात सापडणार आहे. मराठा मतांवर अवलंबून असणाऱ्या पक्षांसाठी हा धोक्याचाही इशारा ठरू शकतो!”
