Details
लोकशाहीच्या माहेरघरातील कल्लोळ!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
भारतीय लोकशाहीची प्रेरणा आपण मुख्यतः इंग्लंडकडूनच घेतलेली आहे. आपल्या दृष्टीने हे लोकशाहीचे माहेरघरच आहे. राजाच्या विरोधात लढणाऱ्या प्रजेने तिथे शतकांपूर्वी लोकशाहीची स्थापना केली खरी पण नामधारी राजेशाही जिवंतही ठेवली. राजाऐवजी राष्ट्रपती हे पद ठेवले. पण लोकशाहीची मूलतत्त्वे इंग्लंडच्या इतकी अंगवळणी पडलेली आहेत की ब्रेक्झीटसारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या विषयातीलही सारेच निर्णय तिथे संसदेतील रीतसर मतदानाच्या प्रक्रियेतून घेतले जात आहेत. संसदेतील गोंधळ, वादंगामुळे कामकाज बंद पडणे, दिवसच्या दिवस संसदेत काहीच कामकाज न होणे असे प्रकार गेल्या वर्षी आपल्याकडे होत होते तेव्हाच तिथे माजी पंतप्रधान थेरेसा मे या एकेका मतासाठी झगडत होत्या. समजवत होत्या. पण ती सारी प्रक्रिया कोणत्याही गोंधळाशिवाय अतिशय सूज्ञपणाने, शहाणपणाने पार पडत होती. काही मतदानांमध्ये त्यांनी कडव्या विरोधी मजूर पक्षाचेही सहकार्य हुजूर पक्षाच्या नेत्या मे यांनी घेतले व त्यांनीही ते मर्यादित अर्थाने दिले. तोच लोकशाहीचा आदर्श कायम ठेवत आता थेरेसा मे यांनी राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागी बोरीस जॉन्सन हे पंतप्रधान झाले आहेत.
आपण सर्रास इंग्लंड म्हणतो. पण मुळात ते आहे ग्रेट ब्रिटन. चार बेटांचे मिळून ते बनलेले आहे. त्यातील आयर्लंड हे मोठे बेट दोन भागात विभागले आहे. नॉर्दर्न आयर्लंड हे ग्रेट ब्रिटनचा हिस्सा आहे तर उर्वरीत आयर्लंड हे युरोपीय युनियनचे सदस्य असणारे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. इंग्लंड, वेल्स आणि नार्दर्न आयर्लंड यांचा समूह म्हणजे ग्रेट ब्रिटन. सध्या सत्तारूढ असणाऱ्या हुजूर किंवा टोरी कंझर्वेटिव्ह पक्षाचे नेते म्हणून रीतसर मतदानातून जॉनस्न यांची निवड झाली. त्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपीय युनियनमधून ग्रेट ब्रिटन बाहेर पडणारच हे जाहीर केले आहे. गेली चार वर्षे ब्रिटिश समाज या प्रश्नाशी झगडतो आहे. युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या मुद्द्यावरून ढवळून निघाला आहे. सध्याचा सत्तापालट म्हणजे त्याच नाट्यातील ताजा अंक आहे. अजूनही या नाटकावर पडदा पडायला अवकाश आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये लहानलहान राष्ट्रांनी एकत्र येत संयुक्त संघाची स्थापना केली. यात फ्रान्स व पश्चिम जर्मनीचा पुढाकार होता. त्यांच्याभोवती आता 28 लहान मोठे युरोपीय देश जमा झाले आहेत. या राष्ट्रांनी एक बाजारपेठ, एक चलन व जागतिक व्यापारात एकच धोरण अशाप्रकारे युरोपीय युनियनचे कामकाज सुरू ठेवले आहे आणि ते सर्वांनाच फायदेशीर ठरते असा या देशांचा अनुभव आहे. इंग्लंडने या युनियनमध्ये मुळात सहभाग घेतला नव्हता. पण, 1973 मध्ये जेव्हा ब्रिटिश अर्थकारणाला ओहोटी लागली तेव्हा ते युनियनमध्ये सर्वात शेवटी सहभागी झाले. पण तिथे नेहमीच या युनियनचा दुःस्वास करणारा राजकीय प्रवाह सुरू होता. युनियनमध्ये राहिल्याने ब्रिटिनचे स्वातंत्र्य व आर्थिक ताकद घटत आहे. बाहेरच्या देशातील मजुरांचे लोंढे इंग्लंडमध्ये येऊन राहत आहेत अशा कुरबुरी सुरू होत्या. 2012-13 मध्ये जेव्हा आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून मुस्लीम निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणात युरोपवर आदळू लागले तेव्हा त्यातून अधिक धोका असल्याचा साक्षात्कार ब्रिटिश जनतेला झाला. त्यांनी उचल खाल्ली व युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडा असा घोषा सुरू झाला. बऱ्याच चर्चेनंतर त्या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यात आले आणि बहुसंख्य ब्रिटिश जनतेने युनियनमधून बाहेर पडावे असा कौल दिला.
ही घटना 2016 मधली. त्याआधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डेव्हीड कॅमेरॉन हे हुजूर पक्षाचे नेते टोनी ब्लेअर यांच्या मजूर पक्षाचा पराभव करून पंतप्रधान बनले होते. त्यांनी युनियनमधून बाहेर पडू नये या मताचा प्रचार केला होता. पण बाहेर पडावे असा कौल आल्यानंतर सहाजिकच कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिला व जून २०१६ मध्ये थेरेसा मे या पंतप्रधानपदी आल्या. प्रत्येक घटस्फोट हा किचकट व दुःखदच असतो. “ब्रिटनचे युनियनमधून एक्झीट” म्हणजेच ब्रेक्झिट हे असेच तापदायक ठरले आहे. युरोपीय युनियन मधील देशांचे जे व्यापारी नुकसान यातून होणार होते त्याची किंमत म्हणून ब्रिटनने युरोपीयन युनिअनला 39 बिलियन पौंड रक्कम देण्यावर ब्रिटिश सरकार व युनियन यांचे एकमत झाले. मात्र त्या कराराला ब्रिटिश संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक होते. थेरेसा मे यांना ती मान्यताच घेता येत नव्हती. हताश होऊन त्यांनी २४ मे रोजी जाहीर केले की मी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत आहे. हुजूर पक्षाने नवा नेता निवडताच मी पदत्याग करेन. त्यानंतर आता बोरीस जॉन्सन यांनी पदभार स्वीकारला आहे.
तिथल्या घडामोडी पाहिल्यानंतर लोकशाही इंग्रजांच्या रक्तात कशी मुरलेली आहे हेच लक्षात येते. ब्रेक्झिटवरून हेही दिसते की संपूर्ण वाद विवादाने एकमेकांना समजून घेत, बहुमताचा आदर करत सारी प्रक्रिया शांतपणाने पार पडते. आरडाओरडा होतो. पण गोंधळात कामकाज संपत नाही. सभात्यागाची नाटकेही होत नाहीत. कॅमेरॉन हे हुजूर पक्षाचे नेते होते. पण ब्रेक्झिट मतदानात ते युरोपीय संघात राहण्याच्या बाजूने होते. अत्यंत कमी बहुमताने ते हरले. युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने ४९ टक्के व तर बाहेर पडावे या बाजूने ५१ टक्के अशा फरकाने इंग्लंडने ठरवले की संघाचा त्याग करावा, थेरेसा मे या 2016 च्या आधी सहा वर्षे गृहमंत्री होत्या. पण त्यांची नेतेपदी निवड मतदानाने झाली नव्हती तर आणीबाणी स्थितीत त्या एकमताने पंतप्रधानपदी बसल्या. २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेच नाही. जेरोमी कोर्बीन यांच्या नेतृत्त्वातील विरोधी मजूर पक्षाने १९४५ नंतरची सर्वाधिक मते मिळवली. मे यांना डीयूपी डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी पक्षाच्या दहा खासदारांना सोबत घ्यावे लागले. त्यासाठी नॉर्दर्न आयर्लंडला मोठ्या मदतीचे गाजरही दाखवावे लागले. या साऱ्या गोंधळातच युरोपीय युनिअनमधून बाहेर पडताना ब्रेक्झिट करार नको यावर ठाम असणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढत राहिली.
मे यांनी करारात वारंवार बदल केले. पण संसदेने ते स्वीकारलेच नाहीत. मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतरच्या त्या दुसऱ्या महिला पंतप्रधान होत्या खऱ्या, पण टिकू शकल्या नाहीत. बोरीस जॉन्सन, माजी पत्रकार आता पंतप्रधान झाले आहेत. ते सहा वर्षे लंडनचे महापौर राहिले. मे यांच्या सरकारमध्ये ते काही काळ परराष्ट्र मंत्री होते. पण मे यांची ब्रेक्झिट धोरणे मान्य नाहीत असे सांगून त्यांनी 2018 मध्येच राजीनामा दिला. आणि आता थेट निवडणुकीत प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा दुप्पट मते घेऊन पंतप्रधानपदी आले आहेत. बोरीस यांचे वर्णन इंग्लीश माध्यमे, इंग्लंडचे डोनाल्ड ट्रप असेही करतात. यातच त्यांच्या प्रतीमेचे सार आहे. थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट संघर्षात अखेरीचे मतदान जेव्हा घेतले गेले तेव्हा त्यांच्याच हुजूर पक्षाच्या ११८ खासदारांनी त्या कराराच्या विरोधात पक्षादेश झुगारून मतदान केले. २३० मतांनी तो करार कॉमन्स सभागृहाने म्हणजे लोकसभेने फेटाळला. मात्र त्यानंतर लगेचच मजूर पक्षाने सरकारच्या विरोधात आणलेला अविश्वासाचा प्रस्तावही त्याच 118 खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करून फेटाळला. लोकशाहीची प्रगल्भता यात दिसते.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
भारतीय लोकशाहीची प्रेरणा आपण मुख्यतः इंग्लंडकडूनच घेतलेली आहे. आपल्या दृष्टीने हे लोकशाहीचे माहेरघरच आहे. राजाच्या विरोधात लढणाऱ्या प्रजेने तिथे शतकांपूर्वी लोकशाहीची स्थापना केली खरी पण नामधारी राजेशाही जिवंतही ठेवली. राजाऐवजी राष्ट्रपती हे पद ठेवले. पण लोकशाहीची मूलतत्त्वे इंग्लंडच्या इतकी अंगवळणी पडलेली आहेत की ब्रेक्झीटसारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या विषयातीलही सारेच निर्णय तिथे संसदेतील रीतसर मतदानाच्या प्रक्रियेतून घेतले जात आहेत. संसदेतील गोंधळ, वादंगामुळे कामकाज बंद पडणे, दिवसच्या दिवस संसदेत काहीच कामकाज न होणे असे प्रकार गेल्या वर्षी आपल्याकडे होत होते तेव्हाच तिथे माजी पंतप्रधान थेरेसा मे या एकेका मतासाठी झगडत होत्या. समजवत होत्या. पण ती सारी प्रक्रिया कोणत्याही गोंधळाशिवाय अतिशय सूज्ञपणाने, शहाणपणाने पार पडत होती. काही मतदानांमध्ये त्यांनी कडव्या विरोधी मजूर पक्षाचेही सहकार्य हुजूर पक्षाच्या नेत्या मे यांनी घेतले व त्यांनीही ते मर्यादित अर्थाने दिले. तोच लोकशाहीचा आदर्श कायम ठेवत आता थेरेसा मे यांनी राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागी बोरीस जॉन्सन हे पंतप्रधान झाले आहेत.
आपण सर्रास इंग्लंड म्हणतो. पण मुळात ते आहे ग्रेट ब्रिटन. चार बेटांचे मिळून ते बनलेले आहे. त्यातील आयर्लंड हे मोठे बेट दोन भागात विभागले आहे. नॉर्दर्न आयर्लंड हे ग्रेट ब्रिटनचा हिस्सा आहे तर उर्वरीत आयर्लंड हे युरोपीय युनियनचे सदस्य असणारे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. इंग्लंड, वेल्स आणि नार्दर्न आयर्लंड यांचा समूह म्हणजे ग्रेट ब्रिटन. सध्या सत्तारूढ असणाऱ्या हुजूर किंवा टोरी कंझर्वेटिव्ह पक्षाचे नेते म्हणून रीतसर मतदानातून जॉनस्न यांची निवड झाली. त्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपीय युनियनमधून ग्रेट ब्रिटन बाहेर पडणारच हे जाहीर केले आहे. गेली चार वर्षे ब्रिटिश समाज या प्रश्नाशी झगडतो आहे. युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या मुद्द्यावरून ढवळून निघाला आहे. सध्याचा सत्तापालट म्हणजे त्याच नाट्यातील ताजा अंक आहे. अजूनही या नाटकावर पडदा पडायला अवकाश आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये लहानलहान राष्ट्रांनी एकत्र येत संयुक्त संघाची स्थापना केली. यात फ्रान्स व पश्चिम जर्मनीचा पुढाकार होता. त्यांच्याभोवती आता 28 लहान मोठे युरोपीय देश जमा झाले आहेत. या राष्ट्रांनी एक बाजारपेठ, एक चलन व जागतिक व्यापारात एकच धोरण अशाप्रकारे युरोपीय युनियनचे कामकाज सुरू ठेवले आहे आणि ते सर्वांनाच फायदेशीर ठरते असा या देशांचा अनुभव आहे. इंग्लंडने या युनियनमध्ये मुळात सहभाग घेतला नव्हता. पण, 1973 मध्ये जेव्हा ब्रिटिश अर्थकारणाला ओहोटी लागली तेव्हा ते युनियनमध्ये सर्वात शेवटी सहभागी झाले. पण तिथे नेहमीच या युनियनचा दुःस्वास करणारा राजकीय प्रवाह सुरू होता. युनियनमध्ये राहिल्याने ब्रिटिनचे स्वातंत्र्य व आर्थिक ताकद घटत आहे. बाहेरच्या देशातील मजुरांचे लोंढे इंग्लंडमध्ये येऊन राहत आहेत अशा कुरबुरी सुरू होत्या. 2012-13 मध्ये जेव्हा आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून मुस्लीम निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणात युरोपवर आदळू लागले तेव्हा त्यातून अधिक धोका असल्याचा साक्षात्कार ब्रिटिश जनतेला झाला. त्यांनी उचल खाल्ली व युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडा असा घोषा सुरू झाला. बऱ्याच चर्चेनंतर त्या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यात आले आणि बहुसंख्य ब्रिटिश जनतेने युनियनमधून बाहेर पडावे असा कौल दिला.
ही घटना 2016 मधली. त्याआधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डेव्हीड कॅमेरॉन हे हुजूर पक्षाचे नेते टोनी ब्लेअर यांच्या मजूर पक्षाचा पराभव करून पंतप्रधान बनले होते. त्यांनी युनियनमधून बाहेर पडू नये या मताचा प्रचार केला होता. पण बाहेर पडावे असा कौल आल्यानंतर सहाजिकच कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिला व जून २०१६ मध्ये थेरेसा मे या पंतप्रधानपदी आल्या. प्रत्येक घटस्फोट हा किचकट व दुःखदच असतो. “ब्रिटनचे युनियनमधून एक्झीट” म्हणजेच ब्रेक्झिट हे असेच तापदायक ठरले आहे. युरोपीय युनियन मधील देशांचे जे व्यापारी नुकसान यातून होणार होते त्याची किंमत म्हणून ब्रिटनने युरोपीयन युनिअनला 39 बिलियन पौंड रक्कम देण्यावर ब्रिटिश सरकार व युनियन यांचे एकमत झाले. मात्र त्या कराराला ब्रिटिश संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक होते. थेरेसा मे यांना ती मान्यताच घेता येत नव्हती. हताश होऊन त्यांनी २४ मे रोजी जाहीर केले की मी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत आहे. हुजूर पक्षाने नवा नेता निवडताच मी पदत्याग करेन. त्यानंतर आता बोरीस जॉन्सन यांनी पदभार स्वीकारला आहे.
तिथल्या घडामोडी पाहिल्यानंतर लोकशाही इंग्रजांच्या रक्तात कशी मुरलेली आहे हेच लक्षात येते. ब्रेक्झिटवरून हेही दिसते की संपूर्ण वाद विवादाने एकमेकांना समजून घेत, बहुमताचा आदर करत सारी प्रक्रिया शांतपणाने पार पडते. आरडाओरडा होतो. पण गोंधळात कामकाज संपत नाही. सभात्यागाची नाटकेही होत नाहीत. कॅमेरॉन हे हुजूर पक्षाचे नेते होते. पण ब्रेक्झिट मतदानात ते युरोपीय संघात राहण्याच्या बाजूने होते. अत्यंत कमी बहुमताने ते हरले. युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने ४९ टक्के व तर बाहेर पडावे या बाजूने ५१ टक्के अशा फरकाने इंग्लंडने ठरवले की संघाचा त्याग करावा, थेरेसा मे या 2016 च्या आधी सहा वर्षे गृहमंत्री होत्या. पण त्यांची नेतेपदी निवड मतदानाने झाली नव्हती तर आणीबाणी स्थितीत त्या एकमताने पंतप्रधानपदी बसल्या. २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेच नाही. जेरोमी कोर्बीन यांच्या नेतृत्त्वातील विरोधी मजूर पक्षाने १९४५ नंतरची सर्वाधिक मते मिळवली. मे यांना डीयूपी डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी पक्षाच्या दहा खासदारांना सोबत घ्यावे लागले. त्यासाठी नॉर्दर्न आयर्लंडला मोठ्या मदतीचे गाजरही दाखवावे लागले. या साऱ्या गोंधळातच युरोपीय युनिअनमधून बाहेर पडताना ब्रेक्झिट करार नको यावर ठाम असणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढत राहिली.
मे यांनी करारात वारंवार बदल केले. पण संसदेने ते स्वीकारलेच नाहीत. मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतरच्या त्या दुसऱ्या महिला पंतप्रधान होत्या खऱ्या, पण टिकू शकल्या नाहीत. बोरीस जॉन्सन, माजी पत्रकार आता पंतप्रधान झाले आहेत. ते सहा वर्षे लंडनचे महापौर राहिले. मे यांच्या सरकारमध्ये ते काही काळ परराष्ट्र मंत्री होते. पण मे यांची ब्रेक्झिट धोरणे मान्य नाहीत असे सांगून त्यांनी 2018 मध्येच राजीनामा दिला. आणि आता थेट निवडणुकीत प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा दुप्पट मते घेऊन पंतप्रधानपदी आले आहेत. बोरीस यांचे वर्णन इंग्लीश माध्यमे, इंग्लंडचे डोनाल्ड ट्रप असेही करतात. यातच त्यांच्या प्रतीमेचे सार आहे. थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट संघर्षात अखेरीचे मतदान जेव्हा घेतले गेले तेव्हा त्यांच्याच हुजूर पक्षाच्या ११८ खासदारांनी त्या कराराच्या विरोधात पक्षादेश झुगारून मतदान केले. २३० मतांनी तो करार कॉमन्स सभागृहाने म्हणजे लोकसभेने फेटाळला. मात्र त्यानंतर लगेचच मजूर पक्षाने सरकारच्या विरोधात आणलेला अविश्वासाचा प्रस्तावही त्याच 118 खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करून फेटाळला. लोकशाहीची प्रगल्भता यात दिसते.”
