Details
धाडसी व धडाकेबाज!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
श्रावणातील पहिल्या सोमवारी शिवभक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या इतिहासातील आपले नाव पक्के करून टाकले. तसे या आधीही त्यांच्या कामगिरीची ऐतिहासिक नोंद झालेलीच आहे. 2014 मधील विजयानंतर संपूर्ण बहुमतासह सत्तेत येणारे काँग्रेसेतर पक्षाचे ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले. शिवाय आधीच्या तीस वर्षांत एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत नव्हते. एका फटक्यात नोटबंदी करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. 2019 च्या निवडणुकीत अधिक फरकाने व अधिक जागा जिंकून त्यांनी पुन्हा एकदा स्वपक्षाचे संपूर्ण बहुमत सिद्ध केले तरीही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊनच सरकार स्थापन केले हाही एक विक्रमच. आणि दुसऱ्या सत्तेच्या पहिल्या 66 दिवसातच काँग्रेसच्या काळात झालेली ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचे अपूर्व धाडस दाखवणारे मोदी हेच पहिले पंतप्रधान ठरले. त्यांच्या जोडीला भारतीय राजकारणातील चाणक्य ठरलेले गृहमंत्री अमित शाह हेही ऐतिहासिक कामगिरीचे धनी ठरले. मोदी है तो मुमकीन है!
संसदेत ही ऐतिहासिक घोषणा होताच देशभरात आनंदाची, अभिमानाची एक लहर उठली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे तात्पुरते मानले गेलेले पण पिढ्यान पिढ्या ठाण मांडून बसलेले कलम 370, त्याच्या जोडीला अधिक कडक निर्बंध बिगर काश्मीरी भारतीयांवर लादणारे कलम 35 ए या सर्वांचा शेवट अमित शाहंनी राज्यसभेत करून टाकला. बहुमत नसतानाही मोदी-शाहंनी अशी काही जादू केली, गारूड केले की आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिजू जनता दल अशा मित्र नसेलल्या पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा दिला. कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम आणि गुलाम नबी आझाद यांची राज्यसभेतील कालची भाषणे देशाने ऐकली. हातातून बहुमत सुटल्याची, मित्रपक्षांनी साथ सोडल्याची आणि स्वपक्षाचेही काही साथीदार 370 हटवण्याच्या बाजूने उभे राहिले याबाबतची निराशा आणि भविष्याची चिंता या तिघांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होती.
देशाने उत्साहाने या राजकीय धाडसाची प्रशंसा केली आणि तो साभिमान आनंद तसेच विरोधकांच्या वागण्याबोलण्यावरील चीड ही समाज माध्यमांतील विनोदाच्या रूपाने प्रकटही झाली. किती प्रकारचित्रे, व्यंगचित्रे, अर्कचित्रे व्हॉटसअप व फेसबुकवरून इन्स्टाग्रामवरून झळकली याची गणतीच नाही. कविता आल्या, विनोदी संवादांचे पेव फुटले! जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनी मिळणार आणि भाजपात जामीन मिळणार असे कमरेखाली वार करणारेही विनोद काही महत्त्वाच्या मोदी मित्र राजकीय नेत्यांसंदर्भात झळकले. एरवी सर्व लहानमोठ्या विषयांवर प्रतिक्रिया दणारे, जहरी वक्तव्ये करणारे काही नेते 370 वर काही बोलले की नाही अशी खोचक विचारणाही केली जात होती. मोदींच्या छप्पन्न इंच छातीला राहुल गांधींनी गेल्या निवडणुकीत बराच काळ लक्ष्य केले होते. त्यांची टिंगल करत राहुल फिरत असत. पण, राहुल गांधी व सोनिया गांधींच्या कलम 370 विषयातील प्रतिक्रियाही फार ठळकपणाने कुठे आलेल्या आढळत नाहीत.
मोदींनी खरोखरीच त्यांच्या छप्पन्न इंच छातीचा निधडेपणा व धाडस दाखवले असे कौतुक करणारी एक मराठी कविता कुणा मुरारी देशपांडे नामक कवीच्या नावाने फिरत होती. कविता यथातथाच असली तरीही त्यातील मोदीभक्ती ओसंडून वाहणारी आहे. “छप्पन इंची छातीने तर, भलती केली कमाल…. आज मुखर्जी तृप्त मनाने, चिरनिद्रा घेतील
सावरकर, ठाकरे तयांना, टाळीही देतील…” अशा या काव्यांतून मोदींच्या सर्व पूर्वसुरींचेही कौतुक आले आहे. काही विनोदांनी कालच साजऱ्या झालेल्या नाग पंचमीचाही उल्लेख करून टाकला आणि म्हटले की नागपंचमीच्या दिवशीच कश्मीरमधल्या सर्व विषारी आणि बिनविषारी सापांची फुसफुस कायमची बंद…! पण या विनोदांच्या पलिकडे उद्याचे वास्तव आहे. काल इतिहास घडवला आता उद्यापासून पुढच्या काळात सरकारची खरी कसोटी श्रीनगरच्या, द्रासच्या, पूंछच्या गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये लागणार आहे.
जम्मू-काश्मीरचे एक केंद्रशासित राज्य हे विधानसभेसह कार्यरत राहील त्याची लोकसंख्या असणार आहे सव्वा कोटी आणि क्षेत्रफळ असेल एक लाख त्रेसष्ट हजार चाळीस चौरस किलोमीटर. पाँडेचेरी वा दिल्लीप्रमाणे या छोट्या राज्याला विधानसभा असेल, मुख्यमंत्री असतील पण ते केंद्र सरकारने नेमलेल्या नायब राज्यपालांच्याच सल्ल्याने कारभार करतील. दुसरा केंद्रशासित प्रदेश असेल लडाख. याचे क्षेत्रफळ जम्मू-काश्मीरच्या मानाने निम्मे असले तरी लोकसंख्या मात्र कित्येक पटींनी कमी आहे. लेह, लडाख, कारगिल असा हा सारा भूप्रदेश बर्फाळ वाळवंटांचा आहे. तिथे बुद्धिस्टांचे अधिराज्य असले तरीही मुस्लीम पंथीयांचीही संख्या कमी नाही. इथल्या 59 हजार चौ. कि.मी.च्या प्रदेशात फक्त पावणेतीन लाख लोकांची वस्ती आहे. हा प्रदेश पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असेल. भारत सरकारचे निवृत्त माजी गृहमंत्री आणि घटना, अर्थकारण तसेच सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ माधवराव गोडबोले म्हणतात की, केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींना ‘कलम ३७०’ काढून टाकण्याचा पूर्ण अधिकार आहेच. या कलमाचा इतिहास तपासला तर असेच दिसते की, काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा मुद्दा घटना समितीत चर्चेला आला तेव्हा पंडित नेहरू परदेशात होते. नेहरूंची प्रतिमा-प्रतिष्ठा शाबूत राहवी यासाठी घटना समितीवर दबाव आणला गेला. त्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस पक्षसंघटनेवर वजन असलेल्या वल्लभभाई पटेल यांना मध्यस्थी करावी लागली.
कारण यातल्या अनेक गोष्टी पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना व्यक्तीगत अखत्यारीत मान्य केल्या होत्या. त्याला घटना समितीमध्ये खूप विरोध झाला. खूप वादानंतर अखेरीस ‘तात्पुरती तरतूद’ म्हणून कलम 370 चा मुद्दा मान्य करावा, अशी तडजोड स्वीकारण्यात आली. देशाला अंधारात ठेऊन आणले गेलेले हे कलम कधीच कायमस्वरूपी नव्हते. तरीही गेली सत्तर वर्षे ते देशाने स्वीकारले. आणखी किती वर्षे वाट पाहणार? कधी ना कधी हा निर्णय होणे गरजेचेच होते. काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख हे जम्मू-काश्मीरचे तीन भाग आहेत. यातल्या फक्त काश्मीर खोऱ्यात व तेही तिथल्या काही जिल्ह्यांमध्ये ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पडसाद उमटतील. उर्वरीत काश्मीरमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटेल, असे वाटत नाही. खोऱ्यातल्या लोकांनाही या निर्णयाचे फायदे समजावून सांगितले पाहिजेत. तुमचे काहीही काढून घेतलेले नाही, हे त्यांना सांगावे लागेल. उलट या निर्णयाचे चांगले परिणाम काश्मीरमध्ये दिसू लागतील. काश्मीरमधली गुंतवणूक वाढल्याने नोकरीच्या संधी वाढतील. उद्योगधंदे, कामधंदे वाढतील. देशाच्या दृष्टीने ज्या राज्यात लाखापेक्षा जास्त सैन्य कायमस्वरूपी तैनात असते, सुरक्षायंत्रणांवर प्रचंड खर्च करावा लागतो ते राज्य देशाचा भाग कधी बनू शकेल? तर, या राज्यातले सैन्य काढून घेण्याची वेळ येईल तेव्हा. या राज्याची प्रजा मनाने देशासोबत जोडली जाईल तेव्हा. हे घडेल तेव्हाच काश्मीर खऱ्या अर्थाने देशाचा अविभाज्य भाग बनेल. हे घडण्यासाठीच पहिले पाऊल म्हणजे कलम ३७० काढून टाकणे होय.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
श्रावणातील पहिल्या सोमवारी शिवभक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या इतिहासातील आपले नाव पक्के करून टाकले. तसे या आधीही त्यांच्या कामगिरीची ऐतिहासिक नोंद झालेलीच आहे. 2014 मधील विजयानंतर संपूर्ण बहुमतासह सत्तेत येणारे काँग्रेसेतर पक्षाचे ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले. शिवाय आधीच्या तीस वर्षांत एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत नव्हते. एका फटक्यात नोटबंदी करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. 2019 च्या निवडणुकीत अधिक फरकाने व अधिक जागा जिंकून त्यांनी पुन्हा एकदा स्वपक्षाचे संपूर्ण बहुमत सिद्ध केले तरीही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊनच सरकार स्थापन केले हाही एक विक्रमच. आणि दुसऱ्या सत्तेच्या पहिल्या 66 दिवसातच काँग्रेसच्या काळात झालेली ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचे अपूर्व धाडस दाखवणारे मोदी हेच पहिले पंतप्रधान ठरले. त्यांच्या जोडीला भारतीय राजकारणातील चाणक्य ठरलेले गृहमंत्री अमित शाह हेही ऐतिहासिक कामगिरीचे धनी ठरले. मोदी है तो मुमकीन है!
संसदेत ही ऐतिहासिक घोषणा होताच देशभरात आनंदाची, अभिमानाची एक लहर उठली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे तात्पुरते मानले गेलेले पण पिढ्यान पिढ्या ठाण मांडून बसलेले कलम 370, त्याच्या जोडीला अधिक कडक निर्बंध बिगर काश्मीरी भारतीयांवर लादणारे कलम 35 ए या सर्वांचा शेवट अमित शाहंनी राज्यसभेत करून टाकला. बहुमत नसतानाही मोदी-शाहंनी अशी काही जादू केली, गारूड केले की आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिजू जनता दल अशा मित्र नसेलल्या पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा दिला. कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम आणि गुलाम नबी आझाद यांची राज्यसभेतील कालची भाषणे देशाने ऐकली. हातातून बहुमत सुटल्याची, मित्रपक्षांनी साथ सोडल्याची आणि स्वपक्षाचेही काही साथीदार 370 हटवण्याच्या बाजूने उभे राहिले याबाबतची निराशा आणि भविष्याची चिंता या तिघांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होती.
देशाने उत्साहाने या राजकीय धाडसाची प्रशंसा केली आणि तो साभिमान आनंद तसेच विरोधकांच्या वागण्याबोलण्यावरील चीड ही समाज माध्यमांतील विनोदाच्या रूपाने प्रकटही झाली. किती प्रकारचित्रे, व्यंगचित्रे, अर्कचित्रे व्हॉटसअप व फेसबुकवरून इन्स्टाग्रामवरून झळकली याची गणतीच नाही. कविता आल्या, विनोदी संवादांचे पेव फुटले! जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनी मिळणार आणि भाजपात जामीन मिळणार असे कमरेखाली वार करणारेही विनोद काही महत्त्वाच्या मोदी मित्र राजकीय नेत्यांसंदर्भात झळकले. एरवी सर्व लहानमोठ्या विषयांवर प्रतिक्रिया दणारे, जहरी वक्तव्ये करणारे काही नेते 370 वर काही बोलले की नाही अशी खोचक विचारणाही केली जात होती. मोदींच्या छप्पन्न इंच छातीला राहुल गांधींनी गेल्या निवडणुकीत बराच काळ लक्ष्य केले होते. त्यांची टिंगल करत राहुल फिरत असत. पण, राहुल गांधी व सोनिया गांधींच्या कलम 370 विषयातील प्रतिक्रियाही फार ठळकपणाने कुठे आलेल्या आढळत नाहीत.
मोदींनी खरोखरीच त्यांच्या छप्पन्न इंच छातीचा निधडेपणा व धाडस दाखवले असे कौतुक करणारी एक मराठी कविता कुणा मुरारी देशपांडे नामक कवीच्या नावाने फिरत होती. कविता यथातथाच असली तरीही त्यातील मोदीभक्ती ओसंडून वाहणारी आहे. “छप्पन इंची छातीने तर, भलती केली कमाल…. आज मुखर्जी तृप्त मनाने, चिरनिद्रा घेतील
सावरकर, ठाकरे तयांना, टाळीही देतील…” अशा या काव्यांतून मोदींच्या सर्व पूर्वसुरींचेही कौतुक आले आहे. काही विनोदांनी कालच साजऱ्या झालेल्या नाग पंचमीचाही उल्लेख करून टाकला आणि म्हटले की नागपंचमीच्या दिवशीच कश्मीरमधल्या सर्व विषारी आणि बिनविषारी सापांची फुसफुस कायमची बंद…! पण या विनोदांच्या पलिकडे उद्याचे वास्तव आहे. काल इतिहास घडवला आता उद्यापासून पुढच्या काळात सरकारची खरी कसोटी श्रीनगरच्या, द्रासच्या, पूंछच्या गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये लागणार आहे.
जम्मू-काश्मीरचे एक केंद्रशासित राज्य हे विधानसभेसह कार्यरत राहील त्याची लोकसंख्या असणार आहे सव्वा कोटी आणि क्षेत्रफळ असेल एक लाख त्रेसष्ट हजार चाळीस चौरस किलोमीटर. पाँडेचेरी वा दिल्लीप्रमाणे या छोट्या राज्याला विधानसभा असेल, मुख्यमंत्री असतील पण ते केंद्र सरकारने नेमलेल्या नायब राज्यपालांच्याच सल्ल्याने कारभार करतील. दुसरा केंद्रशासित प्रदेश असेल लडाख. याचे क्षेत्रफळ जम्मू-काश्मीरच्या मानाने निम्मे असले तरी लोकसंख्या मात्र कित्येक पटींनी कमी आहे. लेह, लडाख, कारगिल असा हा सारा भूप्रदेश बर्फाळ वाळवंटांचा आहे. तिथे बुद्धिस्टांचे अधिराज्य असले तरीही मुस्लीम पंथीयांचीही संख्या कमी नाही. इथल्या 59 हजार चौ. कि.मी.च्या प्रदेशात फक्त पावणेतीन लाख लोकांची वस्ती आहे. हा प्रदेश पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असेल. भारत सरकारचे निवृत्त माजी गृहमंत्री आणि घटना, अर्थकारण तसेच सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ माधवराव गोडबोले म्हणतात की, केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींना ‘कलम ३७०’ काढून टाकण्याचा पूर्ण अधिकार आहेच. या कलमाचा इतिहास तपासला तर असेच दिसते की, काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा मुद्दा घटना समितीत चर्चेला आला तेव्हा पंडित नेहरू परदेशात होते. नेहरूंची प्रतिमा-प्रतिष्ठा शाबूत राहवी यासाठी घटना समितीवर दबाव आणला गेला. त्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस पक्षसंघटनेवर वजन असलेल्या वल्लभभाई पटेल यांना मध्यस्थी करावी लागली.
कारण यातल्या अनेक गोष्टी पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना व्यक्तीगत अखत्यारीत मान्य केल्या होत्या. त्याला घटना समितीमध्ये खूप विरोध झाला. खूप वादानंतर अखेरीस ‘तात्पुरती तरतूद’ म्हणून कलम 370 चा मुद्दा मान्य करावा, अशी तडजोड स्वीकारण्यात आली. देशाला अंधारात ठेऊन आणले गेलेले हे कलम कधीच कायमस्वरूपी नव्हते. तरीही गेली सत्तर वर्षे ते देशाने स्वीकारले. आणखी किती वर्षे वाट पाहणार? कधी ना कधी हा निर्णय होणे गरजेचेच होते. काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख हे जम्मू-काश्मीरचे तीन भाग आहेत. यातल्या फक्त काश्मीर खोऱ्यात व तेही तिथल्या काही जिल्ह्यांमध्ये ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पडसाद उमटतील. उर्वरीत काश्मीरमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटेल, असे वाटत नाही. खोऱ्यातल्या लोकांनाही या निर्णयाचे फायदे समजावून सांगितले पाहिजेत. तुमचे काहीही काढून घेतलेले नाही, हे त्यांना सांगावे लागेल. उलट या निर्णयाचे चांगले परिणाम काश्मीरमध्ये दिसू लागतील. काश्मीरमधली गुंतवणूक वाढल्याने नोकरीच्या संधी वाढतील. उद्योगधंदे, कामधंदे वाढतील. देशाच्या दृष्टीने ज्या राज्यात लाखापेक्षा जास्त सैन्य कायमस्वरूपी तैनात असते, सुरक्षायंत्रणांवर प्रचंड खर्च करावा लागतो ते राज्य देशाचा भाग कधी बनू शकेल? तर, या राज्यातले सैन्य काढून घेण्याची वेळ येईल तेव्हा. या राज्याची प्रजा मनाने देशासोबत जोडली जाईल तेव्हा. हे घडेल तेव्हाच काश्मीर खऱ्या अर्थाने देशाचा अविभाज्य भाग बनेल. हे घडण्यासाठीच पहिले पाऊल म्हणजे कलम ३७० काढून टाकणे होय.”
