Details
झाली तयारी!
25-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
सरत्या सप्ताहात ठाण्याच्या अन् मुंबई शहराच्या नाक्या नाक्यांवर जर कोणती चर्चा सुरू असेल तर ती हीच, की हा पाऊस संपणार कधी आणि दुसरा विषय निघत होता तो निवडणुका जाहीर होणार कधी. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे तशी कोणाकडेच नव्हती. पावसाळा संपला असे मानून महामुंबईकर निवांत होतो न होतो, तोच पुन्हा पहिल्यापासून पावसाळा सुरू होतो की काय अशी भीती वाटू लागली. राज्यात सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती होती. कोकणात व मुंबई परिसरात पाऊस हटायचे नाव घेत नव्हता. पुणे आणि नासिकला तसेच चंद्रपूरपासून नागपूरपर्यंत विदर्भाला पावसाने पुन्हापुन्हा झोडपून काढले. राज्यातील बहुतेक सारी धरणे दोनदा तीनदा ओव्हरफ्लो झाली! मराठवाडा हा तसा कोरडा राहिला खरा पण तिथले सर्वात मोठे जायकवाडी धरण काठोकाठ भरून गेले आणि तिथूनही पाणी पुढे सोडावे लागले. पावसाची ही कृपादृष्टी आता थोडी कमी होऊ दे अशी प्रार्थना लोक करू लागले.
एक चिंता कमी न होणाऱ्या पावसाची होती तर दुसरी चिंता जाहीर न होणाऱ्या निवडणुकांची होती! त्याचेही अंदाज मोठ्या प्रमाणात बांधले जात होते. विधानसभेची मुदत संपते कधी, दिवाळी कधी आहे, निवडणुकीच्या गेल्या वेळेच्या, म्हणजे २०१४मधील, तारखा काय होत्या या अनुषंगाने अनेक अंदाज व्यक्त झाले होते. त्यातील जनतेला पटलेला सर्वाधिक मान्य, अंदाज होता तो, गणपती उठले की निवडणुका जाहीर होणार हा. त्यामुळे गणेश चतुर्थीपासूनच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेचे वेध लोकांना लागले होते. लोकांना म्हणजे, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, विविध पक्षांच्या आमदारांना खासदारांना आणि मंत्रालयातून ज्यांची कामे होत असतात वा रखडत असतात अशा मंडळींना.
निवडणुकीचा थेट संबंध निर्णयप्रक्रियेशी असतो. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या की त्या पार पडेपर्यंत जनतेवर प्रभाव पाडणारे कोणतेही सरकारी निर्णय होऊ शकत नाहीत असे बंधन आचारसंहितेचे आहे. टी. एन. शेषन साहेबांच्या कृपेने देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. म्हणजे त्यांनी काही फार निराळे केले असे नाही. त्यांनी फक्त नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. ज्या बाबी कायद्याच्या पुस्तकात होत्या त्या शेषनसाहेबांनी व्यवहारात लागू करून दाखवल्या. निवडणूक आयोगाला आपली ताकद कळून आली. त्यानंतर तो आयोग नावाचा सिंह जागा झाला आणि प्रत्येक निवडणुकीत डरकाळ्या पोडू लागला. शेषन यांच्या पाठोपाठ ज्यांनी ज्यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कामगिरी बजावली त्या सर्वांनी वेळोवेळी आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक सुसूत्रता आणली. त्यात कडकपणाही आणला. त्यामुळे आता असे झाले आहे की निवडणुका म्हटल्या की, आचारसंहितेच्या भीतीने उमेदवारांचे व राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणून जाते. नको आयोगाची भानगड असे म्हणून सरकारी अधिकारीही निर्णय घेणे टाळतात. त्यामुळे होते काय की ज्या कामांना आचारसंहितेची हरकत नाही, बंधन तर मुळीच नाही, अशी जनतेला मदत करणाऱ्या कामांचीही टाळाटाळ होते. ही कामे या काळात होत नाहीत.
याचीच दुसरी बाजू अशी असते की राज्य सरकारे, राज्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांची एक घाई उडते की आचारसंहिता अंमलात येण्याच्या आधीच सर्व प्रकारचे, जनतेच्या कामांचे निर्णय घेऊन टाका! आचारसंहिता लागू होण्याचा काळ गणपतीनंतर असे एकदा पसरल्यामुळे घरचे गणपती बसवून सारे मंत्री अधिकारी मुंबईत, मंत्रालयात गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी तातडीने हजर झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा धडाका लागला. मंगळवारी जमत नसेल तर, सोमवारी बैठका घ्या, सोमवार जमत नसेल तर शुक्रवारी बैठक चालेल, तेही नसेल तर बुधवारी उरका.. अशा धडाधड मंत्रिमंडळाच्या बैठकींचा सपाटा राज्य सरकारने लावला. आचारसंहिता अनंत चतुर्दशीनंतर कधीही लागू केली जाईल अशी माहिती राज्याचे अधिकारीही देत होते. त्यामुळे १२ सप्टेंबरच्या आधी निर्णय घेण्याची घाई उडाली होती. २२ ऑगस्ट ते १२ सप्टेंबर या वीस दिवसांच्या काळात मंत्रालयात इतके काम झाले की तितके गेल्या पाच वर्षांत तरी झाले की नाही असा प्रश्न पडावा. खरे तर या सरकारमध्ये तशी स्थिती नव्हती. राज्य सरकारचे काम ठरलेल्या गतीने व निश्चित धोरणाने सुरू होते. तरीही गेल्या चार वर्षांत न झालेले, काही ना काही कारणांनी प्रलंबित राहिलेले असे काही विषय होतेच. तेही या काळात मार्गी लावले गेले. मुंबईतील जुन्या चाळींच्या विकासांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मोठे निर्णय घेतले गेले हे याचेच उदाहरण ठरावे.
राज पुरोहीत हे आमदार म्हणून आणि प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जुन्या मोडकळीस आलेल्या खाजगी मालकीच्या चाळींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी चार-साडेचार वर्षे लढत होते, भांडत होते. पण अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसमधून भाजपात आलेले व गृहनिर्णाण मंत्री झालेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते तो निर्णय झाला. नेमके त्याच सुमारास विखे पाटील यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले. त्यांच्या दिवसकार्याच्या काळात जी मंत्रिमंडळाची बैठक येत होती. त्यात सहाजिकच पाटील साहेब नव्हते. तेव्हा तो निर्णय त्यावेळी पुढे ढकलला गेला. नंतर जेव्हा दहा दिवस पूर्ण करून विखे पाटील मुंबईत आले तेव्हा त्यांच्या सोईने गुरूवारी मंत्रिमडंळाची बैठक पार पडली आणि त्यात चाळींच्या पुनर्विकासातील म्हाडाच्या सहभागाचा मोठा निर्णय घेतला गेला. त्याचा लाभ लाखो मुंबईकरांना होणार आहे. जुन्या मुंबईतील म्हणजे गिरगाव, काळबादेवी, मुंबादेवी आदी परिसरातील शेकडो इमरातींचे पुनर्विकास मूळ मालक व भाडेकरूंच्या वादात रखडत होते. त्यात आता म्हाडाने कायदेशीर रस दाखवण्याचा मार्ग या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. असे अनेकानेक निर्णय या शेवटच्या पंधरा-वीस दिवसात घेतले गेले. सरत्या सप्ताहात एकूण अडीचशे शासन निर्णय जारी केले गेले. हा एक मोठा, गिनीज बुकमध्ये नोंदवावा असा विक्रमच फडणवीस सरकारने प्रस्थापित केला.
शनिवारी मुंबईतील पाऊस गेल्यात जमा झालेला असतानाच निवडणुकांच्या तारखांची घोषणाही दिल्लीतून झाली. त्यामुळे आता मंत्रालय ओस पडणार आहे. पुढचे महिनाभर विधानसभेची रणधुमाळी रंगणार आहे. त्याची सुरूवात पंतप्रधानांनी दोन दिवस आधीच नासिकमधून केली. नासिक आणि रामाचा थेट संबंध आहे. रामरायांच्या तपोभूमीतच मोदींची लाखोंची दणदणित सभा घेण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपाचे प्रांताध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील हे नेते यशस्वी झाले. व्यासपीठावर मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच राष्ट्रवादीमधून नुकतेच भाजपात आलेले छत्रपती महाराज उदयनराजे भोसले बसले होते. त्यांनी मोदींना खास शिवशाही पगडी घातली आणि मोदींनीही राजांचा हात उंचावून महाराजांचे महत्त्व भाजपाच्या लेखी कसे मोठे आहे हेच अधोरेखित केले. एकीकडे रामदास आठवले, दुसरीकडे महादेव जानकर, पंकजा मुंडे आणि महाराज अशा शिलेदारांसह राज्यातील सर्व मोठे समाजघटक सोबत घेऊन मंडल नीतीमध्ये मुळीच न बसणारे देवेंद्र फडणवीस निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यांनी स्वतःच मोदींच्या समोर बोलताना या सत्याचा उल्लेख केला. एका ब्राह्मण व्यक्तीला सलग पाच वर्षांची सत्ता महाराष्ट्रासारख्या राज्यात लाभावी आणि पुढच्या पाच वर्षांचे आश्वासनही जाहीर सभेत मिळावे असा देवदुर्लभ योग या देवेंद्रांच्या बाबतीत साकारला आहे!”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com ”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“सरत्या सप्ताहात ठाण्याच्या अन् मुंबई शहराच्या नाक्या नाक्यांवर जर कोणती चर्चा सुरू असेल तर ती हीच, की हा पाऊस संपणार कधी आणि दुसरा विषय निघत होता तो निवडणुका जाहीर होणार कधी. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे तशी कोणाकडेच नव्हती. पावसाळा संपला असे मानून महामुंबईकर निवांत होतो न होतो, तोच पुन्हा पहिल्यापासून पावसाळा सुरू होतो की काय अशी भीती वाटू लागली. राज्यात सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती होती. कोकणात व मुंबई परिसरात पाऊस हटायचे नाव घेत नव्हता. पुणे आणि नासिकला तसेच चंद्रपूरपासून नागपूरपर्यंत विदर्भाला पावसाने पुन्हापुन्हा झोडपून काढले. राज्यातील बहुतेक सारी धरणे दोनदा तीनदा ओव्हरफ्लो झाली! मराठवाडा हा तसा कोरडा राहिला खरा पण तिथले सर्वात मोठे जायकवाडी धरण काठोकाठ भरून गेले आणि तिथूनही पाणी पुढे सोडावे लागले. पावसाची ही कृपादृष्टी आता थोडी कमी होऊ दे अशी प्रार्थना लोक करू लागले.”
“एक चिंता कमी न होणाऱ्या पावसाची होती तर दुसरी चिंता जाहीर न होणाऱ्या निवडणुकांची होती! त्याचेही अंदाज मोठ्या प्रमाणात बांधले जात होते. विधानसभेची मुदत संपते कधी, दिवाळी कधी आहे, निवडणुकीच्या गेल्या वेळेच्या, म्हणजे २०१४मधील, तारखा काय होत्या या अनुषंगाने अनेक अंदाज व्यक्त झाले होते. त्यातील जनतेला पटलेला सर्वाधिक मान्य, अंदाज होता तो, गणपती उठले की निवडणुका जाहीर होणार हा. त्यामुळे गणेश चतुर्थीपासूनच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेचे वेध लोकांना लागले होते. लोकांना म्हणजे, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, विविध पक्षांच्या आमदारांना खासदारांना आणि मंत्रालयातून ज्यांची कामे होत असतात वा रखडत असतात अशा मंडळींना.”
“निवडणुकीचा थेट संबंध निर्णयप्रक्रियेशी असतो. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या की त्या पार पडेपर्यंत जनतेवर प्रभाव पाडणारे कोणतेही सरकारी निर्णय होऊ शकत नाहीत असे बंधन आचारसंहितेचे आहे. टी. एन. शेषन साहेबांच्या कृपेने देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. म्हणजे त्यांनी काही फार निराळे केले असे नाही. त्यांनी फक्त नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. ज्या बाबी कायद्याच्या पुस्तकात होत्या त्या शेषनसाहेबांनी व्यवहारात लागू करून दाखवल्या. निवडणूक आयोगाला आपली ताकद कळून आली. त्यानंतर तो आयोग नावाचा सिंह जागा झाला आणि प्रत्येक निवडणुकीत डरकाळ्या पोडू लागला. शेषन यांच्या पाठोपाठ ज्यांनी ज्यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कामगिरी बजावली त्या सर्वांनी वेळोवेळी आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक सुसूत्रता आणली. त्यात कडकपणाही आणला. त्यामुळे आता असे झाले आहे की निवडणुका म्हटल्या की, आचारसंहितेच्या भीतीने उमेदवारांचे व राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणून जाते. नको आयोगाची भानगड असे म्हणून सरकारी अधिकारीही निर्णय घेणे टाळतात. त्यामुळे होते काय की ज्या कामांना आचारसंहितेची हरकत नाही, बंधन तर मुळीच नाही, अशी जनतेला मदत करणाऱ्या कामांचीही टाळाटाळ होते. ही कामे या काळात होत नाहीत.”
“याचीच दुसरी बाजू अशी असते की राज्य सरकारे, राज्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांची एक घाई उडते की आचारसंहिता अंमलात येण्याच्या आधीच सर्व प्रकारचे, जनतेच्या कामांचे निर्णय घेऊन टाका! आचारसंहिता लागू होण्याचा काळ गणपतीनंतर असे एकदा पसरल्यामुळे घरचे गणपती बसवून सारे मंत्री अधिकारी मुंबईत, मंत्रालयात गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी तातडीने हजर झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा धडाका लागला. मंगळवारी जमत नसेल तर, सोमवारी बैठका घ्या, सोमवार जमत नसेल तर शुक्रवारी बैठक चालेल, तेही नसेल तर बुधवारी उरका.. अशा धडाधड मंत्रिमंडळाच्या बैठकींचा सपाटा राज्य सरकारने लावला. आचारसंहिता अनंत चतुर्दशीनंतर कधीही लागू केली जाईल अशी माहिती राज्याचे अधिकारीही देत होते. त्यामुळे १२ सप्टेंबरच्या आधी निर्णय घेण्याची घाई उडाली होती. २२ ऑगस्ट ते १२ सप्टेंबर या वीस दिवसांच्या काळात मंत्रालयात इतके काम झाले की तितके गेल्या पाच वर्षांत तरी झाले की नाही असा प्रश्न पडावा. खरे तर या सरकारमध्ये तशी स्थिती नव्हती. राज्य सरकारचे काम ठरलेल्या गतीने व निश्चित धोरणाने सुरू होते. तरीही गेल्या चार वर्षांत न झालेले, काही ना काही कारणांनी प्रलंबित राहिलेले असे काही विषय होतेच. तेही या काळात मार्गी लावले गेले. मुंबईतील जुन्या चाळींच्या विकासांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मोठे निर्णय घेतले गेले हे याचेच उदाहरण ठरावे. ”
“राज पुरोहीत हे आमदार म्हणून आणि प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जुन्या मोडकळीस आलेल्या खाजगी मालकीच्या चाळींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी चार-साडेचार वर्षे लढत होते, भांडत होते. पण अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसमधून भाजपात आलेले व गृहनिर्णाण मंत्री झालेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते तो निर्णय झाला. नेमके त्याच सुमारास विखे पाटील यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले. त्यांच्या दिवसकार्याच्या काळात जी मंत्रिमंडळाची बैठक येत होती. त्यात सहाजिकच पाटील साहेब नव्हते. तेव्हा तो निर्णय त्यावेळी पुढे ढकलला गेला. नंतर जेव्हा दहा दिवस पूर्ण करून विखे पाटील मुंबईत आले तेव्हा त्यांच्या सोईने गुरूवारी मंत्रिमडंळाची बैठक पार पडली आणि त्यात चाळींच्या पुनर्विकासातील म्हाडाच्या सहभागाचा मोठा निर्णय घेतला गेला. त्याचा लाभ लाखो मुंबईकरांना होणार आहे. जुन्या मुंबईतील म्हणजे गिरगाव, काळबादेवी, मुंबादेवी आदी परिसरातील शेकडो इमरातींचे पुनर्विकास मूळ मालक व भाडेकरूंच्या वादात रखडत होते. त्यात आता म्हाडाने कायदेशीर रस दाखवण्याचा मार्ग या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. असे अनेकानेक निर्णय या शेवटच्या पंधरा-वीस दिवसात घेतले गेले. सरत्या सप्ताहात एकूण अडीचशे शासन निर्णय जारी केले गेले. हा एक मोठा, गिनीज बुकमध्ये नोंदवावा असा विक्रमच फडणवीस सरकारने प्रस्थापित केला.”
“शनिवारी मुंबईतील पाऊस गेल्यात जमा झालेला असतानाच निवडणुकांच्या तारखांची घोषणाही दिल्लीतून झाली. त्यामुळे आता मंत्रालय ओस पडणार आहे. पुढचे महिनाभर विधानसभेची रणधुमाळी रंगणार आहे. त्याची सुरूवात पंतप्रधानांनी दोन दिवस आधीच नासिकमधून केली. नासिक आणि रामाचा थेट संबंध आहे. रामरायांच्या तपोभूमीतच मोदींची लाखोंची दणदणित सभा घेण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपाचे प्रांताध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील हे नेते यशस्वी झाले. व्यासपीठावर मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच राष्ट्रवादीमधून नुकतेच भाजपात आलेले छत्रपती महाराज उदयनराजे भोसले बसले होते. त्यांनी मोदींना खास शिवशाही पगडी घातली आणि मोदींनीही राजांचा हात उंचावून महाराजांचे महत्त्व भाजपाच्या लेखी कसे मोठे आहे हेच अधोरेखित केले. एकीकडे रामदास आठवले, दुसरीकडे महादेव जानकर, पंकजा मुंडे आणि महाराज अशा शिलेदारांसह राज्यातील सर्व मोठे समाजघटक सोबत घेऊन मंडल नीतीमध्ये मुळीच न बसणारे देवेंद्र फडणवीस निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यांनी स्वतःच मोदींच्या समोर बोलताना या सत्याचा उल्लेख केला. एका ब्राह्मण व्यक्तीला सलग पाच वर्षांची सत्ता महाराष्ट्रासारख्या राज्यात लाभावी आणि पुढच्या पाच वर्षांचे आश्वासनही जाहीर सभेत मिळावे असा देवदुर्लभ योग या देवेंद्रांच्या बाबतीत साकारला आहे!”
