देशातील वाघांचे संरक्षण करणे आणि जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने 1973 मध्ये ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा एक महत्वाकांक्षी सर्वांगीण व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प सुरू केला. गेल्या पन्नास वर्षात व्याघ्र संवर्धनात लक्षणीय प्रगती करत प्रोजेक्ट टायगर प्रकल्पाने प्रशंसनीय यश संपादन केले आहे. सध्या जगातील 70% वाघ भारतात आहेत. सुरुवातीला 18,278 चौरस किमी परिसर व्यापलेल्या नऊ व्याघ्र अभयारण्यांच्या समावेशावरून प्रगती करत भारताच्या एकूण भूभागाच्या 2.3% क्षेत्र प्रभावीपणे व्यापणाऱ्या 75,796 चौरस किमीमध्ये पसरलेल्या 53 व्याघ्र प्रकल्पांसह या प्रकल्पाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
प्रभावी पर्यावरणीय आणि व्यवस्थापन-आधारित धोरणे सक्षम करत भारताने जैव भूगोल आणि परस्परसंबंधाच्या आधारावर वाघांच्या अधिवासाचे पाच प्रमुख परिदृश्यांमध्ये वर्गीकरण केले आहे.
म्हैसूर येथे 9 एप्रिल 2022 रोजी व्याघ्र प्रकल्पाची 50 वर्ष साजरी करण्यासाठीच्या समारंभात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3167 इतकी वाघांची किमान संख्या घोषित केली, हा कॅमेऱ्याने कैद केलेल्या क्षेत्रातील व्याघ्र संख्येचा अंदाज आहे. आता, भारतीय वन्यजीव संस्थेने कॅमेराने कैद केलेल्या आणि कॅमेराने कैद न केलेल्या क्षेत्रात वाघांच्या उपस्थितीच्या क्षेत्रांमधून मिळालेल्या माहितीच्या विश्लेषणानुसार, वाघांची कमाल संख्या 3925 आणि सरासरी संख्या 3682 असा अंदाज असून हे वार्षिक 6.1% च्या प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धी दराचे प्रतिबिंब आहे.
मध्य भारत आणि शिवालिक टेकड्या तसेच गंगेच्या खोऱ्यात विशेषतः मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मात्र पश्चिम घाटासारख्या काही प्रदेशांमध्ये स्थानिक पातळीवर व्याघ्र संख्येत घट अनुभवली, ही संख्या वाढवण्यासाठी लक्ष्यित देखरेख आणि संवर्धन प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
मिझोराम, नागालँड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांसह काही राज्यांनी वाघांच्या अल्प संख्येसह चिंताजनक कल नोंदवले आहेत.वाघांची सर्वाधिक 785 संख्या मध्य प्रदेशात आहे, त्यापाठोपाठ कर्नाटक (563) आणि उत्तराखंड (560) आणि महाराष्ट्र (444) आहेत. व्याघ्र प्रकल्पात सर्वाधिक वाघांची संख्या कॉर्बेट (260), त्यानंतर बांदीपूर (150), ताडोबा (97) येथे आहे.
विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांच्या संख्येत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, तर इतर ठिकाणी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अंदाजे 35% व्याघ्र अभयारण्यांमध्ये तातडीने वाढीव संरक्षण उपाय, अधिवास पुनर्स्थापित करणे, वन्य प्राणी क्षेत्र वाढवणे आणि त्यानंतर वाघांना अधिवास प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणीय अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणपूरक विकासाचा कार्यक्रम जोरकसपणे सुरू ठेवणे, खाणकामांचे परिणाम कमी करणे आणि खाण स्थळांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्राचे व्यवस्थापन बळकट करणे, शिकार विरोधी उपाययोजना अधिक कठोर करणे, वैज्ञानिक विचार आणि तंत्रज्ञान-आधारित माहिती संकलनाचा वापर आणि मानव-वन्यजीव संघर्षावर मात करणे ही देशाच्या वाघांच्या संख्येच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले आहेत.
भारताच्या प्रोजेक्ट टायगरने गेल्या पाच दशकांमध्ये व्याघ्र संवर्धनामध्ये प्रचंड प्रगती केली आहे, परंतु अजूनही वाघांच्या संवर्धनासाठी शिकारी सारख्या आव्हानांचा धोका आहे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी वाघांचे अधिवास आणि मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करणे हे भारतातील वाघांचे भविष्य आणि त्यांच्या परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
आज 29 जुलै 2023 रोजी साजरा करण्यात आलेल्या जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान – 2022: सविस्तर अहवाल प्रकाशित केला.
