महसूल संकलनाच्या उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केलेल्या प्रयत्ऩात सन २०२३-२०२४साठी ४५,००० कोटी रुपयांचे महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट असताना उद्दिष्टाच्या ११२ टक्के महसूल संकलित केला गेला. या काळात ५०,५०० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली करण्यात आली. मार्चअखेर २८ लाख २६ हजार १४९ इतक्या दस्तांची नोंदणी पूर्ण झाली असून सन २०२३-२४ मध्ये वार्षिक बाजारमूल्य दरतक्त्यात कोणतीही दरवाढ न करता महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट विभागाने पूर्ण केले असल्याची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.
मुद्रांक विभागाकडे सन १९८०पासूनची मुद्रांक शुल्काच्या थकीत वसुलीच्या प्रलंबित प्रकरणी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ४६मधील तरतुदीनुसार सक्तीच्या मार्गाने वसुली करण्यासाठी थकबाकीदारांना नोटीस देण्यात आली. बाजारमूल्य दरतक्यानुसार मुद्रांक शुल्काची वसुली तसेच अंतर्गत तपासणी, तत्काळ दस्त तपासणी महालेखापाल तपासणीमधील मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वसुलीसाठी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी थकबाकीदारांच्या घरी सुट्टीच्या दिवशी भेटी देऊन वसुलीसाठी पाठपुरावा करुन ही वसुली करण्यात आली.
मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीची काही प्रकरणे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत, अशा प्रकरणी स्थगिती उठविणे, तसेच प्रकरणे निर्गत करण्यासाठी सहायक सरकारी वकील यांच्याकडे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करुन प्रकरणे प्राधान्याने निर्गत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अभिनिर्णयासाठी दाखल झालेली प्रकरणे प्राधान्याने निर्गत करुन त्याद्वारे मुद्रांक शुल्काची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वसूल करण्यात आली.
नोंदणी महानिरिक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्याकडे मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार दाखल असलेली अपिल व पुनरिक्षण प्रकरणे निर्गत करण्यासाठी विशेष मोहीमेद्वारे मुंबई शहर व उपनगर येथील प्रकरणांची संख्या जादा असल्याने लोकांच्या सोयीसाठी या प्रकरणांची सुनावणी मुंबई येथे घेण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ या वर्षात ४६१ अपिल, रिव्हीजन प्रकरणे निर्गत करण्यात आली. त्याद्वारे थकीत मुद्रांक शुल्काची मोठ्या प्रमाणात वसुली झाली.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १० ड (१) अन्वये शासनाच्या ३ जून २०१६ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार राज्य शासनाचे सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय निमशासकीय संस्था इत्यादी कार्यालयांना त्यांच्या यंत्रणामार्फत करण्यात येणाऱ्या कार्यकंत्राट, विकसन करार, टीडीआर हस्तांतरण, भाडेपट्टा इत्यादी दस्तावरील मुद्रांक शुल्क जीआरएएस प्रणालीवर भरून त्याबाबत दरमहा मासिक अहवाल मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्याबाबत ७ जुलै २०२३ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या कामी समूचित प्राधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून त्याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरून संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टिने दस्त़ नोंदणी करण्यासाठी मार्च २०२४अखेर येणाऱ्या २३,२४ तसेच २९,३० व ३१ मार्च या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी राज्यातील सर्व दुय्य़म निबंधक कार्यालय तसेच सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांची कार्यालये, नोंदणी उपमहानिरिक्षक तसेच नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची कार्यालये सुट्टयांच्या दिवशी सुरु ठेऊन दस्त नोंदणी करण्यात आली.
अभय योजनेची अंमलबजावणी
शासनाने सन १९८० ते २०२० या कालावधीत निष्पादित करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत, माफी देण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार अभय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील अधिकारी यांची प्रत्येक विभागासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. समन्वय अधिकारी यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयांना भेटी देवून अभय योजनेमध्ये वसुलीवरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला. तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून अभय योजनेचा साप्ताहिक आढावा घेण्यासाठी सर्व अधिकारी यांच्या दर आठवड्याला, पंधरावड्याला ऑनलाईन पद्धतीने बैठका घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
अभय योजनेमध्ये डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ६० हजार २५७ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४३ हजार ६५९ प्रकरणांची निर्गती करण्यात आली आहे. अभय योजनेमध्ये रुपये २७७.९०कोटी एवढी थकीत मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच सन १९८० ते २००० या कालावधीतील दस्तांवरील थकीत मुद्रांक शुल्क रुपये १ लाखापर्यंत असलेल्या २५ हजार ३१ प्रकरणांमध्ये रुपये ७१.७१ कोटी एवढ्या मुद्रांक शुल्काची व रुपये २३२.६३ कोटी दंडाची माफी देण्यात आली आहे, असेही सोनवणे यांनी सांगितले.
