सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर शहरातील बस परिवहन सेवेच्या विस्तारासाठी “पीएम-ई-बस सेवा” या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपयांचे साहाय्य केंद्र सरकार करेल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस परिवहन सेवेच्या कार्यान्वयनाला मदत करेल.
न पोहोचलेल्यांपर्यंत पोहोचणे:
या योजनेत, 2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना समाविष्ट केले जाईल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व राजधान्या, ईशान्य प्रदेश आणि पर्वतीय राज्यांचा यात समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.
थेट रोजगार निर्मिती:
या योजनेंतर्गत, शहरातील बस परिवहन सेवेत सुमारे 10,000 बसेस चालवल्या जातील. यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट रोजगार निर्माण होतील.
योजनेत दोन भाग आहेत:
भाग अ – शहरातील बस सेवांचा विस्तार:(169 शहरे)
मंजूर बस योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर 10,000 ई-बसेससह शहरी बस परिवहनाचा विस्तार केला जाईल.
त्याच्याशी संलग्न पायाभूत सुविधा, आगारांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास/अद्ययावतीकरण करण्यास मदत करेल आणि ई-बससाठी बिहाइंड द मीटर म्हणजे वीज उत्पादन व साठवणूक व्यवस्था यासारख्या विद्युत पायाभूत सुविधांची (उपकेन्द्र इ.) उभारणी करता येईल.
भाग ब- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रम (जीयूएमआय): (181 शहरे)
बसचे प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टीमोडल इंटरचेंज सुविधा, एनसीएमसी-आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या हरित उपक्रमांचा योजनेत समावेश आहे.
कार्यान्वयनासाठी पाठबळ: योजनेअंतर्गत, या बस सेवा चालवण्यास आणि बस ऑपरेटरना पैसे देण्यास राज्य किंवा शहरे जबाबदार असतील. प्रस्तावित योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देऊन या बस चालवण्यास केंद्र सरकार मदत करेल.
ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन:
- ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण पाठबळ देईल.
- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना मदत केली जाईल.
- बस प्राधान्य पायाभूत सुविधांमुळे केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रसाराला गती मिळणार नाही, तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नवोन्मेष तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मजबूत पुरवठा साखळी विकसित करण्यासही चालना मिळेल.
- या योजनेत ई-बसचा समूह तयार करण्यासाठी, इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी अर्थव्यवस्थेलाही अनुकूल बनवावे लागेल.
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
- बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्यामुळे होणार्या बदलामुळे हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जन कमी होईल.
