Details
सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या द्या!
01-Jul-2019
”
स्नेहा कोलते, उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
गरिबांना केंद्र सरकारने आरक्षण जाहीर केले. त्याचा खूप उहापोह झाला. पण हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहे आणि सरकारी नोकऱ्या आहेत कुठे? भरतीही होत नाही, ती फक्त जाहीर केली जाते. सरकारी खात्यांमध्ये हजारो पदे रिक्त आहेत. भरलीच गेलेली नाहीत. काही दिवसांपूर्वी झोमॅटोच्या डिलिव्हरी बॉयचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत ऑर्डर पोहोचवायला निघालेला हा डिलिव्हरी बॉय पार्सल फोडून त्यातील अन्न खातो आणि पुन्हा पार्सल आहे त्याप्रमाणे पॅक करून इच्छित स्थळी पोहोचवतो. हा प्रकार सोशल माध्यमातून समोर आल्यावर झोमॅटोवर प्रचंड टिकेची झोड उठली. मात्र या डिलिव्हरी बॉयला पार्सलमधील पदार्थ खाण्याची वेळ का आली? पार्सलमधील पदार्थ खाण्याइतपत भारतात गरिबी वाढली आहे का हा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही.
ऑनलाईन फूड ऑर्डर कंपन्यांनी भारतात पाय रोवल्यानंतर कित्येक तरुणांना रोजगार मिळाला. पण या कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्या तरुणांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती घेतल्यावर लक्षात येते की नाईलाजाने त्यांना ही कामे करावी लागत आहेत. पदवीधरांपासून ते इंजिनिअरिंग केलेल्या बेरोजगारांपर्यंत उमेदवार झोमॅटोसारख्या कंपनीमध्ये काम करतात. याचाच अर्थ असा की भारतात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचे डबके वाढत आहे. गेल्याच आठवड्यात मंत्रालयात पदवीधर मुली दिवसाला 800 चपात्या लाटणार अशी बातमी आली होती. ज्या कामासाठी किमान पाचवी पास उमेदवार लागतात ती कामं करण्यासाठी पदवीधर तरुणांना नेमलं जातं ही बाब अत्यंत खेदजनकच आहे. शिवाय ज्या पदवीधर तरुणींना चपात्या लाटण्यासाठी नेमण्यात आलं आहे त्या मुली 80 टक्क्यांच्या वर गुण मिळवणाऱ्या आहेत. शिक्षणाला आणि कौशल्याला आपल्या देशात कवडीचीही किंमत दिली जात नाही याचेच हे एक उदाहरण.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा 2019 साठी 360 पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. या 360 पदांसाठी तब्बल तीन लाख 81 हजार अर्ज आले. परिक्षा, मुलाखत आदी टप्पे पार केल्यावरच 360 जागा भरल्या जातात. त्यात जातीनिहाय आरक्षण आहेच. मराठा समाजाला यंदा आरक्षण मिळाल्याने एक लाखांनी अर्ज वाढल्याचीही माहिती समोर येत आहे. शिवाय लोकसेवा आयोगाकडून चार दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने या चार दिवसात प्रवेश अर्ज वाढल्याचेही सांगण्यात आले. स्पर्धा परिक्षांबाबतीत आपल्याकडे एक वेगळा प्रवाह आहे. परिक्षेत बसल्यावर लगेच आपल्याला सरकारी नोकरी मिळते या भाबड्या आशेतून विद्यार्थी या परिक्षा देतात. मात्र स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना यशासाठी पार करावी लागणारी आव्हाने कळतात. मात्र तोपर्यंत बराच काळ लोटलेला असतो. ना परिक्षा पास होता येत आणि मधल्या काळात बरीच वर्ष गेल्याने दुसरीकडे नोकरी मिळणेही कठीण होऊन बसते. त्यामुळे अशा अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या बेरोजगारांचीही संख्या आपल्याकडे प्रचंड आहे. एकूण काय तर बेरोजगारीची कीड आपल्या भारताला लागलेली आहे.
मोदी आणि भाजपा नेते सत्तेत येण्यापूर्वी रोज नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू असे आश्वासन देत होते. मात्र आता त्यांची सत्ता संपत आली तरीही रोजगारांची म्हणावी तितकी संधी उपलब्ध नाही. शिवाय स्टार्टअपचे पिल्लू सरकारने तरुणांच्या डोक्यात सोडल्याने तरुणाई उद्योगधंद्यांच्या मागे लागलीय. पण तिकडेही भांडवलाअभवी तरुणांची धडपडच सुरू आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून देशाची आर्थिक परिस्थिती झपाट्याने सुधारली. पण त्या तुलनेत नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्पच राहिले. आज देशात उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची संख्या 16 टक्के आहे. याचाच अर्थ असा की देशाची आर्थिक प्रगती झाली खरी पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रातच झाली. वित्तीय सेवा, बांधकाम, आयटी या क्षेत्रातच आर्थिक भरभराट झाली असली तरीही या क्षेत्रांत नोकरी निर्माण होण्याचे प्रमाण फार अल्प आहे. तसंच, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजानिक सेवा या क्षेत्रांची म्हणावी तशी वाढ न झाल्याने नोकरीच्या आशाही खुंटल्या. सरकारने ज्या क्षेत्रात जातीने लक्ष द्यायला हवे त्या क्षेत्रात कानाडोळा केल्याने तिकडेही नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सुविधांमध्ये सरकारने भरघोस गुंतवणूक केली असती तर कदाचित या क्षेत्रात तरी तरुणांना रोजगार मिळाला असता.
रोजगाराची वाढ खुंटणं आणि देशातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या संख्येत वाढ होणं ही दोन प्रमुख कारणं बेरोजगारीची आहेत, असं मध्यंतरी एका अहवालातून स्पष्ट झालं होतं. सरकारी नोकऱ्यांपासून ते कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत सगळीकडे कंत्राटी पद्धत सुरू झाल्याने कामाच्या पात्रतेप्रमाणे वेतन मिळत नाही. आणि कंत्राटी रोजगाराला संघटना नसल्याने त्यांच्या हक्कांवर बोलण्यासाठी कोणीही वाली नाही. एकूणच काय देशात तरुणाई शिकते आहे. घरातील आर्थिक डोलारा सांभाळत उच्च शिक्षणात तरुणांनी भरारी मारली आहे. पण रोजगारच निर्माण होत नसल्याने उच्चशिक्षित असूनही त्यांना अत्यल्प वेतनात दिवस ढकलावे लागतात. सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून आपण मिरवतो. पण, या बेरोजगार तरुणाईचा शिक्षणावरचा विश्वास उडण्याआधीच सरकाराने रोजगार निर्मिती केली तरच या सर्वाधिक तरूणांच्या देशाचे भवितव्य खऱ्या अर्थाने सक्षम पिढीकडे सोपवले जाईल!”
“स्नेहा कोलते, उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
गरिबांना केंद्र सरकारने आरक्षण जाहीर केले. त्याचा खूप उहापोह झाला. पण हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहे आणि सरकारी नोकऱ्या आहेत कुठे? भरतीही होत नाही, ती फक्त जाहीर केली जाते. सरकारी खात्यांमध्ये हजारो पदे रिक्त आहेत. भरलीच गेलेली नाहीत. काही दिवसांपूर्वी झोमॅटोच्या डिलिव्हरी बॉयचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत ऑर्डर पोहोचवायला निघालेला हा डिलिव्हरी बॉय पार्सल फोडून त्यातील अन्न खातो आणि पुन्हा पार्सल आहे त्याप्रमाणे पॅक करून इच्छित स्थळी पोहोचवतो. हा प्रकार सोशल माध्यमातून समोर आल्यावर झोमॅटोवर प्रचंड टिकेची झोड उठली. मात्र या डिलिव्हरी बॉयला पार्सलमधील पदार्थ खाण्याची वेळ का आली? पार्सलमधील पदार्थ खाण्याइतपत भारतात गरिबी वाढली आहे का हा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही.
ऑनलाईन फूड ऑर्डर कंपन्यांनी भारतात पाय रोवल्यानंतर कित्येक तरुणांना रोजगार मिळाला. पण या कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्या तरुणांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती घेतल्यावर लक्षात येते की नाईलाजाने त्यांना ही कामे करावी लागत आहेत. पदवीधरांपासून ते इंजिनिअरिंग केलेल्या बेरोजगारांपर्यंत उमेदवार झोमॅटोसारख्या कंपनीमध्ये काम करतात. याचाच अर्थ असा की भारतात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचे डबके वाढत आहे. गेल्याच आठवड्यात मंत्रालयात पदवीधर मुली दिवसाला 800 चपात्या लाटणार अशी बातमी आली होती. ज्या कामासाठी किमान पाचवी पास उमेदवार लागतात ती कामं करण्यासाठी पदवीधर तरुणांना नेमलं जातं ही बाब अत्यंत खेदजनकच आहे. शिवाय ज्या पदवीधर तरुणींना चपात्या लाटण्यासाठी नेमण्यात आलं आहे त्या मुली 80 टक्क्यांच्या वर गुण मिळवणाऱ्या आहेत. शिक्षणाला आणि कौशल्याला आपल्या देशात कवडीचीही किंमत दिली जात नाही याचेच हे एक उदाहरण.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा 2019 साठी 360 पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. या 360 पदांसाठी तब्बल तीन लाख 81 हजार अर्ज आले. परिक्षा, मुलाखत आदी टप्पे पार केल्यावरच 360 जागा भरल्या जातात. त्यात जातीनिहाय आरक्षण आहेच. मराठा समाजाला यंदा आरक्षण मिळाल्याने एक लाखांनी अर्ज वाढल्याचीही माहिती समोर येत आहे. शिवाय लोकसेवा आयोगाकडून चार दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने या चार दिवसात प्रवेश अर्ज वाढल्याचेही सांगण्यात आले. स्पर्धा परिक्षांबाबतीत आपल्याकडे एक वेगळा प्रवाह आहे. परिक्षेत बसल्यावर लगेच आपल्याला सरकारी नोकरी मिळते या भाबड्या आशेतून विद्यार्थी या परिक्षा देतात. मात्र स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना यशासाठी पार करावी लागणारी आव्हाने कळतात. मात्र तोपर्यंत बराच काळ लोटलेला असतो. ना परिक्षा पास होता येत आणि मधल्या काळात बरीच वर्ष गेल्याने दुसरीकडे नोकरी मिळणेही कठीण होऊन बसते. त्यामुळे अशा अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या बेरोजगारांचीही संख्या आपल्याकडे प्रचंड आहे. एकूण काय तर बेरोजगारीची कीड आपल्या भारताला लागलेली आहे.
मोदी आणि भाजपा नेते सत्तेत येण्यापूर्वी रोज नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू असे आश्वासन देत होते. मात्र आता त्यांची सत्ता संपत आली तरीही रोजगारांची म्हणावी तितकी संधी उपलब्ध नाही. शिवाय स्टार्टअपचे पिल्लू सरकारने तरुणांच्या डोक्यात सोडल्याने तरुणाई उद्योगधंद्यांच्या मागे लागलीय. पण तिकडेही भांडवलाअभवी तरुणांची धडपडच सुरू आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून देशाची आर्थिक परिस्थिती झपाट्याने सुधारली. पण त्या तुलनेत नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्पच राहिले. आज देशात उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची संख्या 16 टक्के आहे. याचाच अर्थ असा की देशाची आर्थिक प्रगती झाली खरी पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रातच झाली. वित्तीय सेवा, बांधकाम, आयटी या क्षेत्रातच आर्थिक भरभराट झाली असली तरीही या क्षेत्रांत नोकरी निर्माण होण्याचे प्रमाण फार अल्प आहे. तसंच, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजानिक सेवा या क्षेत्रांची म्हणावी तशी वाढ न झाल्याने नोकरीच्या आशाही खुंटल्या. सरकारने ज्या क्षेत्रात जातीने लक्ष द्यायला हवे त्या क्षेत्रात कानाडोळा केल्याने तिकडेही नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सुविधांमध्ये सरकारने भरघोस गुंतवणूक केली असती तर कदाचित या क्षेत्रात तरी तरुणांना रोजगार मिळाला असता.
रोजगाराची वाढ खुंटणं आणि देशातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या संख्येत वाढ होणं ही दोन प्रमुख कारणं बेरोजगारीची आहेत, असं मध्यंतरी एका अहवालातून स्पष्ट झालं होतं. सरकारी नोकऱ्यांपासून ते कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत सगळीकडे कंत्राटी पद्धत सुरू झाल्याने कामाच्या पात्रतेप्रमाणे वेतन मिळत नाही. आणि कंत्राटी रोजगाराला संघटना नसल्याने त्यांच्या हक्कांवर बोलण्यासाठी कोणीही वाली नाही. एकूणच काय देशात तरुणाई शिकते आहे. घरातील आर्थिक डोलारा सांभाळत उच्च शिक्षणात तरुणांनी भरारी मारली आहे. पण रोजगारच निर्माण होत नसल्याने उच्चशिक्षित असूनही त्यांना अत्यल्प वेतनात दिवस ढकलावे लागतात. सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून आपण मिरवतो. पण, या बेरोजगार तरुणाईचा शिक्षणावरचा विश्वास उडण्याआधीच सरकाराने रोजगार निर्मिती केली तरच या सर्वाधिक तरूणांच्या देशाचे भवितव्य खऱ्या अर्थाने सक्षम पिढीकडे सोपवले जाईल!”
