Details
सर्वत्र होताहेत काँग्रेसचे वांधे!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये फाटाफुटीचा रोग मोठ्या वेगाने पसरत आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष नेत्यानेच भाजपात प्रवेश केला. त्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार गडगडण्याच्या स्थितीत आले. तिथे दहा काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे फेकले आणि ते मुंबईत आले. एका काँग्रेस आमदाराला पक्षानेच निलंबित केले. या अकरांच्या जोडीला जनता दल सेक्युलरच्या तिघा आमदारांनीही राजीनामे फेकले. हे सारे डझनभर आमदार मुंबईत तळ ठोकून आहेत. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी मांडणार म्हणताहेत, पण त्यांनी विधानसभेचा विश्वास गमावल्याचे आकड्यांवरून दिसत आहे. हे कर्नाटकी नाटक आणखी काही दिवस बेंगळुरूमध्ये रंगणार आहे आणि तोवर बंडखोर कन्नडी आमदारांची मुंबईतील पंचतारांकित सरबराईही सुरू राहणार आहे.
गोव्यात तर कहरच झाला. कुणालाच काही पत्ता लागू न देता पंधरापैकी चक्क दहा काँग्रेस आमदार फुटले. तेथील गोवा विधिमंडळ काँग्रेस पक्ष संपुष्टातच आल्यासारखी स्थिती झाली. या दहा आमदारांनी आपला स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि या गटाला विधानसभेतील स्वतंत्र गट अशी मान्यता गोवा विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने देऊन टाकली. नंतर दोन तासातच हा फुटीर काँग्रेस आमदारांचा स्वतंत्र गट विधिमंडळ भाजपामध्ये विलीन झाला! पूर्वीचे शिवसेनेचे नेते व सध्याचे राषट्रवादीचे नेते असणारे छगन भुजबळ यांनी अशाच पद्धतीने पक्षांतरबंदी कायद्यावर मात करत शिवसेना फोडली होती. तेव्हाचे विधानसभेचे अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी त्यावेळेस दिलेले निर्णय, त्यांनी मान्य केलेली शिवसेना अ, शिवसेना ब व शिवसेना क या तीन गटांची मांडणी हे सारे सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर वैध ठरवले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात एक तृतियांश आमदार बाहेर पडलेच नव्हते, तरीही भुजबळांची व सहकाऱ्यांची आमदारकी शाबूत राहिली होती. तेच चौधरी तंत्र वापरत गोव्यात फोडापोडी घडलेली आहे. गंमत म्हणजे भुजबळांना एक तृतियांश आमदार बाहेर काढण्याचे आव्हान होते. आता बदललेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यात दोन तृतियांश आमदार फोडण्याचे आव्हान आहे. तेही गोव्यात यशस्वीपणाने घडले!
भाजपात विलिनीकरण पूर्ण केल्यानंतर काँग्रेसचे हे दहा आमदार दिल्लीत पोहोचले. तिथे भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व भाजपाचे अध्यक्ष तसेच देशाचे गृहमंत्री अमीत शाह यांच्या गाठीभेटी या आमदारांनी घेतल्या आणि त्यांनी रीतसर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या दोन-तीन मोठ्या राजकीय घटनांपाठोपाठ आता मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील काँग्रेसची सरकारे अडचणीत येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पक्षामधूनच आव्हान दिले जात आहे. या दोन्ही राज्यात भाजपाकडे मोठे संख्याबळ आहे. थोड्या आमदारांनी इकडून तिकडे उड्या मारल्या तरी हे दोन्ही काँग्रेसी मुख्यमंत्री अडचणीत येणार आहेत. हे काय चालले आहे? काँग्रेसमध्ये ही इतकी पळापळ अचानक का सुरू झाली? देशस्तरावर काँग्रेसमध्ये नेतृत्वा?रची जी आणीबाणी उद्भवली आहे, त्याचेच पडसाद राज्य स्तरावर विविध प्रदेश काँग्रेसमध्ये तर उमटू लागलेले नाहीत ना, असे सारे प्रश्न आज काँग्रेसला भेडसावत आहेत.
काँग्रेसची ही दुरवस्था झाली आहे ती राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष बनले तेव्हापासून. खरेतर 2014 मध्ये जेव्हा सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या व डॉ. मनमोहन सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. तेव्हा काँग्रेसचा पराभव अधिक दारूण झाला होता. पण त्यावेळेस वातावरण असे झाले होते की हा भाजपाचा विजय नाहीच, तर हा काँग्रेसचा पराभव आहे. हे अँटी इनकंबन्सी असे मतदान आहे असा युक्तीवाद बहुतेक सर्व राजकीय विश्लेषक करत होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीचे विश्लेषण ते त्याच पद्धतीने केले गेले. काँग्रेसचे मनमोहन सिंहांचे सरकार नाकारल्यानंतर पाच वर्षांत जनतेला पुन्हा काँग्रेसच्याच सरकारची आवश्यकता भासेल असा भाबडा आशावाद काही मंडळी पसरवत होती आणि तीच गोष्ट खरी आहे असे काँग्रेसचे नेतृत्त्वही मानू लागले होते. विशेषतः तीन मोठ्या हिंदी भाषिक राज्यांतील जनतेने विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाची राज्य सरकारे पाडली आणि तिथे काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारे स्थापन झाली. तेव्हा तर आता फक्त लोकसभेच्या निवडणुका होण्याचीच खोटी की झालेच राहुल गांधी पंतप्रधान, असे वातावरण तयार केले गेले. दिल्लीचे सिंहासन काँग्रेस नेत्यांना खुणावू लागले. शरद पवारांसारखे जुने जाणते नेतेही त्या कल्पनाचक्रात अडकले होते. राहुल गांधींच्या हाती काँग्रेसची सारी सूत्रे सोपवल्यानंतर देशातील भाजपेतर पक्षांचे एम. के. स्टालीनसारखे नेते जाहीरपणाने राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणू लागले.
पण, देशात भाजपाच्या मतदारांनी मोठी उसळी घेतली होती. जनता मोदींच्या बाजूला वळलेली होती. पाच वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी कमगिरी करून दाखवली ती विरोधकांना भावली नसेल पण जनतेला मनापासून पटलेली होती. मोदींनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे थेट लाभ गरीबांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची जी सुरूवात केली ती जनतेला प्रचंड आवडली. मोदींनी गरीबांच्या घरात धुराच्या चुली काढून तिथे गॅस सिलिंडर पोहोचवला, गावागावात वीज पोहोचवली. या साऱ्या गोष्टींची नोंद विरोधी पक्षांना घेताच आली नाही. पण सामान्य मतदार मोदींना मानू लागला होता. त्यातच मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार कोण, या प्रश्नाला मोठ्या प्रमाणात राहुल गांधी हे उत्तर दिले जाऊ लागले आणि मग मोदींसारखा अठरा-अठरा तास न थकता काम करणारा कामदार पंतप्रधान हवा की सतत परदेशात सुट्टीवर निघून जाणारा युवराजाच्या थाटात वावरणारा नामदार पंतप्रधान परवडेल असा सवाल करत मोदींच्या जाहीर सभा देशात रंगू लागल्या तेव्हा निवडणुकीचे पारडे फिरले.
हे फिरलेले पारडे विरोध पक्षांच्या नेत्यांच्या गावीही नव्हते. त्यामुळेच स्वतःचे मुख्यमंत्रीपदही राखता न आलेले चंद्राबाबूंसारखे नेते जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला दोष देऊ लागले तेव्हा नायडूच हास्यस्पद ठरले. शरद पवार म्हणाले की ईव्हीएममध्ये नाही, तरी नंतरच्या मोजणी यंत्रात भाजपावाल्यांनी गडबडी केल्या असाव्यात तेव्हा त्यांचे पुतणे अजित पवार हेही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकले नाहीत! ईव्हीएमला दोष देऊ नका, जनतेने आपल्याला का नाकारले, याचा विचार करा असे आवाहनच अजितदादंनी करून टाकले.
एकूण, हा पराभव हा काँग्रेसला जिव्हारी लागला. यावेळी देशात सरकारच्या विरोधात मतदान झाले नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान झाले. ही प्रो इनकंबन्सी लाट होती असे विष्लेषण करणे सर्वांनाच भाग पडले. ही किमया घडवणारे अमित शाह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघेच भाजपाला तीनशेपेक्षा अधिक जागा मिळणार हे सांगत होते. मोदींनी एका इंग्रजी टीव्ही वृत्तवाहिनीला हिंदीत जी मुलाखत दिली त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की मागच्या (2014)पेक्षा अधिक जागा, मागच्यापेक्षा अधिक मताधिक्याने जिंकून आम्ही विजयी होणार आहोत. आमचे मित्रपक्षही अधिक जागा घेऊन विजयी होणार! निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच दिल्लीतील नोकरशाहीलाही या विजयाची चाहूल लागली होती. विविध मंत्रालयांनी आपापल्या खात्यांशी संबंधित कोणत्या विषयात भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासने दिली आहेत त्याचा अभ्यास सुरू केला होता आणि निकालानंतरच्या तीन महिन्यांत त्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा दिशेने कोणती पावले मंत्रालय टाकणार याचा आराखडाही तयार करायला घेतला होता!
या अपेक्षाभंगामुळेच तर काँग्रेसला 2014 च्या मानाने खासदारकीच्या जागा सात-आठ अधिक मिळूनही त्याचा आनंद काँग्रेसला घेता आला नाही. निवडणूक निकालानंतर दोन दिवसांनी राहुल गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडल्याचे जाहीर केले. नंतरच्या दीड महिन्यात काँग्रेसच्या सर्व स्तरावरील नेत्यांनी गांधी कुटुंबियांची भरपूर मनधरणी केली. पण राहुल गांधींनी राजीनामा मागे घेतलाच नाही. उलट राजीनाम्याचे पत्र प्रसारमाध्यमांतून जाहीर करून काँग्रेसची पंचाईत करून टाकली. राहुलने राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा या दोघींनीही कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष आता पक्षाने शोधावा असा सल्ला देऊन राहुल मोकळे झाले आहेत. पण तरीही काँग्रेसमधील मोठे नेते, राहुलच राहणार आहेत, हेही उघडच आहे.
दिल्लीत नेतृत्त्वाची ही अशी पोकळी तयार झाल्यानंतर सर्व स्तरातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी पटापटा आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन टाकले आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसचे एक सरचिटणीस आहेत. त्यांच्याकडे अ. भा. काँ. महासमितीचे महाराष्ट्राचे प्रभारी अशीही जबाबदारी आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ केलेला आहे. पण त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील पदाधिकारी भराभर राजीनामे देऊन मोकळे झाले आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखा मोहरा काँग्रेसने गमावला. त्यांच्याजागी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर राष्ट्रवादीच्या मेहरबानीमुळेच विजय वडेट्टीवार यांची वर्णी लागली आहे. पण त्यांना नेतेपदाचा प्रभाव दाखवण्याची संधीच आता उरलेली नाही. विद्यमान विधानसभेचे अधिवेशन यापुढे होणारच नाही. विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतरच अधिवेशन होणार व त्यात काँग्रेसचे काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये फाटाफुटीचा रोग मोठ्या वेगाने पसरत आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष नेत्यानेच भाजपात प्रवेश केला. त्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार गडगडण्याच्या स्थितीत आले. तिथे दहा काँग्रेस आमदारांनी राजीनामे फेकले आणि ते मुंबईत आले. एका काँग्रेस आमदाराला पक्षानेच निलंबित केले. या अकरांच्या जोडीला जनता दल सेक्युलरच्या तिघा आमदारांनीही राजीनामे फेकले. हे सारे डझनभर आमदार मुंबईत तळ ठोकून आहेत. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी मांडणार म्हणताहेत, पण त्यांनी विधानसभेचा विश्वास गमावल्याचे आकड्यांवरून दिसत आहे. हे कर्नाटकी नाटक आणखी काही दिवस बेंगळुरूमध्ये रंगणार आहे आणि तोवर बंडखोर कन्नडी आमदारांची मुंबईतील पंचतारांकित सरबराईही सुरू राहणार आहे.
गोव्यात तर कहरच झाला. कुणालाच काही पत्ता लागू न देता पंधरापैकी चक्क दहा काँग्रेस आमदार फुटले. तेथील गोवा विधिमंडळ काँग्रेस पक्ष संपुष्टातच आल्यासारखी स्थिती झाली. या दहा आमदारांनी आपला स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि या गटाला विधानसभेतील स्वतंत्र गट अशी मान्यता गोवा विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने देऊन टाकली. नंतर दोन तासातच हा फुटीर काँग्रेस आमदारांचा स्वतंत्र गट विधिमंडळ भाजपामध्ये विलीन झाला! पूर्वीचे शिवसेनेचे नेते व सध्याचे राषट्रवादीचे नेते असणारे छगन भुजबळ यांनी अशाच पद्धतीने पक्षांतरबंदी कायद्यावर मात करत शिवसेना फोडली होती. तेव्हाचे विधानसभेचे अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी त्यावेळेस दिलेले निर्णय, त्यांनी मान्य केलेली शिवसेना अ, शिवसेना ब व शिवसेना क या तीन गटांची मांडणी हे सारे सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर वैध ठरवले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात एक तृतियांश आमदार बाहेर पडलेच नव्हते, तरीही भुजबळांची व सहकाऱ्यांची आमदारकी शाबूत राहिली होती. तेच चौधरी तंत्र वापरत गोव्यात फोडापोडी घडलेली आहे. गंमत म्हणजे भुजबळांना एक तृतियांश आमदार बाहेर काढण्याचे आव्हान होते. आता बदललेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यात दोन तृतियांश आमदार फोडण्याचे आव्हान आहे. तेही गोव्यात यशस्वीपणाने घडले!
भाजपात विलिनीकरण पूर्ण केल्यानंतर काँग्रेसचे हे दहा आमदार दिल्लीत पोहोचले. तिथे भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व भाजपाचे अध्यक्ष तसेच देशाचे गृहमंत्री अमीत शाह यांच्या गाठीभेटी या आमदारांनी घेतल्या आणि त्यांनी रीतसर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या दोन-तीन मोठ्या राजकीय घटनांपाठोपाठ आता मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील काँग्रेसची सरकारे अडचणीत येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पक्षामधूनच आव्हान दिले जात आहे. या दोन्ही राज्यात भाजपाकडे मोठे संख्याबळ आहे. थोड्या आमदारांनी इकडून तिकडे उड्या मारल्या तरी हे दोन्ही काँग्रेसी मुख्यमंत्री अडचणीत येणार आहेत. हे काय चालले आहे? काँग्रेसमध्ये ही इतकी पळापळ अचानक का सुरू झाली? देशस्तरावर काँग्रेसमध्ये नेतृत्वा?रची जी आणीबाणी उद्भवली आहे, त्याचेच पडसाद राज्य स्तरावर विविध प्रदेश काँग्रेसमध्ये तर उमटू लागलेले नाहीत ना, असे सारे प्रश्न आज काँग्रेसला भेडसावत आहेत.
काँग्रेसची ही दुरवस्था झाली आहे ती राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष बनले तेव्हापासून. खरेतर 2014 मध्ये जेव्हा सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या व डॉ. मनमोहन सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. तेव्हा काँग्रेसचा पराभव अधिक दारूण झाला होता. पण त्यावेळेस वातावरण असे झाले होते की हा भाजपाचा विजय नाहीच, तर हा काँग्रेसचा पराभव आहे. हे अँटी इनकंबन्सी असे मतदान आहे असा युक्तीवाद बहुतेक सर्व राजकीय विश्लेषक करत होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीचे विश्लेषण ते त्याच पद्धतीने केले गेले. काँग्रेसचे मनमोहन सिंहांचे सरकार नाकारल्यानंतर पाच वर्षांत जनतेला पुन्हा काँग्रेसच्याच सरकारची आवश्यकता भासेल असा भाबडा आशावाद काही मंडळी पसरवत होती आणि तीच गोष्ट खरी आहे असे काँग्रेसचे नेतृत्त्वही मानू लागले होते. विशेषतः तीन मोठ्या हिंदी भाषिक राज्यांतील जनतेने विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाची राज्य सरकारे पाडली आणि तिथे काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारे स्थापन झाली. तेव्हा तर आता फक्त लोकसभेच्या निवडणुका होण्याचीच खोटी की झालेच राहुल गांधी पंतप्रधान, असे वातावरण तयार केले गेले. दिल्लीचे सिंहासन काँग्रेस नेत्यांना खुणावू लागले. शरद पवारांसारखे जुने जाणते नेतेही त्या कल्पनाचक्रात अडकले होते. राहुल गांधींच्या हाती काँग्रेसची सारी सूत्रे सोपवल्यानंतर देशातील भाजपेतर पक्षांचे एम. के. स्टालीनसारखे नेते जाहीरपणाने राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणू लागले.
पण, देशात भाजपाच्या मतदारांनी मोठी उसळी घेतली होती. जनता मोदींच्या बाजूला वळलेली होती. पाच वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी कमगिरी करून दाखवली ती विरोधकांना भावली नसेल पण जनतेला मनापासून पटलेली होती. मोदींनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे थेट लाभ गरीबांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची जी सुरूवात केली ती जनतेला प्रचंड आवडली. मोदींनी गरीबांच्या घरात धुराच्या चुली काढून तिथे गॅस सिलिंडर पोहोचवला, गावागावात वीज पोहोचवली. या साऱ्या गोष्टींची नोंद विरोधी पक्षांना घेताच आली नाही. पण सामान्य मतदार मोदींना मानू लागला होता. त्यातच मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार कोण, या प्रश्नाला मोठ्या प्रमाणात राहुल गांधी हे उत्तर दिले जाऊ लागले आणि मग मोदींसारखा अठरा-अठरा तास न थकता काम करणारा कामदार पंतप्रधान हवा की सतत परदेशात सुट्टीवर निघून जाणारा युवराजाच्या थाटात वावरणारा नामदार पंतप्रधान परवडेल असा सवाल करत मोदींच्या जाहीर सभा देशात रंगू लागल्या तेव्हा निवडणुकीचे पारडे फिरले.
हे फिरलेले पारडे विरोध पक्षांच्या नेत्यांच्या गावीही नव्हते. त्यामुळेच स्वतःचे मुख्यमंत्रीपदही राखता न आलेले चंद्राबाबूंसारखे नेते जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला दोष देऊ लागले तेव्हा नायडूच हास्यस्पद ठरले. शरद पवार म्हणाले की ईव्हीएममध्ये नाही, तरी नंतरच्या मोजणी यंत्रात भाजपावाल्यांनी गडबडी केल्या असाव्यात तेव्हा त्यांचे पुतणे अजित पवार हेही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकले नाहीत! ईव्हीएमला दोष देऊ नका, जनतेने आपल्याला का नाकारले, याचा विचार करा असे आवाहनच अजितदादंनी करून टाकले.
एकूण, हा पराभव हा काँग्रेसला जिव्हारी लागला. यावेळी देशात सरकारच्या विरोधात मतदान झाले नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान झाले. ही प्रो इनकंबन्सी लाट होती असे विष्लेषण करणे सर्वांनाच भाग पडले. ही किमया घडवणारे अमित शाह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघेच भाजपाला तीनशेपेक्षा अधिक जागा मिळणार हे सांगत होते. मोदींनी एका इंग्रजी टीव्ही वृत्तवाहिनीला हिंदीत जी मुलाखत दिली त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की मागच्या (2014)पेक्षा अधिक जागा, मागच्यापेक्षा अधिक मताधिक्याने जिंकून आम्ही विजयी होणार आहोत. आमचे मित्रपक्षही अधिक जागा घेऊन विजयी होणार! निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच दिल्लीतील नोकरशाहीलाही या विजयाची चाहूल लागली होती. विविध मंत्रालयांनी आपापल्या खात्यांशी संबंधित कोणत्या विषयात भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासने दिली आहेत त्याचा अभ्यास सुरू केला होता आणि निकालानंतरच्या तीन महिन्यांत त्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा दिशेने कोणती पावले मंत्रालय टाकणार याचा आराखडाही तयार करायला घेतला होता!
या अपेक्षाभंगामुळेच तर काँग्रेसला 2014 च्या मानाने खासदारकीच्या जागा सात-आठ अधिक मिळूनही त्याचा आनंद काँग्रेसला घेता आला नाही. निवडणूक निकालानंतर दोन दिवसांनी राहुल गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडल्याचे जाहीर केले. नंतरच्या दीड महिन्यात काँग्रेसच्या सर्व स्तरावरील नेत्यांनी गांधी कुटुंबियांची भरपूर मनधरणी केली. पण राहुल गांधींनी राजीनामा मागे घेतलाच नाही. उलट राजीनाम्याचे पत्र प्रसारमाध्यमांतून जाहीर करून काँग्रेसची पंचाईत करून टाकली. राहुलने राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा या दोघींनीही कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष आता पक्षाने शोधावा असा सल्ला देऊन राहुल मोकळे झाले आहेत. पण तरीही काँग्रेसमधील मोठे नेते, राहुलच राहणार आहेत, हेही उघडच आहे.
दिल्लीत नेतृत्त्वाची ही अशी पोकळी तयार झाल्यानंतर सर्व स्तरातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी पटापटा आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन टाकले आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसचे एक सरचिटणीस आहेत. त्यांच्याकडे अ. भा. काँ. महासमितीचे महाराष्ट्राचे प्रभारी अशीही जबाबदारी आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ केलेला आहे. पण त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील पदाधिकारी भराभर राजीनामे देऊन मोकळे झाले आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखा मोहरा काँग्रेसने गमावला. त्यांच्याजागी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर राष्ट्रवादीच्या मेहरबानीमुळेच विजय वडेट्टीवार यांची वर्णी लागली आहे. पण त्यांना नेतेपदाचा प्रभाव दाखवण्याची संधीच आता उरलेली नाही. विद्यमान विधानसभेचे अधिवेशन यापुढे होणारच नाही. विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतरच अधिवेशन होणार व त्यात काँग्रेसचे काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही!”
