Details
“संख्या नव्हे, शब्द महत्त्वाचे!”
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
जो दिलासा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्वपक्षाच्या नाराज व निराश नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना द्यायला हवा होता तो आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला आहे. प्रचंड मोठ्या बहुमताने पुन्हा एकदा सत्तेत परत आलेल्या पंतप्रधानांनी संसदेतील आपल्या नव्या कार्यकाळातील पहिले लोकसभा अधिवेशन सुरू होण्याच्या टप्प्यावर संसद भवनातील माध्यमांशी जो अल्प संवाद साधला त्यात त्यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांची संख्या किती आहे, कमी आहे की जास्ती आहे, हे महत्त्वाचे नाही. त्यांची भावना महत्त्वाची आहे. शब्द महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही बोला, तुमच्या भावना, आमच्यापर्यंत पोहोचतीलच हा दिलासा त्यांनी दिला आहे. जनतेचे प्रश्न मांडताना सर्वच संसद सदस्यांनी तळमळीने प्रश्न मांडले पाहिजेत अशी जनतेची अपेक्षा असते. त्याचसाठी तुम्हाला तिथे निवडून दिलेले आहे. तुम्ही केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा नाही, तर जी गोष्ट चुकीची होत आहे असे तुम्हाला प्रामाणिकपणाने वाटते, अशा प्रत्येक गोष्टीला प्रत्येक धोरणाला, प्रत्येक चुकीच्या कायदादुरूस्तीला प्रत्येक अनावश्यक घटनादुरूस्तीला, लोकांच्या प्रतिनिधींनी हरकत घेतली पाहिजे. सरकारच्या धोरणातील चुका दाखवून दिल्या पाहिजेत आणि त्या चुकांच्या दुरूस्तीला वावही दिला पाहिजे.
हेच काम संसदेत व्हावे, ही जनतेची अपेक्षा असते. पण लोकसभेतील गेल्या पाच वर्षांतील विरोधकांची कामगिरी पाहता ती अपेक्षा करणे फोल ठरावे अशी स्थिती आहे. अनावश्यक गोष्टींवर भर देऊन गोंधळ घालण्याचे काम होऊ नये. ज्याविषयी कोणतेही पुरावे नाहीत असे आरोप केले जाऊ नयेत आणि सरकारचीही काही बाजू असू शकले ते ऐकण्याची आमची तयारीच नाही अशीही भूमिका विरोधकांची असू नये, ही जनतेची माफक अपेक्षा नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांकडून आहे. सोमवारपासून संसदेचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिले दोन दिवस लोकसभेतील नवनिर्वाचित सद्स्यांच्या शपथविधीसाठी राखीव आहेत. नंतर लोकसभेच्या नव्या अध्यक्षांची रीतसर निवड केली जाईल. त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभेची एकत्रित बैठक संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडेल. या उभय सभागृहांच्या संयुक्त बैठीकीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अभिभाषणाद्वारे मार्गदर्शन करतील. हे अभिभाषण म्हणजेच नव्या सरकारच्या पुढच्या पाच वर्षांतील वाटचालीचा तो मसुदा असणार आहे. त्यावर दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा होईल. त्या चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देतील. ते त्यांचे नव्या कार्यकाळातील लोकसभेतील पहिले भाषण ठरेल.
त्याआधी सोमवारी लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ ग्रहण केल्यानंतर त्यांनी संसद भवनातील माध्यम प्रतिनधींशी अल्प संवाद साधताना जी भावना व्यक्त केली ती महत्त्वाची आहे. सकारात्मक आहे. पण काँग्रेसने त्यावरही टीका केली आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, लोकसभेतील मोठ्या बहुमताच्या जोरावर कामकाज खेचून घेण्याचा सरकारचा उद्द्येश यातून स्पष्ट होत आहे. म्हणजे सरकारच्या सकारात्मकतेला विरोधकांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली तीच नाकरात्मकच आहे. प्रथम ग्रासे मक्षिकापात असे हे होऊ नये. काँग्रेसची संख्या राहुल गांधी यांना जितकी अपेक्षित होती तितकी लोकसभेत प्रकट झाली नाही, हा दोष कोणाचा, याची चर्चा त्या पक्षात अद्यापी खऱ्या अर्थाने सुरूही झालेली नाही. पराभवाची मिमांसा कऱण्याऐवजी राहुल गांधींनी त्रागा सुरू केला आणि ते कार्यकारिणीच्या बैठकीमधून निघून गेले होते. त्याच बैठकीत सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सदस्यांच्या कामकाजाबद्दलही नाराजीच प्रकट केली आणि राहुल यांची बहिण व पक्षाची सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी तर सर्वांनाच धारेवर धरले. राहुल यांच्या सरकारविरोधी धोरणांना पक्षाने मनापासून पाठिंबा दिलाच नाही अशी प्रियंका व पर्यायाने गांधी कुटुंबाचीच पक्षाविरूद्ध तक्रार आहे. त्या गाजलेल्या कार्यकारिणी बैठकीमधून राहुल निघून गेले आणि नंतर पक्षाने असा ठराव केला की राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा जो राजीनामा दिला तो पक्षाने स्वीकारलेला नाही. पण असा ठराव झाला तरी त्याची अंमलबजावणी व्हायची कशी याबाबत प्रश्नचिन्ह कायमच आहे. कारण मी राजीनामा तर देतोच पण तुम्ही गांधी घराण्यातील कुणालाच अध्यक्ष करू नका. एखाद्या बाहेरच्या नेत्याकडे पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी द्या असे सांगून राहुल जे निघून गेले ते फारसे कुणाला भेटले नाहीत.
राजीनामा घोषित केल्यानंतर ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना भेटले आणि दुसरे पंजाबमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरेंद्रसिंह यांना अपशब्द बोलणाऱ्या भांडण करणाऱ्या नवज्योतसिंह सिद्धू यांना भेटले. या भेटीमधून राहुल यांनी कोणता संदेश दिला याचे संशोधन काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. राहुल नंतर चार दिवसांनी वायनाड या आपल्या केरळमधील विद्यमान मतदारसंघांमध्ये जनतेचे आभार मानायला गेले आणि त्यानंतर थेट लंडनला निघून गेले. आता या अध्यक्षविहीन अशा काँग्रेस पक्षाने काय करावे याचे मार्गदर्शन करायला ना सोनिया गांधी अद्यापी पुढे आल्या ना प्रियंका गांधी! नव्या लोकसभेची स्थापना झाली आणि त्याचे पहिले अधिवेशन सुरूही झाले. पण तिथे काँग्रेसचा गटनेता कोण असणारा हेही जाहीर झालेले नाही. जरी पक्षाने ठरवले असले तरी ते आपल्याला कळलेले नाही असेही असू शकेल. राहुल गांधी लोकसभेतील नेतृत्त्व करणार की नाही आणि जर मोदी सरकारने उदारमनाने विरोधी पक्षनेतापद देऊ केले तरी ते राहुल घेणार की नाही की नाही हे स्पष्ट नाही. त्या पदावर राहुल नसतील तर कोण येऊ शकेल. काँग्रेसकडे त्या पदासाठी दोन-तीन नावे आहेत. तिथे पंजाबातून विजयी झालेले यशस्वी वकील मनीष तिवारी यांना नेमायचे की नाही? की राहुल यांना विजयी करून गांधी घराण्याची इभ्रत वाचवणाऱ्या केरळ राज्याला तो मान द्यायचा? केरळचे तिसऱ्या वेळी विजयी झालेले देशातच नाही तर जगातील अनेक राजधान्यांमध्येही लोकप्रिय असणारे विद्वान लेखक शशी थरूर यांना ते पद देणार, याचा निर्णय निदान सोनिया गांधींनी तरी घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही.
काँग्रेसची स्थिती लकवा मारल्याप्राणे झाली आहे. लोकशाहीसाठी हे वाईट आहे संसदेतील विरोधी पक्ष हा सत्तारूढ पक्षा इतकाच दणकट, बळकट असायला हवा. खरेतर पंतप्रधानांनी जे सांगितले की, संख्या नव्हे शब्द महत्त्वाचे हे अतिशय खरे आहे. त्याविषयी काँग्रेसने शरद पवारांचे सहकारी व महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वाखाली एखादा अभ्यासवर्गही ठेवायला हरकत नाही! १९८५ ला जेव्हा छगन भुजबळ विधानसभेत सेनेचे आमदार होते तेव्हा राज्याच्या विधिमंडळात शिवसेनेची संख्या नगण्य होती आणि त्यांच्यासमोर शरद पवारांसह मोठा सत्तारूढ पक्ष उभा होता. त्यावेळी एकटे भुजबळ सारे सरकार गदागदा हलवत होते. त्यामानाने काँग्रेसकडे लोकसभेत पुष्कळ मोठे संख्याबळ आहे. मोदी सरकारवर अंकुश ठेवायचे ऐतिहासिक काम काँग्रेसने पार पाडले नाही तर त्या पक्षाचे अस्तित्त्व संपण्यास वेळ लागणार नाही.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
जो दिलासा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्वपक्षाच्या नाराज व निराश नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना द्यायला हवा होता तो आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला आहे. प्रचंड मोठ्या बहुमताने पुन्हा एकदा सत्तेत परत आलेल्या पंतप्रधानांनी संसदेतील आपल्या नव्या कार्यकाळातील पहिले लोकसभा अधिवेशन सुरू होण्याच्या टप्प्यावर संसद भवनातील माध्यमांशी जो अल्प संवाद साधला त्यात त्यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांची संख्या किती आहे, कमी आहे की जास्ती आहे, हे महत्त्वाचे नाही. त्यांची भावना महत्त्वाची आहे. शब्द महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही बोला, तुमच्या भावना, आमच्यापर्यंत पोहोचतीलच हा दिलासा त्यांनी दिला आहे. जनतेचे प्रश्न मांडताना सर्वच संसद सदस्यांनी तळमळीने प्रश्न मांडले पाहिजेत अशी जनतेची अपेक्षा असते. त्याचसाठी तुम्हाला तिथे निवडून दिलेले आहे. तुम्ही केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा नाही, तर जी गोष्ट चुकीची होत आहे असे तुम्हाला प्रामाणिकपणाने वाटते, अशा प्रत्येक गोष्टीला प्रत्येक धोरणाला, प्रत्येक चुकीच्या कायदादुरूस्तीला प्रत्येक अनावश्यक घटनादुरूस्तीला, लोकांच्या प्रतिनिधींनी हरकत घेतली पाहिजे. सरकारच्या धोरणातील चुका दाखवून दिल्या पाहिजेत आणि त्या चुकांच्या दुरूस्तीला वावही दिला पाहिजे.
हेच काम संसदेत व्हावे, ही जनतेची अपेक्षा असते. पण लोकसभेतील गेल्या पाच वर्षांतील विरोधकांची कामगिरी पाहता ती अपेक्षा करणे फोल ठरावे अशी स्थिती आहे. अनावश्यक गोष्टींवर भर देऊन गोंधळ घालण्याचे काम होऊ नये. ज्याविषयी कोणतेही पुरावे नाहीत असे आरोप केले जाऊ नयेत आणि सरकारचीही काही बाजू असू शकले ते ऐकण्याची आमची तयारीच नाही अशीही भूमिका विरोधकांची असू नये, ही जनतेची माफक अपेक्षा नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांकडून आहे. सोमवारपासून संसदेचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिले दोन दिवस लोकसभेतील नवनिर्वाचित सद्स्यांच्या शपथविधीसाठी राखीव आहेत. नंतर लोकसभेच्या नव्या अध्यक्षांची रीतसर निवड केली जाईल. त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभेची एकत्रित बैठक संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडेल. या उभय सभागृहांच्या संयुक्त बैठीकीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अभिभाषणाद्वारे मार्गदर्शन करतील. हे अभिभाषण म्हणजेच नव्या सरकारच्या पुढच्या पाच वर्षांतील वाटचालीचा तो मसुदा असणार आहे. त्यावर दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा होईल. त्या चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देतील. ते त्यांचे नव्या कार्यकाळातील लोकसभेतील पहिले भाषण ठरेल.
त्याआधी सोमवारी लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ ग्रहण केल्यानंतर त्यांनी संसद भवनातील माध्यम प्रतिनधींशी अल्प संवाद साधताना जी भावना व्यक्त केली ती महत्त्वाची आहे. सकारात्मक आहे. पण काँग्रेसने त्यावरही टीका केली आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, लोकसभेतील मोठ्या बहुमताच्या जोरावर कामकाज खेचून घेण्याचा सरकारचा उद्द्येश यातून स्पष्ट होत आहे. म्हणजे सरकारच्या सकारात्मकतेला विरोधकांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली तीच नाकरात्मकच आहे. प्रथम ग्रासे मक्षिकापात असे हे होऊ नये. काँग्रेसची संख्या राहुल गांधी यांना जितकी अपेक्षित होती तितकी लोकसभेत प्रकट झाली नाही, हा दोष कोणाचा, याची चर्चा त्या पक्षात अद्यापी खऱ्या अर्थाने सुरूही झालेली नाही. पराभवाची मिमांसा कऱण्याऐवजी राहुल गांधींनी त्रागा सुरू केला आणि ते कार्यकारिणीच्या बैठकीमधून निघून गेले होते. त्याच बैठकीत सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सदस्यांच्या कामकाजाबद्दलही नाराजीच प्रकट केली आणि राहुल यांची बहिण व पक्षाची सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी तर सर्वांनाच धारेवर धरले. राहुल यांच्या सरकारविरोधी धोरणांना पक्षाने मनापासून पाठिंबा दिलाच नाही अशी प्रियंका व पर्यायाने गांधी कुटुंबाचीच पक्षाविरूद्ध तक्रार आहे. त्या गाजलेल्या कार्यकारिणी बैठकीमधून राहुल निघून गेले आणि नंतर पक्षाने असा ठराव केला की राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा जो राजीनामा दिला तो पक्षाने स्वीकारलेला नाही. पण असा ठराव झाला तरी त्याची अंमलबजावणी व्हायची कशी याबाबत प्रश्नचिन्ह कायमच आहे. कारण मी राजीनामा तर देतोच पण तुम्ही गांधी घराण्यातील कुणालाच अध्यक्ष करू नका. एखाद्या बाहेरच्या नेत्याकडे पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी द्या असे सांगून राहुल जे निघून गेले ते फारसे कुणाला भेटले नाहीत.
राजीनामा घोषित केल्यानंतर ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना भेटले आणि दुसरे पंजाबमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरेंद्रसिंह यांना अपशब्द बोलणाऱ्या भांडण करणाऱ्या नवज्योतसिंह सिद्धू यांना भेटले. या भेटीमधून राहुल यांनी कोणता संदेश दिला याचे संशोधन काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. राहुल नंतर चार दिवसांनी वायनाड या आपल्या केरळमधील विद्यमान मतदारसंघांमध्ये जनतेचे आभार मानायला गेले आणि त्यानंतर थेट लंडनला निघून गेले. आता या अध्यक्षविहीन अशा काँग्रेस पक्षाने काय करावे याचे मार्गदर्शन करायला ना सोनिया गांधी अद्यापी पुढे आल्या ना प्रियंका गांधी! नव्या लोकसभेची स्थापना झाली आणि त्याचे पहिले अधिवेशन सुरूही झाले. पण तिथे काँग्रेसचा गटनेता कोण असणारा हेही जाहीर झालेले नाही. जरी पक्षाने ठरवले असले तरी ते आपल्याला कळलेले नाही असेही असू शकेल. राहुल गांधी लोकसभेतील नेतृत्त्व करणार की नाही आणि जर मोदी सरकारने उदारमनाने विरोधी पक्षनेतापद देऊ केले तरी ते राहुल घेणार की नाही की नाही हे स्पष्ट नाही. त्या पदावर राहुल नसतील तर कोण येऊ शकेल. काँग्रेसकडे त्या पदासाठी दोन-तीन नावे आहेत. तिथे पंजाबातून विजयी झालेले यशस्वी वकील मनीष तिवारी यांना नेमायचे की नाही? की राहुल यांना विजयी करून गांधी घराण्याची इभ्रत वाचवणाऱ्या केरळ राज्याला तो मान द्यायचा? केरळचे तिसऱ्या वेळी विजयी झालेले देशातच नाही तर जगातील अनेक राजधान्यांमध्येही लोकप्रिय असणारे विद्वान लेखक शशी थरूर यांना ते पद देणार, याचा निर्णय निदान सोनिया गांधींनी तरी घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही.
काँग्रेसची स्थिती लकवा मारल्याप्राणे झाली आहे. लोकशाहीसाठी हे वाईट आहे संसदेतील विरोधी पक्ष हा सत्तारूढ पक्षा इतकाच दणकट, बळकट असायला हवा. खरेतर पंतप्रधानांनी जे सांगितले की, संख्या नव्हे शब्द महत्त्वाचे हे अतिशय खरे आहे. त्याविषयी काँग्रेसने शरद पवारांचे सहकारी व महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वाखाली एखादा अभ्यासवर्गही ठेवायला हरकत नाही! १९८५ ला जेव्हा छगन भुजबळ विधानसभेत सेनेचे आमदार होते तेव्हा राज्याच्या विधिमंडळात शिवसेनेची संख्या नगण्य होती आणि त्यांच्यासमोर शरद पवारांसह मोठा सत्तारूढ पक्ष उभा होता. त्यावेळी एकटे भुजबळ सारे सरकार गदागदा हलवत होते. त्यामानाने काँग्रेसकडे लोकसभेत पुष्कळ मोठे संख्याबळ आहे. मोदी सरकारवर अंकुश ठेवायचे ऐतिहासिक काम काँग्रेसने पार पाडले नाही तर त्या पक्षाचे अस्तित्त्व संपण्यास वेळ लागणार नाही.”
