Details
वालधुनी आणि उल्हास नद्यांसाठी केंद्राने निधी द्यावा – डॉ. श्रीकांत शिंदे
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी आणि उल्हास नद्यांना पुनर्जीवित करण्यासंदर्भात लोकसभेत प्रश्न मांडताना, वालधुनी आणि उल्हास या दोन नद्या पाच शहरांमधून जात असून सुमारे ५० लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत, असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. या नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे नागरी सांडपाणी तसेच नदी परिसरातील औद्योगिक कारखान्यांमधील सांडपाणी यामुळे वालधुनी नदी अस्वच्छतेच्या विळख्यात सापडून तिला नाल्याचे स्वरूप आले आहे. उल्हास नदी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाली आहे. पावसामध्ये पुन्हा नदीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असल्यामुळे नदीतील पाणी तसेच नदीखालील भूस्तर प्रदूषित होत असून या प्रदूषित पाण्यामुळे नदीचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोतसुध्दा दूषित होण्याचा मोठा धोका संभवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकार आणि नगरपालिकांना या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. नद्यांची स्वच्छता करून पुनर्जीवित करण्यासाठी येणारा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थेला परवडणारा नसल्याने केंद्र सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छता मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये २०,००० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने वालधुनी आणि उल्हास नदी यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी डॉ. शिंदे यांनी सरकारकडे केली.
भविष्यात या नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे सदर कामाच्या लेखापरिक्षणाचे काम देण्यात यावे जेणेकरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI)सारख्या संस्थांना अहवाल सादर करतील, असेही ते म्हणाले.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी आणि उल्हास नद्यांना पुनर्जीवित करण्यासंदर्भात लोकसभेत प्रश्न मांडताना, वालधुनी आणि उल्हास या दोन नद्या पाच शहरांमधून जात असून सुमारे ५० लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत, असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. या नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे नागरी सांडपाणी तसेच नदी परिसरातील औद्योगिक कारखान्यांमधील सांडपाणी यामुळे वालधुनी नदी अस्वच्छतेच्या विळख्यात सापडून तिला नाल्याचे स्वरूप आले आहे. उल्हास नदी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाली आहे. पावसामध्ये पुन्हा नदीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असल्यामुळे नदीतील पाणी तसेच नदीखालील भूस्तर प्रदूषित होत असून या प्रदूषित पाण्यामुळे नदीचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोतसुध्दा दूषित होण्याचा मोठा धोका संभवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकार आणि नगरपालिकांना या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. नद्यांची स्वच्छता करून पुनर्जीवित करण्यासाठी येणारा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थेला परवडणारा नसल्याने केंद्र सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छता मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये २०,००० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने वालधुनी आणि उल्हास नदी यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी डॉ. शिंदे यांनी सरकारकडे केली.
भविष्यात या नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे सदर कामाच्या लेखापरिक्षणाचे काम देण्यात यावे जेणेकरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI)सारख्या संस्थांना अहवाल सादर करतील, असेही ते म्हणाले.”
