Details
Kiranhegde17@gmail.com
महाराष्ट्रासह देशातल्या काही राज्यांमध्ये असलेल्या सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय हतबलतेमुळे कोरोना व्हायरसचे संकट रोखण्याच्या कामात खीळ बसत असल्याचे दिसत असून या सत्ताधाऱ्यांनी आपला राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारला नाही तर देशावर अरिष्ट येण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
“गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोना व्हायरस भारतात शिरकाव करत आहे. या व्हायरसची लागण रोखण्याचा सर्वात चांगला उपाय म्हणजे परस्परांशी संपर्क टाळणे. या आजारात मृत्यूचा दर जेमतेम दोन ते अडीच टक्के असला तरी त्याचा प्रादुर्भाव इतका व्यापक आहे, की काही देशांमध्ये मृतदेह उचलायला माणसे नाहीत. त्यांचे व्हिलेवाट लावण्याची यंत्रणा नाही. इतके व्यापक स्वरूप असलेल्या या साथीच्या रोकथामीत काही राज्यांनी तत्परता दाखवली, तर काही राज्यांतले सत्ताधारी अजूनही आपला राजकीय अभिनिवेश जोपासत आहेत. या प्रयत्नात या राज्यांच्या माध्यमातून देशाला किती किंमत मोजावी लागेल याचा विचारही तेथील सत्ताधारी करत नाहीत नाहीत याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.”
“महाराष्ट्र, केरळ, नवी दिल्ली यांसारख्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टी सत्तेत नाही. त्यामुळेच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी या राज्यात होत असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात लॉकडाऊन करण्याची प्रक्रिया सुरू करत असल्याची चिन्हे दिसू लागताच महाराष्ट्रात सरकार खडबडून जागे झाले. सुरूवातीला मुंबई महानगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई या परिसरातल्या शाळा बंद करण्यात आल्या. दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरी भागातल्या शाळा बंद करण्यात आल्या. तिसऱ्या दिवशी ग्रामीण भागातल्या शाळाही बंद करण्यात आल्या. चौथ्या दिवशी सरकारने मॉल्स, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव अशी गर्दी करणारी ठिकाणे बंद केली. एकीकडे हे होत असतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी एका दिवसाचा जनता कर्फ्यू जाहीर केला. रात्री नऊ वाजता ही स्वतःहून लादलेली संचारबंदी संपली. परंतु ती संपण्यापूर्वीच ही संचारबंदी राज्य सरकारने पहाटे पाच वाजेपर्यंत वाढवली. इथपर्यंत सारे ठीक होते. पण, पंतप्रधानांनी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आणि राज्यातल्या ठाकरे सरकारच्या उपाययोजनांवर जणू ब्रेक लागला. सर्व अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध होणार असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केल्यानंतरही लगेचच मुख्यमंत्र्यांनी या लॉकडाऊनमध्ये सर्व अत्यावश्यक वस्तू मिळतील असे स्पष्ट केले.”
“राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी वेगळाच सूर आळवला. रात्री आठ वाजता लॉकडाऊन करायला ती काय नोटबंदी होती, असा सवाल करत लोकांना याच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे, असे मत मांडले. छगन भुजबळ यांनी तर अत्यावश्यक वस्तू घेण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या लोकांना अजिबात त्रास देता कामा नये, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्याचे जाहीर केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लोकांनी घराबाहेर पडू नये म्हणून कणखर भूमिका घेतली खरी, पण शरद पवार यांनीच स्वतः केंद्र सरकारविरोधात सूर आळवल्याने त्यांच्या कणखरपणाची धारही बोथटच झाली. परिणामी मुंबईसह साऱ्या महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचे तीनतेरा वाजले. याला अटकाव करण्यापेक्षा, भाज्यांच्या विक्री केंद्रांचे विकेंद्रीकरण करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी २४ तास जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी राहतील असे जाहीर करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसनेही सरकारला आपले लक्ष्य केले आहे.”
“राष्ट्रवादीही आपणच जनतेचे तारणहार असल्याचे दाखवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी गर्दी दिसून येते. आपापल्या गावी निघालेल्या लोंढ्यांना आहे तिथेच थांबण्याच्या सूचना देणाऱ्या सरकारने त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची, जेवणासह इतर सोयीसुविधांची व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे हे मजूर दाटीवाटीने ठिकठिकाणी आढळून येत आहेत. सुरक्षित अंतर ठेवण्याच्या मूळ उद्देशालाच यामुळे सुरूंग लागत आहे व याचाच परिणाम महाराष्ट्र आज देशाच्या कोरोनाग्रस्तांच्या तालिकेत पहिल्या क्रमांकावर येऊन ठेपल्याचे जाणकारांनी सांगितले.”
