Details
राजकारणाच्या सारीपाटावर मराठा समाजाची फरफट
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक – महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
मराठा आरक्षणाचा अहवाल मागास वर्ग आयोगाने सादर केल्यापासून खेळखंडोब्याची जी धास्ती वाटत आहे, ती आता बळावू लागली आहे. मराठा समाजाने सावध राहावे, हुरळून जाऊ नये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्लोष करा म्हणत असले, तरी जल्लोषाची परिस्थिती अद्याप आलेली नाही, केवळ घोषणेमुळे आभाळ ठेंगणे झाल्यासारखे वाटण्यात अर्थ नाही, असे आधीच आम्ही म्हणालो होतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्या दिवसापासून मराठा आरक्षण आणि अहवालावरून जो गदारोळ आणि गडबडगुंता सुरू आहे तो पाहाता आरक्षण मराठा समाजालाही द्यायचं नाही आणि इतर कुणालाही द्यायचं नाही, फक्त श्रेयवादासाठी गोंधळ घालत राहायचा हेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे धोरण दिसून आले आहे. हीच मंडळी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, आम्हीच देणार वगैरे तारस्वरात अधिवेशनापूर्वी, अहवाल सादर होण्याआधी सांगत होती. छाती ठोकून सांगत होती.
मराठा समाजाचे आपणच काय ते तारणहार असे भासवत अनेकांनी गळ्यात हारही घालून घेतले होते. पण दुर्दैवाने ते सारे चमकेश नेते निघाले आहेत.
आरक्षणाचे वा मराठा समाजातीलच नव्हे एकूणच समाजातील पीडित आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा, संधीचा लाभ मिळू द्यावी अशी कुठल्याच राजकीय पक्षाची मानसिकता दिसून येत नाही. गोंधळाचा जो दुसरा आठवडा सुरू झाला आहे आणि मंगळवारी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जो काही तमाशा झाला, वृत्तवाहिन्यांनी दाखवला तो पाहाता मराठा समाजाला आरक्षण नाही मिळाले तरी चालेल पण, आपली पोळी भाजली गेली पाहिजे राव.. असाच आविर्भाव दिसून येत होता. वृत्तवाहिन्यांच्या माईकसमोरही आपल्यालाच कसा हा प्रश्न अधिक माहितीय हे दाखवण्यासाठी विद्वत्ता पाजळली जात होती. विरोधकांनी अहवाल मांडा हा मुद्दा अधिवेशनात लावून धरला आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिफारसी स्वीकारल्या आहेत, इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे, त्यासाठी विधेयकाची तयारी सुरू आहे. आम्ही कृती अहवाल मांडू असे तारस्वरात अत्यंत आक्रमकपणे सांगत आहेत. हे चित्र मंगळवारीही सभागृहाने आणि अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले.
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच सत्ताधारी भाजपाचे आमदार आणि विरोधी पक्षांचे आमदार यांच्यात हसतखेळत चाललेली झोंबीही वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्याने टिपली. हे नेमके काय सुरू आहे? मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा अहवाल दिला आहे. आता इतर समाजाच्या आरक्षणाचे काय हा मुद्दा उचलला गेला आहे. जे वंचित आहेत, शोषित आहेत, ते कुठल्याही समाजातील असले तरी त्यांना संधी मिळावी यासाठी आरक्षण मिळालेच पाहिजे.. हे योग्यच आहे. पण त्यासाठी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा खेळखंडोबा करण्याची काय गरज? ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याचे सरकारकडून फडणवीस सांगत आहेत. तरीही आजच ठाण्यात ओबीसी समाज संघटनेचे सल्लागार दशरथ पाटील यांनी, ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही विरोध करणार, कोर्टात जाणार, असा इशारा दिला. आरक्षण कसेही दिले तरी ओबीसी समाज वा अन्य कुणी कोर्टात धाव घेणार हे निश्चित आहे.
कारण मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये यासाठी कोलदांडा घालायला अनेक मंडळी उत्सुक आहेतच. त्यांचे फावणार आहे. मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधीही पक्षभेद विसरून एकत्र येत नसल्यामुळे मराठा समाजाच्या हाती काहीही लागणार नाही अशीच आशंका बळावते आहे. मराठा आरक्षणाचे विधेयक २९ नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहांत मांडणार आणि विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावर पुढील काही दिवसांत वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून ५ डिसेंबरपासून आरक्षण लागू होईल, असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण, तसेच समाजकारण यावर दूरगामी परिणाम करणारी हे घटनाचक्र असेल. हा निर्णय भाजपा सरकारने घेतल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत त्याचा फायदा मिळू शकेल, असे भाजपाला वाटत आहे. विरोधकांना ते होऊ द्यायचे नाही असे दिसते आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या मनात पाप असा ओरडा विरोधक करत असताना, आरक्षणाबाबत विरोधकाचं काळंबेरं सुरु आहे, असा प्रत्यारोप मुख्यमंत्री करत आहेत. यात विधिमंडळाचा वेळ चालला आहे. मराठा समाजाची फरफट सुरू आहे. सरकार आरक्षणासाठी तमिळनाडू सरकारचीच वाट स्वीकारणार हे उघड असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण तर मिळाले पण सर्वोच्च न्यायालय कधी काळी काय निकाल देईल याची टांगती तलवार महाराष्ट्रावर आणि मराठा समाजावर तोपर्यंत कायम असेल. पण त्यासाठी आधी आरक्षण तरी मिळायला हवे!!”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक – महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
मराठा आरक्षणाचा अहवाल मागास वर्ग आयोगाने सादर केल्यापासून खेळखंडोब्याची जी धास्ती वाटत आहे, ती आता बळावू लागली आहे. मराठा समाजाने सावध राहावे, हुरळून जाऊ नये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्लोष करा म्हणत असले, तरी जल्लोषाची परिस्थिती अद्याप आलेली नाही, केवळ घोषणेमुळे आभाळ ठेंगणे झाल्यासारखे वाटण्यात अर्थ नाही, असे आधीच आम्ही म्हणालो होतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्या दिवसापासून मराठा आरक्षण आणि अहवालावरून जो गदारोळ आणि गडबडगुंता सुरू आहे तो पाहाता आरक्षण मराठा समाजालाही द्यायचं नाही आणि इतर कुणालाही द्यायचं नाही, फक्त श्रेयवादासाठी गोंधळ घालत राहायचा हेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे धोरण दिसून आले आहे. हीच मंडळी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, आम्हीच देणार वगैरे तारस्वरात अधिवेशनापूर्वी, अहवाल सादर होण्याआधी सांगत होती. छाती ठोकून सांगत होती.
मराठा समाजाचे आपणच काय ते तारणहार असे भासवत अनेकांनी गळ्यात हारही घालून घेतले होते. पण दुर्दैवाने ते सारे चमकेश नेते निघाले आहेत.
आरक्षणाचे वा मराठा समाजातीलच नव्हे एकूणच समाजातील पीडित आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा, संधीचा लाभ मिळू द्यावी अशी कुठल्याच राजकीय पक्षाची मानसिकता दिसून येत नाही. गोंधळाचा जो दुसरा आठवडा सुरू झाला आहे आणि मंगळवारी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जो काही तमाशा झाला, वृत्तवाहिन्यांनी दाखवला तो पाहाता मराठा समाजाला आरक्षण नाही मिळाले तरी चालेल पण, आपली पोळी भाजली गेली पाहिजे राव.. असाच आविर्भाव दिसून येत होता. वृत्तवाहिन्यांच्या माईकसमोरही आपल्यालाच कसा हा प्रश्न अधिक माहितीय हे दाखवण्यासाठी विद्वत्ता पाजळली जात होती. विरोधकांनी अहवाल मांडा हा मुद्दा अधिवेशनात लावून धरला आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिफारसी स्वीकारल्या आहेत, इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे, त्यासाठी विधेयकाची तयारी सुरू आहे. आम्ही कृती अहवाल मांडू असे तारस्वरात अत्यंत आक्रमकपणे सांगत आहेत. हे चित्र मंगळवारीही सभागृहाने आणि अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले.
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच सत्ताधारी भाजपाचे आमदार आणि विरोधी पक्षांचे आमदार यांच्यात हसतखेळत चाललेली झोंबीही वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्याने टिपली. हे नेमके काय सुरू आहे? मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा अहवाल दिला आहे. आता इतर समाजाच्या आरक्षणाचे काय हा मुद्दा उचलला गेला आहे. जे वंचित आहेत, शोषित आहेत, ते कुठल्याही समाजातील असले तरी त्यांना संधी मिळावी यासाठी आरक्षण मिळालेच पाहिजे.. हे योग्यच आहे. पण त्यासाठी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा खेळखंडोबा करण्याची काय गरज? ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याचे सरकारकडून फडणवीस सांगत आहेत. तरीही आजच ठाण्यात ओबीसी समाज संघटनेचे सल्लागार दशरथ पाटील यांनी, ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही विरोध करणार, कोर्टात जाणार, असा इशारा दिला. आरक्षण कसेही दिले तरी ओबीसी समाज वा अन्य कुणी कोर्टात धाव घेणार हे निश्चित आहे.
कारण मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये यासाठी कोलदांडा घालायला अनेक मंडळी उत्सुक आहेतच. त्यांचे फावणार आहे. मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधीही पक्षभेद विसरून एकत्र येत नसल्यामुळे मराठा समाजाच्या हाती काहीही लागणार नाही अशीच आशंका बळावते आहे. मराठा आरक्षणाचे विधेयक २९ नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहांत मांडणार आणि विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावर पुढील काही दिवसांत वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून ५ डिसेंबरपासून आरक्षण लागू होईल, असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण, तसेच समाजकारण यावर दूरगामी परिणाम करणारी हे घटनाचक्र असेल. हा निर्णय भाजपा सरकारने घेतल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत त्याचा फायदा मिळू शकेल, असे भाजपाला वाटत आहे. विरोधकांना ते होऊ द्यायचे नाही असे दिसते आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या मनात पाप असा ओरडा विरोधक करत असताना, आरक्षणाबाबत विरोधकाचं काळंबेरं सुरु आहे, असा प्रत्यारोप मुख्यमंत्री करत आहेत. यात विधिमंडळाचा वेळ चालला आहे. मराठा समाजाची फरफट सुरू आहे. सरकार आरक्षणासाठी तमिळनाडू सरकारचीच वाट स्वीकारणार हे उघड असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण तर मिळाले पण सर्वोच्च न्यायालय कधी काळी काय निकाल देईल याची टांगती तलवार महाराष्ट्रावर आणि मराठा समाजावर तोपर्यंत कायम असेल. पण त्यासाठी आधी आरक्षण तरी मिळायला हवे!!”
