Details
रक्तरंजित बंगाल!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच घटनेच्या 324व्या कलमाचा वापर निवडणूक आयोगाने केला आहे. निवडणुकीचा प्रचार मतदानाच्या आधी संपवण्याचे विशेष अधिकार या कलमान्वये आयोगाला मिळालेले आहेत. सामान्यतः मतदानाच्या पूर्वी 48 तास प्रचार समाप्त केला जातो. बंगालमधील नऊ मतदारसंघांमधील प्रचार मतदानाच्या आधी 72 तास बंद करण्याचे टोकाचे व अभूतपूर्व असे पाऊल आयोगाने उचलले आहे. न थांबणाऱ्या मारामाऱ्या आणि टोकाच्या हिंसाचारामुळेच निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे, हे उघड आहे. पश्चिम बंगाल हा नेहमीच रक्तरंजित लोकशाहीचा अनुभव घेतो. केवळ यंदाच्याच निवडणुकीत नाही तर सातत्याने निवडणुकीत हिंसाचार ही इथल्या लोकशाहीची परंपराच राहिली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात विविध निवडणुकांमध्ये सुमारे सत्तर हजार नेते व कार्यकर्ते यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यात सर्वच पक्षांचा सहभाग राहिलेला आहे.
यंदाच्या निवडणुकांतील सहावी फेरी ही बंगालमध्ये सर्वाधिक रक्तरंजित राहिली. भाजपाच्या एका बूथ प्रमुखाला कापून टाकले गेले तर तृणमूलच्या एका कार्यकर्त्याचा मृतदेहही गायब झाला. हाणामाऱ्यांचे तर असंख्य प्रकार घडले आहेत. बंदुकीच्या नळीतून राजकारण व समाजकारण या तत्त्वाचा पायाच या राज्यात रचला गेला असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. स्वातंत्र्यानंतर प्रथम याच राज्यात अतिडाव्या चळवळीचा पाळणा हालला. बंगालमधील दार्जिलिंग आपण ओळखतो ते चहाच्या मळ्यांसाठी व पर्यटनाचे उत्तम ठिकाण यासाठी. पण याच जिल्हयात 1967 मध्ये सिलीगुडीजवळच्या नक्षलबारी गावात स्थानिक जमीनदारांच्या विरोधात सशस्त्र उठाव झाला. ती जी चळवळ बंदुकीच्या नळीमधून सुरू झाली त्याचाच ताप आज आपण चंद्रपूर, गडचिरोलीपासून छत्तीसगड, तेलंगणाच्या जंगलात भोगत आहोत.
डाव्यांनी बंगाल राज्याची सत्ता काँग्रेसकडून सत्तरच्या दशकात जी हिसकावून घेतली ती अगदी अलिकडेपर्यंत. एक बंगाली वाघीण काँग्रेसमधून बाहेर पडली. ममता बॅनर्जींनी तृणमूलच्या माध्यमांतून कम्युनिस्टांना त्यांच्याच भाषेत उत्तरे दिली. ठकासी आणावा महाठक, तसे तिथे झाले. गेली दहा वर्षे ममतादीदींचे राज्य बंगालमध्ये सुरू आहे. पण त्यांच्याही सत्तेला पुन्हा तिथे आव्हन मिळाले आहे. यावेळी कम्युनिस्ट हे राजकीय स्पर्धेत तिसऱ्या स्थानावर फेकले गेले आहेत. काँग्रेसची तर गिनतीच नाहिशी झालेली आहे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड-पुंडगिरीला जशास तसे उत्तर देत भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता तिथे पाय रोवतो आहे. त्यामुळे 11 एप्रिलच्या पहिल्या टप्प्यापासून ते या रविवारी पार पडणाऱ्या अखेरच्या, सातव्या टप्प्यांपर्यंत बंगालमधील निवडणुका या गाजत वाजत आहेत, त्या तेथील हिंसाचाराच्या व रक्तरंजित संघर्षाच्या बातम्यांमुळेच. तिथे लोकशाहीचा हा संघर्ष गावा गावात आणि वॉर्डावॉर्डात लढवला जातो आहे.
ममता बॅनर्जी या मुळातच रस्त्यावरच्या लढाईतूनच वर आलेल्या आहेत. मागच्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात मोदींची लाट होती. ती लाट बंगालच्या सीमेवर ममतांनीच रोखली. भाजपाचे फक्त दोन खासदार निवडून येऊ शकले. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलचे 33 खासदार आले. मावळत्या लोकसभेत भाजपा, काँग्रेस व अण्णाद्रमुक यांच्यानंतरचा लोकसभेतील चौथ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ममतांचा राहिला. काँग्रेसपेक्षा फक्त नऊ जागा त्यांच्या कमी आल्या. ज्या बंगालवर मार्कसवाद्यांनी पंचवीस वर्षे सत्ता गाजवली त्यांचे जेमतम सात खासदार बंगालमध्ये निवडून येऊ शकले. २०१३ पर्यंतही बंगालीसंदर्भात नगण्य असणाऱ्या भाजपाने गेल्या पाच वर्षांत मात्र ममता बॅनर्जींवर नाराज असणाऱ्या बंगाली मतदारांची मने व मते काबीज केल्याचा अंदाज मागील वर्षी आला. त्यावर्षी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपा हाच बंगालमधील क्रमांक दोनचा पक्ष आहे हे स्पष्ट झाले.
त्या निवडणुकांतही तुफान हाणामाऱ्याच पाहयला मिळाल्या. पण त्या निवडणुका राज्य स्तरावर घेतल्या जातात. तिथे राज्य सरकारच्या निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण असते आणि पोलीस हेही फक्त स्थानिकच कार्यरत असतात. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात धुमाकूळ घातला. मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, हवे तसे मतदान करून घेणे, भाजपाच्या उमेदवारांना मारणे, पळवून नेणे हे प्रकार सर्रास झाले. त्याच्या तक्रारी फक्त भाजपानेच नाही तर मार्कसवाद्यांनी व काँग्रेसनेही केल्या होत्या. पण पंचायतींवरचा कब्जा म्हणजेच खरी सत्ता व येणाऱ्या पुढच्या निवडणुकीतील बदलत्या जनमताची चाहूल असे समीकरण असल्यामुळे तृणमूलनेही तिथे मोठा संघर्ष करत पहिले स्थान कायम राखले. तरी ममतांचे आसन डळमळीत झाल्याचे जाणवत होते. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुका अटीतटीच्या होणे अपेक्षितच होते.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या गणितांमध्ये गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीला पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे होते. भारतीय जनता पक्षापुढे राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडची सत्ता गमावल्यानंतर आणि उत्तर प्रदेशातली खासदारकीच्या सर्व पोटनिवडणुकांमध्ये मार खाल्यानंतर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे होते. त्यांनी हिंदी मुख्यभूमीपलिकडे मतांची नवी कोठारे पैदा कऱण्यावर भर दिला. ईशान्येतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत भजापाची कामगिरी उत्तम राहिली होती. तो फायदा लोकसभा निवडणुकीत टिकवण्याची धडपड भाजपाने केली. त्याचप्रमाणे दक्षिणेकडे व पूर्व विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज भाजपासाठी तीव्र होती. म्हणून मग बंगालमध्ये अमित शाहंचे दौरे वाढू लागले आणि मोदींच्या कोलकाताच्या चकरा होऊ लागल्या. सावध ममतांनी भाजपाला प्राणपणाने विरोध सुरू केला.
आधी गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपाला जोरदार टक्कर दिलीच होती. पण कर्नाटकात सोनिया व राहुल यांनी भाजपाला चकवले आणि चपळाईने जनता दलाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊन भाजपाच्या तोंडचा कर्नाटकी घास हिरावून घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसचा उत्साह द्विगुणित झाला. त्यानंतर गतवर्षी राजस्थान आदी तीन राज्यात काँग्रेसची सरकारे नव्याने स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसच्या उत्साहाला पारावार राहिला नाही. त्यांच्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या आणि राहुल गांधींना पंतप्रधानपदावर बसवण्याची स्वप्ने काँग्रसवाल्यांना पडू लागली. त्या अनुषंगाने महागठबंधन स्थापन कऱण्याची जोरदार तयारी काँग्रेस नेतृत्त्वाने सुरू केली होती. त्याला पहिला ब्रेक लावला तो मायवतींनी. मायावतींची आघाडी ही अखिलेश यादवांना काँग्रेसपेक्षा अधिक मूल्यवान वाटत असल्यामुळे त्यांनीही काँग्रेसला लाथाडले. तोच कित्ता ममता बॅनर्जींनी गिरवला. बंगालमध्ये तृणमूलने काँग्रेसला दूर तर ठेवलेच पण, “बिगर भाजपा, बिगर काँग्रेस आघाडी”, स्थापन करता येईल का याची जोरदार चाचपणी ममतांनी केली. चंद्राबाबू नायडू, टी. चंद्रशेखरराव आणि ममता बॅनर्जी असे तीन मुख्यमंत्री सध्या देशस्तवराच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवण्याची धडपड करत आहेत. मोठी स्वप्ने पाहत आहेत. त्यामुळेच ममतांच्या दृष्टीने लोकसभेच्या अधिक जागा पटकावणे ही मोठीच राजकीय गरज आहे. त्यात भाजपाचा खो बसणार हे दिसू लागताच त्या चवताळून उठल्या आहेत. त्यांच्या तृणमूलने दहशत व हिंसाचाराची कास धरलेली आहे. अमित शाहंच्या रोड शोवर दगडफेक ही काही उत्फूर्तपणाने झालेली नाही. पण पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा प्रचार शुक्रवार सायंकाळी संपवण्याऐवजी तो गुरुवारी रात्रीच संपवण्याचे टोकाचे व अभूतपूर्व असे जे पाऊल निवडणूक आयोगाने उचलले आहे, ते अपरिहार्यच होते.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच घटनेच्या 324व्या कलमाचा वापर निवडणूक आयोगाने केला आहे. निवडणुकीचा प्रचार मतदानाच्या आधी संपवण्याचे विशेष अधिकार या कलमान्वये आयोगाला मिळालेले आहेत. सामान्यतः मतदानाच्या पूर्वी 48 तास प्रचार समाप्त केला जातो. बंगालमधील नऊ मतदारसंघांमधील प्रचार मतदानाच्या आधी 72 तास बंद करण्याचे टोकाचे व अभूतपूर्व असे पाऊल आयोगाने उचलले आहे. न थांबणाऱ्या मारामाऱ्या आणि टोकाच्या हिंसाचारामुळेच निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे, हे उघड आहे. पश्चिम बंगाल हा नेहमीच रक्तरंजित लोकशाहीचा अनुभव घेतो. केवळ यंदाच्याच निवडणुकीत नाही तर सातत्याने निवडणुकीत हिंसाचार ही इथल्या लोकशाहीची परंपराच राहिली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात विविध निवडणुकांमध्ये सुमारे सत्तर हजार नेते व कार्यकर्ते यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यात सर्वच पक्षांचा सहभाग राहिलेला आहे.
यंदाच्या निवडणुकांतील सहावी फेरी ही बंगालमध्ये सर्वाधिक रक्तरंजित राहिली. भाजपाच्या एका बूथ प्रमुखाला कापून टाकले गेले तर तृणमूलच्या एका कार्यकर्त्याचा मृतदेहही गायब झाला. हाणामाऱ्यांचे तर असंख्य प्रकार घडले आहेत. बंदुकीच्या नळीतून राजकारण व समाजकारण या तत्त्वाचा पायाच या राज्यात रचला गेला असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. स्वातंत्र्यानंतर प्रथम याच राज्यात अतिडाव्या चळवळीचा पाळणा हालला. बंगालमधील दार्जिलिंग आपण ओळखतो ते चहाच्या मळ्यांसाठी व पर्यटनाचे उत्तम ठिकाण यासाठी. पण याच जिल्हयात 1967 मध्ये सिलीगुडीजवळच्या नक्षलबारी गावात स्थानिक जमीनदारांच्या विरोधात सशस्त्र उठाव झाला. ती जी चळवळ बंदुकीच्या नळीमधून सुरू झाली त्याचाच ताप आज आपण चंद्रपूर, गडचिरोलीपासून छत्तीसगड, तेलंगणाच्या जंगलात भोगत आहोत.
डाव्यांनी बंगाल राज्याची सत्ता काँग्रेसकडून सत्तरच्या दशकात जी हिसकावून घेतली ती अगदी अलिकडेपर्यंत. एक बंगाली वाघीण काँग्रेसमधून बाहेर पडली. ममता बॅनर्जींनी तृणमूलच्या माध्यमांतून कम्युनिस्टांना त्यांच्याच भाषेत उत्तरे दिली. ठकासी आणावा महाठक, तसे तिथे झाले. गेली दहा वर्षे ममतादीदींचे राज्य बंगालमध्ये सुरू आहे. पण त्यांच्याही सत्तेला पुन्हा तिथे आव्हन मिळाले आहे. यावेळी कम्युनिस्ट हे राजकीय स्पर्धेत तिसऱ्या स्थानावर फेकले गेले आहेत. काँग्रेसची तर गिनतीच नाहिशी झालेली आहे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या गुंड-पुंडगिरीला जशास तसे उत्तर देत भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता तिथे पाय रोवतो आहे. त्यामुळे 11 एप्रिलच्या पहिल्या टप्प्यापासून ते या रविवारी पार पडणाऱ्या अखेरच्या, सातव्या टप्प्यांपर्यंत बंगालमधील निवडणुका या गाजत वाजत आहेत, त्या तेथील हिंसाचाराच्या व रक्तरंजित संघर्षाच्या बातम्यांमुळेच. तिथे लोकशाहीचा हा संघर्ष गावा गावात आणि वॉर्डावॉर्डात लढवला जातो आहे.
ममता बॅनर्जी या मुळातच रस्त्यावरच्या लढाईतूनच वर आलेल्या आहेत. मागच्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात मोदींची लाट होती. ती लाट बंगालच्या सीमेवर ममतांनीच रोखली. भाजपाचे फक्त दोन खासदार निवडून येऊ शकले. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलचे 33 खासदार आले. मावळत्या लोकसभेत भाजपा, काँग्रेस व अण्णाद्रमुक यांच्यानंतरचा लोकसभेतील चौथ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ममतांचा राहिला. काँग्रेसपेक्षा फक्त नऊ जागा त्यांच्या कमी आल्या. ज्या बंगालवर मार्कसवाद्यांनी पंचवीस वर्षे सत्ता गाजवली त्यांचे जेमतम सात खासदार बंगालमध्ये निवडून येऊ शकले. २०१३ पर्यंतही बंगालीसंदर्भात नगण्य असणाऱ्या भाजपाने गेल्या पाच वर्षांत मात्र ममता बॅनर्जींवर नाराज असणाऱ्या बंगाली मतदारांची मने व मते काबीज केल्याचा अंदाज मागील वर्षी आला. त्यावर्षी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपा हाच बंगालमधील क्रमांक दोनचा पक्ष आहे हे स्पष्ट झाले.
त्या निवडणुकांतही तुफान हाणामाऱ्याच पाहयला मिळाल्या. पण त्या निवडणुका राज्य स्तरावर घेतल्या जातात. तिथे राज्य सरकारच्या निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण असते आणि पोलीस हेही फक्त स्थानिकच कार्यरत असतात. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात धुमाकूळ घातला. मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, हवे तसे मतदान करून घेणे, भाजपाच्या उमेदवारांना मारणे, पळवून नेणे हे प्रकार सर्रास झाले. त्याच्या तक्रारी फक्त भाजपानेच नाही तर मार्कसवाद्यांनी व काँग्रेसनेही केल्या होत्या. पण पंचायतींवरचा कब्जा म्हणजेच खरी सत्ता व येणाऱ्या पुढच्या निवडणुकीतील बदलत्या जनमताची चाहूल असे समीकरण असल्यामुळे तृणमूलनेही तिथे मोठा संघर्ष करत पहिले स्थान कायम राखले. तरी ममतांचे आसन डळमळीत झाल्याचे जाणवत होते. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुका अटीतटीच्या होणे अपेक्षितच होते.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या गणितांमध्ये गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीला पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे होते. भारतीय जनता पक्षापुढे राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडची सत्ता गमावल्यानंतर आणि उत्तर प्रदेशातली खासदारकीच्या सर्व पोटनिवडणुकांमध्ये मार खाल्यानंतर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे होते. त्यांनी हिंदी मुख्यभूमीपलिकडे मतांची नवी कोठारे पैदा कऱण्यावर भर दिला. ईशान्येतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत भजापाची कामगिरी उत्तम राहिली होती. तो फायदा लोकसभा निवडणुकीत टिकवण्याची धडपड भाजपाने केली. त्याचप्रमाणे दक्षिणेकडे व पूर्व विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज भाजपासाठी तीव्र होती. म्हणून मग बंगालमध्ये अमित शाहंचे दौरे वाढू लागले आणि मोदींच्या कोलकाताच्या चकरा होऊ लागल्या. सावध ममतांनी भाजपाला प्राणपणाने विरोध सुरू केला.
आधी गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपाला जोरदार टक्कर दिलीच होती. पण कर्नाटकात सोनिया व राहुल यांनी भाजपाला चकवले आणि चपळाईने जनता दलाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊन भाजपाच्या तोंडचा कर्नाटकी घास हिरावून घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसचा उत्साह द्विगुणित झाला. त्यानंतर गतवर्षी राजस्थान आदी तीन राज्यात काँग्रेसची सरकारे नव्याने स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसच्या उत्साहाला पारावार राहिला नाही. त्यांच्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या आणि राहुल गांधींना पंतप्रधानपदावर बसवण्याची स्वप्ने काँग्रसवाल्यांना पडू लागली. त्या अनुषंगाने महागठबंधन स्थापन कऱण्याची जोरदार तयारी काँग्रेस नेतृत्त्वाने सुरू केली होती. त्याला पहिला ब्रेक लावला तो मायवतींनी. मायावतींची आघाडी ही अखिलेश यादवांना काँग्रेसपेक्षा अधिक मूल्यवान वाटत असल्यामुळे त्यांनीही काँग्रेसला लाथाडले. तोच कित्ता ममता बॅनर्जींनी गिरवला. बंगालमध्ये तृणमूलने काँग्रेसला दूर तर ठेवलेच पण, “बिगर भाजपा, बिगर काँग्रेस आघाडी”, स्थापन करता येईल का याची जोरदार चाचपणी ममतांनी केली. चंद्राबाबू नायडू, टी. चंद्रशेखरराव आणि ममता बॅनर्जी असे तीन मुख्यमंत्री सध्या देशस्तवराच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवण्याची धडपड करत आहेत. मोठी स्वप्ने पाहत आहेत. त्यामुळेच ममतांच्या दृष्टीने लोकसभेच्या अधिक जागा पटकावणे ही मोठीच राजकीय गरज आहे. त्यात भाजपाचा खो बसणार हे दिसू लागताच त्या चवताळून उठल्या आहेत. त्यांच्या तृणमूलने दहशत व हिंसाचाराची कास धरलेली आहे. अमित शाहंच्या रोड शोवर दगडफेक ही काही उत्फूर्तपणाने झालेली नाही. पण पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा प्रचार शुक्रवार सायंकाळी संपवण्याऐवजी तो गुरुवारी रात्रीच संपवण्याचे टोकाचे व अभूतपूर्व असे जे पाऊल निवडणूक आयोगाने उचलले आहे, ते अपरिहार्यच होते.”
