Details
“येणार तर आताच ये, उद्या तुझी गरज काय?”
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
“येणार तर आताच ये, उद्या तुझी गरज काय!” असे विं. दा. करंदीकरांनी लिहून ठेवले आहे. नखरे करणाऱ्या प्रेयसीला उद्देश्यून कवीने काढलेले ते उद्गार सध्याच्या राजकीय परिभाषेतही तंतोतंत लागू पडावेत अशी स्थिती झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टीने गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेनेला जणू याच शब्दात बजावले आहे की, “जे काही ठरवायचे आहे, ते आताच ठरवा. नंतर नाही!” दिल्लीत भाजपा खासदारांची जी बैठक झाली त्यात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी जे मार्गदर्शन केले त्याचा सूर असाच होता. जाणकार सांगतात की, शिवसेना नेत्यांना भाजपाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की लोकसभा निवडणुकीसाठी तुम्हाला युती करायची आहे किंवा नाही हे ३१ जानेवारीपर्यंत ठरवा. थोडक्यात या महिनाअखेरीपर्यंत वाट पाहून नंतर भाजपा त्यांचा स्वतःचा निर्णय एकतर्फी घेऊन टाकणार आहे. त्यांना अजुनही अपेक्षा अशी आहे की, शिवसेना ३१ जानेवारीपर्यंत भाजपासोबतच राहण्याचा निर्णय अंतिमतः करेल.
खरे तर अशाप्रकारे इतक्यातच अंतिमोत्तर देण्याची गरज नाही. तसे प्रत्यक्षात झालेही नसेल. संकेत देणे हे राजकारणात सतत सुरूच असते. हे संकेत मैत्रीचे असले म्हणजे काही लगेच त्यांची घट्ट मैत्री प्रस्थापित झालेली नसते किंवा इशारे दिले, थोड्याफार तप्त स्वरात धमक्या दिल्या म्हणजे काही संबंध पूर्णतः संपले असे होत नाही. युती व्हायची की नाही याचा निर्णय जो असेल तो आपल्याला लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यावर आणि कदाचित अर्ज भरण्याच्या अखेरीच्या दिवशीच कळेल. अर्थात जर युती होणार असेल तर मात्र ती दोन महिने आधीच जाहीर होईल. कोण किती जागा लढणार हे ठरेल. त्या-त्या ठिकाणचे त्या-त्या पक्षाचे कार्यकर्ते कामाला लागतील. पण जर युती तुटायची असेल तर ते मात्र अखेरच्याच दिवशी जाहीर होईल… २०१४ च्या सप्टेंबरमध्ये तसे झाले होते ना! पंचवीस वर्षांची सेना- भाजपाची भगवी व हिंदुत्वाची युती विधानसभेचे अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी तुटली असे जाहीर झाले होते. तोच प्रकार २०१९ मध्ये होणार काय?
खरे तर युतीचा पोपट पंख हलवत नाहीये, दाणा चोचीत धरत नाहीये, मिठु-मिठुही करत नाहीये… पण तो मेलाय का? तर मात्र, पोपटाचे दोन्ही पालक हे मान्य करत नाहीत!! युती आहे, सरकारमध्येही आम्ही आहोतच, हिंदुत्व हा आमच्या युतीचा पाया आहे, तो हललेला नाही… अशा प्रकारचे उद्गार दोन्ही पक्षांचे नेते काढत आहेत. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे, दररोज उठून मोदींना आणि फडणवीसांना शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत. पंढरपूरमध्ये तर ठाकरेंनी, “चौकीदार चोर आहे.. ” अशी घोषणाही करून टाकली. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, वाघाचा जबडा उघडून दात मोजण्याची आमची परंपरा आहे. पण असे बोलत जरी असले तरी मंत्रिमंडळातील सेनेचे प्रतिनिधी खिशात ठेवलेले राजीनामे बाहेर काढत नाहीत आणि इकडे फडणवीसही शिवसेनेची आर्जवे करण्यापासून थकत नाहीत. जाहीर बोलणे आणि खाजगीतील व्यवहार यातील हा फरक जनता पाहत आहे. समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे!!
अमीत शाहंनी परवा दिल्लीत जाहीर केले की, शिवसेनेच्या मागण्या जर योग्य असतील तर त्या मान्य करूच, पण उगीचच दबावाचे राजकारण शिवसेना करणार असेल तर मात्र ते सहन करणार नाही. युती होण्याची आशा व अपेक्षा बाळगतानाच सर्वत्र उमदेवार देण्याची तयारी सुरू करा असेही राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सांगितले आहे. भाजपाचे प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे की, खरे तर आम्ही वा त्यांनी बोलण्याचा प्रस्तावच अद्याप एकमेकांना दिलेला नाही. त्यामुळे युतीची चर्चाच अद्याप खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर चर्चा करणे व बोलणी करण्यात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे पक्षाने महत्त्वाची जबाबदरी दिली आहे. फडणवीसांच्या वतीने चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार व पंकजा मुंडे या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी ठाकरेंच्या भेटी-गाठी गेल्या काही महिन्यांत घेतल्या आहेत. हे सारे नेते मातोश्रीवर जाऊन आले आहेत. मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्याही भेटीमध्येच ठाकरे स्मारकाच्या कामाच्या निमित्ताने महापौर बंगल्यात पार पडलेल्या आहेत. एक जाणवले ते हे की, या अशा गाठीभेटींनंतर काही काळ शिवसेनेच्या टीकेचा स्वर थोडा कमी होतो, पण पुन्हा काही दिवसातच तो जुन्या कर्कश्य स्तरावर पोहोचतो. हा काय प्रकार आहे? विशेषतः उत्तरेतील तीन राज्ये गमावल्यानंतर ठाकरेंनी म्हटले आहे की, जनताच यांना योग्य जागा दाखवेल, धडा शिकवेल. परवा, पंढरपुरात बोलातनाही ठाकरेंनी जाहीर केले की, यांच्याबरोबर युती सुरू ठेवायची की नाही हे जनता ठरवेल. अशी कोणती जनता आहे की जी ठाकरेंना सल्ला द्यायला जाईल किंवा धाजावेल? ही जी काही सल्लामसलत होत असते ती राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये, पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांमध्ये व आमदार, खासदारांच्या समवेत होत असते. तशा चर्चा व बैठका शिवसेना भवनात अनेकदा पार पडलेल्या आहेत. प्रत्येक बैठकीनंतर सेनेचे मुख्य प्रवक्ते व ससंदेतील शिवसेना पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी असेच संकेत दिले आहेत की युती शक्य दिसत नाही.
अर्थातच कदाचित युती होणार नाही, पण ती बाब भविष्यात होणार! सध्या सुरू असलेली युती तोडायची असे कोणीच, कुठेच व कधीच म्हणत नाही, ही गंमत लोकांना वाटते! तुमचे जर ठरलेच असेल की स्वतंत्र लढायचे तर ते प्रेमानेही ठरवता येते. एकमेकांवर दुगाण्या तुम्ही का झाडता? कारण, आज तुम्ही एकत्र राज्य करता आहात! तुम्ही आजच्या म्हणजे स्वतःच्याच सरकारच्या धोरणांवर सत्तेत राहून टीका करू शकत नाही, ही जनतेची यासंदर्भातील धारणा आहे. म्हणूनच ठाकरेंना जवळपास प्रत्येक पत्रकार परिषेदत याविषयी विचारणा होते की, “तुम्ही सत्तेतून बाहेर का नाही पडत?” समाजमाध्यमांतून हीच चर्चा रंगते की, “बघा सत्तेची फळे शिवसेनेनला चाखायची आहेत, यांना सत्ता सोडवत नाही आणि वर टीका करण्याचेही सोडत नाहीत..”
जनतेची धारणा अशी आहे की, तुम्ही एकमेकांचे कपडे फाडा, त्याच्याशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. पण ज्या निर्णय़ात तुमचा सहभाग आहे, जी धोरणे राबवण्याची तुमची दोघांची जबाबदारी आहे, त्या धोरणांवर, त्या निर्णयांवर तुम्ही टिका कशी काय करता? मग, तुमचे मंत्री तिथे बसून काय करत आहेत? उद्धव ठाकरेंपासून ते संजय राऊतांपर्यत आणि देवेंद्र फडणवीसांपासून ते रावसाहेब दानवेंपर्यंत कोणीच या साध्या, सोप्या, सरळ प्रश्नाचे, लोकांना समजेल व पटेल असे उत्तर देत नाही..!
शिवसेना सत्तते राहून टीका करण्याचा जो खेळ करते आहे त्याचे राजकीय कारण असे आहे की, उद्या निवडणुकीच्या मैदानात भाजपासमोर लढाईसाठी उभे राहिल्यानंतर, सेनेला जनतेला हेच समजावून सांगायचे आहे की, “सरकारच्या या धोरणांवर आम्ही आधीही टीकाच केली होती, भाजपाने खोटी आश्वासने दिली म्हणून आम्ही त्यांच्यासमवेत इतकी वर्षे सत्ते राहिलो, पण आता नाही, आता आम्ही विरोधात आहोत..” आपली भाजपाविरोधातील भूमिका जनतेला भविष्यात पटावी यासाठी आतापासून टिकेचे स्तंभ उभे करण्याची कामगिरी शिवेसना करत आहे असे दिसते. उत्तरेतील तीन राज्यांतली भाजपाच्या पराभवानंतर भाजपाने लगेचच बिहारमधील युती पक्की केली. त्यांनी स्वतः जिंकलेल्या सहा जागा सोडल्या आणि नीतीश कुमारांच्या जनता दल युनायटेडसमवेत लोकसभेच्या अर्ध्या-अर्ध्या जागा वाटून घेतल्या. दोन्ही पक्षांनी मिळून राम विलास पासवान यांच्या पक्षासाठीही सहा जागा सोडल्या. त्यामुळेच, “जे बिहारमध्ये केलेत, तेच महाराष्ट्रात करा, शिवसेनेला इथे झुकते माप द्या, अधिक जागा द्या”, अशी जर अपेक्षा शिवसेनेने धरली असेल तर तेही चूक नाही. पण जे बिहारी वास्तव आहे तेच महाराष्ट्रात नाही हेही उघड आहे. प्रत्येक युतीचा पोत वेगवेगळाच असतो. अधिक जागांच्या मागणीलाही भाजपाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण शिवसेनेला लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या युतीची जागावाटपाची चर्चा करा ही मागणी आहे आणि त्यातच खरी अडचण आहे.
विधानसभेच्या जागा भाजपाने शिवसेनेच्या दुप्पट जिंकलेल्या आहेत. ज्या जागा शिवसेनेने जिंकल्या त्यातल्याही २१ जागी भाजपा क्रमांक दोनचा पक्ष ठरलेला आहे. याशिवाय मुख्यमंत्रीपदाचाही निर्णय आधीच करा हीदेखील मागणी शिवेसनेने पुढे केलेली आहे. खरी अडचण तिथेच आहे. ती अट भाजपाला मान्य नाही. याशिवाय आणखीही काही प्रश्न यात आहेत. म्हणजे, दोन्ही पक्षांचे समसमान आमदार निवडून आले तर सत्तेचे वाटप कसे होईल? भाजपाचे थोडे जादा आमदार आले तर सेनेचे स्थान काय असेल? शिवसेनेचे अधिक आमदार विजयी झाले तर काय होईल? अशा सर्व शक्यतांचा विचार या बोलण्यांत झाला पाहिजे असेही शिवसेनेचे म्हणणे आहे. अर्थातच मुख्यमंत्रीपदाची पूर्वअट मान्य करणे सध्यातरी भाजपाला शक्य असेल असे वाटत नाही.. थोडक्यात, अशा काही मागण्या पुढे करायच्या की भाजपाने त्या मान्य करणे अशक्य ठरावे. परिणामी भाजपाने युती तोडली असा एक संदेश देता आला तर तो पाहवा असाही एक विचार शिवसेनेकडून सुरू आहे, असेही म्हणता येईल. त्याच अनुषंगाने अमित शाहंनी बजावले असावे की, मान्य होण्यासारख्या व योग्य प्रकारच्या अटी नसतील तर युतीची जबरदस्ती नाही..”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
“येणार तर आताच ये, उद्या तुझी गरज काय!” असे विं. दा. करंदीकरांनी लिहून ठेवले आहे. नखरे करणाऱ्या प्रेयसीला उद्देश्यून कवीने काढलेले ते उद्गार सध्याच्या राजकीय परिभाषेतही तंतोतंत लागू पडावेत अशी स्थिती झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टीने गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेनेला जणू याच शब्दात बजावले आहे की, “जे काही ठरवायचे आहे, ते आताच ठरवा. नंतर नाही!” दिल्लीत भाजपा खासदारांची जी बैठक झाली त्यात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी जे मार्गदर्शन केले त्याचा सूर असाच होता. जाणकार सांगतात की, शिवसेना नेत्यांना भाजपाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की लोकसभा निवडणुकीसाठी तुम्हाला युती करायची आहे किंवा नाही हे ३१ जानेवारीपर्यंत ठरवा. थोडक्यात या महिनाअखेरीपर्यंत वाट पाहून नंतर भाजपा त्यांचा स्वतःचा निर्णय एकतर्फी घेऊन टाकणार आहे. त्यांना अजुनही अपेक्षा अशी आहे की, शिवसेना ३१ जानेवारीपर्यंत भाजपासोबतच राहण्याचा निर्णय अंतिमतः करेल.
खरे तर अशाप्रकारे इतक्यातच अंतिमोत्तर देण्याची गरज नाही. तसे प्रत्यक्षात झालेही नसेल. संकेत देणे हे राजकारणात सतत सुरूच असते. हे संकेत मैत्रीचे असले म्हणजे काही लगेच त्यांची घट्ट मैत्री प्रस्थापित झालेली नसते किंवा इशारे दिले, थोड्याफार तप्त स्वरात धमक्या दिल्या म्हणजे काही संबंध पूर्णतः संपले असे होत नाही. युती व्हायची की नाही याचा निर्णय जो असेल तो आपल्याला लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यावर आणि कदाचित अर्ज भरण्याच्या अखेरीच्या दिवशीच कळेल. अर्थात जर युती होणार असेल तर मात्र ती दोन महिने आधीच जाहीर होईल. कोण किती जागा लढणार हे ठरेल. त्या-त्या ठिकाणचे त्या-त्या पक्षाचे कार्यकर्ते कामाला लागतील. पण जर युती तुटायची असेल तर ते मात्र अखेरच्याच दिवशी जाहीर होईल… २०१४ च्या सप्टेंबरमध्ये तसे झाले होते ना! पंचवीस वर्षांची सेना- भाजपाची भगवी व हिंदुत्वाची युती विधानसभेचे अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी तुटली असे जाहीर झाले होते. तोच प्रकार २०१९ मध्ये होणार काय?
खरे तर युतीचा पोपट पंख हलवत नाहीये, दाणा चोचीत धरत नाहीये, मिठु-मिठुही करत नाहीये… पण तो मेलाय का? तर मात्र, पोपटाचे दोन्ही पालक हे मान्य करत नाहीत!! युती आहे, सरकारमध्येही आम्ही आहोतच, हिंदुत्व हा आमच्या युतीचा पाया आहे, तो हललेला नाही… अशा प्रकारचे उद्गार दोन्ही पक्षांचे नेते काढत आहेत. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे, दररोज उठून मोदींना आणि फडणवीसांना शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत. पंढरपूरमध्ये तर ठाकरेंनी, “चौकीदार चोर आहे.. ” अशी घोषणाही करून टाकली. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, वाघाचा जबडा उघडून दात मोजण्याची आमची परंपरा आहे. पण असे बोलत जरी असले तरी मंत्रिमंडळातील सेनेचे प्रतिनिधी खिशात ठेवलेले राजीनामे बाहेर काढत नाहीत आणि इकडे फडणवीसही शिवसेनेची आर्जवे करण्यापासून थकत नाहीत. जाहीर बोलणे आणि खाजगीतील व्यवहार यातील हा फरक जनता पाहत आहे. समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे!!
अमीत शाहंनी परवा दिल्लीत जाहीर केले की, शिवसेनेच्या मागण्या जर योग्य असतील तर त्या मान्य करूच, पण उगीचच दबावाचे राजकारण शिवसेना करणार असेल तर मात्र ते सहन करणार नाही. युती होण्याची आशा व अपेक्षा बाळगतानाच सर्वत्र उमदेवार देण्याची तयारी सुरू करा असेही राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सांगितले आहे. भाजपाचे प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे की, खरे तर आम्ही वा त्यांनी बोलण्याचा प्रस्तावच अद्याप एकमेकांना दिलेला नाही. त्यामुळे युतीची चर्चाच अद्याप खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर चर्चा करणे व बोलणी करण्यात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे पक्षाने महत्त्वाची जबाबदरी दिली आहे. फडणवीसांच्या वतीने चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार व पंकजा मुंडे या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी ठाकरेंच्या भेटी-गाठी गेल्या काही महिन्यांत घेतल्या आहेत. हे सारे नेते मातोश्रीवर जाऊन आले आहेत. मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्याही भेटीमध्येच ठाकरे स्मारकाच्या कामाच्या निमित्ताने महापौर बंगल्यात पार पडलेल्या आहेत. एक जाणवले ते हे की, या अशा गाठीभेटींनंतर काही काळ शिवसेनेच्या टीकेचा स्वर थोडा कमी होतो, पण पुन्हा काही दिवसातच तो जुन्या कर्कश्य स्तरावर पोहोचतो. हा काय प्रकार आहे? विशेषतः उत्तरेतील तीन राज्ये गमावल्यानंतर ठाकरेंनी म्हटले आहे की, जनताच यांना योग्य जागा दाखवेल, धडा शिकवेल. परवा, पंढरपुरात बोलातनाही ठाकरेंनी जाहीर केले की, यांच्याबरोबर युती सुरू ठेवायची की नाही हे जनता ठरवेल. अशी कोणती जनता आहे की जी ठाकरेंना सल्ला द्यायला जाईल किंवा धाजावेल? ही जी काही सल्लामसलत होत असते ती राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये, पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांमध्ये व आमदार, खासदारांच्या समवेत होत असते. तशा चर्चा व बैठका शिवसेना भवनात अनेकदा पार पडलेल्या आहेत. प्रत्येक बैठकीनंतर सेनेचे मुख्य प्रवक्ते व ससंदेतील शिवसेना पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी असेच संकेत दिले आहेत की युती शक्य दिसत नाही.
अर्थातच कदाचित युती होणार नाही, पण ती बाब भविष्यात होणार! सध्या सुरू असलेली युती तोडायची असे कोणीच, कुठेच व कधीच म्हणत नाही, ही गंमत लोकांना वाटते! तुमचे जर ठरलेच असेल की स्वतंत्र लढायचे तर ते प्रेमानेही ठरवता येते. एकमेकांवर दुगाण्या तुम्ही का झाडता? कारण, आज तुम्ही एकत्र राज्य करता आहात! तुम्ही आजच्या म्हणजे स्वतःच्याच सरकारच्या धोरणांवर सत्तेत राहून टीका करू शकत नाही, ही जनतेची यासंदर्भातील धारणा आहे. म्हणूनच ठाकरेंना जवळपास प्रत्येक पत्रकार परिषेदत याविषयी विचारणा होते की, “तुम्ही सत्तेतून बाहेर का नाही पडत?” समाजमाध्यमांतून हीच चर्चा रंगते की, “बघा सत्तेची फळे शिवसेनेनला चाखायची आहेत, यांना सत्ता सोडवत नाही आणि वर टीका करण्याचेही सोडत नाहीत..”
जनतेची धारणा अशी आहे की, तुम्ही एकमेकांचे कपडे फाडा, त्याच्याशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. पण ज्या निर्णय़ात तुमचा सहभाग आहे, जी धोरणे राबवण्याची तुमची दोघांची जबाबदारी आहे, त्या धोरणांवर, त्या निर्णयांवर तुम्ही टिका कशी काय करता? मग, तुमचे मंत्री तिथे बसून काय करत आहेत? उद्धव ठाकरेंपासून ते संजय राऊतांपर्यत आणि देवेंद्र फडणवीसांपासून ते रावसाहेब दानवेंपर्यंत कोणीच या साध्या, सोप्या, सरळ प्रश्नाचे, लोकांना समजेल व पटेल असे उत्तर देत नाही..!
शिवसेना सत्तते राहून टीका करण्याचा जो खेळ करते आहे त्याचे राजकीय कारण असे आहे की, उद्या निवडणुकीच्या मैदानात भाजपासमोर लढाईसाठी उभे राहिल्यानंतर, सेनेला जनतेला हेच समजावून सांगायचे आहे की, “सरकारच्या या धोरणांवर आम्ही आधीही टीकाच केली होती, भाजपाने खोटी आश्वासने दिली म्हणून आम्ही त्यांच्यासमवेत इतकी वर्षे सत्ते राहिलो, पण आता नाही, आता आम्ही विरोधात आहोत..” आपली भाजपाविरोधातील भूमिका जनतेला भविष्यात पटावी यासाठी आतापासून टिकेचे स्तंभ उभे करण्याची कामगिरी शिवेसना करत आहे असे दिसते. उत्तरेतील तीन राज्यांतली भाजपाच्या पराभवानंतर भाजपाने लगेचच बिहारमधील युती पक्की केली. त्यांनी स्वतः जिंकलेल्या सहा जागा सोडल्या आणि नीतीश कुमारांच्या जनता दल युनायटेडसमवेत लोकसभेच्या अर्ध्या-अर्ध्या जागा वाटून घेतल्या. दोन्ही पक्षांनी मिळून राम विलास पासवान यांच्या पक्षासाठीही सहा जागा सोडल्या. त्यामुळेच, “जे बिहारमध्ये केलेत, तेच महाराष्ट्रात करा, शिवसेनेला इथे झुकते माप द्या, अधिक जागा द्या”, अशी जर अपेक्षा शिवसेनेने धरली असेल तर तेही चूक नाही. पण जे बिहारी वास्तव आहे तेच महाराष्ट्रात नाही हेही उघड आहे. प्रत्येक युतीचा पोत वेगवेगळाच असतो. अधिक जागांच्या मागणीलाही भाजपाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण शिवसेनेला लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या युतीची जागावाटपाची चर्चा करा ही मागणी आहे आणि त्यातच खरी अडचण आहे.
विधानसभेच्या जागा भाजपाने शिवसेनेच्या दुप्पट जिंकलेल्या आहेत. ज्या जागा शिवसेनेने जिंकल्या त्यातल्याही २१ जागी भाजपा क्रमांक दोनचा पक्ष ठरलेला आहे. याशिवाय मुख्यमंत्रीपदाचाही निर्णय आधीच करा हीदेखील मागणी शिवेसनेने पुढे केलेली आहे. खरी अडचण तिथेच आहे. ती अट भाजपाला मान्य नाही. याशिवाय आणखीही काही प्रश्न यात आहेत. म्हणजे, दोन्ही पक्षांचे समसमान आमदार निवडून आले तर सत्तेचे वाटप कसे होईल? भाजपाचे थोडे जादा आमदार आले तर सेनेचे स्थान काय असेल? शिवसेनेचे अधिक आमदार विजयी झाले तर काय होईल? अशा सर्व शक्यतांचा विचार या बोलण्यांत झाला पाहिजे असेही शिवसेनेचे म्हणणे आहे. अर्थातच मुख्यमंत्रीपदाची पूर्वअट मान्य करणे सध्यातरी भाजपाला शक्य असेल असे वाटत नाही.. थोडक्यात, अशा काही मागण्या पुढे करायच्या की भाजपाने त्या मान्य करणे अशक्य ठरावे. परिणामी भाजपाने युती तोडली असा एक संदेश देता आला तर तो पाहवा असाही एक विचार शिवसेनेकडून सुरू आहे, असेही म्हणता येईल. त्याच अनुषंगाने अमित शाहंनी बजावले असावे की, मान्य होण्यासारख्या व योग्य प्रकारच्या अटी नसतील तर युतीची जबरदस्ती नाही..”
