Details
युतीसाठी स्मारक की युतीचे स्मारक?
24-Jan-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
लोकसभेच्या निवडणुका पुढच्या दीड महिन्यात जाहीर होतील असे दिल्लीतून येणाऱ्या बातम्या सांगत आहेत. त्याचप्रमाणे अशाही बातम्या भाजपा गोटातून सुटल्या आहेत की महाराष्ट्रासह सात भाजपाशासित राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेसाठीही मतदान घेतले जाईल. असे सांगण्यात येते आहे की ही बाब मोदी मॅजिकसाठी करणे गरजेचे आहे असे भाजपाच्या चाणक्यांना वाटते. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, घेतल्या जातील अशाप्रकारच्या चर्चा गेले वर्षभर राजकीय वर्तुळात या सुरु होत्याच. वेळोवेळी भाजपाचे वरिष्ठ नेते, अन्य पक्षांचेही नेतेही या विषयावर भाष्य करत असत. देशात सर्वच निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या पाहिजेत यासाठी मोदींनी मोहीम करून पाहिली. पण अन्य कोणाही मोठ्या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा त्यासाठी मिळाला नाही. त्यानंतर मग, निदान भाजपाशासित राज्यांत तरी लोकसभा व विधानसभेचे मतदान एकाचवेळी घेता येईल का याचा विचार भाजपाने सुरु केला.
महाराष्ट्रात भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत. पण, सरकारमध्ये मित्र कम शत्रू असणाऱ्या शिवसेनेचाही सहभाग आहेच. असे सांगितले जात होते की एकत्र निवडणुका घ्या अशी अट शिवसेनेने टाकली आहे. देशस्तरावर भारतीय जनता पार्टीप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून अनेक पक्ष बाहेर पडत आहेत. महाराष्ट्रातील रालोआचे महत्त्वाचे सहकारी खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रालोआचा त्याग केला आणि काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या आघाडीत प्रवेश केला आहे. अन्य राज्यातीलही शेट्टींसारखे अनेक छोटे पक्ष रालोआला झिडकारत आहेत. आंध्राचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसमने 2017 च्या अखेरीस रालोआला सोडचिठ्ठी दिली. तेव्हापासून अनेक राज्यांमध्ये रालोआला ओहोटी लागल्याचे चित्र पुढे आले आहे. विशेषतः उत्तरेतील हिंदी प्रदेशतील तीन राज्यांमधील जनतेने भाजपाची सरकारने निवडणुकीत पायऊतार केल्यानंतर तर रालोआमध्ये अधिकच चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. अशा सर्व राजकीय वातावरणात शिवसेनेने भाजपासमवेतच युतीमध्ये राहवे यासाठी भाजपा वाटेल ते करायला तयार आहे. युतीची जी प्राथमिक चर्चा अनेक दिवस खरेतर सुरुच आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एकदा मातोश्रीवर जाऊन आले आहेत. देवेन्द्र फडणवीसांसह अनेक भाजपा नेते सेनेच्या वरिष्ठांच्या सतत संपर्कात आहेत.
भाजपाच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी तसेच अमित शाहांनीही शिवसेना नेत्यांसमवेत गेल्या काही महिन्यांत या ज्या गाठीभेटी केल्या त्यामधून जी माहिती पुढे आली त्याचा निष्कर्ष असा आहे की, फक्त लोकसभेसाठी युती करण्यात सेनेला अजिबात रस व रुची नाही. जर युती जाहीर करायचीच असेल तर विधानसभेच्या जागावाटपासह व पुढच्या येणाऱ्या सत्तेमधील शिवसेनेच्या वाट्यासह सर्व चर्चा आताच करा. मुख्यमंत्रीपदही निम्मे काळ शिवसेनेला हवे आहे. किमान अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी शिवसैनिक दिसायला हवा, अशी एक मुख्य मागणी सेनेकडून पुढे आली आहे असे दिसते. शिवसेना व भाजपामध्ये सध्या जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे ते किती कडवट आहे याचा प्रत्यय उद्धव ठाकरे यांच्या शब्दांमधून भाजपाला दररोज मिळतो आहे. अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील सेनेची आगपाखड भाजपा नेत्यांना सहन कशी होते असा प्रश्न जनतेला पडतो. अत्यंत कडवट टीका सेना करते आहे. राहूल गांधींचीच भाषा त्यासाठी उद्धव ठाकरे उधार घेत आहेत. मोदींना चोर म्हणण्याचेही काम ते जाहीर सभेत करत आहेत. त्यामुळेच आज लोकसभेचे जागावाटप व विधानसभेसाठी कबुलीजबाब जरी भाजपाकडून लिहून घेतला तरी या दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या नाहीत तर भाजपापुढे करार पाळेल का अशी शंका सेना विचारत आहे. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान काढून घेतल्यानंतर भाजपा नेते पुन्हा एकदा शिवसेनेला वाऱ्यावर सोडून देतील अशी भीती सेना नेत्यांना वाटत आहे.
2014 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती नको असे ते म्हणत आहेत. त्यावेळेस लोकसभेत मोठा विजय मिळाल्यानंतर भाजपाला सेनेची गरज वाटत नव्हती. पण त्यावेळेस शिवसेनाही भाजपाला अधिक जागा देण्यास तयार नव्हती. भाजपाचा प्रस्ताव दोन्ही पक्षांनी 144 जागा लढवाव्यात असा होता तर सेनेला ते मान्य नव्हते. आम्ही 151 जागा लढणार, भाजपाने उरलेल्या जागा लढाव्यात अशी शिवसेनेची कडक भूमिका होती. त्यामुळेच बीकेसीमधील सोफीटेल या तेव्हाच्या नव्याकोऱ्या पंचतारांकित हॉटेलातील युतीच्या चर्चा सफल झाल्या नाहीत. युती तोडल्याचा ठपका एकनाथ खडसेंवर सेनेने टाकला. पण वस्तुस्थिती अशी होती की प्रांताध्यक्ष देवेन्द्र फडणवीस, माजी प्रांताध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विरोधी पक्षनेते खडसे व विनोद तावडे आणि ओबीसी नेता पंकजा मुंडे अशा पाच नेत्यांच्या कोअर किमिटीने तो निर्णय केला होता व तो शिवसेनेला कळवण्याची जबाबदारी फक्त खडसेंनी पार पाडली. आता ते खडसेच बाजूला फेकले गेले आहेत आणि शिवसेनेला भाजपाच्या चालींविषयी व हालचालींविषयी अविश्वास वाटतो आहे.
बाळासाहेब ठाकरेंचे निधन झाल्यापासून त्यांच्या स्मारकाचा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे. राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन तीन वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टची स्थापना केली. त्याचे अध्यक्ष आहेत स्वतः उद्धव ठाकरे आणि सचिव आहेत सुभाष देसाई. युवा नेते आदित्य ठाकरे हेही सदस्य आहेत. शिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव, मुंबई मनपाचे आयुक्त असे वरिष्ठ अधिकारी पदसिद्ध सदस्य आहेत. या ट्रस्टच्या वतीने महापौर बंगल्यात ठाकरेंचे स्मारक बांधण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू होत आहे. त्या कामासाठी राज्य सरकारने शंभर कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र या निधीचा संदर्भ युतीशी नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन लगेचच सेना नेत्यांनी करून टाकले आहे. महापौर बंगल्याचे हस्तांतरण ट्रस्टकडे झाले आहे. तिथे असणारी सीआरझेडची अडचणही दूर झाली आहे. झोनबदल केला गेला आहे. ग्रीन झोनमधून हा बंगला रेसिडेन्शिअल झोनमध्ये टाकण्याचेही काम झाले आहे. या स्मारकाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम या महिन्याच्या अखेरीकडे घेतला जाण्याची शक्यता आहे. एक स्पष्ट आहे की, जर त्याआधी शिवसेना, भाजपाची युती पक्की झाली तरच या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आलेले दिसतील. युती करायची की नाही हा एक मोठाच सवाल सध्या सेनेमध्ये चर्चेत आहे.
सेनेचे 18 विद्यमान खासदार आहेत. त्यांच्या मतदारसंघांमधील वातावरणाचा अभ्यास त्यांनी केलाच आहे आणि त्यांना असे वाटते आहे की, भाजपाबरोबर युती करणे श्रेयस्कर आहे. ठाकरेंचे हे जे स्मारक शिवाजी पार्कवर उभे राहणार आहे ते आहे हेरिटेज दर्जा असलेल्या इमारतीमध्ये. नियमानुसार त्या इमारतीच्या मूळ वास्तूला धक्का लावता येणार नाही. हा बंगला तसा भव्य आहे. दोन मजले जुन्या पद्धतीच्या या महालात 11551 चौरस फुटांची जागा उपलब्ध आहे. पण रचना स्मारकाच्या दृष्टीने सोईची नाही. आता या बंगल्याच्या खाली जमिनीअंतर्गत दोन मजले बांधले जाणार आहेत. त्यात बाळासाहेबांच्या वस्तू, स्मृती, कार्टून, चित्रे, पुस्तके आदींचे जतन केले जाईल. पण ठाकरेंचे खरे स्मारक युती असेल की ही वास्तू?”
