HomeArchiveमुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या...

मुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या २७ हजार कुटुंबांना म्हाडाची घरे! सभापती मधू चव्हाण यांची घोषणा

Details
मुंबईच्या नॅशनल पार्कमधल्या २७ हजार कुटुंबांना म्हाडाची घरे! सभापती मधू चव्हाण यांची घोषणा

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

मुंबईतल्या बोरिवली येथील नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी व २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा म्हाडाने तयार करून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई म्हाडाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी बुधवारी दिली. या पुनर्वसनाचे बांधकाम विकासकांना टीडीआर देण्याच्या अटीवर देण्यात आले  असल्याने म्हाडाला यासाठी निधी उपलब्ध करावा लागणार नाही. यामुळे  नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि तेथील झोपडी धारकांचा अनेकवर्षे रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. सुमारे ९० एकर जागेवर आदिवासी आणि झोपडी धारकांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि  झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी आदिवासी व झोपडी धारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आले असून आता दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या पुनर्वसनाचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने येथील पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवात केली. नॅशनल पार्कमधील आदिवासींचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता तेथील घरांच्या बांधकामासाठी म्हाडाने निविदा मागविण्यास सुरूवात केली आहे, असे मधू चव्हाण म्हणाले.

या निविदानुसार आदिवासींना ३०० चौरस फुटांचे बांधकाम असलेले एक मजली घर बांधून देण्यात येणार आहे. ४३ एकर जागेवर हीघरे बांधली जाणार आहेत तर झोपडी धारकांचे पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत केले जाणारआहे. त्यासाठी ४७ एकर जमिनीवर त्यांच्यासाठी बहुमजली इमारती बांधल्या जातील.आदिवासी आणि झोपडीधारकांसाठी एकूण ९० एकर जागेवर पुनर्वसनाचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.”
 
“मुंबईतल्या बोरिवली येथील नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी व २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा म्हाडाने तयार करून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई म्हाडाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी बुधवारी दिली. या पुनर्वसनाचे बांधकाम विकासकांना टीडीआर देण्याच्या अटीवर देण्यात आले  असल्याने म्हाडाला यासाठी निधी उपलब्ध करावा लागणार नाही. यामुळे  नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि तेथील झोपडी धारकांचा अनेकवर्षे रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. सुमारे ९० एकर जागेवर आदिवासी आणि झोपडी धारकांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि  झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी आदिवासी व झोपडी धारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आले असून आता दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील दोन हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या पुनर्वसनाचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने येथील पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवात केली. नॅशनल पार्कमधील आदिवासींचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता तेथील घरांच्या बांधकामासाठी म्हाडाने निविदा मागविण्यास सुरूवात केली आहे, असे मधू चव्हाण म्हणाले.

या निविदानुसार आदिवासींना ३०० चौरस फुटांचे बांधकाम असलेले एक मजली घर बांधून देण्यात येणार आहे. ४३ एकर जागेवर हीघरे बांधली जाणार आहेत तर झोपडी धारकांचे पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत केले जाणारआहे. त्यासाठी ४७ एकर जमिनीवर त्यांच्यासाठी बहुमजली इमारती बांधल्या जातील.आदिवासी आणि झोपडीधारकांसाठी एकूण ९० एकर जागेवर पुनर्वसनाचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.”
 
 

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content