Details
“मिलॉर्ड, व्याकरण चुकलेच की जरा!”
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
विद्यार्थीदशेत गणित आणि व्याकरणाशी अनेकांचे जमत नाही. पण आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचेही व्याकरण कच्चे असावे हे वाईट आहे. आपल्या कर्तबगार केंद्र सरकारने न्यायालयाची चूक निदर्शनास आणून दिली तेव्हा कुठे हे सर्व लक्षात आले. राफेल प्रकरणी न्यायालयाने दूध का दूध आणि पानी का पानी.. केले आणि करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा दिला. खरे तर प्रकरण तिथेच संपले होते. पण काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी नतद्रष्टपणा केला. निकालपत्र सविस्तर, तपशीलवार, बारकाईने वाचले आणि कुठल्यातरी परिच्छेदातील उल्लेखावर बोट ठेवले. त्यात काय म्हटले होते – ‘सरकारने कॅगला करारा संदर्भात माहिती दिली आहे. ती माहिती लोकलेखा समितीपुढे ठेवून संसदेलाही सादर झाली आहे.’ आता सरकार अशी चूक कशी करणार. पण, न्यायालयातील व्याकरणातील कच्चेपणा आड आला. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या माहितीचा म्हणजेच, कॅगला माहिती दिली आहे.. हे वाक्य आणि त्यापुढील, ही माहिती लोकलेखा समितीपुढे ठेवून संसदेला सादर करण्यात येत असते.. अशा पुढील प्रक्रियेची केवळ माहिती देणाऱ्या वाक्याचा संबंध जोडून न्यायालयाने कॅगला दिलेली माहिती लोकलेखा समितीनेही मान्य करून संसदेसमोर मांडली आहे, असा अर्थ काढण्याची चूक केली. झालेय ते असे.
पण, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना दुसरे काम नाही. त्यांनी लगेच सरकारने दिशाभूल करणारी माहिती न्यायालयाला दिली म्हणून गदारोळ केला. आम्ही कॅग प्रमुखांना लोकलेखा समितीसमोर बोलावू म्हणून आरोळी ठोकली. पण सरकारने निर्भिडपणे न्यायालयाची चूक दाखवून दिली. आम्ही योग्य माहिती दिली पण, न्यायालयाने चुकीचा अर्थ काढलाय. आता न्यायालयाने चूक दुरूस्त करावी, अशी लगेच याचिकाही केली. आता न्यायालयाला चूक मान्य करावी लागेल. व्याकरण कच्चे असल्याचे कबूल करावे लागणार आहे. असेही होऊ शकते की, या सर्व प्रकरणात कुठलीही अनियमितता नाही असे न्यायालयाने याच माहितीवर विसंबून सांगितले असेल तर माहितीचा अर्थच वेगळा होता, असे सरकारने सांगितल्यावर न्यायालय कदाचित निकालही बदलण्याची शक्यता आहे. सरकार इतकाच न्यायालयाने निर्भिडपणा दाखवला तर निकाल बदलण्याची शक्यता अधिक आहे.
अर्थात कर नाही तर डर कशाला.. या उक्तीनुसार भारतीय जनता पार्टीने देशभर पत्रकार परिषदांचे आयोजन केले आहे. मुंबईत सोमवारीच संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या कराराची भलामण केली. काँग्रेसच्या वेळची निव्वळ विमानांची किंमत आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेल्या विमानाची किंमत यांची तुलना करता येणार नाही. पुरवठादार कंपनी व्यावसायिक तत्त्वांवर भारतीय पार्टनरची निवड करते, असेही त्या म्हणाल्या. आता रिलायन्समध्ये कुठली संरक्षणविषयक व्यावसायिक निपुणता आहे, असा प्रश्न विरोधी पक्ष खवचटपणे विचारू शकतात. सरकारने कॅगला दिलेल्या माहितीचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला जाईल व त्यानंतर संसदेसमोर अहवाल सादर होईल. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे त्या जे सांगत आहेत तेच तर न्यायालयाला बंद पाकिटातून सांगण्यात आले होते. पण व्याकरणातील घोळामुळे घोटाळा नसूनही विरोधी पक्ष घोटाळा वाढवत आहेत. राफेल विमानांची खरेदी किंमत ठरवणे, चौकशी करणे न्यायालयाचे काम नाही, असे न्यायालय सांगते आहे. करार योग्य आहे, असे न्यायालय म्हणत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. द वायर हे संकेतस्थळ सांगते की, विमानांची किंमत शेवटच्या क्षणी का बदलली, किंमत वाढवण्याचा निर्णय कॅबिनेट समितीने कसा घेतला, १२६ विमानांवरून केवळ ३६ च विमाने का, ३६ राफेल विमानांची किंमत १२६ विमानांपेक्षा ४० टक्के जास्त कशी?
डॅसॉल्ट कंपनी आणि ‘एचएएल’ यांच्यात राफेलबाबत वर्क शेअर कंत्राट झाले होते; ते खरे असेल तर, न्यायालयाने राजू यांची साक्ष का नोंदवली नाही, असे प्रश्न न्यायालयाने अनुत्तीर्ण ठेवले आहेत. आता या प्रश्नांची उत्तरेही भाजपाने पत्रकार परिषदांत देऊन टाकावीत. भाजपा आणि केंद्र सरकारवर नाहक आणि बेताल आरोप करणाऱ्या बोलभांडांची तोंडे चपराक मारल्यासारखी बंद करावीत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात की, राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अचानक झालेली ३००% किंमतवाढ. निव्वळ विमान किंमत आणि शस्त्रास्त्रांसहित विमान असा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु एकही पुरावा सादर केला जात नाही. वास्तविक ही राफेल विमाने हवाई दलाने घेतलेल्या चाचण्यांनुसार आणि पूर्वीच मान्य केलेल्या संरचनेनुसारच असणार आहेत. मग इंडिया स्पेसिफिक एनहान्समेंट किंवा शस्त्रास्त्रांच्या आडून मोदी सरकार आपला भ्रष्टाचार लपवू पाहत आहे काय? व्याकरणाची चूक सुधारताना न्यायालयाने आणि भाजपाने या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यायला हवीत.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
विद्यार्थीदशेत गणित आणि व्याकरणाशी अनेकांचे जमत नाही. पण आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचेही व्याकरण कच्चे असावे हे वाईट आहे. आपल्या कर्तबगार केंद्र सरकारने न्यायालयाची चूक निदर्शनास आणून दिली तेव्हा कुठे हे सर्व लक्षात आले. राफेल प्रकरणी न्यायालयाने दूध का दूध आणि पानी का पानी.. केले आणि करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा दिला. खरे तर प्रकरण तिथेच संपले होते. पण काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी नतद्रष्टपणा केला. निकालपत्र सविस्तर, तपशीलवार, बारकाईने वाचले आणि कुठल्यातरी परिच्छेदातील उल्लेखावर बोट ठेवले. त्यात काय म्हटले होते – ‘सरकारने कॅगला करारा संदर्भात माहिती दिली आहे. ती माहिती लोकलेखा समितीपुढे ठेवून संसदेलाही सादर झाली आहे.’ आता सरकार अशी चूक कशी करणार. पण, न्यायालयातील व्याकरणातील कच्चेपणा आड आला. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या माहितीचा म्हणजेच, कॅगला माहिती दिली आहे.. हे वाक्य आणि त्यापुढील, ही माहिती लोकलेखा समितीपुढे ठेवून संसदेला सादर करण्यात येत असते.. अशा पुढील प्रक्रियेची केवळ माहिती देणाऱ्या वाक्याचा संबंध जोडून न्यायालयाने कॅगला दिलेली माहिती लोकलेखा समितीनेही मान्य करून संसदेसमोर मांडली आहे, असा अर्थ काढण्याची चूक केली. झालेय ते असे.
पण, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना दुसरे काम नाही. त्यांनी लगेच सरकारने दिशाभूल करणारी माहिती न्यायालयाला दिली म्हणून गदारोळ केला. आम्ही कॅग प्रमुखांना लोकलेखा समितीसमोर बोलावू म्हणून आरोळी ठोकली. पण सरकारने निर्भिडपणे न्यायालयाची चूक दाखवून दिली. आम्ही योग्य माहिती दिली पण, न्यायालयाने चुकीचा अर्थ काढलाय. आता न्यायालयाने चूक दुरूस्त करावी, अशी लगेच याचिकाही केली. आता न्यायालयाला चूक मान्य करावी लागेल. व्याकरण कच्चे असल्याचे कबूल करावे लागणार आहे. असेही होऊ शकते की, या सर्व प्रकरणात कुठलीही अनियमितता नाही असे न्यायालयाने याच माहितीवर विसंबून सांगितले असेल तर माहितीचा अर्थच वेगळा होता, असे सरकारने सांगितल्यावर न्यायालय कदाचित निकालही बदलण्याची शक्यता आहे. सरकार इतकाच न्यायालयाने निर्भिडपणा दाखवला तर निकाल बदलण्याची शक्यता अधिक आहे.
अर्थात कर नाही तर डर कशाला.. या उक्तीनुसार भारतीय जनता पार्टीने देशभर पत्रकार परिषदांचे आयोजन केले आहे. मुंबईत सोमवारीच संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या कराराची भलामण केली. काँग्रेसच्या वेळची निव्वळ विमानांची किंमत आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेल्या विमानाची किंमत यांची तुलना करता येणार नाही. पुरवठादार कंपनी व्यावसायिक तत्त्वांवर भारतीय पार्टनरची निवड करते, असेही त्या म्हणाल्या. आता रिलायन्समध्ये कुठली संरक्षणविषयक व्यावसायिक निपुणता आहे, असा प्रश्न विरोधी पक्ष खवचटपणे विचारू शकतात. सरकारने कॅगला दिलेल्या माहितीचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला जाईल व त्यानंतर संसदेसमोर अहवाल सादर होईल. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे त्या जे सांगत आहेत तेच तर न्यायालयाला बंद पाकिटातून सांगण्यात आले होते. पण व्याकरणातील घोळामुळे घोटाळा नसूनही विरोधी पक्ष घोटाळा वाढवत आहेत. राफेल विमानांची खरेदी किंमत ठरवणे, चौकशी करणे न्यायालयाचे काम नाही, असे न्यायालय सांगते आहे. करार योग्य आहे, असे न्यायालय म्हणत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. द वायर हे संकेतस्थळ सांगते की, विमानांची किंमत शेवटच्या क्षणी का बदलली, किंमत वाढवण्याचा निर्णय कॅबिनेट समितीने कसा घेतला, १२६ विमानांवरून केवळ ३६ च विमाने का, ३६ राफेल विमानांची किंमत १२६ विमानांपेक्षा ४० टक्के जास्त कशी?
डॅसॉल्ट कंपनी आणि ‘एचएएल’ यांच्यात राफेलबाबत वर्क शेअर कंत्राट झाले होते; ते खरे असेल तर, न्यायालयाने राजू यांची साक्ष का नोंदवली नाही, असे प्रश्न न्यायालयाने अनुत्तीर्ण ठेवले आहेत. आता या प्रश्नांची उत्तरेही भाजपाने पत्रकार परिषदांत देऊन टाकावीत. भाजपा आणि केंद्र सरकारवर नाहक आणि बेताल आरोप करणाऱ्या बोलभांडांची तोंडे चपराक मारल्यासारखी बंद करावीत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात की, राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अचानक झालेली ३००% किंमतवाढ. निव्वळ विमान किंमत आणि शस्त्रास्त्रांसहित विमान असा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु एकही पुरावा सादर केला जात नाही. वास्तविक ही राफेल विमाने हवाई दलाने घेतलेल्या चाचण्यांनुसार आणि पूर्वीच मान्य केलेल्या संरचनेनुसारच असणार आहेत. मग इंडिया स्पेसिफिक एनहान्समेंट किंवा शस्त्रास्त्रांच्या आडून मोदी सरकार आपला भ्रष्टाचार लपवू पाहत आहे काय? व्याकरणाची चूक सुधारताना न्यायालयाने आणि भाजपाने या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यायला हवीत.”
