Details
किरण हेगडे
Kiranhegde17@gmail.com
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बुधवारी बोलाविलेल्या आढावा बैठकीला आपल्याऐवजी आपले वर्षानुवर्षांचे स्वीय सहाय्यक तसेच सध्या शिवसेनेत सचिव म्हणून पद भूषविणारे मिलींद नार्वेकर यांना राजभवनावर पाठवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची अवहेलना केल्याचा मुद्दा आता जोर धरत असून याप्रकरणाची गंभीर दखल येत्या काळात घेतली जाण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
“गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाची महामारी बोकाळली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत चार वेळा लॉकडाऊन घोषित केला. आता चौथा लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊन पुकारला गेला असला आणि नागरिकांवर विविध बंधने लादली गेली असली तरी प्रत्यक्षात ते नियम कागदावरच राहिले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी या नियमांची नागरिकांकडून पायमल्ली केली गेली व केली जात आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा मुद्दाही हाताळण्यात सरकारी यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम ठरली. किंबहुना उपासमारीने कंटाळलेल्या या मजुरांचे जत्थे एकत्रित बाहेर पडताना त्यांना रोखून, सामाजिक अंतर पाळण्यास सांगण्याऐवजी पोलीसच त्यांना पीटाळत असल्याचे काही मजुरांनी सांगितले. परिणामी राज्यात लॉकडाऊन चालू असताना कोरोनाबाधितांची संख्या रोज दोन-दोन हजारांनी वाढतच आहे. सरकारकडून खंबीर पावले उचलली जात नसल्याच्या कारणाने प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने वेळोवेळी राज्यपालांना साकडे घातले आहे आणि केंद्र सरकारलाही कळवले आहे. याचाच परिणाम केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यपाल वेळोवेळी कोरोनाविरूद्धच्या लढाईच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे तसेच प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावतात. त्यामुळे राज्य सराकरमधले काही पक्षनेते कमालीचे नाराज झाले आहेत. परिणामी पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे केलेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी राज्यपाल राज्यात दुहेरी सत्ताकेंद्र निर्माण करत असल्याचा आरोप करत नाराजी व्यक्त केली होती.”
