Details
निर्णयांची लगीनघाई!
30-Aug-2019
”
अनिकेत जोशी
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
मंत्रालयात सध्या एकच लगीनघाई उडालेली आहे. जो तो पळतो आहे, घाई करतो आहे, ती आचारसंहिता लागण्याआधी आपापले निर्णय पदरात पाडून घेण्यासाठीच. असंख्य आमदार, मग ते सत्तारूढ पक्षातले असोत वा विरोधी पक्षांचे, आपापल्या तालुक्यांतील अडलेल्या कामांची जंत्री घेऊन मंत्रालयात येत आहेत. एका आमदारांच्या सोबत किमान पंधरा-वीस लोकांचा घोळका येतच असतो. काही सार्वजनिक कामे जशी अडलेली असतात तशीच काही व्यक्तीगत कामेही खोळंबलेली असतात. या सर्वांवरच मंत्रालयातच निर्णय घ्यावे लागणे, हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
जेव्हा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली, भावना हीच होती की, लोकांना आता निर्णय जिल्ह्यातच मिळतील. तिथेच विकासाचे प्रकल्प घडतील, ठरतील, त्यावर निर्णय घेतले जातील. पण ही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येऊच शकली नाही. मंत्रालयात अधिकार एकटवले गेले. राज्यमंत्र्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षापेक्षा अधिक अधिकार हवे होते, आमदारांना तालुक्याच्या सभापतीपेक्षा स्वतःचे महत्त्व आणि आपले राजकारण वाढवायचे होते. प्रशासनाला तेच सोईचे वाटत होते. हळूहळू सर्वच छोटेमोठे निर्णय मंत्रालयात घेण्याची पद्धत रूढ झाली. ती आता पूर्णतः विकेंद्रीत होऊच शकणार नाही. त्यामुळे शिक्षकाच्या बदलीपासून रस्त्याच्या मंजुरीपर्यंत आणि नळ पाणीपुरवठ्याच्या योजनेपासून ते मोठ्या पुलापर्यंत साऱ्याच मंजुऱ्या मंत्रालयातच घेतल्या जाण्याची जी पद्धत पडली त्यातूनच इथे येणारे जनतेचे लोंढे वाढू लागले आणि त्यातून मग मंत्रालयातून कामे करून घेणाऱ्यांची एक निराळी फळी उभी राहिली. कामे वाजवणे, कामे पदरात पाडून घेणे, त्यासाठी काही खर्च करणे, ही एक विचित्र घृणास्पद दलाल संस्कृतीच मंत्रालयात फोफावली.
शरद पवारांसारख्यांना स्वतःच्या पक्षाची सर्वोच्च सत्ता मुंबईत आणि दिल्लीत असूनही मंत्रालयात बदल्यांची दुकाने लागली आहेत, अशी भाषा वापरावी लागली हे कशाचे लक्षण आहे, कुणालाच न जुमानणारा असा एक दलालांचा वर्ग मुंबईत कार्यरत आहे हे कटू सत्य आहे. मंत्रालयात घुसणारे लोंढे हे असेच काही करा अन् कामे करून घ्या संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व तर करत नाहीत ना याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायलाच हवा. मंत्रिमंडळाची बैठक सहसा मंगळवारी घेण्याचे सध्याचे धोरण आहे. काँग्रेस राजवटीमध्ये ही बैठक आठवड्याच्या मध्यावर म्हणजे बुधवारी घेण्याची प्रथा होती. शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते. त्यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचे निश्चित केले. जोशी सरांच्या अनेक प्रथा नंतरच्या विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्त्वातील संपुआ सरकारने कायम ठेवल्या खऱ्या पण मंगळवारऐवजी त्यांनी काँग्रेस परंपरेतील बुधवार परत बैठकीचा दिवस म्हणून ठरवला. मंगळवारला हिंदुत्वाचा वास येतो असा संशय बहुधा काँग्रेसला होता. मात्र विलासरावांना एक संदेश जनतेला द्यायचा होता की आता सेना-भाजपाची राजवट गेली असून पुन्हा काँग्रेसचे राज्य आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा दिवस बदलून विलासरावांनी ते साधले. एरवी शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाने सत्तेचे जे वाटप केले होते ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने जसेच्या तसे स्वीकारले होते. फक्त मंत्रीमंडळ बैठकीचा दिवसच बदलला गेला!
युतीप्रमाणेच काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास खाते राहिले, तर राष्ट्रवादीकडे गृह विभागासह उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले. असेच वाटप पहिल्या युतीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेने व भाजपाने केले होते. हशु अडवाणी आणि प्रमोद महाजनांनी ठरवलेला व बाळासाहेब ठाकरेंनी मान्य केलेला सत्तावाटपाचा तो फॉर्म्युला किती शास्त्रीय विचारावर आधारित होता हेच यामधून दिसून येते! २०१४ मध्ये जे सरकार स्थापन झाले, त्यात भाजपाकडे नेतृत्त्व होते आणि शिवसेनेकडे मित्रपक्षाची जी भूमिका होती, त्यांनी पुन्हा नवा फॉर्म्युला आणला आहे. कारण युतीतील ते नाते बरोबरीचे उरले नव्हते. त्यामुळेच असेल कदाचित पण शिवसेनेकडे ना उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले ना त्यांच्याकडे गृहखाते आले. महत्त्वाची मानली जाणारी खातीही शिवसेनेकडे दुसऱ्या युतीच्या राजवटीत गेली नाहीत. मात्र ते काही असले तरी देवेंद्र फडणवीसांनी मात्र शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशींचा मंत्रीमंडळ बैठकींचा शिरस्ता पुन्हा परत आणला. मंत्रिमंडळाच्या बैठका मंगळवारी घेण्याचे धोरण त्यांनी पुन्हा आणले. १९९५नंतरची सारीच राज्य सरकारे ही आघाड्यांची आहेत. त्यामुळे त्यात काही निराळ्या पद्धतीही रूढ झाल्या. मंत्रिमंडळाच्या नियमित बैठकांना राज्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती ही एक प्रथा या निमित्ताने रूढ झाली. राज्यमंत्र्यांसह महिन्यातून एक मंत्रीमंडळ बैठक घेतली जाते. त्याला मंत्री परिषद म्हणतात. ही प्रथादेखील जोशी सरांच्याच नावावर नोंदली गेली आहे. फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांची जी बैठक प्रत्येक आठवड्यात होते, ती मंत्रीमंडळ बैठक व राज्यमंत्र्यांसह महिन्यातून एकदा पहिल्या मंगळवारी व्हायची ती मंत्रीपरिषद अशी मांडणी केली गेली. जोशी सरांनी रूढ केलेली हीच पद्धत नंतरच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारांनी तसेच विद्यमान भाजपा नेतृत्त्वातील युतीच्या सरकारनेही कायम ठेवली. ऑगस्टच्या पहिल्या मंगळवारी त्याप्रमाणे मंत्रीपरिषद झाली. विद्यमान कारकीर्दीमधील अखेरची मंत्रीपरिषद सप्टेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी ३ रोजी होण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सवाच्या कारणांसाठी कदाचित ती ४, बुधवारी होऊ शकेल.
तशी परवाची बैठकही बुधवारी पार पडली. बुधवार हा अपवाद व मंगळवार हा नियम फडणवीसांच्या राजवटीत ठरला आहे. सकाळी ९ वाजता सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात ही बैठक पार पडली. तिथे आमदारांनाही प्रवेश नाकारला गेला. कारण, मुख्यमंत्र्यांना कुणालाच भेटायला वेळ नव्हता. कारण मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा सुरूच होती. ती औरंगाबाद मुक्कामी सोडून ते मुंबईत मंगळवारी रात्री उशिरा आले होते. बुधवारी बैठक आटोपून ते दुपारी साडेबारा वाजता पुन्हा मराठवाड्यात गेलेदेखील. त्यांना बैठकीसाठी जो काही तास, दीड तास मिळाला असेल त्यात सरकारने तब्बल २८ निर्णय घेतले. गती बघा! त्यातील एकूण खर्चाचा आकडा होता वीस हजार कोटी रूपये. हा कामाचा धडाका व उरक फारच मोठा आहे. यासाठीच तर लगीनघाईचे चित्र डोळ्यांपुढे येते. गणपती उत्सवाची समाप्ती अनंत चतुर्दशीला होईल. त्यानंतर एक दोन दिवसातच १५ सप्टेंबरच्या आगेमागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी बरेच मोठे निर्णय घेऊन जनतेच्या विविध घटकांना खूष करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतलेले दिसते. निवडणुकीच्या तयारीची पायाभरणी करणाऱ्या या निर्णयांच्या जंत्रीमध्ये शिक्षण, साहित्यसंस्कृती, गृहनिर्माण, आदिवासी, वैद्यकीय, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सहकार, महसूल अशा अनेक क्षेत्रांतील सर्वसामान्य मतदाराच्या जीवनाशी निगडित असे विषय आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासंबंधीच्या अनेक प्रलंबित समस्या सोप्या करण्याबरोबरच कला, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मानधनात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिकमध्ये मेट्रोचे दोन मार्ग, जळगावमधील व विदर्भातील प्रलंबित धरण प्रकल्प मार्गी लावणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातीलही काही निर्णय या यादीत समाविष्ट आहेत. अशा निर्णयांबरोबरच निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय पुढच्या सरकारमध्ये पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत करण्याचा संकल्प जर फडणवीसांना करता आला तर तेच कदाचित जनतेला अधिक श्रेयस्कर ठरू शकेल.”
अनिकेत जोशी
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“मंत्रालयात सध्या एकच लगीनघाई उडालेली आहे. जो तो पळतो आहे, घाई करतो आहे, ती आचारसंहिता लागण्याआधी आपापले निर्णय पदरात पाडून घेण्यासाठीच. असंख्य आमदार, मग ते सत्तारूढ पक्षातले असोत वा विरोधी पक्षांचे, आपापल्या तालुक्यांतील अडलेल्या कामांची जंत्री घेऊन मंत्रालयात येत आहेत. एका आमदारांच्या सोबत किमान पंधरा-वीस लोकांचा घोळका येतच असतो. काही सार्वजनिक कामे जशी अडलेली असतात तशीच काही व्यक्तीगत कामेही खोळंबलेली असतात. या सर्वांवरच मंत्रालयातच निर्णय घ्यावे लागणे, हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे.”
“जेव्हा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली, भावना हीच होती की, लोकांना आता निर्णय जिल्ह्यातच मिळतील. तिथेच विकासाचे प्रकल्प घडतील, ठरतील, त्यावर निर्णय घेतले जातील. पण ही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येऊच शकली नाही. मंत्रालयात अधिकार एकटवले गेले. राज्यमंत्र्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षापेक्षा अधिक अधिकार हवे होते, आमदारांना तालुक्याच्या सभापतीपेक्षा स्वतःचे महत्त्व आणि आपले राजकारण वाढवायचे होते. प्रशासनाला तेच सोईचे वाटत होते. हळूहळू सर्वच छोटेमोठे निर्णय मंत्रालयात घेण्याची पद्धत रूढ झाली. ती आता पूर्णतः विकेंद्रीत होऊच शकणार नाही. त्यामुळे शिक्षकाच्या बदलीपासून रस्त्याच्या मंजुरीपर्यंत आणि नळ पाणीपुरवठ्याच्या योजनेपासून ते मोठ्या पुलापर्यंत साऱ्याच मंजुऱ्या मंत्रालयातच घेतल्या जाण्याची जी पद्धत पडली त्यातूनच इथे येणारे जनतेचे लोंढे वाढू लागले आणि त्यातून मग मंत्रालयातून कामे करून घेणाऱ्यांची एक निराळी फळी उभी राहिली. कामे वाजवणे, कामे पदरात पाडून घेणे, त्यासाठी काही खर्च करणे, ही एक विचित्र घृणास्पद दलाल संस्कृतीच मंत्रालयात फोफावली.”
“शरद पवारांसारख्यांना स्वतःच्या पक्षाची सर्वोच्च सत्ता मुंबईत आणि दिल्लीत असूनही मंत्रालयात बदल्यांची दुकाने लागली आहेत, अशी भाषा वापरावी लागली हे कशाचे लक्षण आहे, कुणालाच न जुमानणारा असा एक दलालांचा वर्ग मुंबईत कार्यरत आहे हे कटू सत्य आहे. मंत्रालयात घुसणारे लोंढे हे असेच काही करा अन् कामे करून घ्या संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व तर करत नाहीत ना याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायलाच हवा. मंत्रिमंडळाची बैठक सहसा मंगळवारी घेण्याचे सध्याचे धोरण आहे. काँग्रेस राजवटीमध्ये ही बैठक आठवड्याच्या मध्यावर म्हणजे बुधवारी घेण्याची प्रथा होती. शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते. त्यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचे निश्चित केले. जोशी सरांच्या अनेक प्रथा नंतरच्या विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्त्वातील संपुआ सरकारने कायम ठेवल्या खऱ्या पण मंगळवारऐवजी त्यांनी काँग्रेस परंपरेतील बुधवार परत बैठकीचा दिवस म्हणून ठरवला. मंगळवारला हिंदुत्वाचा वास येतो असा संशय बहुधा काँग्रेसला होता. मात्र विलासरावांना एक संदेश जनतेला द्यायचा होता की आता सेना-भाजपाची राजवट गेली असून पुन्हा काँग्रेसचे राज्य आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा दिवस बदलून विलासरावांनी ते साधले. एरवी शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाने सत्तेचे जे वाटप केले होते ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने जसेच्या तसे स्वीकारले होते. फक्त मंत्रीमंडळ बैठकीचा दिवसच बदलला गेला!”
“युतीप्रमाणेच काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास खाते राहिले, तर राष्ट्रवादीकडे गृह विभागासह उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले. असेच वाटप पहिल्या युतीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेने व भाजपाने केले होते. हशु अडवाणी आणि प्रमोद महाजनांनी ठरवलेला व बाळासाहेब ठाकरेंनी मान्य केलेला सत्तावाटपाचा तो फॉर्म्युला किती शास्त्रीय विचारावर आधारित होता हेच यामधून दिसून येते! २०१४ मध्ये जे सरकार स्थापन झाले, त्यात भाजपाकडे नेतृत्त्व होते आणि शिवसेनेकडे मित्रपक्षाची जी भूमिका होती, त्यांनी पुन्हा नवा फॉर्म्युला आणला आहे. कारण युतीतील ते नाते बरोबरीचे उरले नव्हते. त्यामुळेच असेल कदाचित पण शिवसेनेकडे ना उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले ना त्यांच्याकडे गृहखाते आले. महत्त्वाची मानली जाणारी खातीही शिवसेनेकडे दुसऱ्या युतीच्या राजवटीत गेली नाहीत. मात्र ते काही असले तरी देवेंद्र फडणवीसांनी मात्र शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशींचा मंत्रीमंडळ बैठकींचा शिरस्ता पुन्हा परत आणला. मंत्रिमंडळाच्या बैठका मंगळवारी घेण्याचे धोरण त्यांनी पुन्हा आणले. १९९५नंतरची सारीच राज्य सरकारे ही आघाड्यांची आहेत. त्यामुळे त्यात काही निराळ्या पद्धतीही रूढ झाल्या. मंत्रिमंडळाच्या नियमित बैठकांना राज्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती ही एक प्रथा या निमित्ताने रूढ झाली. राज्यमंत्र्यांसह महिन्यातून एक मंत्रीमंडळ बैठक घेतली जाते. त्याला मंत्री परिषद म्हणतात. ही प्रथादेखील जोशी सरांच्याच नावावर नोंदली गेली आहे. फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांची जी बैठक प्रत्येक आठवड्यात होते, ती मंत्रीमंडळ बैठक व राज्यमंत्र्यांसह महिन्यातून एकदा पहिल्या मंगळवारी व्हायची ती मंत्रीपरिषद अशी मांडणी केली गेली. जोशी सरांनी रूढ केलेली हीच पद्धत नंतरच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारांनी तसेच विद्यमान भाजपा नेतृत्त्वातील युतीच्या सरकारनेही कायम ठेवली. ऑगस्टच्या पहिल्या मंगळवारी त्याप्रमाणे मंत्रीपरिषद झाली. विद्यमान कारकीर्दीमधील अखेरची मंत्रीपरिषद सप्टेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी ३ रोजी होण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सवाच्या कारणांसाठी कदाचित ती ४, बुधवारी होऊ शकेल.”
“तशी परवाची बैठकही बुधवारी पार पडली. बुधवार हा अपवाद व मंगळवार हा नियम फडणवीसांच्या राजवटीत ठरला आहे. सकाळी ९ वाजता सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात ही बैठक पार पडली. तिथे आमदारांनाही प्रवेश नाकारला गेला. कारण, मुख्यमंत्र्यांना कुणालाच भेटायला वेळ नव्हता. कारण मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा सुरूच होती. ती औरंगाबाद मुक्कामी सोडून ते मुंबईत मंगळवारी रात्री उशिरा आले होते. बुधवारी बैठक आटोपून ते दुपारी साडेबारा वाजता पुन्हा मराठवाड्यात गेलेदेखील. त्यांना बैठकीसाठी जो काही तास, दीड तास मिळाला असेल त्यात सरकारने तब्बल २८ निर्णय घेतले. गती बघा! त्यातील एकूण खर्चाचा आकडा होता वीस हजार कोटी रूपये. हा कामाचा धडाका व उरक फारच मोठा आहे. यासाठीच तर लगीनघाईचे चित्र डोळ्यांपुढे येते. गणपती उत्सवाची समाप्ती अनंत चतुर्दशीला होईल. त्यानंतर एक दोन दिवसातच १५ सप्टेंबरच्या आगेमागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी बरेच मोठे निर्णय घेऊन जनतेच्या विविध घटकांना खूष करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतलेले दिसते. निवडणुकीच्या तयारीची पायाभरणी करणाऱ्या या निर्णयांच्या जंत्रीमध्ये शिक्षण, साहित्यसंस्कृती, गृहनिर्माण, आदिवासी, वैद्यकीय, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सहकार, महसूल अशा अनेक क्षेत्रांतील सर्वसामान्य मतदाराच्या जीवनाशी निगडित असे विषय आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासंबंधीच्या अनेक प्रलंबित समस्या सोप्या करण्याबरोबरच कला, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मानधनात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिकमध्ये मेट्रोचे दोन मार्ग, जळगावमधील व विदर्भातील प्रलंबित धरण प्रकल्प मार्गी लावणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातीलही काही निर्णय या यादीत समाविष्ट आहेत. अशा निर्णयांबरोबरच निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय पुढच्या सरकारमध्ये पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत करण्याचा संकल्प जर फडणवीसांना करता आला तर तेच कदाचित जनतेला अधिक श्रेयस्कर ठरू शकेल.”
