Details
नवनगर प्राधिकरणाच्या भूखंडांचे श्रीखंड कोणी लाटले?
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना शहरातील सामान्य कामगार, गोर-गरीब नागरिकांना स्वस्तात आणि परवडतील अशी घरे बांधण्यासाठी करण्यात आली. मात्र, हा उद्द्येश पूर्णतः फोल ठरला. ही संस्था व्यापारी बनून तिने केवळ धंदाच केला. सुमारे 17 ते 18 वर्षे या संस्थेवर लोकनियुक्त कारभार नसल्यामुळे प्रशासक नेमूनच राज्यकर्त्यांनी कारभार केला. मात्र, या कारभारामुळे अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांनी आपले उखळ पांढरे करून प्राधिकरणाच्या मूळ उद्द्येशाला हरताळ फासला. हजारो हेक्टर जमीन कोणाच्या घशात घातली हे सत्य मात्र समोर आले पाहिजे. कारण, या भूखंडातून कोणी श्रीखंड मिळविले, हे जनतेला समजले पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे बांधली गेली. याला शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. राणा भिमदेवी थाटात स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारायच्या आणि कोट्यवधी रूपयांची उधळण विकासकामांच्या नावाखाली करायची. ठराविक बोटावर मोजण्याइतक्याच गोर-गरीबांना परवडणारी घरे बांधली. सुदैवाने राजकारणाचा भाग असो की कार्यर्त्यांना खूश करण्याचा भाग असो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ व निष्ठावंत कार्यकर्ते सदाशिव खाडे यांची नियुक्ती करून शेवटच्या क्षणी का होईना एक चांगला निर्णय घेतला. प्राधिकरणाने 2019-20 चे 679 कोटी 89 लाख रूपयांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी सादर केले. खाडे यांच्या कारकीर्दीतले हे पहिलेच अंदाजपत्रक. विशेष म्हणजे त्यांनी या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्यांसाठी 14 हजार घरे बांधण्याची तरतूद केल्यामुळे निश्चितच या शहरातील सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. ही बाब चांगली असली तरी प्राधिकरणाकडे केवळ 1100 हेक्टर एवढीच जमीन शिल्लक आहे. काही वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाकडे सुमारे 5 हजार हेक्टर जमीन होती. ही जमीन कोणाच्या घशात घातली याचा जाब मात्र प्राधिकरणाला विचारला पाहिजे. त्यानेच प्राधिकरणाच्या या अलबेल कारभाराचे सत्य समोर येईल.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहत वाढणार ही जाण राज्यकर्त्यांना असल्यामुळेच त्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या सामान्य कामगारवर्गाला निवासाची अडचण होऊ नये, म्हणून प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना ती दूरदृष्टी होती. म्हणूनच काळाचे भान ओळखून ही प्राधिकरणाची कल्पना आणली. प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी, निगडी, आकुर्डी, भोसरी, चिखली, मोशी या परिसरात प्राधिकरणाने भूसंपादन करून जागा ताब्यात घेतली. वास्तविकता त्यावेळेस जागा ताब्यात घेताना या जागांवर तारेचे कुंपण टाकून जर जागा संरक्षित केल्या असत्या तर काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, थेरगाव या परिसरातल्या जागा विकल्या गेल्या नसत्या. याला प्राधिकरणाचे प्रशासकीय धोरण कारणीभूत असल्यामुळे या जागांची वाताहत झाली. काही जागा ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. मात्र, जेवढ्या प्रमाणात जागा ताब्यात मिळणे अपेक्षित होते त्याप्रमाणात मिळाल्या नाहीत. उलट या परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली. यावर प्राधिकरणाच्या अतिक्रमण विभागाने ज्या पध्दतीने कारवाई करणे अपेक्षित होते, ते न केल्यामुळेच वेडी-वाकडी वसाहत वाढली आणि या शहराचे नियोजन फसले.
प्राधिकरणाच्या 2019-20 अंदाजपत्रक 679 कोटी 89 लाख 86 हजार रूपयांचे आहे. या अंदाजपत्रकात 5 कोटी 27 लाख 25 हजार शिल्लक दाखविली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शिल्लक ही 502 कोटी 66 लाख रूपये आहे. हे शिल्लकी अंदाजपत्रक असले तरी या वेळेस लोकप्रातिनिधीक असल्यामुळे या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्यांसाठी 14 हजार घरे बांधण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक मोठ्या राजकीय, परदेशी त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगपती हेलिकॉप्टरने येत असतात. मात्र, हे हेलिकॉप्टर टाटा कंपनीच्या आवारात असणाऱ्या हेलिपॅडवरच उतरविले जाते. मात्र, खाडे यांनी प्रथमच मोशी येथील औद्योगिक आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाशेजारी हे हेलिपॅड उभारण्यासाठी 1 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय पेठ क्रमांक. 11 मध्ये संविधान भवन आणि विपश्यना केंद्र बांधण्यासाठी 5 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. औद्योगिक वसाहत असल्यामुळे औद्योगिक संग्रहालय आणि विरंगुळा केंद्र आणि ओपन जीमसाठी 8 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पेठ क्रमांक 5 व 8 याठिकाणी सोलर पार्कची उभारणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 1 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पेठ क्रमांक 12 येथे गृह योजनेसाठी 125 कोटी तर पेठ क्रमांक 12 येथे गृह योजनेसाठी 120 कोटी रूपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
खाडे हे गेली 35 वर्ष या शहरात वास्तव्य करत असल्यामुळे त्यांना शहरातील कामगार व गोर-गरीब वर्गाची राहण्याची अवस्था काय आहे याची कल्पना आहे. बांधकाम व्यावसायिकाची न परवडणारी घरकुल नसल्यामुळे अनेक जण आपल्या स्वतःच्या घरापासून वंचित आहेत. कित्येक जण झोपडपट्ट्यात राहतात. निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे एका अर्थाने सुधारित झोपडपट्टी तयार होते. त्यामुळे त्यांनी प्रारंभी 14 हजार घरे बांधण्याचा जो निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांचे निश्चितच अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, मध्यम वर्गांना परवडणारी घऱे बांधण्याचा जर निर्णय घेतला तर निश्चितच त्याला प्रतिसाद मिळेल आणि अनधिकृत बांधकामे वाढणार नाहीत. एक चांगल्या प्रकारची वसाहत निर्माण होईल. आपण यासाठी मुख्यमंत्री व अन्य नेत्यांना यासंदर्भात भेटून जी उरली-सुरली प्राधिकरणाची जागा आहे, त्या जागेत घरे बांधण्याचे परवानगी या नेत्यांकडून घेतल्यास निश्चितच त्याला प्रतिसाद चांगला मिळेल आणि एका अर्थाने आपले नावदेखील होईल. मात्र, यासाठी आपण जातीने पाठपुरावा करून येथील स्थानिक नेत्यांनाही विश्वासात घ्यावे, जेणेकरून आडकाठी येणार नाही.
मोठ्या प्रमाणात प्राधिकरणाची जागा असताना केवळ आता 1100 हेक्टरच जागा शिल्लक आहे. हे सत्य समोर येण्यासाठी प्राधिकरणाच्या जागेसंदर्भात प्राधिकरणाने श्वेतपत्रिका काढावी. त्यामुळे गेल्या 17 वर्षांत प्रशासनाने जो काही सावळा गोंधळ घातला आहे, ते सत्य समोर येईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असतानादेखील सुमारे 17 वर्षे यांना प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती नेमता आली नाही. हे दुर्देव म्हणावे की जाणिवपूर्वक समिती न नेमता भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठीच हा उद्योग केला असावा, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. कारण, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानिटकर, बाबा तापकीर आणि सध्या सदाशिव खाडे यांनाच संधी मिळाली. ज्यांच्या नियुक्ता झाल्या त्यांनाही स्वतंत्ररित्या काम करता आले नाही. राजकीय हस्तक्षेप असल्यामुळे या प्राधिकरणाच्या समितीला लोकांसाठी काम करता आले नाही. खाडे यांनी सुरूवात चांगली केली आहे. मात्र, त्याचा शेवटही चांगला व्हावा जेणेकरून पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक त्याचे नाव स्मरणात ठेवतील. प्राधिकरणाच्या ठेवी कमी झाल्या. मात्र, त्यामानाने विकास झाला नाही.
याचा अर्थ पाणी कुठे मुरते हे शोधण्याची गरज आहे. या शहरात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. त्यांना मात्र प्राधिकरणाच्या कारभाराबद्दल कधीच काही वाटले नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दररोज काही जण माहितीच्या अधिकाराखाली पत्रे देऊन धंदा करणारे धंदेवाईक कार्यकर्ते मात्र निर्माण झाले आहेत. हे दुर्देव आहे. त्यामुळे सूज्ञ समाजसेवकांनी अथवा नागरिकांनी या प्राधिकरणाबद्दल जागृत होऊन या भूखंडाचे श्रीखंड कोणी लाटले यासाठी आवाज उठवून हे सत्य जनतेसमोर आणावे. तरच खऱ्या अर्थाने उरल्या-सुरलेल्या प्राधिकरणाच्या जमिनी चांगल्या कामासाठी उपयोगी येतील.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना शहरातील सामान्य कामगार, गोर-गरीब नागरिकांना स्वस्तात आणि परवडतील अशी घरे बांधण्यासाठी करण्यात आली. मात्र, हा उद्द्येश पूर्णतः फोल ठरला. ही संस्था व्यापारी बनून तिने केवळ धंदाच केला. सुमारे 17 ते 18 वर्षे या संस्थेवर लोकनियुक्त कारभार नसल्यामुळे प्रशासक नेमूनच राज्यकर्त्यांनी कारभार केला. मात्र, या कारभारामुळे अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांनी आपले उखळ पांढरे करून प्राधिकरणाच्या मूळ उद्द्येशाला हरताळ फासला. हजारो हेक्टर जमीन कोणाच्या घशात घातली हे सत्य मात्र समोर आले पाहिजे. कारण, या भूखंडातून कोणी श्रीखंड मिळविले, हे जनतेला समजले पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे बांधली गेली. याला शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. राणा भिमदेवी थाटात स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारायच्या आणि कोट्यवधी रूपयांची उधळण विकासकामांच्या नावाखाली करायची. ठराविक बोटावर मोजण्याइतक्याच गोर-गरीबांना परवडणारी घरे बांधली. सुदैवाने राजकारणाचा भाग असो की कार्यर्त्यांना खूश करण्याचा भाग असो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ व निष्ठावंत कार्यकर्ते सदाशिव खाडे यांची नियुक्ती करून शेवटच्या क्षणी का होईना एक चांगला निर्णय घेतला. प्राधिकरणाने 2019-20 चे 679 कोटी 89 लाख रूपयांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी सादर केले. खाडे यांच्या कारकीर्दीतले हे पहिलेच अंदाजपत्रक. विशेष म्हणजे त्यांनी या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्यांसाठी 14 हजार घरे बांधण्याची तरतूद केल्यामुळे निश्चितच या शहरातील सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. ही बाब चांगली असली तरी प्राधिकरणाकडे केवळ 1100 हेक्टर एवढीच जमीन शिल्लक आहे. काही वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाकडे सुमारे 5 हजार हेक्टर जमीन होती. ही जमीन कोणाच्या घशात घातली याचा जाब मात्र प्राधिकरणाला विचारला पाहिजे. त्यानेच प्राधिकरणाच्या या अलबेल कारभाराचे सत्य समोर येईल.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहत वाढणार ही जाण राज्यकर्त्यांना असल्यामुळेच त्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या सामान्य कामगारवर्गाला निवासाची अडचण होऊ नये, म्हणून प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना ती दूरदृष्टी होती. म्हणूनच काळाचे भान ओळखून ही प्राधिकरणाची कल्पना आणली. प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी, निगडी, आकुर्डी, भोसरी, चिखली, मोशी या परिसरात प्राधिकरणाने भूसंपादन करून जागा ताब्यात घेतली. वास्तविकता त्यावेळेस जागा ताब्यात घेताना या जागांवर तारेचे कुंपण टाकून जर जागा संरक्षित केल्या असत्या तर काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, थेरगाव या परिसरातल्या जागा विकल्या गेल्या नसत्या. याला प्राधिकरणाचे प्रशासकीय धोरण कारणीभूत असल्यामुळे या जागांची वाताहत झाली. काही जागा ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. मात्र, जेवढ्या प्रमाणात जागा ताब्यात मिळणे अपेक्षित होते त्याप्रमाणात मिळाल्या नाहीत. उलट या परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली. यावर प्राधिकरणाच्या अतिक्रमण विभागाने ज्या पध्दतीने कारवाई करणे अपेक्षित होते, ते न केल्यामुळेच वेडी-वाकडी वसाहत वाढली आणि या शहराचे नियोजन फसले.
प्राधिकरणाच्या 2019-20 अंदाजपत्रक 679 कोटी 89 लाख 86 हजार रूपयांचे आहे. या अंदाजपत्रकात 5 कोटी 27 लाख 25 हजार शिल्लक दाखविली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शिल्लक ही 502 कोटी 66 लाख रूपये आहे. हे शिल्लकी अंदाजपत्रक असले तरी या वेळेस लोकप्रातिनिधीक असल्यामुळे या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्यांसाठी 14 हजार घरे बांधण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक मोठ्या राजकीय, परदेशी त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगपती हेलिकॉप्टरने येत असतात. मात्र, हे हेलिकॉप्टर टाटा कंपनीच्या आवारात असणाऱ्या हेलिपॅडवरच उतरविले जाते. मात्र, खाडे यांनी प्रथमच मोशी येथील औद्योगिक आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाशेजारी हे हेलिपॅड उभारण्यासाठी 1 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय पेठ क्रमांक. 11 मध्ये संविधान भवन आणि विपश्यना केंद्र बांधण्यासाठी 5 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. औद्योगिक वसाहत असल्यामुळे औद्योगिक संग्रहालय आणि विरंगुळा केंद्र आणि ओपन जीमसाठी 8 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पेठ क्रमांक 5 व 8 याठिकाणी सोलर पार्कची उभारणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 1 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पेठ क्रमांक 12 येथे गृह योजनेसाठी 125 कोटी तर पेठ क्रमांक 12 येथे गृह योजनेसाठी 120 कोटी रूपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
खाडे हे गेली 35 वर्ष या शहरात वास्तव्य करत असल्यामुळे त्यांना शहरातील कामगार व गोर-गरीब वर्गाची राहण्याची अवस्था काय आहे याची कल्पना आहे. बांधकाम व्यावसायिकाची न परवडणारी घरकुल नसल्यामुळे अनेक जण आपल्या स्वतःच्या घरापासून वंचित आहेत. कित्येक जण झोपडपट्ट्यात राहतात. निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे एका अर्थाने सुधारित झोपडपट्टी तयार होते. त्यामुळे त्यांनी प्रारंभी 14 हजार घरे बांधण्याचा जो निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांचे निश्चितच अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, मध्यम वर्गांना परवडणारी घऱे बांधण्याचा जर निर्णय घेतला तर निश्चितच त्याला प्रतिसाद मिळेल आणि अनधिकृत बांधकामे वाढणार नाहीत. एक चांगल्या प्रकारची वसाहत निर्माण होईल. आपण यासाठी मुख्यमंत्री व अन्य नेत्यांना यासंदर्भात भेटून जी उरली-सुरली प्राधिकरणाची जागा आहे, त्या जागेत घरे बांधण्याचे परवानगी या नेत्यांकडून घेतल्यास निश्चितच त्याला प्रतिसाद चांगला मिळेल आणि एका अर्थाने आपले नावदेखील होईल. मात्र, यासाठी आपण जातीने पाठपुरावा करून येथील स्थानिक नेत्यांनाही विश्वासात घ्यावे, जेणेकरून आडकाठी येणार नाही.
मोठ्या प्रमाणात प्राधिकरणाची जागा असताना केवळ आता 1100 हेक्टरच जागा शिल्लक आहे. हे सत्य समोर येण्यासाठी प्राधिकरणाच्या जागेसंदर्भात प्राधिकरणाने श्वेतपत्रिका काढावी. त्यामुळे गेल्या 17 वर्षांत प्रशासनाने जो काही सावळा गोंधळ घातला आहे, ते सत्य समोर येईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असतानादेखील सुमारे 17 वर्षे यांना प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती नेमता आली नाही. हे दुर्देव म्हणावे की जाणिवपूर्वक समिती न नेमता भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठीच हा उद्योग केला असावा, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. कारण, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानिटकर, बाबा तापकीर आणि सध्या सदाशिव खाडे यांनाच संधी मिळाली. ज्यांच्या नियुक्ता झाल्या त्यांनाही स्वतंत्ररित्या काम करता आले नाही. राजकीय हस्तक्षेप असल्यामुळे या प्राधिकरणाच्या समितीला लोकांसाठी काम करता आले नाही. खाडे यांनी सुरूवात चांगली केली आहे. मात्र, त्याचा शेवटही चांगला व्हावा जेणेकरून पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक त्याचे नाव स्मरणात ठेवतील. प्राधिकरणाच्या ठेवी कमी झाल्या. मात्र, त्यामानाने विकास झाला नाही.
याचा अर्थ पाणी कुठे मुरते हे शोधण्याची गरज आहे. या शहरात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. त्यांना मात्र प्राधिकरणाच्या कारभाराबद्दल कधीच काही वाटले नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दररोज काही जण माहितीच्या अधिकाराखाली पत्रे देऊन धंदा करणारे धंदेवाईक कार्यकर्ते मात्र निर्माण झाले आहेत. हे दुर्देव आहे. त्यामुळे सूज्ञ समाजसेवकांनी अथवा नागरिकांनी या प्राधिकरणाबद्दल जागृत होऊन या भूखंडाचे श्रीखंड कोणी लाटले यासाठी आवाज उठवून हे सत्य जनतेसमोर आणावे. तरच खऱ्या अर्थाने उरल्या-सुरलेल्या प्राधिकरणाच्या जमिनी चांगल्या कामासाठी उपयोगी येतील.”
