Details
नरेंद्र मोदी सरकारचे आदेश देवेंद्र सरकार मानत नाही! आमदार हरीभाऊ राठोड यांचा दावा
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
बढतीमधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला, अनेक राज्यात त्या-त्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थगिती दिल्यानंतर, गेल्यावर्षी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये एम. नागराज या याचिकाकर्त्याच्या २००६ च्या याचिकेचा उल्लेख करण्यात येत होता. त्यामुळे बढतीमधील आरक्षण हे चार-पाच भारतीय जनता पार्टीशासित राज्यांमध्ये बंद करण्यात आले होते. तर २५ पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आजही बढतीमधील आरक्षण चालू आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये लाखो मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी बढतीसाठी चातकासारखी वाट पाहत असून अनेक कर्मचारी बढतीविना निवृत्त झाले आहेत. अनेक अधिकारी-कर्मचारी निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. लाखो कर्मचाऱ्यांना बढतीमधील आरक्षण न मिळाल्यामुळे, त्यांचे कायमचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असा दावा बहुजन समाजाचे नेते आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
१ जानेवारी २०१९ पासून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्यामुळे त्यांचे अधिकच, कायमचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, बढतीमधील आरक्षण चालू करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेतला आणि डी.ओ.पी.टी विभागाने तसे आदेश काढून सर्व राज्यांच्या, मुख्य सचिवांना कळविले की, बढतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून चालू करण्यात यावे. असे असताना महाराष्ट्राच्या विधि व न्याय विभागाने हे आदेश न मानण्याचे ठरविले व हे आदेश राज्याला लागू होत नाही, असे अभिप्राय दिले व त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. विधि व न्याय या विभागाच्या नावांमधील “न्याय” हे शब्द काढून टाकावे कारण, हा विभाग न्याय करीत नसून, अन्याय करणारा विभाग आहे. हेच सिद्ध होत आहे. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारचे आदेश देवेंद्र सरकार मानीत नाही, हेही सिद्ध होत आहे, असे राठोड यांनी म्हटले आहे.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
बढतीमधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला, अनेक राज्यात त्या-त्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थगिती दिल्यानंतर, गेल्यावर्षी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. या सर्व प्रकरणांमध्ये एम. नागराज या याचिकाकर्त्याच्या २००६ च्या याचिकेचा उल्लेख करण्यात येत होता. त्यामुळे बढतीमधील आरक्षण हे चार-पाच भारतीय जनता पार्टीशासित राज्यांमध्ये बंद करण्यात आले होते. तर २५ पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आजही बढतीमधील आरक्षण चालू आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये लाखो मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी बढतीसाठी चातकासारखी वाट पाहत असून अनेक कर्मचारी बढतीविना निवृत्त झाले आहेत. अनेक अधिकारी-कर्मचारी निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. लाखो कर्मचाऱ्यांना बढतीमधील आरक्षण न मिळाल्यामुळे, त्यांचे कायमचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असा दावा बहुजन समाजाचे नेते आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
१ जानेवारी २०१९ पासून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार असल्यामुळे त्यांचे अधिकच, कायमचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, बढतीमधील आरक्षण चालू करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेतला आणि डी.ओ.पी.टी विभागाने तसे आदेश काढून सर्व राज्यांच्या, मुख्य सचिवांना कळविले की, बढतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून चालू करण्यात यावे. असे असताना महाराष्ट्राच्या विधि व न्याय विभागाने हे आदेश न मानण्याचे ठरविले व हे आदेश राज्याला लागू होत नाही, असे अभिप्राय दिले व त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. विधि व न्याय या विभागाच्या नावांमधील “न्याय” हे शब्द काढून टाकावे कारण, हा विभाग न्याय करीत नसून, अन्याय करणारा विभाग आहे. हेच सिद्ध होत आहे. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारचे आदेश देवेंद्र सरकार मानीत नाही, हेही सिद्ध होत आहे, असे राठोड यांनी म्हटले आहे.”
