Details
खोटारडे सरकार
01-Jul-2019
”
नरेंद्र वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार खोटारडे आहे. त्यांची प्रसिद्धी यंत्रणा म्हणजे गोबेल्सची पिलावळ आहे. सुप्रिम कोर्टालादेखील हातोहात फसविण्याइतके हे सरकार निर्ढावलेले आहे. बहुचर्चित राफेल घोटाळ्यात सरकारने कोर्टात खोटी माहिती सादर केली. परिणामी, मोदी सरकारच अडचणीत आले. स्वतःला क्लीन चिट मिळवण्याच्या नादात सरकारने कोर्टाची गंभीर फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. राफेल कराराची चौकशी करायला आपण असमर्थ असल्याचे सांगून सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीची याचिका काल निकालात काढली होती. यानंतर सरकारला क्लीन चिट मिळाल्याचा डंका पिटत विरोधी पक्षांवर उत्साही भाजपेयींनी हल्ला चढवला होता. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांची माफी मागावी अशीही मागणी करण्यात येत होती.
वास्तविक, राफेल प्रकरणी सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेशी राहुल गांधीचा अथवा त्यांचा पक्षाचा कोणताही संबंध नव्हता. पण याचेही भान भाजपेयींना राहिले नाही.
कॅग अर्थात केंद्रीय लेखापालांचा अहवाल हा संसदेच्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने बघितल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून कोर्टात करण्यात आला होता. मुळात असा कुठलाही अहवाल कॅगने दिलेला नाही व तो कमिटीकडे आलेलाही नाही, असा दावा कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला. यानंतर मात्र सरकारची पूर्णपणे फजिती झाली. मोदींचे सरकार तोंडावर पडले. कमिटीने कॅगचा अहवाल बघितल्याचा खोटा दावा केल्याप्रकरणी सरकारी अधिवक्त्यांना समन्स बजावण्याची तयारी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली होती. त्याला घाबरून आता कोर्टात शपथपत्र दाखल करताना आमच्याकडून टायपिंग मिस्टेक झाली, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. ही शुद्ध बनवाबनवी आहे. देशाला मुर्ख बनविण्याचा हा प्रकार आहे. शेकडो वकील, कारकून व तज्ज्ञांची फौज असलेल्या सरकार पक्षाकडून अशी चूक होऊच कशी शकते हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याला मोदी सरकारकडे काय उत्तर आहे? महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोर्टात चुकीचे किंवा खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. मोदी सरकारने हा गंभीर गुन्हा केला आहे. नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात पराभव दिसू लागताच मोदींचा तोल गेला होता. श्रीमती सोनिया गांधी यांचा उल्लेख ‘काँग्रेसची विधवा’ असा करून त्यांनी आपली पातळी दाखवून दिली होती. आता त्यांच्या सरकारने सुप्रिम कोर्टालाच फसवून आपली नियत दाखवून दिली आहे. या खोटारड्या सरकारचा निषेध करावा तितका थोडा आहे.”
“नरेंद्र वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार खोटारडे आहे. त्यांची प्रसिद्धी यंत्रणा म्हणजे गोबेल्सची पिलावळ आहे. सुप्रिम कोर्टालादेखील हातोहात फसविण्याइतके हे सरकार निर्ढावलेले आहे. बहुचर्चित राफेल घोटाळ्यात सरकारने कोर्टात खोटी माहिती सादर केली. परिणामी, मोदी सरकारच अडचणीत आले. स्वतःला क्लीन चिट मिळवण्याच्या नादात सरकारने कोर्टाची गंभीर फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. राफेल कराराची चौकशी करायला आपण असमर्थ असल्याचे सांगून सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीची याचिका काल निकालात काढली होती. यानंतर सरकारला क्लीन चिट मिळाल्याचा डंका पिटत विरोधी पक्षांवर उत्साही भाजपेयींनी हल्ला चढवला होता. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांची माफी मागावी अशीही मागणी करण्यात येत होती.
वास्तविक, राफेल प्रकरणी सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेशी राहुल गांधीचा अथवा त्यांचा पक्षाचा कोणताही संबंध नव्हता. पण याचेही भान भाजपेयींना राहिले नाही.
कॅग अर्थात केंद्रीय लेखापालांचा अहवाल हा संसदेच्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने बघितल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून कोर्टात करण्यात आला होता. मुळात असा कुठलाही अहवाल कॅगने दिलेला नाही व तो कमिटीकडे आलेलाही नाही, असा दावा कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला. यानंतर मात्र सरकारची पूर्णपणे फजिती झाली. मोदींचे सरकार तोंडावर पडले. कमिटीने कॅगचा अहवाल बघितल्याचा खोटा दावा केल्याप्रकरणी सरकारी अधिवक्त्यांना समन्स बजावण्याची तयारी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली होती. त्याला घाबरून आता कोर्टात शपथपत्र दाखल करताना आमच्याकडून टायपिंग मिस्टेक झाली, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. ही शुद्ध बनवाबनवी आहे. देशाला मुर्ख बनविण्याचा हा प्रकार आहे. शेकडो वकील, कारकून व तज्ज्ञांची फौज असलेल्या सरकार पक्षाकडून अशी चूक होऊच कशी शकते हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याला मोदी सरकारकडे काय उत्तर आहे? महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोर्टात चुकीचे किंवा खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. मोदी सरकारने हा गंभीर गुन्हा केला आहे. नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात पराभव दिसू लागताच मोदींचा तोल गेला होता. श्रीमती सोनिया गांधी यांचा उल्लेख ‘काँग्रेसची विधवा’ असा करून त्यांनी आपली पातळी दाखवून दिली होती. आता त्यांच्या सरकारने सुप्रिम कोर्टालाच फसवून आपली नियत दाखवून दिली आहे. या खोटारड्या सरकारचा निषेध करावा तितका थोडा आहे.”
