Details
कलंकित राजन पाटील यांच्या बढतीसाठी सत्ताधारी-विरोधक एकवटले!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
देशात, राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊनदेखील भ्रष्टाचार, गैरकारभार कमी होईल, अशी सर्वसामान्यांची भाबडी अपेक्षा होती. मात्र, परिवर्तन झाले ते राजकीय पक्षांचे. मात्र, भ्रष्टाचार, गैरकारभार याला तर राज्य मान्यता दिली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशात, राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराबाबत कळस गाठला होता. म्हणूनच जनतेने परिवर्तन केले, असा दावा केला जात आहे. मात्र, हा दावा फोल ठरवित गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गैरकारभाराच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत निकाल वेगळे लागतील अशी अवस्था असताना भाजपला पूर्ण बहुमतापेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या. याचा धक्का सर्वच राजकीय पक्षांना, विषलेश्कांना बसला. अनेक राज्यात भाजपला मोठे यश मिळाले. आता येत्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रासह काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांना वेळ आहे तोवरच मुख्यमंत्री, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष 222 पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तवित आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेला 42 जागा मिळतील, असे भाकित वर्तविले होते आणि 42 जागा मिळाल्या. हा योगा-योग समजायचा की मतदान यंत्रातील घोळ समजायचा? कारण, हल्ली केंद्रापासून गल्लीपर्यंत भाजपची सर्वच भविष्यवाणी खरी होत आहे. म्हणूनच देशातील विरोधी पक्षांनी निवडणुका या मतपत्रिकेव्दारेच घ्याव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनेक विकासकामांतील गैरकारभाराबद्दल विरोधी पक्षाने सातत्याने आवाज उठविला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यशैलीबद्दल आक्षेप घेऊन सरकारकडे वृत्तपत्रातून दाद मागितली. मात्र, गेंड्याची कातडी पांघरून बसलेले प्रशासन एका अर्थाने गैरकारभाराचे समर्थन करीत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महापालिका स्थापनेपासून आजपर्यंत महापालिकेत ज्या बढत्या झाल्या त्या सर्व बढत्या बेकायदेशीर असून सेवा, ज्येष्ठता डावलून अऩेकांवर अन्याय करून बढत्या दिल्या आहेत. यामध्ये काही पदाधिकारी आणि महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सरकारी बाबूंनी लाखो रूपयांची कमाई करून बढत्या दिल्या. महापालिकेने आकृतीबंध तयार करून तो राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्यापही शासनाकडून यास मंजुरी मिळाली नाही. आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यानुसार बढत्या दिल्या जातील. ही प्रशासकीय कायदेशीर बाब असताना आयुक्तांनी महापालिकेतील स्थापत्य विभागातील अभियंत्यांना बढत्या दिल्या आहेत. त्यातील काही सेवाज्येष्ठता त्याचबरोबर अर्हताधारक असताना त्यांना जाणीवपूर्वक बढत्या देण्यापासून बाजूला ठेवले आहे. हे राज्यशासन आणि न्यायालयात लढा देत आहेत. अशा परिस्थितीत मात्र आयुक्तांनी स्थापत्य विभागातील व अन्य विभागातील काही अधिकार्यां ना प्रभारी कार्यभार देऊन त्यांना हव्या असणार्याव खुर्च्यावर बसविले आहे. प्रशासनाचा हा पारदर्शक कारभार बघता शासनाने आयुक्तांना पारितोषिक देऊन सत्कार केला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर सह शहर अभियंता राजन पाटील यांना 2005 मध्ये चौकशी समितीत दोषी आढळले असताना त्यांना तर शहर अभियंता पदावर बसविण्याचा घाट घातला जात आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीर शासनाच्या नियम धाब्यावर बसवून काम करणार्याज या प्रशासनाचा निश्चितच गौरव झाला पाहिजे. आणि तो गौरव म्हणजे या सर्व प्रकाराची आजपर्यंत बढत्या दिलेल्या प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. सत्य समोर येईल. हे धाडस मुख्यमंत्री करणार का?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका 11 ऑक्टोबर 1982 मध्ये अस्तित्त्वात आली. 1986 मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी 60 सदस्यांची महापालिका अस्तित्त्वात आली. सु. प. राजे यांनी प्रथम चार वर्ष आयुक्त म्हणून महापालिकेचा कार्यभार पाहिला. त्यानंतर जयराज फाटक हे महापालिकेचे आयुक्त झाले. सुरूवातीच्या सदस्यांना सहा वर्षांचा कालावधी मिळाला. 1992 मध्ये दुसरी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. 2019 पर्यंतदेखील महापालिकेचा आकृतीबंध व सेवाज्येष्ठता यादी बनवली नाही. हे दुर्देव म्हणायचे की प्रशासनाचा अकार्यक्षमपणा म्हणायचा. कारण, आजपर्यंत ज्या बढत्या झाला त्या बढत्या लोकप्रतिनिधींच्या पुढे-पुढे शेपूट हालवून स्वतःचा फायदा करून लायकी व शैक्षणिक अर्हता नसतानादेखील अनेकांनी आपले हात धुवून घेतले. विशेष म्हणजे या सर्व बढत्यांना पाठिंबा देणारे राष्ट्रवादीचे एकमेव पदाधिकारी व नगरसेवक योगेश बहल यांचे आर्वजून नाव घ्यावे लागेल. या चुकीच्या बढत्यांना माजी नगरसेवक आर. एस. कुमार यांनी अनेकवेळा आक्षेप घेतले. सर्वसाधारण सभेत थेट आरोप केले. मात्र, डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेले प्रशासन मात्र जागे झाले नाही. अनेक अधिकारी निवृत्त झाले. काही अधिकारी निवृत्त होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र, त्यांना बढती मिळेल की नाही, हे सांगता येत नाही. कारण, या महापालिकेत चुकीच्या पध्दती, राजकीय दहशत यामुळे सामान्यांची दखल कोण घेणार? शासनाने स्थापत्य व वैद्यकीय विभागातील बढत्यांबाबत आदेश देऊनदेखील हे आदेश गुंडाळून संबंधितांना न्याय न देता त्यांना न्यायालयाच्या पायर्याब झिजवण्यास भाग पाडणे, याचा अर्थ या महापालिकेतील अधिकारी न्यायालयालाही आणि सरकारलाही मानत नाहीत.
मे 2005 मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे सह शहर अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. याशिवाय झोपडपट्टी पुर्नवसन विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प देण्यात आला. हा प्रकल्प गोत्यात आला. 7 जुलै 2010 रोजी पत्रकार बाळासाहेब ढसाळ यांनी माहिती अधिकाराखाली राजन पाटील यांनी पाणीपुरवठा टप्पा-3 च्या कामात महापालिकेचे नुकसान कसे झाले, याची माहिती घेऊन पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांच्या कामाचा भांडाफोड केला. या संबंधित सर्व दैनिकांनी ठळक मथळ्यात बातम्याही प्रसिध्द केल्या.
राजन पाटील कार्यकारी अभियंता पदावर असताना पाणीपुरवठा टप्या क्रमांक-3चे काम त्यांना दिले होते. मात्र, त्यांनी हे जे काम सुरू केले त्या कामात दिरंगाई झाली. त्यासाठी एस. जी. कुलकर्णी यांची एक सदस्यीय समिती नेमून या समितीने चौकशी केली असता चौकशीत प्रकल्पाची जागा ताब्यात नसताना काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पाचा ठेकेदार इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिडेट यांच्याकडे काम असताना त्यांनी अनाधिकृतपणे साई इरेक्टर्स हा पोट ठेकेदार नेमला. ही माहिती कार्यकारी अभियंत्यांना माहित असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्यावेळी काम सुरू केले. त्यावेळी कॉक्रीटच्या कामात सिंमेट, वाळू, दगड हे मिश्रण विहित नमुन्यात नसल्याचे लक्षात येऊनही कारवाई केली नाही. पाणीपुरवठ्यासारखा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असताना वेळोवेळी उद्भवलेल्या प्रश्नाकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक केली. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाकडे व्यक्तीगत लक्ष देण्याची आवश्यकता असतानाही हलगर्जीपणा दाखविला. एस. जी. कुलकर्णी यांच्या समितीच्या अहवालात याबाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यानुसार खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. चौकशी समितीत 19 लाख 73 हजार रूपयांचा आर्थिंक भुर्दंड राजन पाटील यांच्याकडून वसूल करावा व त्यांना पदावनत करावे, अशी शिफारस करून त्यांना दोषी ठरविण्यात आले. याचा अर्थ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा टप्पा क्रमांक-3 हा शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असताना त्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे व हलगर्जीपणामुळे हा प्रकल्प गोत्यात आला, हे स्पष्ट झाले. मात्र, तत्कालीन महापालिका आयुक्त दिलीप बंड यांनी हा अहवाल दडपून टाकला. एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे सह शहर अभियंता या महत्त्वपूर्ण पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून तुम्ही असे गुन्हे करा, तुम्हाला निश्चितच बढती मिळेल, असा संदेश यानिमित्ताने दिला असेच म्हणावे लागेल.
विशेष म्हणजे तत्कालीन महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना अजित पवार यांचाही पाठिंबा होता हे निश्चित. कारण, दादांचा पाठिंबा असल्याशिवाय बंड धाडस करू शकतील काय?
कार्यकारी अभियंता पदाच्या सेवा ज्येष्ठता यादीत राजन पाटील यांच्यावर सहा कार्यकारी अभियंता आहेत. त्यावेळी सह शहर अभियंता अभिनामाचे एक पद महावीर कांबळे यांना देण्यात आले तर दुसरे पद राजन पाटील यांना देताना पाच लोकांची सेवाज्येष्ठता डावलून पाटील यांना सह शहर अभियंता पदाचा त्यांना त्यावेळी कार्यभार देण्यात आला. या पदासाठी अर्हताही स्थापत्य अभियंता पदवी आणि पाच वर्षांचा कार्यकारी अभियंता पदाचा अनुभव अथवा पदविका आणि 12 वर्षांचा अनुभव अशी अट आहे. राजन पाटील यांच्या कार्यकारी अभियंता पदाचा केवळ अडीच वर्षांचा अनुभव असताना त्यांच्याकडे सह शहर अभियंता पदाचा कार्यभार सोपविण्याचे गौडबंगाल काय? त्यानंतर त्यांना सह शहर अभियंता पदावर कायम करण्यात आले. अनेक मोठे प्रकल्प त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आणि आता पुन्हा त्यांना शहर अभियंता पदाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. आता तर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या सर्वच राजकीय पक्षांकडून त्यांना शहर अभियंता करावे, यासाठी आयुक्तांवर दबाव आणला जात आहे.
शासनाकडून अ. मा. भालकर हे शहर अभियंता पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. त्यांना रूजू करून घेण्यावरूनही वाद सुरू आहे. हे अधिकारीदेखील वादग्रस्त आहेत. त्यांना रूजू करण्यावरूनही दुमत आहे.
काही पत्रकारांचे म्हणणे आहे राजन पाटील यांना बढती मिळाली पाहिजे. विशेष म्हणजे ज्यांनी पाटील यांच्यावर आरोप केले तेही आज पाटील यांची बाजू घेत आहेत. याचा अर्थ काय? कधीकधी असा संशय येतो महापालिकेत काही पत्रकार आणि पदाधिकारी महापालिका चालवितात की काय? कारण, वस्तुस्थिती लिहिण्यापेक्षा आज अधिकारी आणि पदाधिकार्यांसची हुजरेगिरी जास्त वाढल्यामुळे काहीजण तर सकाळीच महापालिकेत येऊन प्रातःविधी उरकून दिवसभर आपला कार्यभार करत असतात. ही प्रथा राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाहयला मिळते. ही बाब पत्रकारितेला शोभणारी नाही. त्यामुळेच आज पत्रकारांबद्दल समाजात, राजकीय स्तरावर जी आस्था होती ती कमी होऊ लागली आहे. लोकशाहीसाठी ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. आपण आपल्या व्यवसायाचे पावित्र राखले तरच समाज आपल्याला आदराचे स्थान देईल. महापालिकेत चाललेल्या या बढत्याबाबत भाऊ-दादा गप्प का? महापालिकेतील या मस्तवाल कारभाराला योग्यवेळी वेसण न घातल्यास पदाधिकार्यां नाही किंमत राहणार नाही. आपण पाच वर्षांसाठी आहात. हे निवृत्त होईपर्यंत राहणार आहेत, हे लक्षात असू द्या.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
देशात, राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊनदेखील भ्रष्टाचार, गैरकारभार कमी होईल, अशी सर्वसामान्यांची भाबडी अपेक्षा होती. मात्र, परिवर्तन झाले ते राजकीय पक्षांचे. मात्र, भ्रष्टाचार, गैरकारभार याला तर राज्य मान्यता दिली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशात, राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराबाबत कळस गाठला होता. म्हणूनच जनतेने परिवर्तन केले, असा दावा केला जात आहे. मात्र, हा दावा फोल ठरवित गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गैरकारभाराच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत निकाल वेगळे लागतील अशी अवस्था असताना भाजपला पूर्ण बहुमतापेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या. याचा धक्का सर्वच राजकीय पक्षांना, विषलेश्कांना बसला. अनेक राज्यात भाजपला मोठे यश मिळाले. आता येत्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रासह काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांना वेळ आहे तोवरच मुख्यमंत्री, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष 222 पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तवित आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेला 42 जागा मिळतील, असे भाकित वर्तविले होते आणि 42 जागा मिळाल्या. हा योगा-योग समजायचा की मतदान यंत्रातील घोळ समजायचा? कारण, हल्ली केंद्रापासून गल्लीपर्यंत भाजपची सर्वच भविष्यवाणी खरी होत आहे. म्हणूनच देशातील विरोधी पक्षांनी निवडणुका या मतपत्रिकेव्दारेच घ्याव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनेक विकासकामांतील गैरकारभाराबद्दल विरोधी पक्षाने सातत्याने आवाज उठविला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यशैलीबद्दल आक्षेप घेऊन सरकारकडे वृत्तपत्रातून दाद मागितली. मात्र, गेंड्याची कातडी पांघरून बसलेले प्रशासन एका अर्थाने गैरकारभाराचे समर्थन करीत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. महापालिका स्थापनेपासून आजपर्यंत महापालिकेत ज्या बढत्या झाल्या त्या सर्व बढत्या बेकायदेशीर असून सेवा, ज्येष्ठता डावलून अऩेकांवर अन्याय करून बढत्या दिल्या आहेत. यामध्ये काही पदाधिकारी आणि महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सरकारी बाबूंनी लाखो रूपयांची कमाई करून बढत्या दिल्या. महापालिकेने आकृतीबंध तयार करून तो राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्यापही शासनाकडून यास मंजुरी मिळाली नाही. आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यानुसार बढत्या दिल्या जातील. ही प्रशासकीय कायदेशीर बाब असताना आयुक्तांनी महापालिकेतील स्थापत्य विभागातील अभियंत्यांना बढत्या दिल्या आहेत. त्यातील काही सेवाज्येष्ठता त्याचबरोबर अर्हताधारक असताना त्यांना जाणीवपूर्वक बढत्या देण्यापासून बाजूला ठेवले आहे. हे राज्यशासन आणि न्यायालयात लढा देत आहेत. अशा परिस्थितीत मात्र आयुक्तांनी स्थापत्य विभागातील व अन्य विभागातील काही अधिकार्यां ना प्रभारी कार्यभार देऊन त्यांना हव्या असणार्याव खुर्च्यावर बसविले आहे. प्रशासनाचा हा पारदर्शक कारभार बघता शासनाने आयुक्तांना पारितोषिक देऊन सत्कार केला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर सह शहर अभियंता राजन पाटील यांना 2005 मध्ये चौकशी समितीत दोषी आढळले असताना त्यांना तर शहर अभियंता पदावर बसविण्याचा घाट घातला जात आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीर शासनाच्या नियम धाब्यावर बसवून काम करणार्याज या प्रशासनाचा निश्चितच गौरव झाला पाहिजे. आणि तो गौरव म्हणजे या सर्व प्रकाराची आजपर्यंत बढत्या दिलेल्या प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. सत्य समोर येईल. हे धाडस मुख्यमंत्री करणार का?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका 11 ऑक्टोबर 1982 मध्ये अस्तित्त्वात आली. 1986 मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी 60 सदस्यांची महापालिका अस्तित्त्वात आली. सु. प. राजे यांनी प्रथम चार वर्ष आयुक्त म्हणून महापालिकेचा कार्यभार पाहिला. त्यानंतर जयराज फाटक हे महापालिकेचे आयुक्त झाले. सुरूवातीच्या सदस्यांना सहा वर्षांचा कालावधी मिळाला. 1992 मध्ये दुसरी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. 2019 पर्यंतदेखील महापालिकेचा आकृतीबंध व सेवाज्येष्ठता यादी बनवली नाही. हे दुर्देव म्हणायचे की प्रशासनाचा अकार्यक्षमपणा म्हणायचा. कारण, आजपर्यंत ज्या बढत्या झाला त्या बढत्या लोकप्रतिनिधींच्या पुढे-पुढे शेपूट हालवून स्वतःचा फायदा करून लायकी व शैक्षणिक अर्हता नसतानादेखील अनेकांनी आपले हात धुवून घेतले. विशेष म्हणजे या सर्व बढत्यांना पाठिंबा देणारे राष्ट्रवादीचे एकमेव पदाधिकारी व नगरसेवक योगेश बहल यांचे आर्वजून नाव घ्यावे लागेल. या चुकीच्या बढत्यांना माजी नगरसेवक आर. एस. कुमार यांनी अनेकवेळा आक्षेप घेतले. सर्वसाधारण सभेत थेट आरोप केले. मात्र, डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेले प्रशासन मात्र जागे झाले नाही. अनेक अधिकारी निवृत्त झाले. काही अधिकारी निवृत्त होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र, त्यांना बढती मिळेल की नाही, हे सांगता येत नाही. कारण, या महापालिकेत चुकीच्या पध्दती, राजकीय दहशत यामुळे सामान्यांची दखल कोण घेणार? शासनाने स्थापत्य व वैद्यकीय विभागातील बढत्यांबाबत आदेश देऊनदेखील हे आदेश गुंडाळून संबंधितांना न्याय न देता त्यांना न्यायालयाच्या पायर्याब झिजवण्यास भाग पाडणे, याचा अर्थ या महापालिकेतील अधिकारी न्यायालयालाही आणि सरकारलाही मानत नाहीत.
मे 2005 मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे सह शहर अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. याशिवाय झोपडपट्टी पुर्नवसन विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प देण्यात आला. हा प्रकल्प गोत्यात आला. 7 जुलै 2010 रोजी पत्रकार बाळासाहेब ढसाळ यांनी माहिती अधिकाराखाली राजन पाटील यांनी पाणीपुरवठा टप्पा-3 च्या कामात महापालिकेचे नुकसान कसे झाले, याची माहिती घेऊन पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांच्या कामाचा भांडाफोड केला. या संबंधित सर्व दैनिकांनी ठळक मथळ्यात बातम्याही प्रसिध्द केल्या.
राजन पाटील कार्यकारी अभियंता पदावर असताना पाणीपुरवठा टप्या क्रमांक-3चे काम त्यांना दिले होते. मात्र, त्यांनी हे जे काम सुरू केले त्या कामात दिरंगाई झाली. त्यासाठी एस. जी. कुलकर्णी यांची एक सदस्यीय समिती नेमून या समितीने चौकशी केली असता चौकशीत प्रकल्पाची जागा ताब्यात नसताना काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पाचा ठेकेदार इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिडेट यांच्याकडे काम असताना त्यांनी अनाधिकृतपणे साई इरेक्टर्स हा पोट ठेकेदार नेमला. ही माहिती कार्यकारी अभियंत्यांना माहित असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्यावेळी काम सुरू केले. त्यावेळी कॉक्रीटच्या कामात सिंमेट, वाळू, दगड हे मिश्रण विहित नमुन्यात नसल्याचे लक्षात येऊनही कारवाई केली नाही. पाणीपुरवठ्यासारखा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असताना वेळोवेळी उद्भवलेल्या प्रश्नाकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक केली. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाकडे व्यक्तीगत लक्ष देण्याची आवश्यकता असतानाही हलगर्जीपणा दाखविला. एस. जी. कुलकर्णी यांच्या समितीच्या अहवालात याबाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यानुसार खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. चौकशी समितीत 19 लाख 73 हजार रूपयांचा आर्थिंक भुर्दंड राजन पाटील यांच्याकडून वसूल करावा व त्यांना पदावनत करावे, अशी शिफारस करून त्यांना दोषी ठरविण्यात आले. याचा अर्थ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा टप्पा क्रमांक-3 हा शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असताना त्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे व हलगर्जीपणामुळे हा प्रकल्प गोत्यात आला, हे स्पष्ट झाले. मात्र, तत्कालीन महापालिका आयुक्त दिलीप बंड यांनी हा अहवाल दडपून टाकला. एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे सह शहर अभियंता या महत्त्वपूर्ण पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून तुम्ही असे गुन्हे करा, तुम्हाला निश्चितच बढती मिळेल, असा संदेश यानिमित्ताने दिला असेच म्हणावे लागेल.
विशेष म्हणजे तत्कालीन महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना अजित पवार यांचाही पाठिंबा होता हे निश्चित. कारण, दादांचा पाठिंबा असल्याशिवाय बंड धाडस करू शकतील काय?
कार्यकारी अभियंता पदाच्या सेवा ज्येष्ठता यादीत राजन पाटील यांच्यावर सहा कार्यकारी अभियंता आहेत. त्यावेळी सह शहर अभियंता अभिनामाचे एक पद महावीर कांबळे यांना देण्यात आले तर दुसरे पद राजन पाटील यांना देताना पाच लोकांची सेवाज्येष्ठता डावलून पाटील यांना सह शहर अभियंता पदाचा त्यांना त्यावेळी कार्यभार देण्यात आला. या पदासाठी अर्हताही स्थापत्य अभियंता पदवी आणि पाच वर्षांचा कार्यकारी अभियंता पदाचा अनुभव अथवा पदविका आणि 12 वर्षांचा अनुभव अशी अट आहे. राजन पाटील यांच्या कार्यकारी अभियंता पदाचा केवळ अडीच वर्षांचा अनुभव असताना त्यांच्याकडे सह शहर अभियंता पदाचा कार्यभार सोपविण्याचे गौडबंगाल काय? त्यानंतर त्यांना सह शहर अभियंता पदावर कायम करण्यात आले. अनेक मोठे प्रकल्प त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आणि आता पुन्हा त्यांना शहर अभियंता पदाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. आता तर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या सर्वच राजकीय पक्षांकडून त्यांना शहर अभियंता करावे, यासाठी आयुक्तांवर दबाव आणला जात आहे.
शासनाकडून अ. मा. भालकर हे शहर अभियंता पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. त्यांना रूजू करून घेण्यावरूनही वाद सुरू आहे. हे अधिकारीदेखील वादग्रस्त आहेत. त्यांना रूजू करण्यावरूनही दुमत आहे.
काही पत्रकारांचे म्हणणे आहे राजन पाटील यांना बढती मिळाली पाहिजे. विशेष म्हणजे ज्यांनी पाटील यांच्यावर आरोप केले तेही आज पाटील यांची बाजू घेत आहेत. याचा अर्थ काय? कधीकधी असा संशय येतो महापालिकेत काही पत्रकार आणि पदाधिकारी महापालिका चालवितात की काय? कारण, वस्तुस्थिती लिहिण्यापेक्षा आज अधिकारी आणि पदाधिकार्यांसची हुजरेगिरी जास्त वाढल्यामुळे काहीजण तर सकाळीच महापालिकेत येऊन प्रातःविधी उरकून दिवसभर आपला कार्यभार करत असतात. ही प्रथा राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाहयला मिळते. ही बाब पत्रकारितेला शोभणारी नाही. त्यामुळेच आज पत्रकारांबद्दल समाजात, राजकीय स्तरावर जी आस्था होती ती कमी होऊ लागली आहे. लोकशाहीसाठी ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. आपण आपल्या व्यवसायाचे पावित्र राखले तरच समाज आपल्याला आदराचे स्थान देईल. महापालिकेत चाललेल्या या बढत्याबाबत भाऊ-दादा गप्प का? महापालिकेतील या मस्तवाल कारभाराला योग्यवेळी वेसण न घातल्यास पदाधिकार्यां नाही किंमत राहणार नाही. आपण पाच वर्षांसाठी आहात. हे निवृत्त होईपर्यंत राहणार आहेत, हे लक्षात असू द्या.”
