HomeArchiveएचडीआयएलच्या मालमत्तांची विक्री...

एचडीआयएलच्या मालमत्तांची विक्री होणार!

Details
 
 
 
केएचएल न्यूज ब्युरो
 
hegdekiran17@gmail.com
 
“रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गर्व्हनर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या आर्थिक गुन्हे विभाग व एनफोर्समेंट डायरेक्टोटरेट यांची संयुक्त समिती एच.डी.आय.एल कंपनीच्या ज्या मालमत्ता पी.एम.सी बँकेकडे गहाण आहेत त्यांची विक्री करून येणार्‍या रक्कमेचा भरणा पी.एम.सी. बँकेत करून पी.एम.सी बँक लवकरात लवकर सुरू करणार आहे, असे आश्वासन राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी शिवसेनेचे आमदार रविंद्र वायकर यांना दिले आहे.”
 
“महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आमदार वायकर यांनी पी.एम.सी. बँकेतील घोटाळ्यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्द्याच्या माध्यमातून त्यांनी पी.एम.सी. बँकेतील घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती सभागृहाला दिली. एवढेच नव्हे तर विविध पी.एम.सी. बँकेचे ४३ खातेधारक ज्यांच्या पी.एम.सी. बँकेमध्ये ठेवी आहेत, त्यांना जो त्रास झाला त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. परंतु पैसे काढू न शकल्याने अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. एच.डी.आय.एल.च्या मालमत्ताची विक्री करून ही बँक पुन्हा सुरू करावी आणि खातेदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वायकर यांनी केली होती.”
  

 
एच.डी.आय.एल. व तिची गृप कंपनी ही पी.एम.सी. बँकेची सर्वात मोठी कर्जदार कंपनी असून सदर कंपनीने पी.एम.सी बँकेचे सन २००८ ते २०१९ या कालावधीत एकूण रुपये ६१२१.०७ कोटी एवढया रक्कमेचे कर्ज थकविले आहे. पी.एम.सी. बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमससह बँकेचे कार्यरत संचालक मंडळ तसेच कर्मचारी यांनी जाणीवपूर्वक एच.डी.आय.एल. कंपनीचे लोनबाबत बँकेचे ऍडव्हान्स मस्टर इंडेन्ट ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना न देता लपवून ठेवले. यात बँकेने एच.डी.आय.एल. व ग्रुप ऑफ कंपनीचे जे मोठया रक्कमेचे ४४ लोन अकाऊंट होते. त्याऐवजी आरोपीने सदरची लोनची रक्कम ही बनावट २१०४९ इतक्या खात्यांमध्ये थकित असल्याबाबत दाखविली व सदरची २१०४९ खाती ही कोर बँकिंग सोल्युशनमध्ये न दाखविता केवळ ऍडव्हान्स मस्टर इंडेंटमध्ये त्यांची नोंद करण्यात येऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना ३१ मार्च २०१८ या संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्येही इनस्पेक्शनसाठी हीच खोटी व चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे पाटील यांनी वायकर यांना पाठविलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. 
 
“एच.डी.आय.एल. कंपनीची स्थावर मालमत्ता जी पी.एम.सी बँकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज काढण्यात आलेले आहे. यात पालघर, नायगाव, वसई, विरार येथील मालमत्ता तसेच जंगम मालमत्ता त्यामध्ये १४ वाहने व २ प्रवासी जहाजे ही फौजदारी दंड प्रक्रिया १०२ अन्वये जप्त करण्यात आलेली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर राकेश वाधवान व सारंग वाधवान यांचा अलिबाग येथील बंगला, जॉय थॉमस यांच्या पत्नीच्या नावे पुणे येथील फ्लॅट तसेच गुन्ह्यातील आरोपी वरियाम सिंग यांची अमृतसर, पंजाब येथील हॉटेलही सी.आर.पी १०२ अन्वये फ्रीझ करण्यात आली आहे. आरोपींची भारताबाहेरही मालमत्ता आहे का याचीही तपासणी करण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे. ”
  

 
“न्यायालयाने २५.११.२०१९ रोजी एच.डी.आय.एल कंपनीच्या मालकीचे ०२ ऐरोप्लेन व एम प्रवासी हाज याचा लिलाव करण्याची संमती दिली आहे. एच.डी.आय.एल कंपनीची ज्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही, अशा मालमत्ता शोधणेकामी एस. के. वेसती जिउम नावाच्या कंपनची नेमणूक करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत पी.एम.सी बँक घोटाळ्याप्रकरणी एकूण १२ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर.बी.आय गर्व्हनर यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक गुन्हे विभाग व इनफोर्समेंट संचालक यांची समिती नेमण्यात आली असून या कमिटीचे मुख्य काम एच.डी.आय.एल कंपनीच्या मालमत्ता पी.एम.सी बँकेकडे गहाण आहेत त्यांची विक्री करून येणार्‍या रक्कमेचा भरणा पी.एम.सी बँकेत करून पी.एम.सी बँक लवकरात लवकर सुरू करणे व त्या संबंधित मालमत्तेचे मूल्यांकन सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी वायकर यांना दिली आहे.”

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content