Details
आण्विक शक्तीत आपण मागासलेलेच!
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक काही विशिष्ट कच्चा माल आणि भांडवली वस्तूच्या सीमाशुल्कात कपातीचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत निर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल. सीमाशुल्क कपात पुढील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागू असेल- माहीबांसवाड़ा अणुऊर्जा प्रकल्प- १ ते ४, कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प– ५ आणि ६, गोरखपूर अणुऊर्जा प्रकल्प- ३ आणि ४, छुटका अणुऊर्जा प्रकल्प- १ आणि २.
अणुऊर्जा विभागासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात १६ हजार ९२५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रमुख योजनासाठी खर्च पुढीलप्रमाणे– (कोटी रूपये) योजना, कंसातील आकडे (गेल्या वर्षीचा सुधारित अंदाज), खुले आकडे (यावेळची अर्थसंकल्पीय तरतूद).
अणुइंधन साठा (४१७) ७४९, संशोधन आणि विकास आधारित विज्ञान आणि अभियांत्रिकी (१०००) १३२०, फास्टच रिएक्टधर एस अँड टीसाठी संशोधन आणि विकास (२१०) २७१, बॅक्ड फ्यूएल सायकल प्रकल्प (२४०) ४४०, किरणोत्सार आणि आइसोटोप्सस प्रकल्प (३०) ११०, अणुऊर्जा प्रकल्प (६४) ११०, अणुइंधन प्रकल्प (१६४) १७०, अटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एईआरबी) विस्तारर प्रकल्प (१५) ४०.
नव्या अणूवीज भट्ट्या
तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुऊर्जा केंद्रात एक हजार मे वॅट क्षमतेचे दोन संच उभारण्याचं काम सुरू झालं आहे. यापूर्वी चार अणुभट्ट्या कार्यान्वित करण्याचं काम सुरू झालं आहे. न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आणि आटोमस्ट्रॉय एक्स्पोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन यांचा जून २०१७ मध्ये तसा करार झाला होता. त्यानुसार मुख्य इमारतीच्या आवारभिंत नि इतर बांधणीसाठी जमीन खोदकाम उत्खनन चालू झालं आहे. करारात नमूद केल्यानुसार प्रकल्प आरेखन, प्राधान्यक्रमाचं साहित्य, दीर्घ मुदतीची प्रक्रिया, अवजारे आदी बाबीवर कामं चालू आहे, असं या खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत ३ जुलैच्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं आहे.
वेगवान विस्तार
अणुऊर्जा विभागाची देशाच्या एकूण वीज निर्मितीत २.९३% इतकी २०१७-१८ या वर्षात निर्मिती आहे. कमी क्षमतेची स्थापना हेच यामागचे मुख्य कारण आहे. यासाठी लागणाऱ्या विविध तंत्रज्ञानात होणाऱ्या सुधारणा नि देशांतर्गत विकसित होणारे तंत्र, इंधनाची उपलब्धता, आर्थिक पाठबळ, विशेषतः प्रारंभीच्या काळात अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर अवलंबित्व हे घटक कारणीभूत ठरले. गेल्या काही काळात यावर मात करण्यात यश आलं असून ऊर्जा निर्मिती विस्तार वेगवान करण्यावर भर दिलाय.
अणुऊर्जेचा टक्का वाढवा म्हणून सरकार विविध पावलं टाकत असून पुरेशा प्रमाणात इंधन पुरवठा राहवा यासाठी काम करत आहे. नागरी जबाबदारी नि नुकसान कायदा आणि भारतीय अणु विमा सहाय्य, प्रशासकीय नि आर्थिक मंजुरीच्या दहा स्वदेशी बनावटीच्या ७०० मे वॅ.च्या दाबयुक्त जड पाणी संयंत्राच्या अणुभट्ट्या आणि दोन हलके पाणी वापराच्या भट्ट्या रशियन मदतीने, प्रकल्प साकारण्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात दुरूस्ती, जेणेकरून सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग घेऊन वीज निर्मिती, इंधन पुरवठ्यासह परदेशी कंपन्यांशी अणू सहकार्य यांचा यात अंतर्भाव होतो.
मागील काळात ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात दीर्घ काळाची स्थैर्यता यावी म्हणून साधनं वाढविण्यावर जोर देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातील भांडवली गुंतवणूक विचारात घेता आगामी १५-२० वर्षांसाठी वीजनिर्मिती कार्यक्रमाची रूपरेषा सरकारने आखली आहे. दरवर्षी तीन हजार कोटींची अर्थसंकल्प मंजुरी आणि ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक उद्देश याचाही विचार केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होण्यासाठी नियोजनानुसार विस्तार व्हावा म्हणून एन.पी.सी.एल.बरोबर संयुक्त करार करू शकणाऱ्या कंपन्या उभारल्या जातील. सध्या एन.टी.पी.सी., नाल्को यांच्याशी भागीदारी करार झाला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रासह उभे राहवेत म्हणून अणुउर्जा कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. सध्या उभारले जात असलेले प्रकल्प आणि ज्यांना प्रशासकीय मान्यता, आर्थिक मंजुरी मिळाली आहे, त्याकडे प्राधान्याने पाहिलं जात आहे, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. या सर्व बाबींचा उहापोह अर्थमंत्र्यांनी आपल्या २०१६ च्या भाषणात केला होता.
जैतापूर अणुभट्टी प्रकल्प सध्या थंडा बस्त्यात गेला असला तरी पुढील काळात तो बाहेर येऊ शकतो असं म्हंटलं जातं. सध्या नाणार प्रकल्पाला ऐरणीवर आणून पुन्हा वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न होतोय. यामागचे राजकारण विकासाला खड्ड्यात घालणार की स्वार्थाला हे काळच ठरवेल. मात्र, तोपर्यंत नुकसान हे ठरलेलंच आहे, मग ते कोणाचंही असो!”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक काही विशिष्ट कच्चा माल आणि भांडवली वस्तूच्या सीमाशुल्कात कपातीचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत निर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल. सीमाशुल्क कपात पुढील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागू असेल- माहीबांसवाड़ा अणुऊर्जा प्रकल्प- १ ते ४, कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प– ५ आणि ६, गोरखपूर अणुऊर्जा प्रकल्प- ३ आणि ४, छुटका अणुऊर्जा प्रकल्प- १ आणि २.
अणुऊर्जा विभागासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात १६ हजार ९२५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रमुख योजनासाठी खर्च पुढीलप्रमाणे– (कोटी रूपये) योजना, कंसातील आकडे (गेल्या वर्षीचा सुधारित अंदाज), खुले आकडे (यावेळची अर्थसंकल्पीय तरतूद).
अणुइंधन साठा (४१७) ७४९, संशोधन आणि विकास आधारित विज्ञान आणि अभियांत्रिकी (१०००) १३२०, फास्टच रिएक्टधर एस अँड टीसाठी संशोधन आणि विकास (२१०) २७१, बॅक्ड फ्यूएल सायकल प्रकल्प (२४०) ४४०, किरणोत्सार आणि आइसोटोप्सस प्रकल्प (३०) ११०, अणुऊर्जा प्रकल्प (६४) ११०, अणुइंधन प्रकल्प (१६४) १७०, अटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एईआरबी) विस्तारर प्रकल्प (१५) ४०.
नव्या अणूवीज भट्ट्या
तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुऊर्जा केंद्रात एक हजार मे वॅट क्षमतेचे दोन संच उभारण्याचं काम सुरू झालं आहे. यापूर्वी चार अणुभट्ट्या कार्यान्वित करण्याचं काम सुरू झालं आहे. न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आणि आटोमस्ट्रॉय एक्स्पोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन यांचा जून २०१७ मध्ये तसा करार झाला होता. त्यानुसार मुख्य इमारतीच्या आवारभिंत नि इतर बांधणीसाठी जमीन खोदकाम उत्खनन चालू झालं आहे. करारात नमूद केल्यानुसार प्रकल्प आरेखन, प्राधान्यक्रमाचं साहित्य, दीर्घ मुदतीची प्रक्रिया, अवजारे आदी बाबीवर कामं चालू आहे, असं या खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत ३ जुलैच्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं आहे.
वेगवान विस्तार
अणुऊर्जा विभागाची देशाच्या एकूण वीज निर्मितीत २.९३% इतकी २०१७-१८ या वर्षात निर्मिती आहे. कमी क्षमतेची स्थापना हेच यामागचे मुख्य कारण आहे. यासाठी लागणाऱ्या विविध तंत्रज्ञानात होणाऱ्या सुधारणा नि देशांतर्गत विकसित होणारे तंत्र, इंधनाची उपलब्धता, आर्थिक पाठबळ, विशेषतः प्रारंभीच्या काळात अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर अवलंबित्व हे घटक कारणीभूत ठरले. गेल्या काही काळात यावर मात करण्यात यश आलं असून ऊर्जा निर्मिती विस्तार वेगवान करण्यावर भर दिलाय.
अणुऊर्जेचा टक्का वाढवा म्हणून सरकार विविध पावलं टाकत असून पुरेशा प्रमाणात इंधन पुरवठा राहवा यासाठी काम करत आहे. नागरी जबाबदारी नि नुकसान कायदा आणि भारतीय अणु विमा सहाय्य, प्रशासकीय नि आर्थिक मंजुरीच्या दहा स्वदेशी बनावटीच्या ७०० मे वॅ.च्या दाबयुक्त जड पाणी संयंत्राच्या अणुभट्ट्या आणि दोन हलके पाणी वापराच्या भट्ट्या रशियन मदतीने, प्रकल्प साकारण्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात दुरूस्ती, जेणेकरून सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग घेऊन वीज निर्मिती, इंधन पुरवठ्यासह परदेशी कंपन्यांशी अणू सहकार्य यांचा यात अंतर्भाव होतो.
मागील काळात ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात दीर्घ काळाची स्थैर्यता यावी म्हणून साधनं वाढविण्यावर जोर देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातील भांडवली गुंतवणूक विचारात घेता आगामी १५-२० वर्षांसाठी वीजनिर्मिती कार्यक्रमाची रूपरेषा सरकारने आखली आहे. दरवर्षी तीन हजार कोटींची अर्थसंकल्प मंजुरी आणि ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक उद्देश याचाही विचार केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होण्यासाठी नियोजनानुसार विस्तार व्हावा म्हणून एन.पी.सी.एल.बरोबर संयुक्त करार करू शकणाऱ्या कंपन्या उभारल्या जातील. सध्या एन.टी.पी.सी., नाल्को यांच्याशी भागीदारी करार झाला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रासह उभे राहवेत म्हणून अणुउर्जा कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. सध्या उभारले जात असलेले प्रकल्प आणि ज्यांना प्रशासकीय मान्यता, आर्थिक मंजुरी मिळाली आहे, त्याकडे प्राधान्याने पाहिलं जात आहे, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. या सर्व बाबींचा उहापोह अर्थमंत्र्यांनी आपल्या २०१६ च्या भाषणात केला होता.
जैतापूर अणुभट्टी प्रकल्प सध्या थंडा बस्त्यात गेला असला तरी पुढील काळात तो बाहेर येऊ शकतो असं म्हंटलं जातं. सध्या नाणार प्रकल्पाला ऐरणीवर आणून पुन्हा वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न होतोय. यामागचे राजकारण विकासाला खड्ड्यात घालणार की स्वार्थाला हे काळच ठरवेल. मात्र, तोपर्यंत नुकसान हे ठरलेलंच आहे, मग ते कोणाचंही असो!”
