Details
अर्थसंकल्पाचा अर्थ!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे स्वरूप लोकानुयायी असणार हे अपेक्षितच होते. प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी या आघाडीवर अजिबात अपेक्षाभंग केलेला नाही. मध्यमवर्ग, असंघटीत कामगार, शेतकरी या साऱ्यांसाठीच त्यांनी भरघोस घोषणांचा वर्षाव केला. अर्थात हा वर्षाव येणाऱ्या निवडणुकांकडे नजर ठेवूनच झाला आहे. काही राज्यांत अलिकडेच झालेल्या निवडणुकांमध्ये याच वर्गाच्या नाराजीचा मोठा फटका भारतीय जनता पार्टीने खाल्ला होता. यातूनच बहुदा भाजपाने आजवर दुर्लक्षित मध्यमवर्गाला चुचकारण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली असावी.
शेतकऱ्यांमध्येही भाजपाविषयी प्रचंड असंतोष आहे. अर्थात याचा सर्वस्वी दोष भाजपाला देता येणार नाही. पण आहे तो असंतोष दूर करण्यासाठी भाजपाने अर्थसहाय्याचे प्यादे पुढे सरकवले आहे. मात्र महिन्याला पाचशे आणि दिवसाला सुमारे १७ रूपये अशा अर्थसहाय्याचा कर्जाच्या दरीत बुडालेल्या शेतकऱ्यांना कितपत उपयोग होईल याबद्दल साशंकताच आहे. शिवाय या सहा हजार रूपयांसाठी बँक खात्यांत किमान शिल्लक ठेवण्याचा भूर्दंड शेतकऱ्याला सहन करावा लागणार आहे तो वेगळाच.
याआधीची आश्वासने, घोषणा यांच्या पूर्ततेचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर या घोषणांबद्दल लोकांमध्ये जो संभ्रम दिसतो आहे तो साहजिकच म्हणावा लागेल. शिवाय महसुली उत्पन्नावर सुमारे १.१५ लाख कोटी रूपयांचा भरभक्कम बोजा टाकणाऱ्या या वित्तीय घोषणांच्या पूर्ततेची जबाबदारी निवडणुकीनंतर मेमध्ये सत्तारूढ होणाऱ्या नव्या सरकारवर असणार आहे. मतदारांना आकृष्ट करताना गोयल यांनी सटरफटर उधळपट्टी करण्याचे भान मात्र दाखवले आहे. अर्थात नव्या सरकारकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात या सर्व घोषणांचा फेरविचार होईल हे नक्की!”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे स्वरूप लोकानुयायी असणार हे अपेक्षितच होते. प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी या आघाडीवर अजिबात अपेक्षाभंग केलेला नाही. मध्यमवर्ग, असंघटीत कामगार, शेतकरी या साऱ्यांसाठीच त्यांनी भरघोस घोषणांचा वर्षाव केला. अर्थात हा वर्षाव येणाऱ्या निवडणुकांकडे नजर ठेवूनच झाला आहे. काही राज्यांत अलिकडेच झालेल्या निवडणुकांमध्ये याच वर्गाच्या नाराजीचा मोठा फटका भारतीय जनता पार्टीने खाल्ला होता. यातूनच बहुदा भाजपाने आजवर दुर्लक्षित मध्यमवर्गाला चुचकारण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली असावी.
शेतकऱ्यांमध्येही भाजपाविषयी प्रचंड असंतोष आहे. अर्थात याचा सर्वस्वी दोष भाजपाला देता येणार नाही. पण आहे तो असंतोष दूर करण्यासाठी भाजपाने अर्थसहाय्याचे प्यादे पुढे सरकवले आहे. मात्र महिन्याला पाचशे आणि दिवसाला सुमारे १७ रूपये अशा अर्थसहाय्याचा कर्जाच्या दरीत बुडालेल्या शेतकऱ्यांना कितपत उपयोग होईल याबद्दल साशंकताच आहे. शिवाय या सहा हजार रूपयांसाठी बँक खात्यांत किमान शिल्लक ठेवण्याचा भूर्दंड शेतकऱ्याला सहन करावा लागणार आहे तो वेगळाच.
याआधीची आश्वासने, घोषणा यांच्या पूर्ततेचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर या घोषणांबद्दल लोकांमध्ये जो संभ्रम दिसतो आहे तो साहजिकच म्हणावा लागेल. शिवाय महसुली उत्पन्नावर सुमारे १.१५ लाख कोटी रूपयांचा भरभक्कम बोजा टाकणाऱ्या या वित्तीय घोषणांच्या पूर्ततेची जबाबदारी निवडणुकीनंतर मेमध्ये सत्तारूढ होणाऱ्या नव्या सरकारवर असणार आहे. मतदारांना आकृष्ट करताना गोयल यांनी सटरफटर उधळपट्टी करण्याचे भान मात्र दाखवले आहे. अर्थात नव्या सरकारकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात या सर्व घोषणांचा फेरविचार होईल हे नक्की!”
