Details
.. अखेर चंद्रकांतदादांचाही काटा काढला?
01-Jul-2019
”
किरण हेगडे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राज्यात अवघ्या दोन महिन्यांनंतर विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. अशातच काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी, या दोन्ही पक्षांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्षपदाला नवे चेहरे दिले. काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात तर भाजपाने चंद्रकांत पाटील यांच्या हातात पक्षाची राज्यातली सूत्रे दिली. काँग्रेसला निवडणुकीपूर्वी पक्षात चैतन्य आणायचे होते, असे गृहित धरले तरी भाजपाला नवा चेहरा देण्याची इतकी घाई का लागली? दिल्लीत अमित शाह, महाराष्ट्रात रावसाहेब दानवे आणि मुंबईत आशिष शेलार यांच्या दमदार नेतृत्त्वाखाली भाजपाने लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपली विजयी पताका फडकावली होती. त्यामुळेच नजीकच्या काळात चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत केंद्रात गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अमित शाह यांना भाजपाच्या अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यात आले. एक व्यक्ती, एक पद, या धोरणात थोडी शिथिलता आणली गेली. मात्र, शाह यांच्यावरील जबाबदारी लक्षात घेऊन कार्यकारी अध्यक्षांच्या माध्यमातून त्यांना उत्तराधिकारीही देण्यात आला. परंतु, महाराष्ट्रात तो न्याय लागला नाही. मंत्रिमंडळात गेलेले दानवे आणि शेलार यांच्या जागी नवे चेहरे देण्यात आले.
प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्यात आलेले चंद्रकांत पाटील राज्य मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री आहेत. २०१४ साली जेव्हा राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेवर आले तेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात अनेक दावेदार होते. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, अशी अनेक नावे होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वरदहस्त लाभलेले फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. चंद्रकांत पाटील या स्पर्धेत नव्हते. परंतु या पाच वर्षांत, विशेषतः मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर पाटील यांचे नेतृत्त्व बऱ्यापैकी पुढे आले. खडसे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्याकडचे महसूल खाते पटकावत पाटील यांनी मंत्रिमंडळात दुसऱ्या स्थानापर्यंत झेप घेतली. मराठा आंदोलन चिघळत चालल्यामुळे राज्यात नेतृत्त्वबदल करायचा का, यावरही खल सुरू झाला. तेव्हाही पाटील हाच चेहरा पक्षाच्या नेत्यांसमोर दिसू लागला होता. पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारताना मंत्रीपदाचा राजीनामा अजूनही दिलेला नाही. कदाचित दोन महिन्यांसाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा त्यांच्याकडून घेतलाही जाणार नाही. पण, यामागचा सूत्रधार कोण, याची चर्चा मात्र नक्कीच सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सोमवारी वाढदिवस आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सलग पाच वर्षे अधिकार गाजवणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या खुलेआम वावरणाऱ्या विरोधकांना, सरकारमध्ये राहून कायम डोकेदुखी ठरलेल्या शिवसेनेला आणि पक्षांतर्गत छुप्या विरोधकांना तोंड देणे ही साधी गोष्ट नव्हे. जन्माने लाभलेला अस्सल ब्राह्मणी चेहरा राजकारणात नेहमीच अडचणीचा ठरतो. ही नैसर्गिक अडचणही दूर करत फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. पुढच्या निवडणुकीत भाजपा सत्तेवर आल्यास पुन्हा तेच मुख्यमंत्री म्हणून राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
पक्षातली त्यांच्यासमोरची आव्हाने त्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्याच काही काळात लीलया परतवली. फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. पण, जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याच्या आरोपाची राळ कशी आणि कधी उठली हे कळलेही नाही. परदेशात आपल्या कुटुंबियांसमवेत सुट्टीचा आनंद घेताना या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी त्यांची चांगलीच त्रेधातिरपीट उडाली.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्र्यांच्या थाटातच वावरत होते. महसूल, कृषि, मदत आणि पुनर्वसन, राज्य उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्याक आणि वक्फ, अशी एकापेक्षा एक महत्त्वाची दहा खाती त्यांच्याकडे होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर पक्षातल्या राज्याच्या राजकारणात ज्येष्ठ, बहुजन समाजाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे नेते म्हणजे एकनाथ खडसे! इतकी जमेची बाजू असलेले खडसे कोणाला कसे ऐकतील? तसा त्यांचा पिंड नव्हता आणि नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. एखाद्या बहुजन समाजाच्या नेत्याकडे सरकारचे नेतृत्त्व असते तर अधिक चांगले झाले असते असे ते जाहीरपणे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही ते आपला हा रूबाब कायम राखायचे. मी सांगतो ना.. म्हणत ते आपल्याला हवा तसा निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडायचे. खाजगीत तर ते फडणवीसना `बच्चू’ म्हणून संबोधायचे, असे राजकीय नेते सांगतात. अस्तनीतला हा निखारा फडणवीस यांनी काही काळ लीलया झेलला. पण, अचानक खडसे यांच्याविरूद्ध आरोपांची मालिका सुरू झाली. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाहिन्यांवर मीडिया ट्रायल सुरू झाल्या. त्यांच्याविरूद्ध खुलेआम आरोप करणाऱ्या आणि पुढे न्यायालयीन लढे लढणाऱ्या अंजली दमानिया यांच्या मंत्रालयातल्या सहाव्या मजल्यावरील चकरा वाढू लागल्या. पाकिस्तानात राहत असलेल्या कुविख्यात दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. खडसे यांचे जावई मॉडिफाईड लिमोझीन गाडी वापरतात असा आरोप झाला. बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप झाला. पिंपरी-चिंचवडमधली एमआयडीसीची जमीन विकत घेतल्याचा आरोप झाला. सर्व आरोपांवर खुलासे करताना खडसे यांना अक्षरशः नाकीनव आले. याचाच पुरेपूर वापर करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
राजीनाम्यानंतर खडसे यांनी काय नाही केले? अनेकदा दिल्ली वाऱ्या केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण यश आले नाही. वेळोवेळी राष्ट्रवादीमध्ये जाण्याचे चित्र तयार केले. काँग्रेसला मदत होईल असे वातावरण तयार केले. एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरण वगळता जवळजवळ सर्व आरोपांमधून खडसे निष्कलंक सुटले. जमीन खरेदी प्रकरणात निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या एकसदस्यीय समितीची चौकशी झाली. समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर होऊनही जमाना झाला. ना सरकारने तो जाहीर केला, नाही मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले. आपल्या चौकशीचा अहवाल जाहीर करा. मी दोषी असेन तर कारवाई करा. मला मंत्रीपदाची लालच नाही. मंत्रिमंडळात घेऊ नका. पण, लोकांना खरे समजू द्या, असे खडसे यांनी अनेकदा टाहो फोडून सांगितले. पण, त्यावर प्रतिक्रिया देतील तर ते देवेंद्र फडणवीस कसले?
एकीकडे खडसे यांचे आव्हान वाढत असतानाच त्यांचे अत्यंत जवळचे समजले जाणारे आणि खडसे-तावडे गट म्हणून ओळखला जाईल, इतक्या स्तरावर पोहोचलेले नेते म्हणजे विनोद तावडे. गृहमंत्री पदासाठी जोरदार प्रयत्न करूनही अखेर शिक्षणमंत्री (शिक्षणाच्या अनेक खात्यांसह इतर जोडखाती घेणारे) पदावर समाधान मानायला लागल्यानंतरही राजकारणातला त्यांचा कोकणी हिसका कधी बसेल हे सांगता येत नव्हते. पण, अचानक त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या पदवीने उचल खाल्ली. दहावी नापासांना पदवी प्रमाणपत्र देणारे विद्यापीठ म्हणून ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, अशी खिल्ली उडवली गेली. महापुरूषांच्या तैलचित्रांच्या किंमतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. मुंबई विद्यापीठाच्या रखडलेल्या निकालांचे खापर त्यांच्यावर सुनियोजित पद्धतीने फोडले गेले. मराठा समाजाचा नेता म्हणून उभे राहत असलेले नेतृत्त्व कधी गळपटले हे तावडे यांनाही समजले नाही. मात्र, खडसे यांना घरचा रस्ता दाखवला गेल्यानंतर तर त्यांची स्थिती भिजलेल्या कोंबड्यासारखी झाली.
ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे खरे तर पंतप्रधान पदाचे दावेदार असलेले भाजपामधले दुसरे नेतृत्त्व. सर्व पक्षांमध्ये त्यांचे चांगले संबंध. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत तर इतर पक्षांच्या मदतीने पंतप्रधान होतील असे नेतृत्त्व म्हणजे नितीन गडकरी. पण, तसे घडले नाही तो बाग अलहिदा. त्यांचे आणि फडणवीस यांचे संबंध सर्वश्रूत आहेत. गडकरी यांचे प्रतिनिधी म्हणून सध्याचे वित्त मंत्री व भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांना ओळखले जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणाबद्दल संशय निर्माण होईल असे वक्तव्य आजही ते करतात. पण, जे गडकरी करू शकले नाहीत ते मुनगंटीवार यांना कसे शक्य आहे? यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा जंगलात अवनी, या नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्यात आले. या प्रकरणावरून मुनगंटीवार यांचा राजीनामा मागण्यापर्यंत वावटळ उठले. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी मुनगंटीवार यांना साथ दिली खरी पण, एका कार्यक्रमात बोलताना मुनगंटीवार यांनी आपला राजीनामा मागण्याचा अधिकार फक्त पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना असल्याचे सांगून या वावटळीमागे कोणीतरी असल्याचे सूचित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर वरदहस्त आहे तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा! भाजपातल्या सर्व नेत्यांना याची जाणीव आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांची सासरवाडी कोल्हापूरची. भाजपाचे नेते आणि सध्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे त्यांच्याशी जवळचे संबंध. मराठा आंदोलन पेटले आणि चंद्रकांत पाटील यांना मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली. भाजपाध्यक्षांच्या पाठिंब्यामुळे महसूलमंत्री पदासारखे दुसऱ्या क्रमाकाचे स्थान मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचे पहिले स्थान स्वप्नात कोण पाहणार नाही? पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. अगदी अलीकडे चंद्रकांत पाटलांवर देवस्थानच्या जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे आरोप विरोधी पक्षांकडून झाले. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय तापवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनींच गदारोळ करून विधान परिषदेत उधळून लावला. या साऱ्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांनी पाटलांना साथ दिली असली तरी त्यांच्यावरील दडपण मात्र कायम राखले. आतातर ते प्रदेशाध्यक्षच झाले आहेत. एक व्यक्ती, एक पद न्यायाने सध्या मंत्रीपद उपभोगत असलेल्या दादांना पुढे भाजपा सत्तेवर आल्यास मंत्रिमंडळापासून लांब राहवे लागेल. इतक्या चतुरतेने आपला प्रतिस्पर्धी दूर करणारा कोणी मुख्यमंत्री असू शकतो का?”
“किरण हेगडे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
राज्यात अवघ्या दोन महिन्यांनंतर विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. अशातच काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी, या दोन्ही पक्षांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्षपदाला नवे चेहरे दिले. काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात तर भाजपाने चंद्रकांत पाटील यांच्या हातात पक्षाची राज्यातली सूत्रे दिली. काँग्रेसला निवडणुकीपूर्वी पक्षात चैतन्य आणायचे होते, असे गृहित धरले तरी भाजपाला नवा चेहरा देण्याची इतकी घाई का लागली? दिल्लीत अमित शाह, महाराष्ट्रात रावसाहेब दानवे आणि मुंबईत आशिष शेलार यांच्या दमदार नेतृत्त्वाखाली भाजपाने लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपली विजयी पताका फडकावली होती. त्यामुळेच नजीकच्या काळात चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत केंद्रात गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अमित शाह यांना भाजपाच्या अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यात आले. एक व्यक्ती, एक पद, या धोरणात थोडी शिथिलता आणली गेली. मात्र, शाह यांच्यावरील जबाबदारी लक्षात घेऊन कार्यकारी अध्यक्षांच्या माध्यमातून त्यांना उत्तराधिकारीही देण्यात आला. परंतु, महाराष्ट्रात तो न्याय लागला नाही. मंत्रिमंडळात गेलेले दानवे आणि शेलार यांच्या जागी नवे चेहरे देण्यात आले.
प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्यात आलेले चंद्रकांत पाटील राज्य मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री आहेत. २०१४ साली जेव्हा राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेवर आले तेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात अनेक दावेदार होते. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, अशी अनेक नावे होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वरदहस्त लाभलेले फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. चंद्रकांत पाटील या स्पर्धेत नव्हते. परंतु या पाच वर्षांत, विशेषतः मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर पाटील यांचे नेतृत्त्व बऱ्यापैकी पुढे आले. खडसे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्याकडचे महसूल खाते पटकावत पाटील यांनी मंत्रिमंडळात दुसऱ्या स्थानापर्यंत झेप घेतली. मराठा आंदोलन चिघळत चालल्यामुळे राज्यात नेतृत्त्वबदल करायचा का, यावरही खल सुरू झाला. तेव्हाही पाटील हाच चेहरा पक्षाच्या नेत्यांसमोर दिसू लागला होता. पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारताना मंत्रीपदाचा राजीनामा अजूनही दिलेला नाही. कदाचित दोन महिन्यांसाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा त्यांच्याकडून घेतलाही जाणार नाही. पण, यामागचा सूत्रधार कोण, याची चर्चा मात्र नक्कीच सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सोमवारी वाढदिवस आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सलग पाच वर्षे अधिकार गाजवणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या खुलेआम वावरणाऱ्या विरोधकांना, सरकारमध्ये राहून कायम डोकेदुखी ठरलेल्या शिवसेनेला आणि पक्षांतर्गत छुप्या विरोधकांना तोंड देणे ही साधी गोष्ट नव्हे. जन्माने लाभलेला अस्सल ब्राह्मणी चेहरा राजकारणात नेहमीच अडचणीचा ठरतो. ही नैसर्गिक अडचणही दूर करत फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. पुढच्या निवडणुकीत भाजपा सत्तेवर आल्यास पुन्हा तेच मुख्यमंत्री म्हणून राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
पक्षातली त्यांच्यासमोरची आव्हाने त्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्याच काही काळात लीलया परतवली. फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. पण, जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याच्या आरोपाची राळ कशी आणि कधी उठली हे कळलेही नाही. परदेशात आपल्या कुटुंबियांसमवेत सुट्टीचा आनंद घेताना या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी त्यांची चांगलीच त्रेधातिरपीट उडाली.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्र्यांच्या थाटातच वावरत होते. महसूल, कृषि, मदत आणि पुनर्वसन, राज्य उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्याक आणि वक्फ, अशी एकापेक्षा एक महत्त्वाची दहा खाती त्यांच्याकडे होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर पक्षातल्या राज्याच्या राजकारणात ज्येष्ठ, बहुजन समाजाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे नेते म्हणजे एकनाथ खडसे! इतकी जमेची बाजू असलेले खडसे कोणाला कसे ऐकतील? तसा त्यांचा पिंड नव्हता आणि नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. एखाद्या बहुजन समाजाच्या नेत्याकडे सरकारचे नेतृत्त्व असते तर अधिक चांगले झाले असते असे ते जाहीरपणे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही ते आपला हा रूबाब कायम राखायचे. मी सांगतो ना.. म्हणत ते आपल्याला हवा तसा निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडायचे. खाजगीत तर ते फडणवीसना `बच्चू’ म्हणून संबोधायचे, असे राजकीय नेते सांगतात. अस्तनीतला हा निखारा फडणवीस यांनी काही काळ लीलया झेलला. पण, अचानक खडसे यांच्याविरूद्ध आरोपांची मालिका सुरू झाली. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाहिन्यांवर मीडिया ट्रायल सुरू झाल्या. त्यांच्याविरूद्ध खुलेआम आरोप करणाऱ्या आणि पुढे न्यायालयीन लढे लढणाऱ्या अंजली दमानिया यांच्या मंत्रालयातल्या सहाव्या मजल्यावरील चकरा वाढू लागल्या. पाकिस्तानात राहत असलेल्या कुविख्यात दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. खडसे यांचे जावई मॉडिफाईड लिमोझीन गाडी वापरतात असा आरोप झाला. बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप झाला. पिंपरी-चिंचवडमधली एमआयडीसीची जमीन विकत घेतल्याचा आरोप झाला. सर्व आरोपांवर खुलासे करताना खडसे यांना अक्षरशः नाकीनव आले. याचाच पुरेपूर वापर करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
राजीनाम्यानंतर खडसे यांनी काय नाही केले? अनेकदा दिल्ली वाऱ्या केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण यश आले नाही. वेळोवेळी राष्ट्रवादीमध्ये जाण्याचे चित्र तयार केले. काँग्रेसला मदत होईल असे वातावरण तयार केले. एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरण वगळता जवळजवळ सर्व आरोपांमधून खडसे निष्कलंक सुटले. जमीन खरेदी प्रकरणात निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या एकसदस्यीय समितीची चौकशी झाली. समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर होऊनही जमाना झाला. ना सरकारने तो जाहीर केला, नाही मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले. आपल्या चौकशीचा अहवाल जाहीर करा. मी दोषी असेन तर कारवाई करा. मला मंत्रीपदाची लालच नाही. मंत्रिमंडळात घेऊ नका. पण, लोकांना खरे समजू द्या, असे खडसे यांनी अनेकदा टाहो फोडून सांगितले. पण, त्यावर प्रतिक्रिया देतील तर ते देवेंद्र फडणवीस कसले?
एकीकडे खडसे यांचे आव्हान वाढत असतानाच त्यांचे अत्यंत जवळचे समजले जाणारे आणि खडसे-तावडे गट म्हणून ओळखला जाईल, इतक्या स्तरावर पोहोचलेले नेते म्हणजे विनोद तावडे. गृहमंत्री पदासाठी जोरदार प्रयत्न करूनही अखेर शिक्षणमंत्री (शिक्षणाच्या अनेक खात्यांसह इतर जोडखाती घेणारे) पदावर समाधान मानायला लागल्यानंतरही राजकारणातला त्यांचा कोकणी हिसका कधी बसेल हे सांगता येत नव्हते. पण, अचानक त्यांच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या पदवीने उचल खाल्ली. दहावी नापासांना पदवी प्रमाणपत्र देणारे विद्यापीठ म्हणून ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, अशी खिल्ली उडवली गेली. महापुरूषांच्या तैलचित्रांच्या किंमतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. मुंबई विद्यापीठाच्या रखडलेल्या निकालांचे खापर त्यांच्यावर सुनियोजित पद्धतीने फोडले गेले. मराठा समाजाचा नेता म्हणून उभे राहत असलेले नेतृत्त्व कधी गळपटले हे तावडे यांनाही समजले नाही. मात्र, खडसे यांना घरचा रस्ता दाखवला गेल्यानंतर तर त्यांची स्थिती भिजलेल्या कोंबड्यासारखी झाली.
ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे खरे तर पंतप्रधान पदाचे दावेदार असलेले भाजपामधले दुसरे नेतृत्त्व. सर्व पक्षांमध्ये त्यांचे चांगले संबंध. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत तर इतर पक्षांच्या मदतीने पंतप्रधान होतील असे नेतृत्त्व म्हणजे नितीन गडकरी. पण, तसे घडले नाही तो बाग अलहिदा. त्यांचे आणि फडणवीस यांचे संबंध सर्वश्रूत आहेत. गडकरी यांचे प्रतिनिधी म्हणून सध्याचे वित्त मंत्री व भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांना ओळखले जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणाबद्दल संशय निर्माण होईल असे वक्तव्य आजही ते करतात. पण, जे गडकरी करू शकले नाहीत ते मुनगंटीवार यांना कसे शक्य आहे? यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा जंगलात अवनी, या नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्यात आले. या प्रकरणावरून मुनगंटीवार यांचा राजीनामा मागण्यापर्यंत वावटळ उठले. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी मुनगंटीवार यांना साथ दिली खरी पण, एका कार्यक्रमात बोलताना मुनगंटीवार यांनी आपला राजीनामा मागण्याचा अधिकार फक्त पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना असल्याचे सांगून या वावटळीमागे कोणीतरी असल्याचे सूचित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर वरदहस्त आहे तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा! भाजपातल्या सर्व नेत्यांना याची जाणीव आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांची सासरवाडी कोल्हापूरची. भाजपाचे नेते आणि सध्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे त्यांच्याशी जवळचे संबंध. मराठा आंदोलन पेटले आणि चंद्रकांत पाटील यांना मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली. भाजपाध्यक्षांच्या पाठिंब्यामुळे महसूलमंत्री पदासारखे दुसऱ्या क्रमाकाचे स्थान मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचे पहिले स्थान स्वप्नात कोण पाहणार नाही? पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. अगदी अलीकडे चंद्रकांत पाटलांवर देवस्थानच्या जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे आरोप विरोधी पक्षांकडून झाले. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय तापवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनींच गदारोळ करून विधान परिषदेत उधळून लावला. या साऱ्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांनी पाटलांना साथ दिली असली तरी त्यांच्यावरील दडपण मात्र कायम राखले. आतातर ते प्रदेशाध्यक्षच झाले आहेत. एक व्यक्ती, एक पद न्यायाने सध्या मंत्रीपद उपभोगत असलेल्या दादांना पुढे भाजपा सत्तेवर आल्यास मंत्रिमंडळापासून लांब राहवे लागेल. इतक्या चतुरतेने आपला प्रतिस्पर्धी दूर करणारा कोणी मुख्यमंत्री असू शकतो का?”
